DNA मराठी

राजकीय

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीसाठी नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र आता या प्रभाग रचनेवर खासदार निलेश लंके यांनी हरकत घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रभागांच्या भूसीमांबाबतचे प्राधिकृत प्रकाशन रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. लंके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, नव्या प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागांचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. हे भारतीय संविधानाच्या कलम १६, २४३(टी), २४३(एस) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५(अ) च्या तरतुदींना सरळ विरोध करणारे आहे. खासदार लंके यांनी आरोप केला की प्रभागांची रचना गुगल मॅपवर वाकड्या-तिकड्या रेषा मारून, गोपनीयतेचा भंग करत व मतदारसंघांची ताटातूट करून करण्यात आली आहे. “राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीच हा डाव आखण्यात आला आहे,” असा त्यांचा दावा आहे. २०१८ च्या मनपा निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करून नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. मात्र यावेळी त्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले असून, हरकती दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकारही नागरिकांकडून हिरावून घेतल्याचा आरोप लंके यांनी केला. नगर विकास विभागाच्या १० जून २०२५ च्या आदेशातील नैसर्गिक मर्यादा- मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रुळ यांचा विचार न करता ही रचना करण्यात आली आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे २०१८ प्रमाणेच जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच आगामी महानगरपालिका निवडणूक घ्यावी, अशी ठाम मागणी खासदार लंके यांनी केली आहे.

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी Read More »

obc reservation

OBC Reservation: आत्महत्या ग्रस्त कराड कुटुंबीयांची मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली सांत्वनपर भेट

OBC Reservation: ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी आपण लढत आहोत. आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था असून न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्णपणे विश्वास आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आपण न्यायालयीन आणि प्रसंगी रस्त्यावरील दोन्ही लढाया देखील लढू. त्यामुळे कोणीही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये असे आवाहन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. स्व.भरत महादेव कराड या लातूर जिल्ह्यातील वांगदरी (ता. रेणापूर) येथील तरूणाने ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या नैराश्यातून जीवन संपवलं. मंत्री छगन भुजबळ यांनी कराड कुटुंबीयांची त्यांच्या घरी सांत्वनपर भेट दिली. यावेळी माजी मंत्री धनंजय मुंढे, आमदार रमेश कराड, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ, ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे, ॲड.सुभाष राऊत, सरपंच विजय गंभिरे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वर्गीय भरत कराड यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी स्व.भरत यांच्या लहानग्या मुलाला पाहून मंत्री छगन भुजबळ यांना गहिवरून आले. त्यांनी या लहानग्या मुलाचे अश्रू पुसत कुटुंबियांना धीर दिला आणि आर्थिक मदत कुटुंबियांना सुपूर्त केली. यावेळी उपस्थित जनसमुदायासमोर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, स्व.भरत कराड यांनी ओबीसींचा ध्यास घेतलेला होता. जिथे जिथे ओबीसीच्या सभा व मेळावे असायच्या तिथ तिथं ते जात होते. ओबीसी समाजच आरक्षण कमी होता कामे नये ही त्यांची भावना होती. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. गरीब ओबीसींच्या ताटात वाटेकरी नको असे त्याला वाटायचे असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, स्व.भरत कराड यांची आत्महत्या ही अतिशय दुर्दैवी घटना असून या घटनेने मन सुन्न झाले आहे. त्यामुळे कुणीही असे टोकाचं पाऊल उचलू नका, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मावळ्यांप्रमाणे लढा द्या. या देशात आणि राज्यात लोकशाही आहे. इथे कोणाचीही दादागिरी चालणार नाही. सर्व अठरा पगड जातींनी एकत्र रहा, एकजूट ठेवा. ओबीसींच आरक्षण टिकवण्यासाठी आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहोत. त्यामुळे कुठल्याही ओबीसी बांधवाने आत्महत्या करू नये. आपल्या लेकरा बाळांचा विचार करून कोणीही असे टोकाचे पाऊल उचलू नये. आम्ही आमची जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडू. जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लाऊ देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी घटकाला आरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे संविधानात म्हटले. त्यानंतर मंडल आयोगाने अभ्यास करून २७ टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाज्याला ओबीसी मध्ये आरक्षण देता येणार नाही असे अनेक आयोगांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के EWS आरक्षण दिले. राज्य सरकाने १०टक्के स्वतंत्र SEBC आरक्षण दिले. शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी शासनाने मराठा समाजाला ओबीसींना पेक्षा जास्त योजना लागू केल्या आहे. मात्र यांना ओबीसी मध्येच यायचे आहे, असा काहींचा हट्ट आहे. त्यामुळे प्रेशर खाली हा जीआर निघाला. हा जीआर ओबीसींच्या मुळावर घाव आहे. लोक म्हणता आता संपलं आपलं आरक्षण त्यामुळे लोक आत्महत्या करुन बलिदान देता आहे. आम्ही कोर्टासह रस्त्यावरची सुद्धा लढाई लढू. छत्रपती शिवजी महाराजांच्या मावळ्यांच्या प्रमाणे धैर्याने, संयमाने आणि एकजुटीने हा लढा देऊ.” आणि ओबीसींच्या मागे खंबीर उभे राहू, त्यामुळे कोणीही असे आत्महत्या सारखे पाऊल उचलू नये असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसींच्या लेकरा बाळांना शिक्षण नोकऱ्या नको आहे का ? अनुदान देताना आणि योजना राबविताना ओबीसींवर घोर अन्याय होत आहे. जी मागणी संविधान विरोधी आणि न्यायालयाच्या विरोधात आहे त्यासाठी अख्खा महाराष्ट्र वेठीस धरला जात असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

OBC Reservation: आत्महत्या ग्रस्त कराड कुटुंबीयांची मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली सांत्वनपर भेट Read More »

election

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी?

Maharashtra Election: राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जाहीर यादीनुसार, ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी? Read More »

img 20250913 wa0000

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला

Sawedi Land Scam : सावेडी परिसरातील भूखंड प्रकरण अनेक दिवसापासून नगर जिल्ह्यात गाजत होता. या प्रकरणात आतापर्यंत एकही वारस समोर आलेला नव्हता. मात्र, या प्रकरणातील जमिनीत अखेर वंशावळ दाखल करत नाव नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे, अखेर या प्रकरणात नाही म्हणता म्हणता वारस समोर आल्याने अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कासम डायाभाई अजीज यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे अर्ज सादर करून गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या अर्जानुसार, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीवरील लेख दुरुस्ती अपर तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केला आहे मात्र त्या दस्तावर साक्षीदार म्हणून सही घेण्यात आलेली आहे त्या सही वर त्यांनी शंका उपस्थित करून त्यांची सही बनवत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. कासम यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांनी कधीही अशा प्रकारची लेख दुरुस्ती केलेली नाही. या संदर्भात प्रशासनात चौकशी सुरु असून, संबंधित दस्तऐवजांवरही विविध आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. शैलाह रफिक आणि शमिरा डायाभाई या सख्ख्या बहिणी असून त्यांचा वडील डायाभाई वेलजी मयत आहेत. डायाभाई यांना चार मुले होती – शैलाह, शमिरा, शाजीद व अजिज. मात्र, शाजीद २०२० तर अजिज २०२५ मयत झालाय. अजिज मयत झाल्यानंतरच या प्रकरणात संशयित खरेदीखत एक महिन्यांनी दाखल करण्यात आले होते यावरही शंका उपस्थित झाली होती, कासम यांना फेरफार क्रमांक १४२०६ प्रमाणे वेगळ्या जमिनीचा (सर्व्हे नं. २४६/अ) वाटप करण्यात आले असून, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जदार शैलाह व शमिरा हे वडील डायाभाई यांचे एकमेव वारस असल्याचे सांगितले आहे. मौजे सावेडी, ता. नगर, जि. अहिल्यानगर येथील सावेडी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं. २४५/ब/१, क्षेत्रफळ ७२.०० हेक्टर आणि आकारफळ १४३.५७ चौ.मी. या मिळकतीवर कातडे, हाडे व साल कारखाना असून अहमदनगर महानगरपालिकेचा लायसन्स क्रमांक – १९७अ आहे. सदर जमिनीवर त्यांच्या नावांची वारस नोंद करण्यात यावी. संबंधित अर्ज दिल्याचे समजते, या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी वारस जिवंत नसल्याचे दावे प्रति दावे करण्यात आले होते परंतु आत्ता वारस आल्याने या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला Read More »

jarange

Manoj Jarang Patil: छगन भुजबळ गोरगरीब ओबीसीला वेड्यात काढतायत; जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक

Manoj Jarang Patil: आमचा जीआर मागे घेतला तर 16 टक्के आरक्षणही मागे घ्या अशी मागणी करत छगन भुजबळ गोरगरिब ओबीसीला वेड्यात काढतायत असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर केली आहे. जालन्यात माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षण आम्ही लोकशाही मार्गाने मिळवलं काय करायचं ते करा. जर आमचा जीआर मागे घेतला तर 16 टक्के आरक्षणही मागे घ्या. 180 जातीच्या साडेचारशे जाती झाल्या कशा. तु काय कमी पुढारलेला आहे का? तुला अकलिचा भाग राहिला नाही. गोरगरिब ओबीसीला वेड्यात काढतो आहे. जातीय तेढ निर्माण करतायत भुजबळांवर गुन्हे दाखल करावे. ते काय मंत्रीमंडळ आहे का? त्यांला मंत्रीपद नव्हतं तर ते दिसले पण नाही आमच्या विरोधात कोर्टात गेले तर आम्ही सगळं बाहेर काढणार. ओबीसीच्या उपसमितीत एक पण मराठा नाही. सरळ सरळ जातीवाद आहे असं माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarang Patil: छगन भुजबळ गोरगरीब ओबीसीला वेड्यात काढतायत; जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक Read More »

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Maharashtra Government: ग्रामविकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवांचा विस्तार करत राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण 1062 सेवा आता थेट प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कार्यरत होणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय 28 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामपंचायत पातळीवरील आपले सरकार सेवा केंद्र हे अधिकृतरीत्या स्वीकृत करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1087 ग्रामपंचायतींसाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदे मार्फत महाआयटीला माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या प्रयत्नातून आतापर्यंत 1014 ग्रामपंचायतींना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त झाले आहेत. सदर आयडी व पासवर्ड मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत अधिकारी व केंद्रचालक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेमध्ये सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले असून तालुका पातळीवर हँड्स-ऑन ट्रेनिंगचे आयोजन करण्यात येणार आहे. लवकरच ग्रामपंचायत पातळीवर सेवा केंद्र सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवांचा दिलासा एका ठिकाणी मिळणार असून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

img 20250910 wa0026

Public Safety Act : जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीचे आंदोलन; कायदा रद्द करण्याची मागणी

Public Safety Act : महायुती सरकारने आणलेल्या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीने मुंबईत जोरदार आंदोलन केले. या वेळी आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारविरोधात घोषणा देत हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. आघाडीचे नेते म्हणाले की, “विधेयक हे हुकूमशाही वृत्तीचे आहे. सरकारविरोधातील आवाज दडपण्यासाठी याचा अस्त्रासारखा वापर होऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी आधीच कठोर कायदे अस्तित्वात असल्याचे सांगत, हा नवा कायदा अनावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अदानीसारख्या भांडवलदारांचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांच्याविरोधात कोणतेही आंदोलन होऊ नये यासाठी सरकारने हा कायदा आणल्याचा आरोप नेत्यांनी केला. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ हे आंदोलन झाले. या वेळी काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड, माजी आमदार अशोक जाधव, भाकपाचे खजिनदार संदीप शुक्ला, अनुसूचित जाती विभागाचे मुंबई अध्यक्ष कचरू यादव, माजी नगरसेवक रघुनाथ थवई, प्रवक्ते अर्शद आझमी, तसेच आनंद यादव, जयवंत लोखंडे, रोशन शहा, राजेश इंगळे, कृपा शंकर सिंग, निलेश नानचे आणि माकपाचे पदाधिकारी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते व स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Public Safety Act : जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीचे आंदोलन; कायदा रद्द करण्याची मागणी Read More »

shivraj bangar

Shivraj Bangar on Laxman Hake : हाकेंना संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन हाकलून द्या; शिवराज बांगर आक्रमक

Shivraj Bangar on Laxman Hake : लक्ष्मण हाके बीड जिल्ह्यातील वातावरण खराब करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये आले आहे असा आरोप करत त्यांना संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन बीड जिल्ह्यातून हाकलून दिलं पाहिजे असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते शिवराज बांगर यांनी म्हटले आहे. माध्यमांशी बोलताना शिवराज बांगर म्हणाले की, लक्ष्मण हाकेंला संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन बीड जिल्ह्यातून हाकलून दिलं पाहिजे. लक्ष्मण हाके बीड जिल्ह्यातील वातावरण खराब करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये आले आहे. लक्ष्मण हाकेंची लायकी काय आहे ? हे आम्हाला माहित आहे. त्यांनी अजित पवार गटाच्या आमदार विजयसिंह पंडित यांना शिवीगाळ केली. पण ज्या गावच्या बोरी त्याचं गावच्या बाभळी असतात . माझं त्याला आव्हान आहे लक्ष्मण जरा भानावर ये तुझी औकात विसरू नको, 256 मते आपल्याला विधानसभेला मिळाली अशी टीका शिवराज बांगर यांनी हाके यांच्यावर केली.

Shivraj Bangar on Laxman Hake : हाकेंना संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन हाकलून द्या; शिवराज बांगर आक्रमक Read More »

cabinet meeting

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये( प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ करिता या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ Read More »