Sawedi Land Scam: सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना आणि फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणी अखेर आज संबंधित अहवाल अप्पर तहसीलदारांना सादर करण्यात आला. महसूल विभागाच्या विलंबित कारवाईवरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतानाच, प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सकाळीच अहवाल स्वीकारला असून त्यात फेर पुनरावलोकनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
हा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठवला जाणार असला तरी त्यातील गोपनीय माहिती काही व्यक्तींना आधीच मिळाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच शहा गटाशी संबंधित काही व्यक्तींनी तत्काळ प्रांत कार्यालयात धाव घेतल्याची माहिती मिळत आहे. ही माहिती आधीच बाहेर कशी पोहोचली, यावर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
या वादात फेरफार मंजुरीसाठी आधारभूत दस्तावेज – खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ – संदिग्ध असून, त्यात कुळकायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन केल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. अर्जदार अजीज डायाभाई आणि साजीद डायाभाई यांच्या वतीने मुखत्यार रमाकांत सोनवणे यांनी २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे फेरफार रद्द करण्याची मागणी केली होती.
प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सकाळीच अहवाल स्वीकारत त्यामध्ये फेर पुनरावलोकनाची स्पष्ट शिफारस नोंदवली आहे. मात्र, या पुनरावलोकन प्रक्रियेत वारंवार त्रुटी करणारे कर्मचारी आणि त्यामागील हेतू काय, हा प्रश्न कायमच उपस्थित राहणार आहे. चुकीच्या नोंदी, बनावट दस्तऐवज आणि संदिग्ध मंजुरी प्रक्रिया यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केवळ फेरपरीक्षण न करता, संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
सावेडी प्रकरणात “चूक दुरुस्ती लेख” दाखल करण्यात आला असून, त्यामध्ये मूळ खरेदीखतातील सर्वे नंबर आणि क्षेत्रफळ कायम ठेवत नव्याने वेगळा सर्वे नंबर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, त्या नवीन सर्वे नंबरमध्ये क्षेत्रफळात वाढ दर्शवण्यात आली आहे. हा दस्त तयार करताना देखील अनेक त्रुटी आढळून येत असून, त्या चुका इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत की, सध्या त्यावर अधिक बोलणं टाळलं जात आहे – कारण अशा परिस्थितीत आणखी एक चूक दुरुस्ती लेख तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दस्तामध्ये कासम अब्दुल अजित यांचे नाव ‘संमती देणारे’ म्हणून नमूद करण्यात आले असून, दस्तावर त्यांच्या नावाची सही आहे. मात्र, ती सही आपली नसल्याचा स्पष्ट दावा कासम यांनी केला आहे, त्यामुळे या दस्ताच्या वैधतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, १९९० ते १९९३ या काळात झालेल्या व्यवहारांमध्ये अनेक खरेदी-विक्री प्रक्रिया बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्या काळात सादर करण्यात आलेल्या दस्तांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे निदर्शनास येत असून, त्याअनुषंगाने महसूल विभाग आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. दस्तऐवजांच्या बनावट स्वरूपामुळे आणि त्यातील विसंगतींमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचीही शंका उपस्थित होत आहे.
प्रश्न असा की, इतक्या गंभीर आरोपांनंतरही अहवाल पाठवण्यास इतका उशीर का झाला? आणि आता जो अहवाल वरिष्ठांकडे जाणार आहे, त्यावर काय कार्यवाही होते हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. महसूल खात्यातील हा प्रकरण पुढील काळात प्रशासनासाठी मोठं आव्हान ठरू शकतो.
