Indian Government on Pan Masala: आजपासून संसदेचा हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले असून भारत सरकार सोमवारी लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याची तयारी करत आहे जी जीएसटी भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर नवीन कराने बदलेल.
या बदलाचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे तंबाखू, पान मसाला आणि इतर हानिकारक वस्तूंवरील कर दर समान राहतील याची खात्री करणे. या विधेयकांमुळे या उत्पादनांवरील कर वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवारी संसदेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 सादर करतील.
जीएसटीमुळे राज्यांना झालेल्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. या विधेयकांद्वारे, तंबाखू उत्पादने आणि पान मसाल्यावरील कर रचना राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून सरकारी तिजोरीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
तंबाखू उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क
केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 अंतर्गत, सिगारेटसारख्या तंबाखू उत्पादनांवर आता उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, जे जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेईल. यामुळे तंबाखू उद्योगावरील करांचे दर वाढू शकतात, परंतु त्यामुळे तंबाखू उत्पादनांपासून मिळणारे सरकारी उत्पन्न स्थिर होण्यास मदत होईल.
पान मसाल्यावरील नवीन कर
आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 चा उद्देश पान मसाल्यासारख्या उत्पादनांवरील जीएसटी भरपाई उपकर नवीन उपकराने बदलणे आहे. त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य खर्च पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारणे आहे. हे विधेयक पान मसाल्या आणि इतर पाप वस्तूंवरील कर संरचना स्थिर करेल, ज्यामुळे या उत्पादनांवरील वाढीव कराच्या परिणामातून सरकारला नियमित महसूल मिळेल.
जीएसटी भरपाई उपकराची मुदत आणि परिणाम
जीएसटी लागू झाल्यानंतर, जीएसटीमुळे झालेल्या महसूल नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी 1 जुलै 2017 रोजी भरपाई उपकर लागू करण्यात आला. हा उपकर 30 जून 2022 पर्यंत सुरू राहणार होता, परंतु नंतर तो 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला.
या कालावधीत, केंद्र सरकारने कोविड-19 दरम्यान झालेल्या जीएसटी नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी राज्यांकडून कर्ज घेतले आणि तो परतफेड करण्यासाठी हा उपकर लावण्यात आला. आता, डिसेंबर 2025 पर्यंत हे कर्ज परतफेड झाल्यावर, भरपाई उपकर रद्द केला जाईल.
तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील कर रचनेत बदल
भरपाई उपकराची मुदत संपली असली तरी, तंबाखू आणि पान मसाल्यासारख्या उत्पादनांवर कर प्रभाव स्थिर राहील. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी, जीएसटी कौन्सिलने निर्णय घेतला की कर्जाची परतफेड होईपर्यंत तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील भरपाई उपकर सुरू राहील. यानंतर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 या उत्पादनांवरील कर दरांमध्ये कोणतीही कपात होणार नाही याची खात्री करेल.
