DNA मराठी

राजकीय

pankaja munde

Pankaja Munde : चुकीच्या मार्गाने पैसा कमविले तर…, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं

Pankaja Munde : बीडच्या अंबाजोगाई येथे संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं आहे. चुकीच्या मार्गाने पैसा कमावणाऱ्यांची जागा थेट तुरुंगातच असते, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. अंबाजोगाई आणि परळी येथील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचं सांगताना, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना प्रामाणिकपणे काम करण्याचा सल्ला दिला. “ज्याची ऐपत दहा पैशांची आहे, त्याने पंधरा पैसे कमवा… पण चुकीच्या मार्गाने शंभर रुपये कमवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची जागा तुरुंगातच आहे,” असं त्या म्हणाल्या. तसेच, “मला चुकीची कामं सांगू नका… घरात पैसे कुठून येतात, याचा हिशोब ठेवा,” असा सज्जड दमही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. राजकारणातील कारस्थानांवर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “जो माझ्यासोबत कारस्थान करतो, तो कुठे असतो हे तुम्हाला माहित आहे… माझ्या मनात पाप नाही, देवाचा आशीर्वाद माझ्यासोबत आहे.” निवडणुकीतील पराभवाचं उदाहरण देत त्यांनी कार्यकर्त्यांना धीर देताना सांगितलं की, राजकारणात पराभव होत असतो, पण चुकीचं वागणारे लोक नकाशावरून गायब होतात.

Pankaja Munde : चुकीच्या मार्गाने पैसा कमविले तर…, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय?

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. रुबल प्रखेर अग्रवाल यापूर्वी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. तर नयना गुंडे महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे बदली करण्यात आली आहे. आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १. श्रीमती रुबल प्रखेर अग्रवाल (आयएएस:आरआर:२००८), व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. २. श्रीमती नयना गुंडे (आयएएस:एससीएस:२००८), महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती म्हणून बदली झाली आहे. ३. श्रीमती श्वेता सिंघल (आयएएस:आरआर:२००९), विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ४. श्री अशोक काकडे (आयएएस:एससीएस:२०१०), जिल्हाधिकारी, सांगली यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ५. श्री राहुल रेखवार (आयएएस:आरआर:२०११) यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ६. श्री एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस:आरआर:२०११) यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ७. डॉ. मैनक घोष (आयएएस:आरआर:२०१९), जिल्हा परिषद, धाराशिव, यांची सांगली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ८. श्री प्रियंवदा म्हाड्डळकर (आयएएस:आरआर:२०२२) यांची जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय? Read More »

parth pawar

Parth Pawar : मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवारांवर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम

Parth Pawar : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात खारगे समिती ने आपला ४,३९२ पानांचा विस्तृत अहवाल सादर केला असून राजकीय वर्तुळात नवे वादळ निर्माण झाले आहे . महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पार्थ पवार यांना थेट जबाबदार ठरवले नसले तरी, त्यांच्या कंपनीशी संबंधित व्यवहारावर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. खारगे समितीने स्पष्ट केले की, चौकशी प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाच्या बाबींवर (जमीन हस्तांतरण, मुद्रांक शुल्क, अनियमितता) केंद्रित होती. फौजदारी स्वरूपाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करणे किंवा चौकशी करणे हे समितीच्या कार्यकक्षेत नव्हते. त्यामुळे समितीने कोणत्याही फौजदारी निष्कर्षापर्यंत जाणे टाळले आहे. मात्र महत्त्वाची टिप्पणी करताना स्पष्ट केले कि,या प्रकरणात आणखी कोणी सामील असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील घोटाळ्यास जबाबदार धरले जाणार आहे.त्यामुळे खासदार पार्थ पवार यांच्यावर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. समितीने फौजदारी जबाबदारी पूर्णपणे पुणे पोलिसांवर सोपवली आहे. कोरेगाव पार्क परिसरातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी (महार वतन)जमीन बाजारभावाने १,८०० कोटी रुपयांची असताना, मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला अवघ्या ३०० कोटी रुपयांमध्ये (२१ कोटी मुद्रांक शुल्क माफीसह) विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. या कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के हिस्सा असल्याचे समोर आले. समितीने या व्यवहाराला नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर’ ठरवले असून, खरेदी दस्त नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली असून समितीने स्पष्ट नावे घेतली. शीतल तेजवाणी, अशोक गायकवाड व इतर २७१ कुळांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक. – दिग्विजय अमरसिंह पाटील – अमेडिया कंपनीकडून जमीन खरेदी करणारे (पार्थ पवार यांचे चुलत भाऊ/नातेवाईक). – रवींद्र तारू (सहाय्यक उपनिबंधक). – सूर्यकांत येवले (पूर्वीचे पुणे तहसीलदार).वरील चौघांवर दोन गुन्हे दाखल झाले असून, त्यांच्याविरुद्ध बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू आहे. बोपोडी जमीन प्रकरणातही येवले यांनी असाच नियमबाह्य आदेश दिल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. अमेडिया कंपनीने २१ कोटी मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे. समितीने दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ही जमीन अद्याप शासकीय आहे. तिचा ताबा भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्था (BSI) कडे आहे. सरकारने विहीत प्रक्रिया राबवून ही जमीन कायमस्वरूपी BSI ला देण्याची कारवाई दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. विकास खारगे समितीने पार्थ पवार यांचा थेट उल्लेख करणं टाळला आहे. कारण व्यवहाराच्या दस्तऐवजांवर त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. यामुळे विरोधकांकडून ‘क्लिन चीट’ दिल्याची टीका होत असली तरी, वास्तव वेगळे आहे. ९९ टक्के मालकी असलेल्या कंपनीच्या फायद्यात अप्रत्यक्षपणे त्यांचा संबंध येतो. समितीने फौजदारी जबाबदारी पोलिसांकडे ढकलून, सदर प्रकरणात ‘आणखी कोणी सामील आहे का’ याबाबत चौकशीचा मार्ग खुला ठेवला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला असून सरकारने तो स्वीकारला देखील आहे. मात्र आता पोलीस तपास किती सखोल आणि निष्पक्ष होईल? दिग्विजय पाटील यांच्या नंतर तपास पुढे सरकत पार्थ पवार यांच्यापर्यंत तो पोहोचेल का? मुंढवा प्रकरण पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सरकारी जमिनींच्या संरक्षणात यंत्रणेची उदासीनता आणि राजकीय-प्रशासकीय संबंधांचे जाळे उघड करते. सरकारी ‘महार वतन’ जमीन इतक्या स्वस्तात खासगी हाती कशी गेली, याचे उत्तर अद्याप पूर्णपणे मिळालेले नाही. पोलिस तपास, मुद्रांक अपीलाचा निर्णय आणि BSI ला जमीन हस्तांतरण याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा अहवाल केवळ प्रशासकीय अपयश दाखवतो की, त्यापलीकडे मोठ्या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्याची सुरुवात आहे का हे महत्वाचे असणार आहे.

Parth Pawar : मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवारांवर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम Read More »

img 20260326 wa0004

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat:  … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा खुलासा करत अशोक खरात विदेशाला पळून जाण्याची तयारी करत होता असा खुलासा केला आहे. फडणवीस म्हणाले, आरोपी म्हणजे अशोक खरात हा देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती. तो पळून गेला असता, तर त्याला शोधणे जिकरीचे ठरले असते. त्यामुळे पोलिसांनी त्याचा लुकआउट सर्क्युलन्स जारी करण्याबाबत अहवाल एअरपोर्ट अथॉरिटी यांना १० मार्च २०२६ रोजी सादर केला व एअर अथॉरिटीने तत्काळ त्यास परदेश गमनासाठी बंदी घातली. वावी पोलिस स्टेशन व शिर्डी पोलिस स्टेशन येथील गुन्ह्याच्या तपासात समोर आलेली गंभीर बाब गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वावी व शिर्डी येथील दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १३ मार्च २०२८ विशेष तपास पथक एसआयटीची स्थापना विशेष पोलिस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था यांच्या आदेशान्वये करून दोन्ही तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले. महिलेच्या तक्रारीने फुटले खरातचे बिंग मुख्यमंत्री म्हणाले, दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी रात्री एका महिलेने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन तक्रार दिली की, अशोक खरात याने स्वत:कडे दैवी शक्ती असल्याचा खोटा दावा करून मंत्र, तंत्र व धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीच्या मनात विश्वास निर्माण करून तिला ओकस प्रॉपर्टीज, कॅनडा कॉर्नर या ऑफिसमध्ये बोलावून, तिच्या धार्मिक विश्वासाचा फायदा घेऊन, गुंगीकारक पदार्थ व पाणी पिण्यास देऊन, तिला संमोहित करून, तिचे आयुष्य बर्बाद करून टाकेन अशी धमकी देऊन, तिच्या पतीच्या मरणाची भीती तिला घालून, तिची इच्छा नसताना वारंवार बलात्कार केला. अशी तक्रार दिल्याने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन येथे ७३/२०२६ बीएनएस कलम ६४-१ ७४ ३५१ २ महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध अधिनियम कलम ३ (१) व (२) प्रमाणे दाखल करून, आरोपी अशोक खरात यास दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी २३ वाजून ५९ मिनिटांनी तत्काळ अटक करण्यात आली.

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat:  … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा Read More »

ashok kharat

Ashok Kharat: भोंदूबाबा खरातमुळे महिलांचे शोषण; मंत्री, अधिकारी यांना सहआरोपी करा

Ashok Kharat : पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला भोंदूगिरीचा बाजार आणि त्याला मिळणारे राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण ही राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात याने धर्माच्या नावाखाली मांडलेला हैदोस आणि त्याला साथ देणारे उच्चपदस्थ अधिकारी व मंत्री यांना या प्रकरणात सह आरोपी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून केली. स्वतःला देवाचा अवतार सांगून आणि ज्योतिषशास्त्राच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या अशोक खरातचे १०० हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ समोर आले आहेत. अशा भोंदू बाबांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला तडा जात आहे. या बाबाने महिलांचे लैंगिक शोषण केले आहे. या खरात वर कारवाई होऊ नये म्हणून एका हॉटेलमध्ये तीन उच्चपदस्थ अधिकारी बैठक घेत होते, ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. महसूल आणि पोलिस अधिकारी देखील खरातची अटक होऊ नये प्रयत्न करत होते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ भोंदू बाबाच नाही, तर त्याला आश्रय देणारे IAS, IPS आणि महसूल विभागाचे अधिकारी सामील आहेत. हे अधिकारी आणि मंत्री संविधानाची शपथ घेतात, मात्र प्रत्यक्षात भोंदू बाबांच्या पाया पडताना दिसतात. हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून यात अनेक महिलांची फसवणूक झाली आहे,असे वडेट्टीवर विधानसभेत म्हणाले. केवळ SIT नेमून हे प्रकरण शांत होणार नाही, तर संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा आणि अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणे आवश्यक आहे. संबंधित सर्व आरोपींचे आणि संशयित अधिकाऱ्यांचे CDR तपासावे. ज्या मंत्र्यांनी आणि संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी या भोंदू बाबाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांना सहआरोपी करावे,अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून विधानसभेत केली.

Ashok Kharat: भोंदूबाबा खरातमुळे महिलांचे शोषण; मंत्री, अधिकारी यांना सहआरोपी करा Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले

Raj Thackeray on Ashok Kharat : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणात राज ठाकरे म्हणाले की, अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. आणि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र’ हा प्रश्न पडतो.  ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा ‘गीतारहस्य’ सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब ‘तीर्थ’ प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे.  महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे.  हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही. आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं मिळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे. आणि या असल्या पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे.  या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं.  गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच.  पण महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की.  राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे. जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल. माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले Read More »

prakash ambedkar

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर

Prakash Ambedkar : ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’वर कडक शब्दात टीका करत हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर यासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित केलेले हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहाचे मूलभूत अधिकार दिले असून, कोणत्याही कारणाने या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, ते सध्या न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या विधेयकाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार, असे ते म्हणाले. राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कडे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकते, मात्र त्याची घटनात्मक वैधता हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केले. या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून मतदारसंघ मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांसाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सांगत, नव्या कडक कायद्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पुढे म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विधेयकाचे उद्दिष्ट जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे असे सांगितले जात असले, तरी विरोधकांकडून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर Read More »

Vijay Wadettiwar 1

Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat : चाकणकर यांचा राजीनामा झाला पण अनेक मोठ्या माशांवर कारवाई नाही

Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat : महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या अत्यंत संतापजनक आणि अशोभनीय घटनांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, सत्तेत बसलेल्या महायुती सरकारला जनतेच्या प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. रूपाली चाकणकर यांचा राजीनामा आणि खरात प्रकरणातून समोर आलेली मंत्र्यांची भोंदूगिरी हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला लागलेला काळिमा आहे असं काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार म्हणाले. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची बसलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्रातील महिलांना न्याय मिळवून देणे अपेक्षित होते पण त्यांनीच एका भोंदू बाबाचे मानसिक गुलामगिरी पत्करली ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे. ज्योतिष आणि अनिष्ट प्रथांवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्ती महिलांना काय न्याय देणार?त्यांचा राजीनामा हा केवळ दिखावा नसून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, असं वडेट्टीवार नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. लिंगपिसाट खरात याच्या संपर्कात आलेल्या सर्व ‘नवरत्नांचा’ आणि मंत्र्यांचा CDR तपासला पाहिजे. खरातकडे असलेली अफाट संपत्ती आणि त्याला मंत्र्यांनी दिलेला राजाश्रय पाहता, हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. पोलिसांवर दबाव टाकून मोठे मासे वाचवण्याचे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. एकीकडे खरातसारख्या व्यक्तीचे पाय धुतले जात आहे, तर दुसरीकडे कीर्तनकारांकडून अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होत आहेत. धर्माच्या नावाखाली सुरू असलेला हा अधर्म थांबवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजे असं वडेट्टीवार म्हणाले. अरविंद शिंदे या काँग्रेसच्या नेत्यांनी चाकणकर प्रकरणी व्यक्त केलेली भूमिका ही त्यांची वैयक्तिक आहे पक्षाची नाही असं ही वडेट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सातारा येथील निवडणुकीत बहुमत असतानाही शंभूराजे देसाई पालकमंत्री असताना त्यांच्याच सहकाऱ्यांना पळवून नेण्यात आले.यात मंत्री जखमी झाले. भाजप सत्तेसाठी कोणत्या थराला जात आहे आणि ट्रिपल इंजिन सरकारमधील इंजिन कोणत्या दिशेने जात आहे हे यावरून स्पष्ट होत आहे. मित्र पक्षातील मंत्री निधीवरून नाराज आहेत आणि एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात जनतेचे नुकसान महायुती सरकार करत असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat : चाकणकर यांचा राजीनामा झाला पण अनेक मोठ्या माशांवर कारवाई नाही Read More »

Election Commission

Rahuri By Election : राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी तीन निरीक्षक दाखल

Rahuri By Election : राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक २०२६ करिता भारत निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले जनरल, खर्च व पोलीस निरीक्षक १८ मार्च रोजी जिल्ह्यात दाखल झाले असून त्यांनी निवडणूक कामकाजाला सुरुवात केली आहे. नागरिकांच्या माहितीसाठी या निरीक्षकांचा तपशील प्रशासनामार्फत जाहीर करण्यात आला आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विश्रामगृहात जनरल निरीक्षक देवानंद रियांग व खर्च निरीक्षक व्ही.ए.टी.व्ही. कुमार दाखल झाले आहेत. नागरिकांना जनरल निरीक्षकांशी ९२०९५१६९९४ व खर्च निरीक्षकांशी ९२०९६०१८३९ या क्रमांकांवर संपर्क साधता येणार आहे. तसेच पोलीस निरीक्षक रितुराज रवी हे अहिल्यानगर येथील शासकीय विश्रामगृहात दाखल झाले असून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था विषयक कामकाज सुरू केले आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक ९२०९६०३३८६ असा आहे. या निरीक्षकांसाठी प्रशासनामार्फत संपर्क अधिकारी, लघुलेखक, लिपिक, पोलीस गार्ड, वाहन व शिपाई आदी व्यवस्था करण्यात आली आहे. नियुक्त संपर्क अधिकारी निरीक्षकांच्या सातत्याने संपर्कात असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी प्रशासन दक्षता घेत आहे.

Rahuri By Election : राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी तीन निरीक्षक दाखल Read More »