DNA मराठी

राजकीय

Ram 1024x580

राम शिंदेंच्या पराभवामागे षडयंत्र! – महसूल मंत्री बावनकुळेंचा घणाघात”पण कुणी पाडलं?” – राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

अहिल्यानगर – “राम शिंदे हे कर्तबगार आणि जनतेशी जोडलेले नेते आहेत. त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचून पाडण्यात आलं,” असा घणाघात करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक नवा राजकीय भडका उडवला आहे. मात्र, त्यांनी कोणावरही थेट नाव घेऊन आरोप न करता, ‘पण कुणी पाडलं?’ या सवालाने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. शेवगावमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या कुस्ती स्पर्धेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “राम शिंदेंनी मैदानात आणि राजकारणात नेहमी झुंज दिली आहे. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. हा पराभव नैसर्गिक नव्हता, तर हे एक संगनमताचे षडयंत्र होतं.“ राजकीय सूत्रांच्या मते, बावनकुळे यांचा हा इशारा पक्षांतर्गत गटबाजीकडे असल्याची शक्यता आहे. मात्र, बावनकुळे यांनी नामोल्लेख टाळल्याने चर्चा आणि तर्कांना अधिक उधाण आलं आहे. स्थानिक कार्यकर्ते आणि राम शिंदे समर्थकांनी देखील या वक्तव्याला दुजोरा देत, “खरं कुणी पाडलं, हे आता लोकांनी समजून घ्यायला हवं,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, या विधानामुळे भाजपच्या अंतर्गत गोटात पुन्हा एकदा खदखद वाढण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. पुढील काही दिवसांत या आरोपाचा प्रतिध्वनी दिल्लीपासून जिल्हापर्यंत ऐकू येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय भूकंप होतोय का? की केवळ इशारा? या आरोपाच्या पडद्यामागे नेमकं काय? – येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल!

राम शिंदेंच्या पराभवामागे षडयंत्र! – महसूल मंत्री बावनकुळेंचा घणाघात”पण कुणी पाडलं?” – राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण Read More »

Devendra Fadanvis 1

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच 51 व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने 26 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी 4 कोटी 20 लाख रुपयांच्या तरतूदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

Gopichand Padalkar

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना दिलासा; शरद पवार प्रकरणात निर्दोष मुक्तता

Gopichand Padalkar : नेहमी काहींना काही कारणाने राज्यातील राजकारणात चर्चेचा विषय असणारे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज बारामती न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त आरोपातून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी 2020 मध्ये कोरोनाच्या काळात शरद पवार म्हणजे महाराष्ट्राला झालेला कोरोना आहे. असं वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वादग्रस्त विधानानंतर त्यांच्या विरोधात त्यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अमर धुमाळ यांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात पुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावेळी पडळकर यांना वारंवार समन्स बजावून देखील न्यायालयात हजर राहिले नव्हते. आज न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना दिलासा; शरद पवार प्रकरणात निर्दोष मुक्तता Read More »

Girish Mahajan

उद्धव ठाकरेंचा पक्ष जमीन दोस्त होण्याच्या मार्गावर; मंत्री गिरीश महाजन भडकले

Girish Mahajan on Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंचा पक्ष जमीन दोस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याची अशी टीका जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. ते आज नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष जमीन दोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. संजय राऊत संघटनात्मक बैठक घेऊन गेले. पुढच्या आठ दिवसात बघा, त्यांच्याकडे कोण राहणार कोण राहणार नाही. संजय राऊत यांच्या बोलण्यामुळे स्वतः उद्धव ठाकरे देखील परेशान असतील. पण आता तो विषय आऊट ऑफ कंट्रोल झाला आहे. त्यांच्या बडबडीमुळे हा पक्ष आता मी सांगू शकत नाही, पक्ष संपवण्यासाठी संजय राऊत पुरेसे आहेत. संजय राऊत यांच्या बद्दल उत्तर देण्यासाठी काही पुरेसे नाही. अशी टीका मंत्री गिरीश महाजन यांनी ठाकरेंवर केली. माध्यमांशी पुढे बोलताना गिरीश महाजन म्हणाले की, संजय राऊत यांना तुम्ही देखील जास्त प्रसिद्धी देऊ नये आणि त्यांना जास्त मनावर घेऊ नका. कोण अनाथ झाले कोणी दत्तक घेतले, लोक मतदान करतील. तुमची बडबड तुमचे विचार काय हे बघू .निवडणुकीला सामोरे या त्यानंतर आपण भेटू असं देखील यावेळी मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले. तर यावेळी त्यांनी नाशिक पालकमंत्री पदाच्या वादावर देखील भाष्य केले आहे. यावेळी गिरीश महाजन म्हणाले की, पालकमंत्री पदावर मुख्यमंत्री महोदयांनी तुम्हाला उत्तर दिले आहे. मी त्यावर काही वेगळं बोलू शकत नाही. मी कुंभमेळा मंत्री आहे, मोठी जबाबदारी आहे त्या संदर्भात काम सुरू आहे.

उद्धव ठाकरेंचा पक्ष जमीन दोस्त होण्याच्या मार्गावर; मंत्री गिरीश महाजन भडकले Read More »

Nitesh Rane 1024x875

वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी बंदरे विभागाने तयारी करावी; मंत्री राणे यांचे आदेश

Nitesh Rane: गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ जेटी ते नवी मुंबई विमानतळ येथे वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी बंदर विभागाने त्यांचे नियोजन पूर्ण करावे. तसेच गरजेच्या ठिकाणी जेटी उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. मंत्रालयात आज वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस परिवहन, बंदरे आणि हवाई वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नवी मुंबई विमानतळ प्राधिकरणचे ब्रिजेश सिंघल, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रदीप बढीये यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी टर्मिनल उभारणी टप्प्या टप्प्याने सुरू करावी. तसेच यासाठी विमानतळ प्राधिकरणने आवश्यक परवानग्यांसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. माल वाहतुकीसाठीही जेटी उभारण्यासाठी ठिकाणे निश्चित करावीत, अशा सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नवीन जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या सेवेमुळे नवी मुंबईतील विविध भागांशी मुंबईचे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. प्रवासाची वेळ सुमारे 40 मिनिटे असणार आहे. या जलटॅक्सी सेवांमध्ये इलेक्ट्रिक बोट्सचा वापर केल्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल. या सेवांमुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवाशांना आरामदायक प्रवासाचा अनुभव मिळेल. मुंबईतील जलवाहतुकीच्या या नव्या योजनेमुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा अनुभव मिळेल.

वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी बंदरे विभागाने तयारी करावी; मंत्री राणे यांचे आदेश Read More »

Pratap Sarnaik 1024x683

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आदेश

Pratap Sarnaik : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मंत्रालयात कंपनी प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते. बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत मंत्री सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार करण्यात आला. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तोट्याची रक्कम राज्य शासनाकडून देण्याचे मान्य केल्यास बस पुरवठ्याचा हा करार पूर्णत्वास जावू शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्समंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली.

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आदेश Read More »

Vaishnavi Hagwane

वैष्णवी हगवणे प्रकरण, अनिल कस्पटे यांच्या मागणीनंतर सरकारी वकील म्हणून आर. आर. कावेडिया यांची नियुक्ती

Vaishnavi Hagavane: वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात न्याय मिळावा यासाठी तिचे वडील अनिल कस्पटे यांनी पुढाकार घेत, या गुन्ह्याची प्रभावी व निष्पक्षपणे न्यायालयात मांडणी व्हावी, यासाठी सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून आर. आर. कावेडिया यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता एस. व्ही. मोरे देसाई यांनी गुरुवारी (29 मे) अधिकृत आदेश जारी करून कावेडिया यांची या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडवून दिली होती. तिच्या मृत्यूमागील कारणे व संभाव्य आरोपींची भूमिका उघड व्हावी, यासाठी तिचे वडील अनिल कस्पटे सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. आर. आर. कावेडिया हे अनुभवी व निष्णात वकील असून त्यांनी याआधी अनेक गुन्हेगारी व सामाजिक प्रकरणांत सरकारी बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे. त्यामुळे वैष्णवीच्या कुटुंबीयांना या नियुक्तीमुळे न्याय मिळविण्याच्या लढ्याला नवे बळ मिळाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित आरोपींविरोधात कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी वैष्णवीच्या नातेवाइकांनी केली आहे. आता सरकारी वकील म्हणून कावेडिया यांची नियुक्ती झाल्याने या खटल्याच्या न्यायालयीन कार्यवाहीस अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे. कावेडिया यांचा अनुभव लक्षात घेता, या प्रकरणात न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे..

वैष्णवी हगवणे प्रकरण, अनिल कस्पटे यांच्या मागणीनंतर सरकारी वकील म्हणून आर. आर. कावेडिया यांची नियुक्ती Read More »

Eknath Shinde

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा

Eknath Shinde: आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली होती. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोलमध्ये सवलत दिली जाईल असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य तपासणी गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी वारीनिमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीएक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी त्याना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नोडल अधिकारी नेमणार यासोबतच गतवर्षी वारीदरम्यान झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना शासनाद्वारे मदत केली जाईल, पोलिसांशी व्यवस्थित समन्वय व्हावा यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन आणि इतर प्रथा परंपरा वेळच्या वेळी पार पाडाव्यात यासाठी वारी कुठे जास्त वेळ खोळंबणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल, यंदाची वारीही स्वच्छ वारी, निर्मल वारी हरित वारी म्हणून आपल्याला पार पाडायची असल्याने त्यासाठी लागेल ते सर्व सहकार्य शासनाकडून केले जाईल असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा Read More »

Elon Musk

मस्कने ट्रम्पला का सोडले? मैत्री तुटण्यामागील खरे कारण जाणून घ्या

Elon Musk : टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख एलोन मस्क यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारशी असलेले महत्त्वाचे संबंध तोडले आहेत. 28 मे रोजी मस्क यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) मधून राजीनामा दिला. या निर्णयामुळे वॉशिंग्टनमध्ये खळबळ उडाली आहेच, पण मस्क आणि ट्रम्प यांच्यातील संबंधांमधील दरीही उघड झाली आहे. DOGE हा एक विभाग होता जो सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी आणि अप्रभावी योजना कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. एलोन मस्क त्यांच्या प्रमुख सल्लागारांपैकी एक होता आणि त्याने सरकारी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक सूचना केल्या होत्या. पण आता त्यांना वाटते की ट्रम्पचे नवीन विधेयक – वन बिग ब्युटीफुल बिल अॅक्ट – हे DOGE च्या मूळ उद्देशाच्या विरुद्ध आहे. मस्क यांना हे विधेयक का आवडले नाही? ट्रम्प सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वन बिग ब्युटीफुल बिल अॅक्टवर मस्क यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, “हे विधेयक सरकारी तूट कमी करणार नाही, तर ती आणखी वाढवेल. ते मोठे किंवा सुंदर असू शकते, परंतु दोन्हीही नाही.” या विधानाने हे स्पष्ट केले की मस्क हे विधेयक सरकारी संसाधनांचा अपव्यय मानतात. या विधेयकात 2017 मधील कर कपात पुढील 10 वर्षांसाठी वाढवणे, सीमा सुरक्षेसाठी अधिक खर्च करणे, आरोग्य सहाय्यावरील कठोर नियम आणि स्वच्छ ऊर्जेशी संबंधित कर लाभांमध्ये कपात करणे यांचा समावेश आहे. मस्क यांचा असा विश्वास आहे की ही सर्व पावले भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेसाठी धोकादायक आहेत. व्हाईट हाऊस आणि रिपब्लिकन पक्षातील फरक प्रतिनिधी सभागृहात हे विधेयक अत्यंत कमी बहुमताने (215-214) मंजूर झाले. रिपब्लिकन पक्षातीलच फिस्कल हॉक्स नावाच्या गटाने त्याला विरोध केला. तथापि, ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये सांगितले की, “मी त्यातील काही भागांवर खूश नाही, परंतु पुढे काय होते ते पाहू.” त्याच वेळी, व्हाईट हाऊसचा दावा आहे की हे विधेयक 1.6 ट्रिलियन डॉलर्सची बचत करेल आणि आर्थिक वाढ 5.2% ने वाढवेल. असे असूनही, अनेक अर्थतज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की हे विधेयक पुढील 10 वर्षांत अमेरिकेतील तूट 4 ट्रिलियन डॉलर्सने वाढवू शकते. DOGE वर काय परिणाम झाला? एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील DOGE विभाग सरकारी खर्चात सुधारणा करण्यासाठी काम करत असे. पण मस्कच्या मते, वन बिग ब्युटीफुल बिल कायद्यात ज्या योजनांना प्राधान्य दिले गेले आहे, त्या कार्यक्षमतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहेत. म्हणूनच त्यांनी या पदापासून स्वतःला दूर केले. एलोन मस्कचा हा निर्णय दर्शवितो की धोरण आणि विश्वासातील फरक कोणत्याही राजकीय भागीदारीला तोडू शकतात, मग ती कितीही उंच असली तरी. आता सर्वांच्या नजरा सिनेटवर आहेत, जिथे या विधेयकावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

मस्कने ट्रम्पला का सोडले? मैत्री तुटण्यामागील खरे कारण जाणून घ्या Read More »

Rohini Khadse

जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पण आजही आदिवासी महिलेला रस्त्यावर मूल जन्माला घालावे लागतात, रोहिणी खडसे यांनी व्यक्त केली खंत

Rohini Khadse : जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्याच्या बोरमळी गावातील आदिवासी पाड्यातील एका महिलेने आरोग्य यंत्रणा नसल्याने भररस्त्यात एका बाळाला जन्म दिला आहे. यावरून सर्व स्तरातून टीका होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी देखील यावरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, जपानला मागे टाकत आपला देश जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे अशा बातम्या कालपरवा पासून आपण मीडियामध्ये ऐकत आहोत. मला वाटत नाही की जपानमध्ये कधी आरोग्य यंत्रणेअभावी एखाद्या महिलेने रस्त्यावर बाळाला जन्म दिला आहे. पण आपल्या भारतात ते घडले आहे तेही आपल्या महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्याच्या बोरमळी गावात एक महिलेने आरोग्य यंत्रणाच नसल्याने भररस्त्यात एका बाळाला जन्म दिला आहे असे त्यांनी सांगितले. पुढे त्या म्हणाल्या की, आमच्या जळगाव जिल्ह्यात चार चार मंत्री आहेत. पण आरोग्य यंत्रणा तितकी सक्षम नाही. त्यामुळे ही जी घटना घडली आहे त्यासाठी प्रत्येकाला लाज वाटली पाहिजे, प्रत्येकांसाठी ही लाजीरवाणी बाब आहे. पुरेशी आरोग्य यंत्रणा नसल्याने एका लाडक्या बहिणीने रस्त्यावर बाळाला जन्म दिला आहे ही शोकांतिका आहे असं त्या म्हणाल्या.

जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पण आजही आदिवासी महिलेला रस्त्यावर मूल जन्माला घालावे लागतात, रोहिणी खडसे यांनी व्यक्त केली खंत Read More »