Maharashtra Government: महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा अधिनियम 2025 दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर तो राष्ट्रपतींच्या परवानगीकरिता केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. आपण एक क्रांतिकारी अधिनयम तयार केला होता ज्यामध्ये लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत एक लोकायुक्त, एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी व्यवस्था आपण केली होती.
पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय आपण घेतला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. परंतू, त्यांनी यात दोन-तीन सुधारणा सुचवल्या आहेत.
या कायद्याची नियुक्त तारीख निश्चित करण्याआधी लोकायुक्तांची नियुक्ती तारीख घोषीत करा, त्यानुसार लोकायुक्त निवडा आणि मग कायदा अस्तित्वात आणा, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आधी निवड प्रक्रिया होईल आणि त्यानंतर ती संस्था अस्तित्वात येईल. आपण कायदा केला तेव्हा केंद्रीय कायदे झाले नव्हते. त्यामुळे आपल्या कायद्यात जुन्या केंद्रीय कायद्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता तीन कायद्याच्या नवीन स्वरुपात नावात बदल करतो आहोत.
केंद्राने केलेल्या कायद्यातील एखाद्या प्राधिकरणावर राज्य सरकारने अधिकारी नेमला असल्यास तो लोकायुक्तांच्या अखत्यारित येईल आणि लोकायुक्त त्यांची चौकशी करू शकतील. असे तीन बदल करून हा कायदा अस्तित्वात आणण्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
