DNA मराठी

Anna Hazare

img 20261007 wa0011

Anna Hajare: मंत्री राधाकृष्ण विखे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या भेटीला

Anna Hajare: जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी भेट घेवून त्यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीत पाणीटंचाई, दुष्काळी परिस्थिती आणि भविष्यातील जलव्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता जलसंधारणाच्या कामांना अधिक प्राधान्य देण्याच्या त्यांच्या सूचनेची अमंलबजावणी करणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले मध्यंतरी अण्णा हजारे उपचारांसाठी मुंबई येथे रूग्णालयात दाखल झाले असताना त्यांची भेट घतली होती.उपचारानंतर पुन्हा राळेगण येथे अण्णा हजारे आल्याचे समजल्यानंतर पारनेर येथील टंचाई आढावा बैठक झाल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी त्यांची गावातील यादवबाबा मंदिरात भेट घेवून विविध विषयांवर चर्चा केली.विनायक देशमुख सुजित झावरे अशोकराव सावंत यावेळी उपस्थित होते. मंत्री विखे यांनी त्याच्या तब्येतीची चौकशी केली.राज्यातील दुष्काळी परीस्थीतीच्या अनुषंगाने दोघांमध्ये चर्चा झाली.शासनाकडून सुरू असलेल्या उपाय योजनांची माहीती मंत्री विखे यांनी दिली. गावागावांत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, नाला खोलीकरण, बंधारे, गाळ काढणे तसेच उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज चर्चे दरम्यान अण्णा हजारे यांनी  अधोरेखित केली. पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाण्याऐवजी ते स्थानिक पातळीवर अडवून भूजलपातळी वाढविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचेही अण्णा हजारे यांनी सांगितले. जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता लोकसहभागातून व्यापक चळवळ उभी राहिली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आजची दुष्काळी परिस्थिती ही भविष्यासाठी जलव्यवस्थापनाचे धडे देणारी आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविणे आणि जिरविणे यासाठी गावपातळीवर नियोजन करून जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे,” हा मोलाचा शासन कृतीत उतरविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. एकीकडे दुष्काळी परीस्थीती असतानाही राळेगण मध्ये पुर्वी झालेली जलसंधारणाची काम वृक्ष लागवड आणि पाण्याचा प्रत्येक थैंब वाचविण्यासाठी झालेल्या  कामामुळे वनराई टिकून आहे. त्याच पध्दतीने दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसंधारण, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि लोकसहभाग या तीनही बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून प्रत्येक गावात काम काम होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे  मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

Anna Hajare: मंत्री राधाकृष्ण विखे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या भेटीला Read More »

img 20260919 wa0003

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!!

Manoj Jarange: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील असोत, दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. मात्र लोकहिताच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याची पद्धत आणि त्यामागे दिसणारा प्रामाणिकपणा ही दोघांमधील ठळक साम्ये आहेत. त्यांच्या भोवती काही स्वार्थी, राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हव्यासाने फिरणारी माणसे असतीलही पण त्या माणसांच्या वर्तनावरून अण्णांच्या किंवा जरांगे-पाटील यांच्या स्वतःच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेणे न्याय्य नाही. विशेषतः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आजवरच्या सार्वजनिक प्रवासाकडे पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा अद्याप टिकून असल्याचेच दिसते. भविष्यात त्यात काय बदल होईल, याचे मूल्यमापन आज करणे मात्र घाईचे आणि अन्यायकारक ठरेल. ही भूमिका मांडणे म्हणजे जरांगे-पाटील यांच्या प्रत्येक विधानाचे समर्थन करणे नव्हे. त्यांच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, आंदोलनाच्या काही पद्धतींवर टीका होऊ शकते, त्यांच्या भूमिकांशी मतभेद असू शकतात. पण मतभेद असणे आणि प्रामाणिकपणावर संशय घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे भान हरवले की व्यक्तीविरोधातील राजकारण मूळ प्रश्नावर मात करते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा सरकारविरोधातील केवळ आक्रोश नसतो. तो व्यवस्थेला दिलेला इशारा असतो. सत्तेच्या कानावर न पोहोचणारा प्रश्न जनतेच्या आवाजातून पुन्हा पुन्हा मांडण्याचे ते साधन असते. आंदोलनाची धार सत्तेवर असावी समाजाच्या मुळावर नव्हे. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला दिलेली ताकद याच नैतिक भूमिकेतून आली. स्वतःला त्रास सहन करून सत्तेला प्रश्न विचारणे, अहिंसेच्या मार्गाने नैतिक दबाव निर्माण करणे आणि लोकहिताचा आग्रह कायम ठेवणे, हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता. आज काळ बदलला आहे. माध्यमे बदलली आहेत. सोशल मीडिया आला आहे. एका क्षणात लाखो लोकांपर्यंत आवाज पोहोचतो. पण या वेगाने आंदोलनाची भाषाही बदलली आहे. मुद्दा मांडण्यापेक्षा आवाज चढवणे, प्रश्न विचारण्यापेक्षा आरोप करणे आणि आंदोलनाच्या मूळ प्रश्नापेक्षा व्यक्तीच्या वक्तव्याला महत्त्व मिळणे, असे चित्र अनेकदा दिसते. अशा काळात अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे-पाटील या दोन व्यक्तींकडे केवळ त्यांच्या समर्थकांच्या किंवा विरोधकांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अण्णांचे प्रश्न वेगळे होते. जरांगेंचा प्रश्न वेगळा आहे. अण्णांचा सामाजिक प्रवास वेगळ्या काळात घडला; जरांगेंचे आंदोलन आजच्या माध्यमप्रधान आणि सोशल मीडिया-केंद्रित वातावरणात उभे राहिले. त्यामुळे दोघांना एकाच मापाने मोजणे योग्य नाही. पण आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहिल्यास एक महत्त्वाचे साम्य दिसते. दोघांनीही लोकांच्या प्रश्नांसाठी स्वतःला आंदोलनात झोकून दिले. अण्णांनी भ्रष्टाचार, लोकपाल, माहितीचा अधिकार, ग्रामविकास यांसारख्या विषयांवर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषण केले, सरकारवर दबाव आणला, चर्चा केली, आश्वासने स्वीकारली आणि अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही असे वाटल्यावर पुन्हा संघर्ष केला. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो आंदोलन म्हणजे केवळ पुढे जाणे नव्हे. योग्य वेळी थांबणे, चर्चा करणे आणि पुन्हा पुढे जाणे हेदेखील आंदोलनाचाच भाग आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणला. कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी त्यांनी सातत्याने मांडली. या मागणीभोवती कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक गुंतागुंत आहे. त्यामुळे अंतिम उत्तर आंदोलनाच्या घोषणेत नव्हे, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेतूनच मिळणार आहे. पण त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार कमी होत नाही. ज्या समाजाला आपला प्रश्न ऐकला जात नाही असे वाटते, त्याला तो प्रश्न लोकशाही मार्गाने सरकारसमोर मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इथेच पुन्हा प्रामाणिकपणाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या भोवती अनेक लोक असतात. काही खरे कार्यकर्ते असतात. काही प्रसिद्धीसाठी येतात. काही राजकीय हेतूने जवळ येतात. काहींना आंदोलनातून स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असतो. काही जण परिस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलतात. पण म्हणून त्या प्रत्येकाची कृती आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या माथी मारायची का? नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या नेत्याच्या भोवती स्वार्थी माणसे आहेत म्हणून नेता स्वार्थी ठरत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्याच्या भोवती राजकीय लोक आहेत म्हणून त्याचा राजकीय हेतू सिद्ध होत नाही. संशय असणे वेगळे आणि संशय सिद्ध होणे वेगळे. याच ठिकाणी आजच्या सार्वजनिक चर्चेने संयम गमावला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सोबत कोण आहे, कोण त्यांच्याजवळ फिरते, कोण त्यातून प्रसिद्धी मिळवते किंवा कोण राजकीय फायदा घेत आहे, याची चिकित्सा होऊ शकते. झालीच पाहिजे. पण त्या सगळ्यांच्या कृतींचे ओझे जरांगे-पाटील यांच्या वैयक्तिक प्रामाणिकपणावर टाकणे हा न्याय्य निष्कर्ष नाही. आजवरचा त्यांचा प्रवास पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा टिकून असल्याचे दिसते. हे म्हणताना त्यांच्या पुढील प्रत्येक कृतीची हमी देणे अपेक्षित नाही. उद्या काय होईल, त्यांचा प्रवास कुठे जाईल, त्यांच्या भोवती कोण येतील, त्यांच्या भूमिका बदलतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आज देता येणार नाहीत. म्हणूनच आजच्या व्यक्तीचे मूल्यमापन आजच्या कृतीवर झाले पाहिजे. भविष्याच्या संशयावर वर्तमानातील प्रामाणिकपणा नाकारता कामा नये. ही भूमिका अंधसमर्थनाची नाही. उलट ही अधिक कठोर आणि न्याय्य भूमिका आहे. कारण प्रामाणिकपणा हा कुणालाही आयुष्यभरासाठी दिलेला दाखला नसतो. तो प्रत्येक टप्प्यावर कृतीतून सिद्ध करावा लागतो. म्हणून जरांगे-पाटील यांच्यावर प्रश्न विचारा. त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा करा. त्यांच्या भाषेवर टीका करा. त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करा. पण पुरावा नसताना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शिक्कामोर्तब करून संशयाचा निकाल देऊ नका. अण्णांच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होते. अण्णांच्या भोवती कोण होते, कोण त्यांच्याशी जोडले गेले, कोणाला त्यातून राजकीय फायदा झाला, या प्रश्नांची चर्चा होऊ शकते. पण त्यावरून अण्णांच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवासाचा अर्थ ठरवणे योग्य नाही. व्यक्ती आणि तिच्या भोवतालची मंडळी यांच्यातील हा फरक समजून घेणे आजच्या माध्यमांसाठी अधिक आवश्यक आहे. कारण सोशल मीडिया युगात एखाद्या व्यक्तीचा फोटो दुसऱ्याच्या बाजूला दिसला की दोघांचे विचार एकच, दोघांचे हेतू एकच आणि दोघांचा फायदा एकच, असा निष्कर्ष काही क्षणांत काढला जातो. ही पत्रकारिता नव्हे. ही संशयाची सवय आहे. आणि संशयाच्या सवयीने लोकशाही मजबूत होत नाही. आंदोलनकर्त्याच्या प्रामाणिकपणाची खरी कसोटी त्याच्या भोवती कोण आहे यात नसते. तो स्वतः कोणत्या प्रश्नासाठी किती काळ उभा राहतो, काय त्याग करतो आणि बदलत्या परिस्थितीत आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण किती प्रामाणिकपणे देतो, यात असते. माघार घेतली म्हणून आंदोलन संपले असेही नाही. कधी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. कधी दोन पावले पुढे जावे लागते. कधी सरकारशी चर्चा करावी लागते. कधी सरकारवर दबाव वाढवावा लागतो. अण्णांच्या आंदोलनाच्या प्रवासात संघर्ष आणि संवाद दोन्ही दिसतात. जरांगे यांच्या आंदोलनातही जनदबाव आणि सरकारशी चर्चा या दोन्ही गोष्टी दिसतात. संघर्ष आणि संवाद हे लोकशाहीचे विरोधी नव्हे, तर परस्परपूरक मार्ग आहेत. मात्र आजच्या आंदोलनांमध्ये एक वेगळीच प्रवृत्ती वाढताना दिसते. आंदोलनाच्या नावाखाली शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक बदनामी आणि खासगी आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे. हे आंदोलनाचे सामर्थ्य नव्हे आंदोलनाची खरी ताकद प्रश्नाच्या नैतिकतेत असते. सरकारला प्रश्न विचारताना समाजाला घाबरवण्याची गरज नसते. विरोधकाला उत्तर देताना त्याच्या कुटुंबावर किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर जाण्याची गरज नसते. आणि आपली मागणी योग्य आहे असे वाटत असेल तर तिच्या समर्थनासाठी शिवीगाळीची गरज नसते. मुद्दा जितका मजबूत, तितकी भाषेची गरज कमी अण्णा आणि जरांगे यांच्यातील फरक जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच त्यांच्यातील हे साम्यही महत्त्वाचे आहे. दोघांनी आंदोलनाला स्वतःच्या सार्वजनिक भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनवले. अण्णांकडून संयम आणि नैतिक दबावाचा धडा घेता येतो. जरांगेंकडून मोठ्या सामाजिक असंतोषाला संघटित जनदबावात रूपांतर करण्याची ताकद दिसते. मात्र दोन्ही मार्गांसमोर एकच अंतिम कसोटी आहे. जनतेचा प्रश्न सुटतो का? सरकार घाबरले का, माध्यमांत किती चर्चा झाली, किती लोक जमले, किती घोषणा झाल्या यापेक्षा आंदोलनामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल झाला, हे महत्त्वाचे. कारण

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!! Read More »

anna hazare

Anna Hazare: आंदोलनासाठी अण्णा हजारेंवर संघटनांचा दबाव तर सरकारकडून प्रतिसाद नाही

Anna Hazare: माहिच्या अधिकार कायद्याच्या नियमांतील दुरूस्तीच्याविरोधात आंदोलन करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावर आता विविध संघटनांकडून नैतिक जबाव आणला जात आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मात्र, अधिकृतपणे संपर्क करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी आज सरकारला आंदोलनासंबंधी स्मरणपत्र पाठविले आहे. या कायद्याच्या नियमांत सरकारने अलीकडेच बदल केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना माहिती मिळविणे अवघड जाणार आहे, असे सांगत हजारे यांनी या विरोधात 5 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दिला आहे. त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन हजारे यांची भेट घेतली. मात्र, आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर हजारे यांची सदिच्छा भेट घेण्यासाठी आल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हजारे उपोषण करण्यावर ठाम राहिले. त्यानंतर सरकारकडून कोणीही अधिकृतपणे चर्चेसाठी आले नाही. तर दुसऱ्या बाजूला विविध सामाजिक संघटनांनी हजारे यांची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. प्रश्न सुटल्याशिवाय आता माघार नाही, अशा निर्धार व्यक्त करीत या संघटनांनी आंदोलनासाठी नैतिक दबाव निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता हजारे यांनी सरकारला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले आहे. या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, मी 22 जून 2026 रोजी आपणास सविस्तर पत्र देऊन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार कायद्यातील अनेक तरतुदी नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचे सविस्तर निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामध्ये शासनाने या नियमांचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे येवून भेट घेतली. त्यावेळेस आमच्यामध्ये अडीच तास माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश, नागरिकांच्या अडचणी आणि नवीन नियमांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यांनी कोणताही कायदा अथवा नियमावली करण्याचे अधिकार शासनाकडे असल्याने आपल्या भावना आम्ही शासनास कळवितो, पुढील निर्णय शासन घेईल असे सांगितले होते. त्यामुळे सरकारने 12 जून 2026 रोजी लागू केलेली नियमावली रद्द करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा एकदा हा कायदा वाचविण्यासाठी प्राणपणास लावून उपोषण सुरु करावे लागणार आहे. त्यामुळे आपणास नम्र विनंती करण्यात येते की. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील नागरिकविरोधी व कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना बाधा आणणाऱ्या सर्व तरतुदी तात्काळ स्थगित करून रद्द करण्यात याव्यात. माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती आयुक्त, वकील, पत्रकार आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून नव्याने नियम तयार करण्यात यावेत. माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी, सुलभ आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा राहील याची शासनाने हमी द्यावी, अन्य़था ठरल्याप्रमाणे आंदोलन केले जाईल.

Anna Hazare: आंदोलनासाठी अण्णा हजारेंवर संघटनांचा दबाव तर सरकारकडून प्रतिसाद नाही Read More »

anna hajare

Anna Hajare : मुख्य माहिती आयुक्तांसोबतची बैठक निष्फळ; अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम

Anna Hajare : माहितीचा अधिकार कायद्यातील दुरूस्तीविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन हजारे यांच्यासोबत चर्चा केली. मात्र, या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे हजारे उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर आयोगाच्या कामकाजाची माहिती देण्यासाठी आणि हजारे यांचे आशिर्वाद घेण्यासाठी आलो होतो, असे पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. या कायद्याच्या नियमावलीत सरकारने काही बदल केले आहेत. ते बदल अन्यायकारक असल्याचे सांगत हजारे यांनी या विरोधात 5 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य आयुक्त पांडे, पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर आज बुधवारी राळेगणसिद्धीमध्ये आले होते. त्यांनी हजारे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी हजारे यांचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. श्याम आसावा, दादा पटारे, दत्ता आवारी उपस्थित होते. आयुक्त पांडे यांच्याकडे हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकांना न विचारता परस्पर दुरूस्ती करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने यासंबंधी समिती नियुक्त करावी, समितीच्या सूचना घेऊन त्यानुसार बदल करावेत, तोपर्यंत या तरतुदी स्थगित ठेवाव्यात अशी मागणी केली. यावर या भावना सरकारला कऴविण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हजारे आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. आता सरकार पुढे काय भूमिका घेणार, पुढील चर्चा करण्यासाठी कोण येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

Anna Hajare : मुख्य माहिती आयुक्तांसोबतची बैठक निष्फळ; अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम Read More »

IMG 20240410 WA0000

Ahmednagar News : मंत्री विखे पाटील यांचा पारनेरमध्ये भेटीचा धडाका, समाजसेवक आण्णा हजारे यांची घेतली भेट

Ahmednagar News: गुढी पाडव्याचा मुहूर्त साधून महसूल तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तालुक्यात भेटीगाठीचा धडाका लावला.जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्यासह विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष विजयराव औटी यांच्याशी संवाद साधत कार्यकर्त्यांना सूचना केल्या. दोन दिवसांपुर्वी महायुतीचे उमेदवार खा.डाॅ.सुजय विखे पाटील यांना आलेली धमकी आणि या घटनेचे जिल्ह्यात उमटलेले पडसाद पाहाता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केलेला पारनेर दौरा लक्षवेधी ठरला आहे. या दौर्यात जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांची राळेगण येथे भेट घेवून मंत्री विखे पाटील यांनी पाडवा आणि नव वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. या दोघा मध्ये सुमारे अर्धातास बंददारा आड चर्चा झाली.मात्र या चर्चाचा तपशिल समजू शकला नाही. महायुतीचे उमेदवार खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांना जीवे मारण्याच्या आलेल्या धमक्याचा संवाद समाज माध्यमामध्ये प्रसारीत झाल्या नंतर त्याचे पडसाद जिल्ह्यात उमटले.प्रसारीत झालेला संवाद आणि त्यातील व्यक्ति विरोधी उमेदवारांचे समर्थक असल्याची चर्चाही सुरू झाली.याविरोधात महायुतीच्या वतीने पुरावे सादर करून संबंधित व्यक्ति विरोधात कारवाई करण्याची मागणी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर मंत्री विखे पाटील यांचा  पारनेरचा दौरा महत्वपूर्ण मानला जात आहे.या दौर्यात पदाधिकारी  व  कार्यकर्ते यांच्याशी संवाद साधून प्रचाराचा कानमंत्र सुध्दा दिला आहे.आगामी काळात तालुक्यातील प्रचाराचे नियोजन तसेच मतदारपर्यत पोहोचण्यासाठी नियोजन करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी महत्वपूर्ण सूचना केल्या. विशेष म्हणजे विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष विजयराव औटी यांची निवासस्थानी जावून मंत्री विखे पाटील यांनीभेट घेतली.एक तासाच्या भेटीला विशेष महत्व आले आहे.

Ahmednagar News : मंत्री विखे पाटील यांचा पारनेरमध्ये भेटीचा धडाका, समाजसेवक आण्णा हजारे यांची घेतली भेट Read More »

IMG 20231216 150750

Anna Hazare : आता मुख्यमंत्र्यांची पण चौकशी होणार!! जाणून घ्या नवीन कायद्याबद्दल सर्वकाही……

Anna Hazare: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करत विधान परिषदेने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाला अखेर वर्षभरानंतर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतेमंडळींची चौकशी करणे शक्य होणार असून मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी केले आहे. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच लोकायुक्त हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. तब्बल वर्षभरानंतर हे विधायक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देखील आता या कायद्याच्या चौकटीमधून सुटणार नाही लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा दिला. या दरम्यानच्या काळात अनेक मोठी आंदोलने देखील अण्णांनी केली. विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा आता विधानपरिषदेत देखील मंजूर झाला.  तसेच पुढे बोलताना अण्णा म्हणाले, आम्ही केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला होता. हा मसुदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. विधान परिषदेत हे विधेयक आल्यानंतर यात सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांची चौकशी या माध्यमातून करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देखील आता या कायद्याच्या चौकटीमधून सुटणार नाही. या कायद्याच्या आधारे आता मुख्यमंत्र्यांवर देखील कारवाई करणे शक्य होणार आहे असे यावेळी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले.

Anna Hazare : आता मुख्यमंत्र्यांची पण चौकशी होणार!! जाणून घ्या नवीन कायद्याबद्दल सर्वकाही…… Read More »