Sawedi land scam – अहिल्यानगर, २२ सप्टेंबर २०२५ – सावेडी (गट क्रमांक २४५) येथील जमीन फेरफार प्रकरणातील गंभीर अनियमितता आढळल्यानंतर अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पारनेर तालुक्यात कार्यरत मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना व तत्कालीन तलाठी प्रमोद दत्तात्रय गायकवाड यांनाही तातडीने शासनसेवेपासून निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आदेश उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर भाग यांच्या पत्रावरून आणि त्यानुसार तयार झालेल्या तपास अहवालाच्या आधारे लागू करण्यात आले आहेत. अहवालात दिलेल्या निष्कर्षानुसार १९९१ मध्ये नोंद झालेल्या खरेदी दस्तावेजांमध्ये फेरफार करताना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा आदेश न घेता व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता ३४ वर्षांनंतर नोंदी करण्यात आल्या आहेत. ही कृती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ या नियमांचे उल्लंघन ठरते, असे अहवालात नमूद आहे.
अहवालातील मुख्य ठळक निष्कर्षः
- गावदप्तरीतील खरेदी दस्तावेजांमध्ये झालेल्या फेरफाराची नोंद ३४ वर्षांनंतर करण्यात आली; परंतु त्या फेरफाराला कोणताही न्यायालयीन आदेश अथवा अन्य कायदेशीर आधार न होता प्रक्रिया पुढे आणली गेली.
- मंडळाधिकारी जायभाय यांच्या कार्यवाहीदरम्यान संबंधित खरेदीदारांना लेखी स्वरूपात कळविण्यात आलेले नाही, असा गंभीर आरोप अहवालात करण्यात आला आहे.
- शेती जमिनीच्या खरेदीवेळी खरेदीदाराचा शेतकरी पुरावा घेतला न गेल्याची आणि थेट नोंद करण्यात आल्याची बाबही उघड झाली आहे.
मुद्दे – सावेडी जमीन घोटाळा प्रकरण
- प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मौजे सावेडी तालुका, जिल्हा अहिल्यानगर येथील स. न. २४५/ब १.३५ हे क्षेत्रावरील खोटे खरेदी दस्त न. ४३०/१९९१ (दि. १५/१०/१९९१) घोटाळा प्रकरणाची जिल्हाधिकारी यांची चौकशी सुरू असताना बनावट खरेदीखतावर आधारित नविन खरेदीखत करण्यात आले. - फेरफार मंजुरीचे विरोधाभास
फेरफार क्रमांक ७३१०७ मंजूर (दि. १७/०५/२०२५) करताना विविध दस्तावेजांमध्ये शंका निर्माण करणारे विसंगती आढळल्या:- चुक दुरुस्ती व वाटपामध्ये नाव व क्षेत्रफळात फरक
- बिनशेती व शेती मिळकताच्या वर्गीकरणामध्ये विसंगती
- ७/१२ नोंदी व पिकपाहणी नोंदी यात विसंगत माहिती
- न्यायालयीन प्रक्रिया व कायद्याचे उल्लंघन
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार नोटीस बजावणी अनिवार्य असली तरी, ती विधिवत पद्धतीने बजावली गेली नाही.
- नोटीस टपालाव्दारे बजावली जाणे आवश्यक असून ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयात प्रसिध्द करणे अपेक्षित असले तरी, तातडीने २० दिवसात नोंद प्रमाणित करण्याची अवैध कारवाई झाली.
- अधिकार्यांचा गैरवर्तन व संधीवाद
- प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी प्रकरण रिव्हिजन मध्ये नेले, जरी तो फेरफार पुनर्विलोकनात घेतला जावा हे योग्य ठरले असते.
- अपर तहसिलदार स्वप्निल ढवळे यांनी तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केली नाही.
- पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना जे जमले नाही, ते अप्पर तहसिलदारांनी करून दाखवले –गुप्त कारवाईचा संशय.
- वारस व अर्जदार यांच्यातील विसंगती
- अर्जदार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांनी अर्ज दाखल केला परंतु वास्तविक अर्जदार अब्दुल अजीज व साजीद डायाभाई यांचे मृत्यू झाल्यामुळे अर्जदार व मिळकत यांच्यात कोणताही संबंध नाही.
या निष्कर्षांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या कलमान्वये शिस्तभंगविषयक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तलाठी प्रमोद गायकवाड यांच्याविरुद्धही लेखी कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत.
नागरिकांची प्रतिक्रिया व मागणी
स्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेनंतर नाराजी लक्षात येत आहे. अनेक नागरिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या चुका सामान्य माणसाच्या आयुष्याला उध्वस्त करण्याची हिंमत करतात; त्यामुळे केवळ निलंबनापुरते मर्यादित न राहता कठोर प्रशासनिक आणि कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. काही नागरिकांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेविरुद्ध आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी व्यक्त केली आहे.
शासनाची दिशा आणि पुढील पावले
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की चालू तपास व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत निलंबनात्मक आदेश लागू राहतील. परंतु अधिकार्यांच्या निलंबनानंतर पुढील अभ्यास व नोंदींचा आराखडा कसा असेल, ही बाब प्रशासनाच्या अंतर्गत निर्णयांवर अवलंबून राहील. काही वर्तुळांत असेही मत आहे की प्रशासकीय तपास संपल्यानंतर सहा–सात महिन्यांनी फेरविचार करून अधिकार्‍यांना कामावर परत आणण्याचे पर्यायही विचारात घेतले जाऊ शकतात, मात्र या अधिकाऱ्यांच्या चुकी मुले अनेक वर्ष हे प्रकरण न्यायलयात चालणार यात शंका नाही,
