DNA मराठी

Ambadas Danve

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या

Maharashtra Politics:- रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 260 च्या प्रस्तावा अनव्ये सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या या अमरावती व मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. परिषद सभागृहातील आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्या कामकाजाचे सभागृहात गुणगान गायले मात्र सरकारला कमी लेखण्याच कामही त्यांनी केलं असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. महायुती सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. तसेच कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी व स्वतःच्या खात्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल होत. मात्र आता शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडया उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. बॅंकांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. बुलेट ट्रेनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढ्या दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केला नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले. कीटकनाशके, बी बियाणे व खते यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी 1134 गुणवत्ता निरीक्षकांची आवश्यकता असताना 478 लोकांनाच गुणवत्ता निरीक्षकपदी नेमण्यात आले. केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले, त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेला 1 रुपयांत पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या Read More »

जीएसटी विभागात घोळ, गोपनीय माहितीची गळती होतेय; अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप

Ambadas Danve : विधानपरिषद विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जीएसटी विभागात घोळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी जीएसटी नोंदणी संबंधित गोपनीय माहितीच्या गळतीच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. जीएसटीसाठी अर्ज केलेल्या अनेक व्यावसायिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर विविध बँकांकडून सदर कंपनीच्या नावाने खाते उघडण्यासाठी फोन येण्यास सुरूवात झालेली आहे. जीएसटी विभागाकडे असलेली करदात्याची गोपनीय माहिती काही अधिकारी व कर्मचारी तृतीय पक्षांना देत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. वस्तू व सेवा कर अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार करदात्याची माहिती अत्यंत गोपनीय असून उक्त माहिती कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य घटकांसोबत सामायिक करणे, ही बाब कायद्याची उल्लंघन करणारी आहे. या प्रकरणामध्ये करदात्याची माहिती तृतीय पक्षांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विभागातील काही कर्मचाऱ्यांकडून माहितीची बेकायदेशीर विक्री किंवा गळती होत असल्याचा संशयही दानवे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच ग्राहकांची संवेदनशील माहिती ही व्यवसायिक स्पर्धकांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याने निष्पक्ष व्यावसायिक स्पर्धेवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्यामुळे शासन व कर प्रशासन यांच्याबाबत करदात्यांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही अंबादास दानवे यांनी वित्तमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

जीएसटी विभागात घोळ, गोपनीय माहितीची गळती होतेय; अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप Read More »

मुंबई पोलिसांच्या मदतीने IPL मध्ये बेटींग, विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप

Ambadas Danve : मुंबई पोलीस विभागातील मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात बेटिंग सुरू असल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी करत त्या संभाषणाचा पेनड्राइव्हच सभापतींकडे सादर केला. बेटिंग करणाऱ्यांमध्ये मेहुल जैन, कमलेश जैन आणि हिरेन जैन या व्यक्तींचा समावेश असून त्यांच्याकडून पाकिस्तानी खेळाडूंचा यासाठी वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉपी मध्ये लोटस 24 नावाच्या ऍपच्या माध्यमातून बेटिंग केल्यानंतर आता या सर्व व्यक्ती मुंबईत आयपीएल साठी आल्याची माहिती दानवे यांनी अंतिम आठवडावरील प्रस्तावावरील भाषणात सभागृहाला दिली. राज्याच्या परिवहन, सिडको, महसूल, आरोग्य विभागातील घोटाळे, मंत्र्यावर असलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, अधिकाऱ्यांचे घोटाळे सादर करत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारचे वाभाढे काढले. तसेच राज्यातील आर्थिक स्थिती रसातळाला जात असल्याचे म्हणत दानवे यांनी सरकारच्या कार्यपध्दतीवर निषेध व्यक्त केला. राज्याने गेल्या दोन वर्षांपासून क्राईम इन महाराष्ट्र अहवाल प्रसिध्द केला नाही. राज्यात 564 विविध गुन्हे दाखल झाले असून दंगलीच्या घटना घडल्या आहेत. नागपुर, पुणे,संभाजीनगरमध्ये बलात्कराच्या घटनांचा आलेख वाढला असून दररोज 22 बलात्कार, 45 विनयभंगाच्या घटना घडत आहेत. कायद्याचा धाक नसल्यामुळे या सर्व घटना घडत असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकारने सुरु केलेले मिशन शक्ती अभियानात आतापर्यंत 22 टक्के रक्कम खर्च झाली असून ही दुर्देवी बाब असल्याचेही ते म्हणाले. कारागृहाची बंदीची क्षमता 27 हजार 114 बंदी असताना 43 हजार बंदी कोंबून ठेवले आहेत. राज्यात 51 हजार कोटी रुपयांची फसवणूकीच्या घटना घडल्या आहेत. राज्यात गुन्हयांच व सायबर गुन्ह्याच प्रमाण वाढल असून ते रोखण्यासाठी सायबर सेल प्रभावी होण्याची आवश्यकता आहे. अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरात घुसून चोरी करून त्याला मारण्याचा प्रयत्न झाला. बीड मस्साजोग सरपंच हत्येतील आरोपी अद्याप पकडला जात नाही. सोमनाथ सुर्यवंशी याचा मृत्यू मानव आयोगाच्या अहवालात पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत झाल्याचे स्पष्ट झाले. मंत्र्यांचा परदेशात चाललेल्या मुलाच विमान वळवलं जातं परंतु सूर्यवंशीला मारहाण करणाऱ्या लोकांवर सरकार कारवाई करू शकत नाही अशा शब्दांत दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अहमदाबादमधील सुधीर कोठडिया नावाच्या व्यक्तीने 2 हजार कोटी रुपये डिजिटल पध्दतीने जमवून हवाला मार्फत ते विदेशात पाठवले. यातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, याबाबत पराग अशोककुमार शहा यांनी तक्रार केली. मात्र याबाबत पुणे कि नारायण गावात गुन्हा दाखल व्हायला होता मात्र ठाण्यात पोलीस उपायुक्तांच्या सांगण्यावरून पोलीस आयुक्त गुन्हा दाखल करतात. याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. सिडको योजनेतील खरपुडीची 247 हेक्टर क्षेत्र जमीन शेतकऱ्यांकडून सतीश अग्रवाल, कृष्णकुमार गोयल, राधेश्याम, चिप्पा रखमाजी आदींनी विकत घेतली. 18 जून 2008 ला हे प्रदूषित क्षेत्र म्हणून घोषित केले त्यानंतर आर्थिक साहाय्यता नसल्यामुळे हा प्रकल्प रद्द केला होता. यात सिडकोचे उपाध्यक्ष विजय सिंघल यांनी डी एसके लीगल सर्व्हिसेसची अवैध नेमणूक करून देयके दिल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चौकशीची मागणी केली. मंत्री संजय राठोड यांचे खासगी सचिव विशाल राठोड यांनी स्वत:च्या सहीने गो बंजारा ट्रस्टची जागा मंत्र्याच्या नावे करून घेतली. उल्हास नगर महानगरपालिकेत युडीच उल्लंघन करून टीडीआर घोटाळा झाला आहे. यात ललित खोब्रागडे नावाच्या अधिकाऱ्याने युडीसिपीआर उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला. अंधेरी, के पश्चिम विभागातील चक्रपाणी नावाचे उपायुक्तांच्या वरदहस्ताने अवैध बांधकाम सुरु आहे. बोरिवली येथील पालिकेचे भगवतीचे हॉस्पीटलचे खासगीकरण करण्याचं प्रयत्न महापालिका करतेय.शत्रू संपत्तीबाबत पाकिस्तानच्या बॉंड वर आपल्याकडे कारवाई झाली. याबाबत मीरा भाईंदरच्या राजू शहा यांनी तक्रार केली असता, त्याला पाकिस्तान मधून धमकीचे फोन येत असल्याची माहितीही दानवे यांनी सभागृहात दिली. परिवहन विभागाने वाहतूक स्पीडवर मीटर मर्यादा निर्बंधाचा उल्लेख केला पाहिजे. वाहतूक स्पीडवर वेग नियंत्रक असले पाहिजे, त्यावर परिवहन विभाग लक्ष देत नाही. बेस्ट, टीएमटी, एनएमटीच्या बस धावत असलेल्या मार्गावर सिटी फ्लोच्या बसेस धावतात, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूकीच्या बसेसवर बंधन येतात, त्यामुळे सीटी फ्लोच्या बसेस बंद करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. भोसरी एमआयडीसीत खुल्या जागेवर 150 शेड अवैधरित्या उभारले गेले. यासाठी विकी गोयल या व्यक्तीने बनावट कागदपत्रे बनवली. संभाजी नगरमध्ये हॉकी मैदानासाठी आलेले 21 कोटी रुपये संजय सबनीस व सुहास पाटील या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी कामगार हर्षकुमार क्षीरसागर यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करून गैरव्यवहार केला. रोहयोमध्ये पालघर येथे निवृत्त अधिकारी नंदकुमार यांच्यासाठी मिशन महासंचालक पद निर्माण केलं, त्यासाठी केंद्राने यावर आक्षेप घेतल गेले. मुंबईत आकाश ग्राहक नावाची संस्था नवीनचंद्र चालवितात आणि ते तांदळावर पॉलिश करून परराज्यात विकतात. त्यासाठी त्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करुन मुंबई, ठाणे जिल्हा विभाग असा उल्लेख करून शासनाची दिशाभूल केली. आता कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र दाखवल आहे, त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणीही दानवे यांनी केली आहे. आरोग्य विभागात बनावट औषधांचा पुरवठा झाला. तत्कालीन आरोग्य मंत्री यांनी यांत्रिक पध्दतीने स्वच्छता करण्याच्या निविदेसाठी ७७ कोटी रुपये खर्च येणार असताना ६६८ कोटी रुपये दाखवून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. मुंबई ठाण्यातील हॉटेलमध्ये रुफ टॉपवर विदेशी दारू पुरविणे सुरु आहे. लीव्हीन लिक्वीड नावाची कंपनी त्यांच्या ऍपवर विदेशी दारू घर पोहच करून नियमाच उल्लंघन करतेय , त्यामुळे फोरेन लिकर बॉंडचे धोरण सरकारने स्पष्ट करण्याची मागणीही दानवे यांनी केली आहे. जलसंपदा विभागातील अधिकारी जलसंधारणमध्ये घेतले जातात, यामुळे या विभागातील अभियंतांवर अन्याय होतो. औरंगजेबच्या कबरीच्या देखभालीसाठी साडेसहा लाख रुपये तर सिंधुदूर्गमधील शिवरायांच्या मंदिरांच्या देखभालीसाठी 250 रुपये येतात. नागपूरमध्ये झालेल्या दंगलीचा उल्लेख करताना दानवे यांनी इतर धर्मांचाही मान राखला पाहिजे असे म्हणत हिंदूत्वादी म्हणणाऱ्या सरकारला सुनावले.

मुंबई पोलिसांच्या मदतीने IPL मध्ये बेटींग, विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप Read More »

Ambadas Danve : खरपुडी प्रकल्प व्यावसायिक, दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठ; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप

Ambadas Danve : जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सुरु केला असल्याचा, गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मागील काही वर्षांत विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक टप्प्यांवर निर्णय घेतले गेले. तथापि, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सदर प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी Ernst & Young या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या संस्थेने दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सन 2022 आणि सन 2023 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरुवात झाली. सन 2023 मध्ये KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे सन 2024 मध्ये प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प पूर्वी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो ? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. नवीन अहवाल आणि पूर्वीच्या अहवालातील तफावत काय आहे, हे शासनाने पारदर्शकपणे स्पष्ट करणे गरजेचे असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. तसेच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधीच काही व्यवसायकांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे सदरहू प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे त्या व्यावसायिकांनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून कमी दराने विकत घेतलेल्या आहेत. त्याच जमिनींना आता मोठ्याप्रमाणात दर मिळत आहेत. परिणामी, दलाल आणि मोठ्या हितसंबंधी गटांना आर्थिक फायदा होणार आहे, त्यामुळे मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ती प्रक्रियाही संशयास्पद असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. आधीच अव्यवहार्य ठरलेल्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च करणे योग्य नाही. त्यामुळे सदर निधी अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे अधिक हिताचे ठरेल. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उच्च स्तरीय समिती कडून चौकशी करुन अपारदर्शक प्रक्रिया टाळण्यासाठी सदरहू प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी मागणी लेखी पत्राद्‍वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

Ambadas Danve : खरपुडी प्रकल्प व्यावसायिक, दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठ; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप Read More »