DNA मराठी

राजकीय

img 20250830 wa0006

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!”

Sawedi Land Scam : ” सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले चौकशी करा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही चौकशी सुरू असताना अप्पर तहसीलदार यांनी मात्र निबंधकार्यालयाला पत्र देऊन टाकले, याचा अर्थ पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे पद अप्पर तहसीलदारांचे आहे का? अहिल्यानगर – शहरातील सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणाने महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना व्यवहार थांबवण्याचे आदेश सह निबंधकांनी दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक घडामोडीत याच प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात उलट पत्र काढत व्यवहार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही जे जमले नाही, ते अप्पर तहसीलदारांनी करून दाखवल्याने या प्रकरणामागे ” ₹” प्रभाव आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहेत. मौजे सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल खात्याच्या कामकाजावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तक्रारदार रमाकांत सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले. कायद्याने सुनावणी सुरू असताना संबंधित जमिनीवर कुठलेही व्यवहार होऊ नयेत, असा नियम असतानाही व्यवहार रोखण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने हालचाली झाल्याने प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांविषयी संशय गडद होत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुरुवातीला याबाबतचा अहवाल अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्याकडे मागवला. त्यांनी तो सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांकडे पाठवून, वारस व इतर भागधारकांना नोटिसा बजावल्या. यानंतर सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर यांनी सुनावणी संपेपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवू नये, असे स्पष्ट पत्र जारी केले. कायद्याच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य ठरत होती. मात्र, या पत्रामुळे नाराज झालेल्या पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या वतीने गणेश शिवराम पाचर्णे यांनी उलट मागणी पुढे केली. अप्पर तहसीलदारांनीच अहवाल तयार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर प्रांत अधिकारी स्तरावर हा अहवाल पोहोचण्यास जाणीवपूर्वक 15 ते 20 दिवस उशीर लावण्यात आला, त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच दरम्यान पाचर्णे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागवला, मात्र त्यावर कुठलीही सुनावणी झाली नाही. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, 14 ऑगस्ट रोजी पाचर्णे यांनी अप्पर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी उपनिबंधकांना पत्र पाठवले. या पत्रात महसूल विभागाला खरेदी-विक्री थांबविण्याचा अधिकार नाही, तो फक्त दिवाणी न्यायालयाचा आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या पत्राचा अर्थ असा निघतो की यावर खरेदी विक्री करण्यास कुठलाही अडचण महसूल ची नाही असे स्पष्ट होते, यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना जे जमले नाही ते अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात कसे केले? सामान्य माणसाला साध्या पत्रासाठी महिनोन्‌महिने चकरा माराव्या लागतात, पण सावेडीच्या या वादग्रस्त जमिनीवर मात्र एका दिवसात अर्ज, त्यावर निर्णय आणि आदेशही निघाला. हा वेग “…₹….” (गाळलेली जागा तुम्ही भरा) च्या जोरावर आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी दिलेले पहिले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम होते. कारण सुनावणी सुरू असताना कोणताही व्यवहार न होणे, हा कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, अप्पर तहसीलदारांच्या तातडीच्या हालचालींनी संबंधित आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका लोकांमध्ये वाढली आहे. प्रश्न असे की पालकमंत्री यांच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी किंवा निर्णय नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी प्रलंबित असताना अप्पर तहसीलदारांनी एवढ्या घाईने आदेश का दिला? एखाद्या सामान्य अर्जदाराला महिनोनिमहिनो दार ठोठावावे लागते, मग या प्रकरणात एका दिवसात आदेश का? सुनावणी असतानाही व्यवहार मोकळे ठेवण्याचा निर्णय कसल्या आधारे घेतला गेला? या घडामोडीमुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये लक्ष्मीचा प्रभाव अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मात करतोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावतो आहे. एकंदरीत, सावेडीतील जमीन वाद हा केवळ मालकीचा प्रश्न नसून ‘लक्ष्मी आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ या गंभीर शंकेने ग्रासलेला आहे.

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!” Read More »

maratha reservation

Maratha Reservation : आरक्षण : नेत्यांचा डाव – जनतेचं काय?

Maratha Reservation: आरक्षणाचा विषय हा आपल्या राजकारणातील सर्वात ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. समाजातील मागास, वंचित घटकांना न्याय मिळावा, त्यांना शिक्षण, नोकरी व सत्तेतील प्रतिनिधित्व यामध्ये समान संधी मिळावी या मूळ हेतूने आरक्षणाची कल्पना पुढे आली होती. पण आज चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे. आरक्षण हा समाजउत्थानाचा हक्क राहिलेला नसून सत्ताप्राप्तीचा शिडी बनला आहे. सत्तेच्या गादीवर पोहोचण्यासाठी जातीय समीकरणं मांडली जातात. प्रत्येक निवडणुकीत एखाद्या समाजाला “आरक्षण” हा दिलासा दिला जातो. ज्या समाजाला आधी आरक्षण मिळालं, त्यांची मागणी “अधिक टक्केवारी” अशी असते. तर ज्यांना अजून मिळालेलं नाही, त्यांची मागणी “आम्हालाही हक्क हवा” अशी होते. अशा स्पर्धात्मक मागण्यांच्या ओघात सामान्य गरीब माणूस, त्याची खरी अडचण, त्याची जगण्यासाठीची धडपड कुठेतरी हरवून जाते. आरक्षणाच्या नावाने जेव्हा समाजातील गट–तट उभे केले जातात, तेव्हा नेत्यांना त्याचा राजकीय फायदा होतो. एखाद्या समाजाला आपल्याकडे वळवून निवडणुकीचा अंकगणिती ताळेबंद जुळवणे हीच खरी यामागची नीती असते. आरक्षणाचा खरा लाभार्थी तो गरीब विद्यार्थी, शेतकरी मुलगा, कष्टकरी तरुण आहे का की तो नेत्यांचा वारसदार आहे? हा प्रश्न जनतेच्या मनात वारंवार उभा राहतो. याचा दुसरा गंभीर परिणाम म्हणजे समाजात परस्पर अविश्वास, तणाव आणि जातीय ध्रुवीकरण वाढतं. आरक्षणासाठी रस्त्यावर आंदोलने होतात, समाजात फुट पडते, पण त्याचा राजकीय फायदा मात्र काही नेत्यांच्या गळ्यातील हार ठरतो. सर्वात मोठा प्रश्न असा की, आरक्षण खरंच वंचितांपर्यंत पोहोचतंय का? गावागावात असंख्य गरीब कुटुंबं आहेत, ज्यांना जातीचा आधार नाही. ते आरक्षणाबाहेर आहेत. त्यांचा गरीबपणा कोण मोजणार? हा मुद्दा कोणीच मांडत नाही. कारण जातीच्या चौकटीबाहेर विचार करणं नेत्यांच्या डावपेचात बसत नाही. म्हणूनच आता वेळ आली आहे की आरक्षणाच्या राजकारणाकडे नव्याने पाहायला हवं. जात हा निकष ठेवून केलेलं राजकारण देशाला पुढे नेणार नाही. गरीब हा गरीबच असतो मग तो कोणत्याही जातीचा असो. खरा वंचित हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून ओळखला जायलाच हवा. अन्यथा आरक्षण ही फक्त निवडणुकीच्या हिशोबाची “नोटा” ठरेल, आणि सामान्य जनतेच्या हाती फक्त आश्वासनं व भ्रमनिरास उरणार.

Maratha Reservation : आरक्षण : नेत्यांचा डाव – जनतेचं काय? Read More »

img 20250829 wa0005

Amol Khatal : आमदार अमोल खताळ यांच्यावर माथेफिरुचा हल्ला ; आरोपी ताब्यात

Amol Khatal : संगमनेर शहर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकारणात चर्चेत असून आता शहरातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आमदार आमदार अमोल खताळ यांच्यावर माथेफिरुने हल्ला केला असल्याची माहिती मिळाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी एका तरुणाला ताब्यात देखील घेतले आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार शहरातील मालपाणी लॉन्स याठिकाणी संगमनेर फेस्टिवल आयोजित करण्यात आले होते. उदघाट्न व आरती झाल्यानंतर राजस्थान युवक मंडळाचे अध्यक्ष सुमित अट्टल यांनी सर्वांचे स्वागत केले. मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष मनीष मालपाणी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. त्यानंतर आमदार खताळ यांचे भाषण झाल्यानंतर ते परत निघताना प्रत्येकाशी हस्तांदोलन करत चालले असता एका माथेफिरुने मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ खताळ यांच्यावर हल्ला केला. हल्ला झाल्यानंतर अचानक खूप मोठा गोंधळ झाला. उपस्थितांनी या माथेफिरूला भरपूर चोप दिला. सदर इसमाचे नाव प्रसाद अप्पासाहेब गुंजाळ असल्याचे समजते आहे. उपस्थितांमध्ये 20 मिनिटे गोंधळाचे वातावरण होते. आमदार अमोल खताळ यांच्यावर हल्ला केला. यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याने उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त होत आहे. तालुक्यातून या घटनेचा निषेध करण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार खांडगाव येथील एक माथेफिरू युवक मालपाणी लॉन्स येथे सुरु असलेल्या कार्यक्रमासाठी आला होता. यावेळी आमदार अमोल खताळ यांनी सदर कार्यक्रमाचे उदघाट्न करून आरती आटोपल्यावर भाषण झाल्यावर ते पुढच्या कार्यक्रमासाठी निघाले त्यावेळी ते प्रत्येकाच्या हातात हात देत पुढे चालले असता जमावात असलेला एक माथेफिरूने थेट खताळ यांच्या तोंडाकडे हात भिरकवत हल्ला केला. यावेळी सोबत असणाऱ्या सुरक्षा राक्षकाने त्याला ताब्यात घेत पोलिसांच्या स्वादिन केले. यावेळी खताळ यांचे समर्थक हजारोच्या संख्येने जमा झाले होते. मात्र कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आमदार खताळ पुन्हा घटनास्थळी आले. माझ्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्त्यांनी याठिकाणी थांबायचं नाही. आणि कोणीही कायदा हातात घ्यायचा नाही असे सांगितल्याने जमाव खताळ यांच्या कार्यालयात गेला. काहीवेळ घटनास्थळावर तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळाले.

Amol Khatal : आमदार अमोल खताळ यांच्यावर माथेफिरुचा हल्ला ; आरोपी ताब्यात Read More »

Harshwardhan Sapkal: मराठा समाजाला आंदोलनासाठी एक दिवसाची परवानगी देणे हास्यास्पद

Harshwardhan Sapkal: सरकारने ठरवले तर पाच मिनिटात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो पण सरकार ते करत नाही. भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासन पाळावे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. राज्यात प्रचंड मोठे बहुमत असून त्यांनी दिल्लीत जाऊन आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी. राजधर्माचे पालन करत तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करावी, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील समाजासह मुंबईत पोहचत असताना सरकारने या आंदोलनात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. आता केवळ एक दिवसाची परवानगी दिली ती हास्यास्पद असून तीन महिन्याआधी आंदोलनाची घोषणा केली होती तर सरकार एवढे दिवस काय झोपा काढत होते का? काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र विधिमंडळात भाजपा युती सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाचा ठराव पास केला त्याला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला होता. सत्तेत येताच ७ दिवसात मराठा आरक्षण देतो अशी भीमगर्जना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती त्याचे काय झाले? धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आरक्षण देण्याचे आश्वासन फडणविसांनी दिले होते, त्याचे काय झाले? ‘सागर’ बंगल्यावर मंथन करून अमृत पिऊन विष मात्र समाजावर व विरोधी पक्षावर टाकण्याचे पाप फडणवीस व भाजपा करत आहे. फोडा व राज्य करा या इंग्रजांच्या नितीप्रमाणे भाजपा व फडणवीस काम करत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना नवी मुंबईत रात्रीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर शपथ घेऊन गुलाल उधळला होता, त्याचे काय झाले? या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. आज जे तीन पक्ष सत्तेत आहेत तेच त्यावेळीही सत्तेत होते असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. आरक्षणावर जातनिहाय जनगणना हा रामबाण उपाय आहे हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले असून त्यासाठी त्यांचा आग्रहही आहे. काँग्रेसशासित तेलंगणा व कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना केलेली आहे. भाजपा सरकारमध्ये जर इच्छाशक्ती असेल तर त्यांनीही जातनिहाय जनगणना करावी व मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

Harshwardhan Sapkal: मराठा समाजाला आंदोलनासाठी एक दिवसाची परवानगी देणे हास्यास्पद Read More »

manoj jarang attack on cm devendra fadnavis

Manoj Jarang On Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस साहेब मला गोळ्या घाला, मी मुंबईला येतोय

Manoj Jarang On Devendra Fadnavis: राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आज मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटीमधून मुंबईसाठी निघाले आहे. जरांगे पाटील 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आरक्षणासाठी आंदोलन करणार आहे. मुंबईसाठी निघण्यापूर्वी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करत मी मुंबईत येत आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब मला गोळ्या घाला असं म्हटले आहे. माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकार हिंदू विरोधी काम का करत आहे. आम्ही मुंबईला जाणार. आम्ही हिंदू आहे. आमच्या अंदोलनाच्या वेळी देव पुढे घालतात. आम्ही न्यायालचा आदर करतो. आम्ही शांततेत येणार आहे. असं जरांगे पाटील म्हणाले. तर यावेळी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर देखील प्रतिक्रिया दिली. याचिका कालच दाखल केली आणि निकाल पण कालच लावला. सरकारने नवीन आणला आहे. आम्ही लेखी अर्ज केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा डाव सादला. आत्ता ही लोकशाही राहिली नाही. कायदा पण एकाच दिवसात स्तफान केला. आम्हाला परवानगी द्याची का नाही हे सरकार ठरवणार. नवीन दिपर्मेट कोणालाच माहिती नाही मराठ्यांचा पोरांनो कोणीही आत्महत्या करू नका. देवेंद्र फडणवीस साहेब मला गोळ्या घाल मी मुंबईला येत आहे. गोरगरीबाच्या पोरांच्या हक्कासाठी लढतोय. फक्त मला सात द्या. जो कोणी लोकप्रतिनिधी समाजाचं काम करणार नाही त्याला त्याची जागा दाखवा. सर्व समाज बदवाणी आंदोलन ना वर लक्ष राहूद्या. कोणी ही आत्ता बेसवाद पणे वागू नका. आत्ता आंदोलन हे निर्णयक वळणावर आलं आहे. असं देखील जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarang On Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस साहेब मला गोळ्या घाला, मी मुंबईला येतोय Read More »

Maharashtra Cabinet Decisions: विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार

Maharashtra Cabinet Decisions: विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत. १८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना “विमुक्त जाती” (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे. केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील. ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल. या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

Maharashtra Cabinet Decisions: विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार Read More »

gopichand padalkar on sharad pawar

Gopichand Padalkar on Sharad Pawar : शरद पवारांना सर्वांची नावे तोंडपाठ; फक्त ‘त्या’ दोघांची नावे पवार विसरले; गोपीचंद पडळकरांचा टोला

Gopichand Padalkar on Sharad Pawar: लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मदत करण्यासाठी मतचोरी केल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांच्या या आरोपानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत 160 आमदार निवडून आणून देतो अशी ऑफर दोन जणांनी दिली होती असा धक्कादायक खुलासा शरद पवार यांनी केला होता. तर आता भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यावरून शरद पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शरद पवार असे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना कोणत्याही गावातील सर्वांची नावे माहीत असतात. पण ज्या दोघांनी शरद पवारांना 160 आमदार निवडून आणून देतो असे भेटून सांगितले होते असे शरद पवार म्हणतात त्या दोघांची फक्त नावे पवार विसरलेत. अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. माध्यमांशी बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, शरद पवार असे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना कोणत्याही गावातील सर्वांची नावे माहीत असतात. पण ज्या दोघांनी शरद पवारांना 160 आमदार निवडून आणून देतो असे भेटून सांगितले होते असे शरद पवार म्हणतात त्या दोघांची फक्त नावे पवार विसरलेत. बाकी सर्वांची नावे शरद पवारांना आठवतात असे म्हणत शरद पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यावर आमदार गोपीचंद पडळकरानी टोला लगावलाय. एका कार्यक्रमात आयोजकांचे कौतुक करताना पडळकर यांनी हे शरद पवारांवर वक्तव्य केल्याचे समोर आले आहे.

Gopichand Padalkar on Sharad Pawar : शरद पवारांना सर्वांची नावे तोंडपाठ; फक्त ‘त्या’ दोघांची नावे पवार विसरले; गोपीचंद पडळकरांचा टोला Read More »

sadabhau khot

गोरक्षणाच्या नावाखाली राज्यात मोठी लॉबी सुरू; Sadabhau Khot यांचा गंभीर आरोप

Sadabhau Khot : गोरक्षणाच्या नावाखाली राज्यात मोठी लॉबी सुरू आहे यांचे कॉर्पोरेट ऑफिस आहेत मात्र शेतकऱ्यांना याचा त्रास होत आहे असा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. सरकारने कारवाई केली नाही तर पोलीस स्टेशन समोर आम्ही जनावराच्या छावण्या उभं करू असा इशारा देखील माध्यमांशी बोलताना सदाभाऊ खोत यांनी दिला. माध्यमांशी बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, गाई म्हशीमध्ये शेण दूध आमची माय बहिण बाप काढतो आणि हे गोरक्षक म्हणणारे मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेट ऑफिस मधून धंदा करत आहेत. सरकारला माझी विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांची ही मी बोलणार आहे की बाबा शेतकऱ्यांचा व्यवसाय आशाने मरून जाईल गाड्या अडवल्या जातात त्यांना मारलं जातं त्यामुळे यावर कारवाई करा. थार सारख्या कॉर्पोरेट गाड्या मधून काही लोक पुण्या मुंबईवरून येतात आणि आमच्या गोरक्षणाचा काम करत असल्याचे सांगतात. गोरे गुंठे असतात तुम्हाला कळत नाही शहरात कुत्रे मांजर बघितले यांच्याकडे गाई गोटे कुठून आले असं सदाभाऊ खोत म्हणाले. पुढे बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनाशी आम्ही चर्चा करू जे शेतकरी नेते माझ्यावर टीका करत आहेत त्यांना या बैठकीमध्ये बोलून यावर त्वरित उपाय काढण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही आता गोसावी जाणार आहोत काल पोलिसांच्या समोर पंचनामा केला तिचे एकही जनावर नव्हतं तेच पोलीस पुन्हा म्हणतात सात जनावर होते आज परत पोलिसांना सांगितले आमचे 21 जनावर आहेत तर ते म्हणतात हा असते त्यामुळे कोणीतरी त्यांना पाठीशी घातले हे दिसतं. पोलीस खात्यामध्ये सुद्धा या संदर्भात कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. राजस्थान इतर राज्यातून दूध देणाऱ्या गाई अशा तथाकथित गोरक्षकाकडून जर गाड्या अडवल्या तर येणार नाहीत शेतकऱ्यांचा आर्थिक नुकसान होईल शेतकरी भरडला जाईल. सरकार जरी आमचा असलं तरी मी शेतकरी नेता आहे त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं टाकण्यासाठी आम्ही आज इथं आलो आहोत आमचे जनावर आम्हाला दिली पाहिजे. अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

गोरक्षणाच्या नावाखाली राज्यात मोठी लॉबी सुरू; Sadabhau Khot यांचा गंभीर आरोप Read More »

anjali damania

नवीन वाईन शॉप परवाने, नेत्यांना गडगंज करण्यासाठी? अंजली दमानियांचा CM फडणवीसांना प्रश्न

Anjali Damania : राज्यात महसूल वाढवण्यासाठी महायुती सरकारकडून नवीन वाईन शॉप परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून राज्य सरकारवर टीका करताना दिसत आहे. राज्यात नवीन वाईन शॉप परवाने देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी यासाठी नवीन धोरण आणले आहे. मात्र, या धोरणातून निवडक नेत्यांचाच फायदा होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारवर टीका होत आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) या तीन पक्षांमधील अवघ्या 12 नेत्यांच्या कंपन्यांकडे तब्बल 96 परवाने जाणार आहेत. त्यापैकी भाजपच्या 5 नेत्यांकडे 40 परवाने, तर दोन्ही राष्ट्रवादी गटातील 7 नेत्यांकडे तब्बल 56 परवाने जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. “हे शासन निधीसाठी आहे की नेत्यांना गडगंज करण्यासाठी?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दमानिया यांनी यावरून सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

नवीन वाईन शॉप परवाने, नेत्यांना गडगंज करण्यासाठी? अंजली दमानियांचा CM फडणवीसांना प्रश्न Read More »

somnath suryavanshi

Somnath Suryavanshi : सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरण अखेर एसआयटी स्थापन

Somnath Suryavanshi : परभणीतील पोलीस कोठडीत मृत्यू पावलेले सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येच्या चौकशी प्रकरणी अखेर एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना ८ दिवसांत एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी एसआयटीची घोषणा केली आहे. या विशेष तपास पथकात खालील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे या एसआयटीचे अध्यक्ष म्हणून ― १. सुधीर हिरेमठ, (सीबीआयवरून नुकतेच महाराष्ट्रात रुजू झालेले विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सीआयडी, पुणे) २. अभिजीत धाराशिवकर – सदस्य, (पोलीस अधीक्षक, सीआयडी, नागपूर) ३. अनिल गवाणकर, सदस्य ( पोलीस उप अधीक्षक, सीआयडी, नांदेड) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या तपास पथकात परभणी जिल्ह्यातील कोणत्याही अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. SIT चे अध्यक्ष हे प्रत्यक्ष अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासाचे काम पाहणार आहेत. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी त्यांची आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते, त्याविरोधात पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात पीडितांच्या बाजूने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम करत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी केली होती, त्यानुसार न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. आगामी काळात ही एसआयटी काय चौकशी करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Somnath Suryavanshi : सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरण अखेर एसआयटी स्थापन Read More »