Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील वाळू वाहतुकीबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णय अखेर आज जाहीर झाला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा करताना सांगितले की, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता 24 तास करता येणार आहे. महाखनीज पोर्टलवरून 24 तास ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तयार करता येईल अशी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अवैध वाहतुकीवर लगाम, पारदर्शकतेसाठी नवे उपाय
सद्यस्थितीत रात्री वाळू वाहतूक करता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा अपव्यय होतो आणि त्यामुळेच अवैध वाहतुकीला चालना मिळते. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून, वाहने ट्रॅक करण्यासाठी डिव्हाइस लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
कृत्रिम वाळू धोरणाला गती
नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादा ओळखून, राज्यात एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरण राबवले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी 5 एकर जमीन देण्यात येईल. आगामी तीन महिन्यांत 1000 क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू
घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. “एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या घाटांना पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, त्या ठिकाणांहून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा सुरळीत राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूरच्या निविदेतून 100 कोटींची रॉयल्टी
नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याला मोठा आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला 100 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे.
सभागृहात चर्चेसाठी तयारी
“जनतेकडून आलेल्या 1200 हून अधिक सूचनांचा विचार करून अंतिम धोरण ठरवण्यात आले आहे. सभागृहात या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,” असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
