मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे.
८ सदस्यीय समिती स्थापन
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे.
सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज
शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.”
काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ?
पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.
“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका
राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.
जनतेची प्रतिक्रिया
काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.
तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं.
काय आहेत नवे नियम?
राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:
- POP मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करता येणार नाही.
- अशा मूर्तींना फक्त कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जन करणे बंधनकारक असेल.
- ‘रेड डॉट’ चिन्ह लावून POP मूर्ती सहज ओळखण्याची प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे.
- मूर्तींच्या पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया आणि शाश्वत पर्यायांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
- मूर्ती विक्रेत्यांनी आणि मंडळांनी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्य करणं बंधनकारक असेल.
गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते.
POP मूर्तींना ‘नाही’! पर्यावरणसंवेदनशीलतेसाठी राज्य सरकारचा निर्णायक पाऊल — २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू
मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे.
८ सदस्यीय समिती स्थापन
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे.
सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज
शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.”
काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ?
पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.
“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका
राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.
जनतेची प्रतिक्रिया
काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.
तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं.
काय आहेत नवे नियम?
राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:
- POP मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करता येणार नाही.
- अशा मूर्तींना फक्त कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जन करणे बंधनकारक असेल.
- ‘रेड डॉट’ चिन्ह लावून POP मूर्ती सहज ओळखण्याची प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे.
- मूर्तींच्या पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया आणि शाश्वत पर्यायांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
- मूर्ती विक्रेत्यांनी आणि मंडळांनी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्य करणं बंधनकारक असेल.
निष्कर्ष:
गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते.
