अहिल्यानगर – जिल्हा परिषद अहिल्यानगरमधील काही कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाचा गाभा पोखरला आहे, अशी गंभीर तक्रार नुकतीच मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग यांच्याकडे सादर झाली आहे. एक निवेदन नाशिक विभागीय आयुक्त यांना दिले आहे. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात चिकटून बसल्याचे चित्र समोर आले असून, त्यांनी त्या विभागांवर मक्तेदारी निर्माण केल्याचा आरोप आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील कृषि, संगणक, जलजीवन, बांधकाम व शिक्षण विभागात कार्यरत काही कर्मचारी आपला पदाचा गैरवापर करत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, कृषि विभागातील कक्ष अधिकारी यांनी न्याय कक्षाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेविरोधातील खटले वाढवण्याचे कटकारस्थान रचल्याचा गंभीर आरोप आहे. वकीलांची मेहेरनजर मिळवून केसेस जिल्हा परिषदेच्या विरोधातच वळवण्याचे प्रकार हे प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे आहेत.
संगणक कक्षात १५ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले साळू आणि निलु यांच्यावर संगणक साहित्याच्या खरेदीत, सीसीटीव्ही फुटेजचा गैरवापर करण्यात आणि प्रशासकीय गोपनीयता गळती घालण्यात सहभाग असल्याचे गंभीर आरोप आहेत. संगणक कक्षाच्या नावाखाली लाखो रुपयांची माया गोळा करण्याचे प्रकरण केवळ आर्थिक भ्रष्टाचारापुरते मर्यादित न राहता प्रशासनाच्या सुरक्षिततेवरही आघात करणारे ठरत आहे.
याशिवाय, जलजीवन विभागातील टेंडर प्रक्रिया, बांधकाम विभागातील व्यवहार, शिक्षण विभागातील अनधिकृत सेवा वर्गणी आणि बदल्यांचे खेळ यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन हे केवळ कर्मचारी मक्तेदारांचे अड्डे बनले आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षण विभागातील “योगी” यांची दोन वर्षांपूर्वी पारनेरला बदली झाल्यानंतरही ते अद्याप हजर न होणे आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होणे हे प्रशासनाच्या बेफिकिरीचे उत्तम उदाहरण आहे.
संपूर्ण चित्र पाहता जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शक न राहता काही गटांचे आर्थिक स्वार्थाचे साधन बनली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासनिक कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच, दीर्घकाळ एकाच जागी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली करून प्रामाणिक व होतकरू कर्मचाऱ्यांना संधी देणे हाच एकमेव पर्याय आहे.
कारण जिल्हा परिषदेवर जनतेचा विश्वास आहे, आणि हा विश्वास काही भ्रष्ट कर्मचारी आणि त्यांच्या मक्तेदारीखोर सवयींनी डळमळीत होऊ देणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवर घातच होय. विभागीय आयुक्त आणि उच्च प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने पावले उचलावीत, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.