राजकीय

Pune Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पक्षाचा जाहीरनामा पुणेकरांसमोर मांडला.  ‘अष्टसूत्री प्रगती’ (विकासाचे आठ स्तंभं) आणि ‘अष्टावधानि नेतृत्व’ (आठ दिशेचं सजग नेतृत्व) या तत्त्वांवर आधारित हा जाहीरनामा पुण्याच्या सुयोग्य आणि जबाबदार विकासाची दिशा दर्शवतो.   सहा महिन्यांचे सखोल सर्वेक्षण, प्रभागनिहाय संवाद आणि जनसंवाद मोहिमेतून तयार झालेल्या या जाहीरनाम्याने पुणेकरांच्या अपेक्षा आणि स्थानिक समस्यांचा सखोल अभ्यास केला आहे. यामधून जनता घोषणेपेक्षा खात्रीशीर अंमलबजावणीची अपेक्षा ठेवत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ‘अष्टसूत्री–अष्टावधानि’ हा आराखडा अजितदादांच्या तीन दशकांच्या प्रशासकीय अनुभवावर आधारित आहे. सतत जागरूक राहणे, प्रशासनाचा सखोल अभ्यास आणि कामाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा ही त्यांच्या कार्यपद्धतीची ओळख आहे. वेळेत निर्णय घेणे, नियोजन आणि शिस्तबद्ध काम आणि कामात विलंबाला शून्य सहनशीलता हे त्यांच्या कामाचे प्रमुख वैशिष्ट्य राहिले आहे. अष्टसूत्री प्रगती – पुण्याच्या पुनर्बांधणीसाठी आठ स्तंभ दररोज पाणीपुरवठा: सर्व 41 प्रभागांमध्ये उच्च दाबाने नियोजित वेळापत्रकानुसार पाण्याचा पुरवठा, टँकरची आवश्यकता संपविणे, पाईपलाईन गळती पूर्णपणे बंद करणे आणि भामा–मुळा–मुठा प्रकल्पांतून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करणे.   वाहतूककोंडीमुक्त, खड्डेमुक्त रस्ते: अपूर्ण लिंक रस्त्यांची जोडणी, मुख्य 150 किमी रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे, एचसीएमटीआरची अंमलबजावणी, ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि नव्याने समाविष्ट गावांसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.   स्वच्छतेचा विज्ञाननिष्ठ आराखडा: 100% कचरा वर्गीकरण आणि कंपोस्टिंग, अपयशी प्रकल्पांचं पुनरुज्जीवन, हरित सोसायट्यांना प्रोत्साहन आणि 2029 पर्यंत पुणे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’मधील अग्रगण्य तीन शहरांत समावेश करणे. हाय-टेक आरोग्य सेवा: 200 ‘राजमाता जिजाऊ क्लिनिक’, या नव्या रुग्णालयांची उभारणी, परवडणारी तपासणी सेवा (PPP पद्धतीने), टेलिमेडिसिनचा उपयोग आणि गरीब रुग्णांसाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य.   प्रदूषणमुक्त, उत्तम हवामानयुक्त पुणे: पूर नियंत्रण, ड्रेनेज नियोजन, नाल्यांचे संरक्षण, हरित विस्तार, पर्यावरण सक्षमीकरण आणि हवामान बदलास सज्ज असा शाश्वत विकास आराखडा.   झोपडपट्टी पुनर्वसन व सुरक्षित पुनर्विकास: मूळ जागेवर पुनर्वसन, कायदेशीर धारकांना संरक्षण, पारदर्शी कारभार, उपजीविकेची हमी आणि जुन्या इमारतींच्या रहिवाशांच्या नेतृत्वात पुनर्विकास प्रक्रिया.   पुणेकरांसाठी जबाबदार प्रशासन निर्मिती: मोफत मेट्रो व बस प्रवास, छोट्या घरांसाठी मालमत्ता कर सवलत, विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब्लेट, व्याजमुक्त स्वयंरोजगार कर्ज आणि तातडीची प्रतिसादक्षमता असलेलं प्रशासन.   पुणे मॉडेल शाळा: CBSE/ICSE दर्जानुसार 150 आधुनिक शाळा, प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान- संगणक प्रयोगशाळा, क्रीडा सुविधा, मराठी माध्यमावर आधारलेली इंग्रजी शिक्षण पद्धती आणि पालकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार नसणार.