DNA मराठी

Ahilyanagar Politics

ajit pawar

Ajit Pawar: अहिल्यानगरमध्ये संविधान भवन निर्माण होणार, अजितदादांचा नगरकरांना शब्द

Ajit Pawar : – अहिल्यानगर शहरात लवकरच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावेला साजेसे असे संविधान भवन उभारले जाईल. यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून 5 कोटी रूपये व शासन 10 कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिली. मार्केट यार्ड चौक येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.यशवंत डांगे, अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य अॅड.गोरक्ष लोखंडे, माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, माजी खासदार प्रा.जोगेंद्र कवाडे, भन्ते राहूल बोधी, आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “देशाला एकता, समता आणि बंधुतेच्या नात्याने बांधण्याची ताकद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांमध्ये आहे. आज येथे उभारण्यात आलेला बाबासाहेबांचा पुतळा म्हणजे त्यांच्या कार्याचा व विचारांचा खऱ्या अर्थाने गौरव आहे. शिक्षण, समता व बंधुता ही बाबासाहेबांची त्रिसूत्री आपल्या मनात कायम जागी ठेवणारे हे स्मारक नियमितपणे प्रेरणा देणारे ठरेल.” “जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधान डॉ. आंबेडकरांनी भारताला दिले. त्यांनी गरीब, वंचित व शोषित घटकांना समानतेचा हक्क बहाल केला. यावर्षी सामाजिक न्याय विभागासाठी 25 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जोपर्यंत या पृथ्वीवर चंद्रसूर्य अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत भारताचे संविधान कधीही बदलेले जाणार नाही.” “बाबासाहेबांच्या समता व न्याय या तत्त्वांवर आधारलेले संविधान भारताला एकसंघ ठेवण्याचे कार्य करत आहे. प्रत्येक नागरिकाला विकासाची समान संधी संविधानामुळेच प्राप्त झाली आहे. भारतीय सामाजिक चळवळीला बळ देणारे नेतृत्व डॉ. आंबेडकर यांनी दिले. त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याकडे पाहताना त्यांच्या प्रेरणादायी विचारांचे स्मरण सतत होत राहील.” “इंदू मिल येथील भव्य स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित राज्यकारभाराची वाटचाल सुरू असून, नव्या पिढीने बाबासाहेबांचे विचार अंगीकारून आपल्या जीवनात सामाजिक समतेची दिशा निश्चितच स्वीकारावी, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. आमदार जगताप म्हणाले, “मार्केट यार्ड येथे साकार होत असलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधानाला कधीही धक्का लागणार नाही ते चिरकाल टिकणारे आहे.” अहिल्यानगर येथे संविधान भवन उभे राहावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली.

Ajit Pawar: अहिल्यानगरमध्ये संविधान भवन निर्माण होणार, अजितदादांचा नगरकरांना शब्द Read More »

img 20250727 wa0005

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख”

Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे. कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा. आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.” विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो. या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो. शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही? आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील. खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख” Read More »

img 20250724 wa0013

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

img 20250723 wa0003

कृषिमंत्री Manikrao Kokate यांच्या राजीनाम्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आक्रमक

Manikrao Kokate : राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात ऑनलाइन रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी विरोधक करत आहे. तर दुसरीकडे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या वतीने अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जुगारी कृषिमंत्री हटावच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनात शहर जिल्हा कार्याध्यक्ष अनिकेत कराळे, ज्येष्ठ नेते किसनराव लोटके, अशोक बाबर, प्रकाश पोटे, अथर खान, गौरव नरवडे, फरीन शेख, रुकैय्या शेख, अल्तमश जरीवाला, समीर पठाण, सरपंच शरद पवार, फय्याज तांबोली, अनिस शेख, आरिफ पटेल, जावेद शेख आदींसह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यापूर्वी अनेकवेळा वादग्रस्त विधाने केलेली आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल अर्वाच्च भाषेत उद्गार काढून त्यांचा अपमान देखील केलेला आहे. पंचनामा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आदेश देतानाची अरेरावी, कर्जमाफी वरील वक्तव्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्या विरोधात संतापाची लाट आहे. एका कृषिमंत्रीने शेतकरी वर्गाविषयी अपशब्द वापरणे हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे. असं जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके म्हणाले. तर नुकतेच कृषिमंत्री कोकाटे विधान परिषदेत अधिवेश सुरु असताना चक्क मोबाईलवर रम्मीचा जुगार खेळताना व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेचे भावना दुखावल्या गेल्या असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

कृषिमंत्री Manikrao Kokate यांच्या राजीनाम्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आक्रमक Read More »

kiran kale

Kiran Kale : मोठी बातमी! महिला अत्याचार प्रकरणी किरण काळेंना अटक

Kiran Kale : अहिल्यानगर शहरातील राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. या बातमीनुसार शिवसेना ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख किरण काळे यांना महिला अत्याचार प्रकरणी कोतवाली पोलिसांनी अटक करण्यात आली आहे. या बाबत कर्जत तालुक्यातील एका महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार ही कारवाई करण्यात आली. काही दिवसापूर्वी अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांच्यावर 350 कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप करत किरण काळे राज्यातील राजकारणात चर्चेत आले होते. फिर्यादीत म्हटले आहे की, पीडित महिला व तिचा पती यांच्यातील वैवाहिक वाद मिटविण्यासाठी पीडित महिला किरण काळे यांच्या संपर्कात आली होती. महिलाला विश्वासात घेत मदतीचे आश्वासन देत 2023 ते 2024 या दरम्यान काळे यांनी त्यांच्या संपर्क कार्यालयात वारंवार अत्याचार केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या घटनेबाबत कुणाला काही सांगितले तर जीवे मारू, अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानुसार कोतवाली पोलिसांनी किरण काळे याला अटक केली आहे.

Kiran Kale : मोठी बातमी! महिला अत्याचार प्रकरणी किरण काळेंना अटक Read More »

adulterated milk

adulterated milk “आरोग्याशी खेळ, सत्तेची ढाल – दोषींना संरक्षण कोण देतं?”  

लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. आणि अशा मूलभूत अन्नघटकामध्ये स्टार्च, साबण, सिंथेटिक रसायने आणि पावडर मिसळून विक्रीस टाकले जाणे, हा केवळ अप्रामाणिक व्यवसाय नाही, तर तो उघडपणे हत्या करण्यासारखा गुन्हा आहे. adulterated milk – Ahilyanagar News : पाथर्डी तालुक्यातील दूध संकलन केंद्रांमध्ये सुरू असलेला भेसळीचा उद्योग आणि त्यामागे असलेला राजकीय वरदहस्त हा केवळ एक स्थानिक गैरप्रकार नाही, तर ही आपल्या व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या अनास्थेची आणि नैतिक दिवाळखोरीची स्पष्ट साक्ष आहे. दूधासारखा नितळ आणि पवित्र मानला जाणारा अन्नघटक जर विषारी बनवून बाजारात विकला जात असेल, तर हे केवळ एक आर्थिक घोटाळा नाही, तर मानवी आरोग्यावर, विशेषतः बालकांवर केलेले अक्षम्य अपराध आहे. धायतडकवाडी येथील संत वामनभाऊ दूध संकलन केंद्राच्या नावाने चालवला जाणारा हा बनावट व्यवहार केवळ भेसळीतच मर्यादित नाही. येथे शासनाच्या दूध पूरक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लाखो रुपयांचे अनुदान उचलून, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली दुधाळ जनावरे दाखवून शासनाची फसवणूक झाली आहे. हे प्रकरण ज्या पद्धतीने उघडकीस आले, त्यावरून स्पष्ट होते की, यामागे एक संगनमत आहे आणि याला स्थानिक मोठ्या राजकारण्यांचे संरक्षण लाभले आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘कारवाई करू नका’ असा आदेश स्थानिक मोठ्या नेत्याने दिला. ही घटना लोकशाहीसाठी आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी गंभीर इशारा आहे. प्रशासन जर एखाद्या मंत्र्याच्या किंवा स्थानिक नेत्याच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर मग सामान्य जनतेचा काय? दूध हा आपल्या घराघरात दररोज वापरला जाणारा अत्यावश्यक घटक. लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. आणि अशा मूलभूत अन्नघटकामध्ये स्टार्च, साबण, सिंथेटिक रसायने आणि पावडर मिसळून विक्रीस टाकले जाणे, हा केवळ अप्रामाणिक व्यवसाय नाही, तर तो उघडपणे हत्या करण्यासारखा गुन्हा आहे. या प्रकरणात अमोल सखाराम धायतडक यांच्यावर झालेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्याकडे प्रत्यक्षात कोणतीही दुधाळ जनावरे नसताना, त्यांनी बनावट संकलन केंद्राच्या नावाखाली व्यवसाय उभा करून जनतेला विषारी दूध विकले आहे. हे दूध म्हणजे एका अर्थाने विषाचे घोट होते जे आपण आपल्या मुलांच्या हातात दिले. प्रश्न इतकाच आहे ही माहिती सरकारदरबारी पोहोचल्यावर खरोखर दोषींवर कारवाई होईल का? की या प्रकरणाची फाईलसुद्धा राजकीय दबावात गारद होईल? कारण ही केवळ एक घटनेची नव्हे, तर व्यवस्थेच्या भ्रष्ट पायाभरणीची कथा आहे. हा प्रकार आरोग्याच्या आणि नैतिकतेच्या दोन्ही आघाड्यांवर गंभीर धोका आहे. आज पाथर्डी, उद्या कोण? जर या विषारी धंद्यांना वेळेत आवर घातला नाही, तर शासन आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता पार खिळखिळी होईल. दूधभेसळीप्रकरणी केवळ पोलिस चौकशी नव्हे, तर अन्न व औषध प्रशासन, दुग्धविकास विभाग, आणि लोकायुक्त यांची संयुक्त समिती नेमून सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.शेवटी, दूध विकण्याचा व्यवसाय म्हणजे सेवा आणि ती सेवा विषारी बनवणाऱ्यांसाठी कारागृह हेच योग्य ठिकाण आहे. आणि या सर्व प्रक्रियेला राजकीय वरदहस्त असेल, तर मग समाजानेच निर्धार करून, अशा नेत्यांना जनादेशातून दूर ठेवायला हवे.

adulterated milk “आरोग्याशी खेळ, सत्तेची ढाल – दोषींना संरक्षण कोण देतं?”   Read More »

img 20250712 wa0012

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळ्यात नवे वळण; तालुकास्तरावरील विक्रीसाठी हालचाली

Sawedi land Scam पारनेर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यास स्पष्ट नकार दिला Sawedi Land Scam : सावेडी येथील कोट्यवधींचा वादग्रस्त भूखंड घोटाळा प्रकरण आता गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर कार्यालयात खरेदी-विक्री थांबवण्याचे प्रशासनाने पत्र दिल्यानंतर, आता काही मंडळींनी तालुकास्तरावरील कार्यालयांमार्फत व्यवहार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संबंधितांनी पारनेर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यास स्पष्ट नकार दिला. कुठल्याही परिस्थितीत हा व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये असल्याचं दिसत आहे. विशेष म्हणजे, सावेडीमधील सर्वे नं. २४५/ब १ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब २ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांत कोणताही अधिकृत व्यवहार झालेला नाही. मात्र सध्या याच जमिनीवर मोठा व्यवहार करण्याचा अट्टहास सुरू असून, संबंधितांच्या वतीने महसूल विभागावर दबाव आणण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल चौकशी सुरू असून, मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांच्याकडे वस्तु निष्ठा अहवाल मागवण्यात आला आहे. तसेच वादी-प्रतिवादींना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या जमिनीचे कोणतेही व्यवहार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबवावेत, अशा असे पत्र दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३ या सह दुय्यम निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पोलीस यंत्रणेकडेही या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली असून, या संदर्भात पुढील तपास सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तालुकास्तरावरील इतर नोंदणी कार्यालयांतून व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे, यापुढील काळात पोलीस आणि महसूल यंत्रणांची भूमिका काय राहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळ्यात नवे वळण; तालुकास्तरावरील विक्रीसाठी हालचाली Read More »

img 20250711 wa0002

नगरच्या राजकारणात लवकरच मोठा धमाका? MIM जिल्हाध्यक्ष परवेज अशरफींनी दिले संकेत

AIMIM Ahmednagar: अहमदनगरमध्ये पूर्ण ताकतीने निवडणुकीत उतरणार असल्याची घोषणा एमआयएमच्या जिल्हा मेळाव्यात बोलताना महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर यांनी केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक एमआयएम किंग मेकर ठरणार की कोणाला धक्का देणार याबाबत जिल्ह्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. महाराष्ट्रात एमआयएम पक्षाला बळकट करण्यासाठी राज्याची कोर कमेटीने राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आदेशाने महाराष्ट्राचा दौरा सुरु केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राची सुरवात अहमदनगर येथून करण्यात आली. नगर येथे ही जिल्ह्याचा कार्यकर्ता मेळावा झाला. यावेळी महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर, अतिक अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुंजानी, सह सचिव शाफीउल्ला काझी, सह सचिव सैफ पठाण यांच्यासह पक्षाचे आजी माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. नगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी नगरची माहिती देत असतांना सांगितले की अहमदनगरमध्ये जेव्हा आम्ही एमआयएमचे काम सुरु केले तेव्हा लोक कोणताही प्रतिसाद देत नव्हते. परंतु आज चांगल्या चांगल्या नेते आणि आजी माजी लोक प्रतिनिधी एमआयएम सोबत येण्यास तयार आहे. लवकरच तुम्हाला चांगली बातमी देणार असल्याचेही पक्ष श्रेष्ठींना सांगितले. येणाऱ्या महानगर पालिका निवडणूक असो की जिल्ह्यातील कोणतीही निवडणूक असो एमआयएम आपल्या हिस्स्याचे लोक प्रतिनिधी निवडून आणतील. प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर यांनी सांगितले की आम्ही नगर पासून जवळ आहे. आम्हाला माहित आहे की स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाबद्दल काही अपशब्द वापरले आहे.त्यांना मुस्लीम समाजाचे दर्गा मस्जिद आणि जमीन यांच्यावर कब्जा करायचा आहे. काळजी करू नका विरोधकांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची क्षमता फक्त एमआयएममध्ये असून लवकरच त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर देण्यात येईल. महानगर पालिकेत एमआयएमचे उमेदवार निवडून द्या. विकास काय असतो आणि कसा करायचा असतो हे जनतेला दाखून देऊ. असं देखील ते म्हणाले. प्रदेश महासचिव अतिक अहमद म्हणाले की पक्ष बळकट करण्यासाठी आपल्याला सर्व समाजाला ज्यांच्यावर अत्यचार करण्यात आले आहे त्यांना एकत्र घेऊन सत्तेत भागीदारी घ्यावी लागेल. येणारा काळ एमआयएम साठी सुवर्णकाळ असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुंजानी यांनी ते एम आय एम सोबत कसे जुडले आणि कसे विरोधकांनी त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला यावर भाष्य केले. तर सैफ पठाण यांनी सांगितले की मी एम आय एम सोबत एक कार्यकर्ता या नात्याने जुडलो आणि समाजाचे काम करत गेलो. माझ्या कामाची विरोधकांनी इतकी धास्ती घेतली की मला खोट्या गुन्ह्यात अडकून तुरुंगात टाकले.परंतु आज खासदार ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी माझ्यावर विश्वास ठेऊन प्रदेश सहसचिव पदाची जबाबदारी दिली. आणि मला पूर्ण महाराष्ट्रात पक्ष बळकट करण्यासाठी सांगितल्याने मी आज तुमच्या सोबत असल्याचे नमूद केले. सहसचिव शफीउल्ला काझी यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की जो पक्षासाठी निष्ठावंत आहे पक्ष त्याच्या सोबत खंबीरपणे उभा राहणार. कोणीही पक्ष विरोधी कारवाई केली तर त्याला पक्षात कोणतेही स्थान नसणार. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ शेख, युवा अध्यक्ष अमीर खान, शेवगाव अध्यक्ष युसुफ शेख, कर्जत अध्यक्ष डॉ अन्सार, श्रीरामपूर शहर अध्यक्ष शहाबाज शेख, सरफराज सय्यद, इम्रान देशमुख, इस्माईल शेख, शम्स शेख, नासीर शेख, आवेज शेख, नदीम तांबोळी, शोएब पठाण, सज्जाद शेख आदी उपस्थिती होते. येणाऱ्या काळात एम आय एम ची सत्ता स्थापनेसाठी महत्वाची भूमिका असणार असल्याची चर्चा सर्वत्र होत असल्याने एम आय एम मुळे किधर खुशी किधर गम असण्याची शक्याता आहे.

नगरच्या राजकारणात लवकरच मोठा धमाका? MIM जिल्हाध्यक्ष परवेज अशरफींनी दिले संकेत Read More »