Chandrashekhar Bawankule : गौण खनिजांची वाहतूक करताना सापडलेल्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट निलंबित किंवा रद्द करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यात सुरू असणाऱ्या अवैध वाहतुकीस आळा बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महसूल विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले आहे.
राज्यात सुरू असणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे राज्य सरकारला महसूलमध्ये मोठा नुकसान होत आहे. त्याच बरोबर पर्यावरणाची मोठी हानी देखील होत असल्याने अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट रद्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहे.
तीन टप्प्यांत होणार कारवाई
महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात तीन टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार आहे.
अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत कारवाई होणार आहे.
पहिला गुन्हा : 30 दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे.
दुसरा गुन्हा : 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे.
तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे.
या वाहनांवर करडी नजर असणार
अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रील मशीन, जेसीबी व पोकलैंड, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर व साहित्यावरही कारवाई लागू असणार आहे.
