Padalkar Awhad :- नागपूर :- महाराष्ट्र विधिमंडळ हे राज्याच्या लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च मंदिर. या मंदिरात जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र १७–१८ जुलै रोजी जे काही घडले ते या संस्थेच्या लोकशाहीला कलंक ठरावे असेच आहे.
भाजपचे (BJP) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) (NCP) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्यातील वैयक्तिक राजकीय वैर विधानभवनाच्या चार भिंतींमध्ये दारुण राड्याचे कारण ठरले. समर्थकांनी एकमेकांवर शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीसारखे प्रकार करत लोकशाहीच्या सर्वोच्च संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा विध्वंस केला. हे प्रकरण केवळ राजकीय असभ्यता नसून ती राज्यकारभाराच्या गंभीरतेवरच गदा आणणारी घटना आहे.
या घटनांमुळे विधानसभेचे कामकाज काही काळासाठी थांबवावे लागले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी घेतलेला निर्णय — आता केवळ आमदार, आमदारांचे वैयक्तिक सहाय्यक, विधान परिषद सदस्य आणि अधिकृत शासकीय अधिकारी यांनाच विधानभवनात प्रवेश असेल — हा आवश्यक असला, तरी लोकशाही प्रक्रियेमधील खुलेपणावर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो.
लोकशाहीत वाद होणं सहाजिक आहे, पण तो वाद संवादाच्या चौकटीतच होणं अपेक्षित असतं. ‘मी कोणत्या पक्षाचा’ हे सांगण्यापेक्षा ‘मी जनतेचा प्रतिनिधी’ या भूमिकेचा विसर गेल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. ही केवळ पक्षीय कुरघोडी नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी राजकीय बेशिस्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,(Eknath Shinde) आणि विरोधी पक्षनेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मिळून अशा घटना रोखण्यासाठी आचारसंहिता आखावी. केवळ व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाने विधिमंडळाचा अपमान होतो, आणि या अपमानाचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर उमटतात.
तर ‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय?
राज्य विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर हाणामारी झाली, आणि त्या गोंधळात सहभागी असलेल्यांपैकी काही जणांवर आधीपासूनच गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं समोर येतं. अशा व्यक्तींना राजकीय नेत्यांकडून खुलेआम पाठींबा दिला जातो, त्यांच्यासह विधानभवनात किंवा सभागृह परिसरात वावरण्याची मुभा दिली जाते — हे लोकशाहीच्या अंगावर काटा आणणारे चित्र आहे. जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना आमदारांचे समर्थन लाभत असेल आणि तेच लोक मारहाणीच्या घटनांमध्ये सक्रिय असतील, तर ‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय?’ हा प्रश्न प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात उमटल्याशिवाय राहत नाही.
हे दृश्य सामान्य माणसाच्या दृष्टीने नुसते चिंताजनकच नाही, तर भविष्याबद्दल असुरक्षिततेची जाणीव निर्माण करणारे आहे. जर विधिमंडळात गुन्हेगारांचा ठसा उमटू लागला, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची व्याख्याच मोडीत निघेल. मग रस्त्यावर न्याय मागणाऱ्या सामान्य नागरिकासाठी कोणता दरवाजा उरेल?
शेवटी एकच प्रश्न राहतो:
जर विधिमंडळातच कायदा-संविधानाची पायमल्ली होत असेल, तर रस्त्यावर सामान्य नागरिकाकडून काय अपेक्षा ठेवायची?
राजकारणाला पुन्हा शिस्त, संवाद आणि शिष्टाचार या मार्गावर आणणं ही सध्याची काळाची गरज आहे. नाहीतर जनता मतदान करताना ‘नेते नाही, तर नाटके’ या शब्दातच आपला उद्वेग व्यक्त करेल.
