Maratha Reservation: आरक्षणाचा विषय हा आपल्या राजकारणातील सर्वात ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. समाजातील मागास, वंचित घटकांना न्याय मिळावा, त्यांना शिक्षण, नोकरी व सत्तेतील प्रतिनिधित्व यामध्ये समान संधी मिळावी या मूळ हेतूने आरक्षणाची कल्पना पुढे आली होती. पण आज चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे. आरक्षण हा समाजउत्थानाचा हक्क राहिलेला नसून सत्ताप्राप्तीचा शिडी बनला आहे.
सत्तेच्या गादीवर पोहोचण्यासाठी जातीय समीकरणं मांडली जातात. प्रत्येक निवडणुकीत एखाद्या समाजाला “आरक्षण” हा दिलासा दिला जातो. ज्या समाजाला आधी आरक्षण मिळालं, त्यांची मागणी “अधिक टक्केवारी” अशी असते. तर ज्यांना अजून मिळालेलं नाही, त्यांची मागणी “आम्हालाही हक्क हवा” अशी होते. अशा स्पर्धात्मक मागण्यांच्या ओघात सामान्य गरीब माणूस, त्याची खरी अडचण, त्याची जगण्यासाठीची धडपड कुठेतरी हरवून जाते.
आरक्षणाच्या नावाने जेव्हा समाजातील गट–तट उभे केले जातात, तेव्हा नेत्यांना त्याचा राजकीय फायदा होतो. एखाद्या समाजाला आपल्याकडे वळवून निवडणुकीचा अंकगणिती ताळेबंद जुळवणे हीच खरी यामागची नीती असते. आरक्षणाचा खरा लाभार्थी तो गरीब विद्यार्थी, शेतकरी मुलगा, कष्टकरी तरुण आहे का की तो नेत्यांचा वारसदार आहे? हा प्रश्न जनतेच्या मनात वारंवार उभा राहतो.
याचा दुसरा गंभीर परिणाम म्हणजे समाजात परस्पर अविश्वास, तणाव आणि जातीय ध्रुवीकरण वाढतं. आरक्षणासाठी रस्त्यावर आंदोलने होतात, समाजात फुट पडते, पण त्याचा राजकीय फायदा मात्र काही नेत्यांच्या गळ्यातील हार ठरतो.
सर्वात मोठा प्रश्न असा की, आरक्षण खरंच वंचितांपर्यंत पोहोचतंय का? गावागावात असंख्य गरीब कुटुंबं आहेत, ज्यांना जातीचा आधार नाही. ते आरक्षणाबाहेर आहेत. त्यांचा गरीबपणा कोण मोजणार? हा मुद्दा कोणीच मांडत नाही. कारण जातीच्या चौकटीबाहेर विचार करणं नेत्यांच्या डावपेचात बसत नाही.
म्हणूनच आता वेळ आली आहे की आरक्षणाच्या राजकारणाकडे नव्याने पाहायला हवं. जात हा निकष ठेवून केलेलं राजकारण देशाला पुढे नेणार नाही. गरीब हा गरीबच असतो मग तो कोणत्याही जातीचा असो. खरा वंचित हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून ओळखला जायलाच हवा. अन्यथा आरक्षण ही फक्त निवडणुकीच्या हिशोबाची “नोटा” ठरेल, आणि सामान्य जनतेच्या हाती फक्त आश्वासनं व भ्रमनिरास उरणार.
