अहिल्यानगर – जमिनीच्या नोंदीतले संशयास्पद व्यवहार, हरवलेल्या कागदपत्रांचा गूढ मागोवा, आणि वर्षानुवर्षे चालणारा ‘खात खरेदी’चा खेळ… सावेडीच्या दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) कार्यालयाचा हा इतिहास जणू एखाद्या गुन्हेगारी कादंबरीसारखा वाटावा असा आहे. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कार्यालयातून झालेल्या अनेक खरेदी खातांवर आता संशयाच्या भावऱ्यात आहेत .
नोंदी तपासताना असे दिसते की काही खात व्यवहार अतिशय घाईघाईत, कागदपत्रांची पूर्ण पूर्तता न होता, आणि संबंधित महसूल विभागाच्या प्रक्रियेची शिस्त न पाळता पूर्ण करण्यात आले. यामध्ये काही व्यवहारांची मूळ फाईलच गायब असल्याचा आरोप आहे. ही फाईल गायब होणे ही केवळ “कार्यालयीन चूक” की ठरवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न — हा प्रश्न गंभीर आहे.
DNA मराठीच्या शैलीत विचारला तर —
सरकार, तुमचे नोंदणी व मुद्रांक विभागातील गुप्तहेर काय करत होते?
महसूल अधिकारी आणि निबंधक यांची भूमिका केवळ कागदावर सही करणारी होती का, की “सर्व काही ठीक आहे” अशी मान्यता देणारी?
या संशयास्पद व्यवहारांतून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले असावेत, असे स्थानिक सूत्रांचे म्हणणे आहे. काही जमीनमालकांच्या मते, भूमाफिया आणि दलाल यांची सांगड, कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करून “कागदावर मालक” बदलण्यात आली.
प्रश्नांची रांग:
- हरवलेल्या फाईल्सचा ठावठिकाणा कोण शोधणार?
- २०२०-२३ मधील सर्व व्यवहारांचा ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ होणार का?
- जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, की “मुद्दाम विस्मरण” हेच उत्तर असेल?
सध्या चौकशीची गाडी सुरू झाली आहे, मात्र तिचा वेग सरकारी यंत्रणेसारखाच — संथ. चौकशी संपेपर्यंत काही
भूमाफिया, दलाल व अधिकारी यांची सांगड असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर जोर धरत आहे. दस्त हरवणे, नोंदी गायब होणे, व्यवहारात घाई करणे, आणि संबंधितांची पडताळणी न होणे – या सगळ्या गोष्टी संशयाला खतपाणी घालत आहेत. “जमीन ही मालमत्ता नव्हे, तर सोन्याची खाण” या मानसिकतेतून जणू काही व्यवहारांचा मेळ बसवला गेल्याची चर्चा रंगली आहे.
चौकशी सुरू झाल्यानंतर अनेक ‘बडी माशा’ जाळ्यात अडकण्याची शक्यता सूत्रांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. मात्र आतापर्यंत या चौकशीला ‘फाईल फिरवणं’ एवढंच महत्त्व दिलं गेल्याने, कारवाई खरंच होईल की, हा आणखी एक ‘कागदी वादळ’ ठरेल, असा संशय नागरिकांत आहे.
महत्त्वाच्या फाईल्स पुराव्याच्या स्मशानात जाऊ नयेत, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे.
सरकारने जर खरंच सावेडीच्या संशयाचा शेवट करायचा असेल, तर या चौकशीला धारदार दात आणि टोकदार नखं लावावी लागतील. अन्यथा हा प्रकारही महाराष्ट्राच्या जमीन घोटाळा इतिहासात आणखी एक “प्रकरण संपले” म्हणून नोंदवला जाईल.
