DNA मराठी

राजकीय

ajit pawar

Ajit Pawar: राष्ट्रवादीसाठी सोलापूर हा विषय संपला, आनंद परांजपे स्पष्टच बोलले

Ajit Pawar : राज्यात अजितदादांवर टीका केल्याशिवाय प्रसिद्धी मिळत नाही हे विरोधकांना चांगलं माहीत आहे. त्यामुळेच उबाठा गटाच्या शरद कोळीनामक नेत्याने टीका करण्याअगोदर रात्री सोलापूरहून सिध्देश्वर एक्स्प्रेस ट्रेन पकडून मातोश्री गाठावी आणि मविआ सरकारमध्ये मुख्यमंत्री राहिलेले उध्दव ठाकरेंनी अजितदादा पवार यांना अर्थखातं का दिले असा जाब विचारावा शिवाय कोविड काळात राज्याची आर्थिक घडी कुठेही बिघडू न देता अत्यंत उत्तमपणे अर्थ खातं सांभाळलं अशा प्रकारची स्तुती दस्तूरखुद्द उद्धव ठाकरेंनी केली होती याचाही जाब विचारावा ते अधिक संयुक्तिक राहील असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी त्यांच्या आरोपाला उत्तर देताना लगावला आहे. अजितदादा पवारांनी आपली सोलापूरची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे विरोधकांकडे कुठलाही विषय नसल्याने ते वारंवार सोलापूरच्या घटनेबद्दल अजितदादांवर टीका करत आहेत. मात्र सोलापूर हा विषय संपलेला आहे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे असेही आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर विषय राष्ट्रवादीसाठी संपला… सोलापूर प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी फेसबुक पोस्ट व ट्विटरवर स्पष्ट केले आहे की, सोलापूरमध्ये कायदेशीर कारवाईवर बाधा यावी अशा प्रकारे फोन केला नाही किंबहुना तिथे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी तिथे हस्तक्षेप केला होता. अजितदादा पवारांनी महिला पोलिस दलातील सर्वच महिला अधिकाऱ्यांबद्दल सर्वोच्च आदर आहे आणि कायद्याचे राज्य असले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील आपले ट्विट डिलीट केले आहे आता या विषयावर अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेस बोलू इच्छित नाही असेही आनंद परांजपे यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.

Ajit Pawar: राष्ट्रवादीसाठी सोलापूर हा विषय संपला, आनंद परांजपे स्पष्टच बोलले Read More »

obc reservation

OBC Reservation : … तर महामोर्चा काढणार, मराठा आरक्षणावर ओबीसी संघटनांची महत्वाची बैठक

OBC Reservation: राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार, अशी माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. नागपुरातील रवी भवन येथे शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करीत असताना वडेट्टीवार बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, ओबीसी नेते शेखर सावरबांधे, ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी, ओबीसी नेते ईश्वर बाळबुधे, ओबीसी नेते ज्ञानेश वाकुडकर, अॅड. किशोर लांबट, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे उमेश कोर्राम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट विरोध दर्शविला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, आज ओबीसींसाठी लढताना अनेकदा आर्थिक चणचण जाणवते. पण, नेत्यांना ओबीसींची भीती वाटू लागताच ही अडचण आपसूकच दूर होईल. ओबीसींच्या लढ्यासाठी प्रसंगी हात पसरू पण न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील दिली. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता आहे. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांच्या विचारसणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यांच्याकडून आपण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? आज आपण न्यायालयीन लढाई न लढल्यास ओबीसींना मोठा धक्का बसणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा धोकाही वडेट्टीवार यांनी वर्तविला. दोन पातळ्यांवर लढाई लढणार नागपुरात येत्या १२ सप्टेंबरला प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित होईल. मात्र दोन स्तरावर लढाई लढण्याचे शनिवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे. विदर्भातून वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यांना ओबीसी संघटनांचा पाठिंबा असेल तर दुसरा लढा आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जाईल असेही वडेट्टीवार स्पष्ट केले. कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. सोबतच आमच्या हक्काचे संरक्षण होणेही आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

OBC Reservation : … तर महामोर्चा काढणार, मराठा आरक्षणावर ओबीसी संघटनांची महत्वाची बैठक Read More »

milind deora

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया

Milind Deora : राज्यसभेतील खासदार आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आझाद मैदानासह दक्षिण मुंबईतील ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी आंदोलनांचे ठिकाण दक्षिण मुंबईऐवजी इतरत्र हलवण्याची सूचना केली आहे. देवरांनी म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबई हे राज्याच्या शासन, सुरक्षा आणि अर्थकारणाचे केंद्र असून, येथे मुख्यमंत्री सचिवालय (मंत्रालय), विधीमंडळ, मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, पोलिस दलाची कार्यालये तसेच वेस्टर्न नेव्हल कमांड यांसारख्या महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यामुळे येथे होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात व्यत्यय येतो आणि शासन, सुरक्षा तसेच खासगी क्षेत्राच्या कामकाजावर परिणाम होतो. म्हणूनच अशा आंदोलनांना इतर ठिकाणी हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. तथापि, या पत्रावरून मराठी भाषा एकीकरण समितीचे प्रमुख दीपक पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “बाप बदलला की विचार बदलतात असं नाही. हा आणि याचा सख्खा बाप यांचे विचार इतकेच मराठीद्वेष्टे होते. मिलिंद देवरा यांच्या पत्राची दक्षिण मुंबईतच होळी झाली पाहिजे.” देवरांच्या पत्रामुळे मराठी समाजात संतापाची लाट उसळली असून, आंदोलने हा लोकशाही हक्क असून त्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध घालणे योग्य ठरणार नाही, असे मराठी संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया Read More »

prakash ambedkar

Prakash Ambedkar : भाजपने सर्वांनाच गंडवले, प्रकाश आंबेडकर आरक्षणावरून भडकले

Prakash Ambedkar : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, “भाजपने मराठा आरक्षणासाठीची नेमलेली शासकीय उपसमिती, न्या. शिंदे समिती, मराठा समाज, मनोज जरांगे पाटील आणि कुणबी या सर्वांना फसवले आहे.” ॲड. आंबेडकर यांनी जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल उद्धृत केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने पॅराग्राफ 13 मध्ये म्हटले आहे की, सर्व मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नाही. त्याआधीच्या पॅराग्राफमध्ये “कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे” असे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलाय की, सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असं सरसकट धरता येत नाही. त्यामुळे भाजपने जीआर मार्गे काढलेला निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, “ओबीसींना स्वतःच्या हक्कासाठी आता लढा द्यावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, बैठका घ्याव्या लागतील आणि ओबीसी मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये दबाव आणणे गरजेचे आहे.” वंचित बहुजन आघाडीची ठाम भूमिका व्यक्त करताना आंबेडकर म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असले पाहिजे. मराठा समाजाचे ताट वेगळे असले तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र, शासनाने सर्व मराठे कुणबी समजावेत, असा जीआर काढून भाजपने अजित पवार, एकनाथ शिंदे व उबाठा, मराठा समाज यांनाही गंडवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

Prakash Ambedkar : भाजपने सर्वांनाच गंडवले, प्रकाश आंबेडकर आरक्षणावरून भडकले Read More »

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ

Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार आहे. याच बरोबर महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण देखील निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय (सामाजिक न्याय विभाग) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार (ऊर्जा विभाग) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित (कामगार विभाग) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा (आदिवासी विकास विभाग) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार (नगर विकास विभाग) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद (नगर विकास विभाग) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका –४ तसेच  नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A)  प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प  (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता (नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार (नगर विकास विभाग) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता. (नगर विकास विभाग) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार. (विधि व न्याय विभाग) मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता. प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ Read More »

cabinet meeting

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत. या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणांस मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

fb img 1756928636506

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग कामठीत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप

Harshwardhan Sapkal: भारतीय जनता पक्ष मतचोरी करून सत्तेत आला आहे. महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी मतदार संघात झाला. ज्या कामठीत मतचोरीची सुरवात झाली त्या चोराला सर्वात आधी धडा शिकवला पाहिजे. वोट चोर, गद्दी छोड,चा पहिला धमाका कामठीत झाला असून तो देशभर पाहोचला आहे. आता या मतचोरांना सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने देशभर ‘वोट चोर, गद्दी छोड’, मेळाव्याचे आयोजन केले आहे, त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात पहिला राज्यव्यापी मेळावा नागपूर जिल्ह्यातील कामठी येथे घेण्यात आला. या मेळाव्याला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील, काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्य यशोमती ठाकूर, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव कुणाल चौधरी, माजी मंत्री सुनिल केदार, नसीम खान, खासदार श्यामकुमार बर्वे, प्रतिभा धानोरकर, प्रशांत पडोले, नामदेव किरसान, बळवंत वानखेडे, आमदार अभिजित वंजारी, नागपूर ग्रामीण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक, वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, सचिन सावंत यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व हजारो लोक उपस्थित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, कामठीतील मेळावा हा सरकारला इशारा असून लोकशाहीला हात लावाल तर खबरदार. नागपूरमधून 75 वर्षाच्या नेत्यांना खूर्ची खाली करण्याचे आदेश निघाले आहेत, त्यामुळे मोदींच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि तो दिवस दूर नाही की देशात मध्यावधी निवडणुका होतील आणि शिव, शाहु, फुले व आंबेडकरांच्या विचाराचे नवे सरकार येईल. ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ हा काँग्रेसचा नारा असून आता गप्प बसून चालणार नाही. या लढाईत सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे, असे सपकाळ म्हणाले. विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी भाजपा व रा. स्व. संघावर तोफ डागली, ते म्हणाले की, सरसंघचालक मोहन भागवत प्रत्येक दाम्प्त्याने 3 मुलांना जन्म द्यावा असे सांगतात परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील मतदार यादीत एका घरी 56 मुले दाखवण्यात आली आहेत आणि 10 बाय 10 च्या खोलीत 109 मतदार दाखवले आहेत. भाजपने मतचोरी करून महाराष्ट्रात 132 आमदार निवडून आणले आहेत. हे भित्रे लोक आहेत, वोट चोरी करून सत्तेत आले आहेत. भाजपाचे लोक एकमेकाला चिमटे घेऊन विचारत होते आपण विजयी झालो का.. कामठीचा सरदार तर यात सर्वात पुढे होता. मतांचा बाजार कामठीतून  सुरू झाला हे राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे. भाजपाची  सत्ता असल्याने मतचोरांना शिक्षा होणार नाही पण मतदार मात्र या मतचोरांना शिक्षा देणार आहे. महाराष्ट्रातील या मतदारचोरांना धडा शिकवला पाहिजे, जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतचोरी करणाऱ्यांना धडा शिकवून त्यांची औकात दाखवा, असे वड्डेवार म्हणाले. विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यावेळी म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे पण आपला हा अधिकार राहिला आहे का? अशी शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपण टाकलेले मत त्याच पक्षाला जाते का, याबाबत मोठी शंका उपस्थित होत आहे. राहुल गांधी यांनी मतचोरीवर 7 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेतली, त्याची दखल जगभरात घेतली गेली. आज देशभर मतचोरीचा मुद्दा चर्चेत आहे, आता हा लढा जनतेपर्यंत घेऊन जावा लागणार आहे, त्यात सहभागी होऊन राहुल गांधींचे हात बळकट करा, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले. माजी मंत्री नसीन खान यावेळी म्हणाले की, लोकसभेत मविआने घवघवीत यश मिळवले पण पाच महिन्यातच चित्र बदलले, या पाच महिन्यात 45 लाख मतदार घोळ करून वाढवले. मतदानाच्या चार दिवस अगोदरपर्यंत ऑनलाईन मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे याची तक्रार केली पण हा आयोग भाजपाच्या इशारऱ्यावर काम करत आहे. राहुल गांधी यांनीही याविरोधात जोरदार लढा उभा केला आहे पण निवडणूक आयोग मात्र समाधानकारक उत्तर देत नाही. आज देशातील लोकशाही व संविधान धोक्यात आहे ते वाचवण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे आणि आगामी निवडणुकीत मतांची चोरी होणार नाही यासाठी सजग रहा, असे नसिम खान म्हणाले. काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री सुनिल केदार, यशोमती ठाकूर, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी मतचोरीच्या मुद्द्यावर भाजपा व निवडणूक आयोगावर तोफ डागत लोकशाही व संविधानावर होत असलेला हल्ला हाणून पाडला पाहिजे असे म्हटले.

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग कामठीत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप Read More »

Chhagan Bhujbal : ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरी वाटेकरी नको, छगन भुजबळांकडून भूमिका स्पष्ट

Chhagan Bhujbal : जरांगे म्हणतात मराठा समाज मागास नाही पण सुप्रीम कोर्ट म्हणाले मराठा कुणबी एकच मानने सामाजिक मूर्खपणा आहे अशी टीका राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर केली आहे. राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणावरून वातावरण तापले असून मनोज जरांगे ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी करत आहे. तर दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण नको अशी भूमिका घेतली आहे. पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ म्हणाले की, जरांगे म्हणतात मराठा समाज मागास नाही पण सुप्रीम कोर्ट म्हणाले मराठा कुणबी एकच मानने सामाजिक मूर्खपणा आहे. ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरी वाटेकरी नको. 50% च्या आतील आरक्षण सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी आहे. ओबीसीतून आरक्षण देणे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या हाती नाही. असं म्हणत जर आमच्यावर अन्याय झाल्यास लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येणार असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

Chhagan Bhujbal : ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरी वाटेकरी नको, छगन भुजबळांकडून भूमिका स्पष्ट Read More »

img 20250830 wa0024

Maratha Reservation: आझाद मैदानावरील मराठा आरक्षण आंदोलनावर महत्त्वाची बैठक

Maratha Reservation : आझाद मैदानावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक झाली. मराठा आरक्षणाचा तातडीने तोडगा निघावा, मनोज मागण्या मान्य करण्यात याव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली. तसेच आंदोलनकर्त्या मराठा बांधवांना आझाद मैदान परिसरात मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. “आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील एक मूलभूत अधिकार आहे,” याची जाणीव या वेळी करून देण्यात आली. बैठकीला शिवेंद्रसिंहराजे भोसले,मंत्री दादा भुसे, बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील, माणिकराव कोकाटे, प्रकाश सोळंके, सुरेश धस आणि  विजयसिंह पंडित उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रशासनाला तातडीने आवश्यक त्या सूचनाही देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

Maratha Reservation: आझाद मैदानावरील मराठा आरक्षण आंदोलनावर महत्त्वाची बैठक Read More »

mla sanjay kenekar

MLA Sanjay Kenekar : मनोज जरांगे शरद पवार यांचा सुसाइड बॉम्ब; आमदार संजय केणेकरांचा हल्लाबोल

MLA Sanjay Kenekar : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील शरद पवारांचा एक सुसाईड बॉम्ब म्हणून मनोज जरांगे यांच्याकडे पाहिले जाते अशी टीका आमदार संजय केणेकर यांनी केली आहे. माध्यमांशी बोलताना आमदार संजय केणेकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शरद पवारांचा एक सुसाईड बॉम्ब म्हणून मनोज जरांगे यांच्याकडे पाहिले जाते. खऱ्या अर्थाने हे नुकसान बूबऱ्यांग होणार आहे. हा सुसाईड बॉम्ब त्यांनी वैयक्तिक दोषापोटी शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोडलेला आहे. असा हल्लाबोल आमदार संजय केनेकर यांनी केला. समाजाचे नुकसान शरद पवार करत आहेत. हा सुसाईड बॉम्ब शेवटी समाजाला घेऊन खऱ्या अर्थाने नुकसान पोहोचवणारा आहे. त्यामुळे निश्चितपणे याचे परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागतील. शरद पवारांनी भूमिका स्पष्ट न करता परस्पर सुसाईड बॉम्ब जरांगेसारखे या महाराष्ट्रात वापरतात, हे दुर्दैव आहे. शरद पवार यांच्या हयातीतल्या भूमिका अशाच राहिलेल्या आहेत. त्यांनी कोणालाच मुख्यमंत्रीपदावर कायमचा बसू दिलेलं नाहीत. निश्चितपणे जरांगे हे गाव गाड्यातले माणसं वापरून, या वाड्यातल्या मराठा नेत्यांना सुरक्षित ठेवण्याची भूमिका ठेवून खऱ्या अर्थाने हा जरांगे पाटलांचा मोर्चा आहे. हा जातीय आणि व्यक्तिगत द्वेष आहे. कुठेतरी हा जातीय द्वेष शरद पवारांना सातत्याने खूपत असल्यामुळे हा जरांगे यांचा सुसाईड बॉम्ब शरद पवार वापरतात असं आमदार संजय केणेकर म्हणाले.

MLA Sanjay Kenekar : मनोज जरांगे शरद पवार यांचा सुसाइड बॉम्ब; आमदार संजय केणेकरांचा हल्लाबोल Read More »