अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
Sawedi land scam – सावेडीतील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरण चौकशीच्या टप्प्यात असतानाच विक्रीची घाई सुरू असल्याने महसूल प्रशासन आणि निबंधन यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तीन गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर कायम आहेत – गायब झालेल्या नोंदी सापडणार का? बनावट सह्या सिद्ध होणार का? आणि अखेर हा व्यवहार कायदेशीर ठरणार का?
१९९१ च्या खरेदीखताच्या आधारे २४ एप्रिल २०२५ रोजी खरेदीदार पारसमल मश्रिमल शहा यांनी नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. चार दिवसांत फेरफार नोंद घेऊन १७ मे २०२५ रोजी तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी ती मंजूर केली. त्यानंतर तक्रारदार सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आणि प्रकरण मंडल अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत गेले.
चौकशीत शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी सुरुवातीला खुलासा देण्यास नकार दिला, मात्र अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणीदरम्यान अचानक “चूक दुरुस्ती लेख” सादर केला. हा दस्त आधीपासून अस्तित्वात असतानाही सुरुवातीला त्याचा उल्लेख न होणे, संशयाला अधिक वाव देणारे ठरले आहे.
याशिवाय, १९९१ च्या मूळ खरेदीखतातील एका साक्षीदाराने “सही माझी नाही” असा दावा केला, तर १९९२ च्या चूक दुरुस्ती लेखातील दुसऱ्या साक्षीदारानेही “मी कधी सहीच केलेली नाही” असे स्पष्ट सांगितले. म्हणजेच, दोन्ही दस्तऐवजांवरील सह्यांच्या वैधतेवरच मोठा प्रश्नचिन्ह आहे.
दरम्यान, सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, अहिल्यानगर क्र.१ (दक्षिण) कार्यालयातील तपासणीत दस्त क्र. ४३०/१९९१ संदर्भात फक्त ‘खंड क्र. १९६’ उपलब्ध झाला आहे. सुची क्र. २, अंगठा-पुस्तक, डे बुक, पावती पुस्तक यांसारखी मूलभूत नोंदवही अद्याप सापडलेली नाही. त्या हरवल्या, लपवण्यात आल्या की कधी तयारच झाल्या नाहीत, हे अजूनही अज्ञात आहे.
मात्र, इतक्या गंभीर विसंगती व चौकशी सुरू असतानाही संबंधित जमिनीची विक्री सोमवारी किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महसूल विभाग व निबंधन यंत्रणेसमोर हे मोठे आव्हान असून, चौकशी आणि निर्णयाआधी विक्री थांबवणे हा त्यांचा कस लागणारा कसोटीचा क्षण ठरू शकतो.
आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की – गायब नोंदी शोधल्या जातात का, बनावट सह्यांचे रहस्य उलगडते का, आणि अखेर हा व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? की सर्व प्रश्न अनुत्तरित राहून पुन्हा एकदा जमीन घोटाळ्याला मोकळा रस्ता मिळणार?
इथे मी तुमच्यासाठी धारदार, पॉइंट-बाय-पॉइंट स्वरूपात बातमी तयार केली आहे — वाचकाला थेट धक्का देणारी आणि शंका निर्माण करणारी:
जमीन व्यवहाराचा गूढ – प्रश्नच प्रश्न!
- खरेदी खतातील साक्षीदार म्हणतो –
“ती सही माझी नाही!” – मग दस्ताची सत्यता कुठे? - चूक-दुरुस्ती लेखातील समती देणारा म्हणतो –
“ती सहीही माझी नाही!” – दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी बनावट सह्यांचा आरोप. - गायब झालेल्या नोंदी –
त्या परत मिळणार का? की कायम अंधारातच राहतील? - बनावट सह्यांचे फॉरेन्सिक सत्य –
तपास झाला तर खरा गुन्हेगार कोण हे उघडे पडणार? - कायदेशीर वैधता धोक्यात –
या परिस्थितीत हा व्यवहार कायदेशीर ठरू शकेल का? - तरीही विक्रीची घाई –
एवढ्या शंकांनंतरही विक्री नोंदणीसाठी धडपड का सुरू आहे? - सह-दुय्यम निबंधक वर्ग २ची भूमिका –
त्यांनी हे कागद नजरेआड केले का? की त्यांच्याही नजरेतून सुटलं? - महसूल विभागाचे मौन –
महसूल अधिकारी या वादात काय भूमिका घेणार? लोकांची नजरेत संशय दाटतोय.
