Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे.
कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा.
आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.”
विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो.
या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही.
बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो.
शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही?
आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील.
खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.
