Category: राजकीय - DNA मराठी

Gopichand Padalkar : अंजनगाव पुतळा वादावरून गोपीचंद पडळकर भडकले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Gopichand Padalkar : सोलापूर जिल्ह्यातील अंजनगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून सुरू असलेल्या वादाला आता राजकीय रंग चढताना दिसत आहे. भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत आंदोलकांवर जोरदार टीका केली आहे. रात्रीच्या वेळी पुतळा बसवण्याची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी शिवाजी महाराज आमची अस्मिता असल्याचे स्पष्ट केले. पुतळ्याला विरोध नसला तरी ज्या ठिकाणी तो उभारला जात आहे, तेथे जातीयवाद आणि राजकारण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खेलोबा देवस्थानाच्या आवारात पुतळा उभारणे सहन केले जाणार नाही, तो अन्यत्र उभारावा, तसेच पुतळा उभारण्याची जबाबदारी दिल्यास तो वाजतगाजत उभारून दाखवू, असेही पडळकर म्हणाले. यावेळी राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर राज्यात वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होतो, असा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, आंदोलकांवर टीका करताना गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरल्याचेही समोर आले असून त्यांनी शिवराळ भाषेचा वापर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

Gopichand Padalkar : अंजनगाव पुतळा वादावरून गोपीचंद पडळकर भडकले Read More »

Bachchu Kadu : माजी मंत्री बच्चू कडू अडचणीत; हत्येचा कट उघड, गुन्हा दाखल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Bachchu Kadu : अमरावती जिल्ह्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आमदार प्रवीण तायडे यांचे चुलत भाऊ अभिजित तायडे यांच्या तक्रारीनुसार माजी मंत्री बच्चू कडू व काही साथीदारांनी अभिजित तायडे यांचा अपघात घडवून त्यांना ठार मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप पोलिसांनी नोंदवला आहे. तक्रारीनुसार डिसेंबर महिन्यात कुरळपूर्णा येथील निवासस्थानी हा कट आखण्याची चर्चा झाली होती. या संभाषणाचे गुप्त रेकॉर्डिंग एका साक्षीदाराने मोबाईलमध्ये केले. पोलिसांनी रेकॉर्डिंगची तपासणी केली असता प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य आढळल्यामुळे चांदूर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बच्चू कडू, शुभम उर्फ गोलू माहोरे यांच्यासह इतरांवर भारतीय दंड संहिता कलम ५५, ५८, ६१ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती विशाल आनंद,पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे या घटनेमुळे अमरावतीतील राजकीय वातावरण तापले असून, पुढील तपासात काय निष्पन्न होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Bachchu Kadu : माजी मंत्री बच्चू कडू अडचणीत; हत्येचा कट उघड, गुन्हा दाखल Read More »

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादीत बंडाचे संकेत? सुनेत्रा पवारांच्या ‘त्या’ पत्रामुळे पक्षात चर्चेला उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या पडद्यामागे मोठे राजकीय नाट्य रंगले असून पक्षांतर्गत वादाचा स्फोट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पक्षाच्या घटनेत बदल करून कार्याध्यक्षांना झुकते माप देण्याच्या मुद्द्यावरून पक्षात आता स्पष्टपणे दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. या अंतर्गत संघर्षामुळे सुनेत्रा पवार आणि पक्षातील इतर वरिष्ठ नेत्यांमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला एक खळबळजनक पत्र धाडले आहे. 28 जानेवारीनंतर झालेला पक्षाचा कोणताही अधिकृत पत्रव्यवहार वैध मानू नये, अशी आग्रही विनंती त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. घटनेतील बदलांमुळे अधिकारांच्या वाटपावरून हा वाद विकोपाला गेल्याचे समजते. या वादावर पडदा टाकण्यासाठी दिग्गज नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी सुनेत्रा पवारांची भेट घेऊन प्रदीर्घ चर्चा केली व स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या खुलाशानंतरही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांचे समाधान झाले नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पत्रावरून उद्भवलेला हा कायदेशीर आणि राजकीय तिढा सोडवण्यासाठी सध्या पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या आणि दिग्गज नेत्यांच्या तातडीच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार दिल्लीत असून भाजप श्रेष्ठींच्या भेटीगाठी घेणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. ऐन राजकीय धामधुमीत राष्ट्रवादीतील हा कलह नेमके कोणते वळण घेतो, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादीत बंडाचे संकेत? सुनेत्रा पवारांच्या ‘त्या’ पत्रामुळे पक्षात चर्चेला उधाण Read More »

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: राज्यकारभारात नेतृत्वाची खरी कसोटी ही केवळ विकासकामांत किंवा राजकीय यशात नसते ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या काटेकोर अंमलबजावणीत आणि समाजातील न्यायभावनेच्या जपणुकीत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या दुहेरी भूमिकेत काम करताना प्रशासनावर मजबूत पकड असल्याचे अनेकदा सिद्ध केले आहे. काही बाबतींत त्यांच्या कार्यशैलीची तुलना शरद पवार यांच्या प्रभावी प्रशासकीय वारशाशी केली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारी आणि त्याला मिळणारे कथित राजकीय संरक्षण हा चिंतेचा विषय बनत आहे. कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका निष्पक्ष आणि कठोर असणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना राजकीय पाठबळ मिळाल्याची भावना जनमानसात निर्माण होते, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. गुन्हेगारीचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक आणि नैतिक संरचनेलाही बाधा पोहोचवतो. विशेषतः जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली जेव्हा गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन केले जाते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. समाजातील काही घटकांकडून धार्मिकतेचा आडोसा घेत नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष किंवा समर्थन दिसून येणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यावर अधिक जबाबदारी येते. त्यांची प्रशासनातील कडक प्रतिमा आणि निर्णयक्षमता यामुळेच जनतेने त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारीला ती कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक छत्राखाली असो, निर्भीडपणे आळा घालणे अत्यावश्यक ठरते. प्रतिमा ही केवळ प्रचारातून घडत नाही; ती कृतीतून दृढ होते. आज राज्यासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर, पारदर्शक आणि पक्षनिरपेक्ष कारवाई हीच प्रशासनाची खरी ओळख ठरू शकते. अन्यथा, सक्षम नेतृत्वाची ओळख असलेली प्रतिमाही काळाच्या ओघात धूसर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. म्हणूनच, सत्तेची ताकद आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखत कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणे, हीच आजच्या नेतृत्वापुढील खरी परीक्षा आहे.

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा? Read More »

Tukaram Mundhe : ‘बदली’ हीच ओळख? तुकाराम मुंढे प्रकरणातून प्रशासनाला पडलेला आरसा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत काही नावे त्यांच्या कामामुळे ओळखली जातात, तर काही नावे त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे चर्चेत राहतात. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे नाव या दोन्ही कारणांनी सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांत त्यांच्या बाबतीत निर्माण झालेली सर्वात ठळक ओळख म्हणजे सतत बदली होणारे अधिकारी. 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल 25 वेळा बदली होणे ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून राज्याच्या प्रशासकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. अलीकडेच दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना मुंढे यांची पुन्हा बदली झाली. वर्षभराच्या आत झालेली ही बदल्या प्रशासनातील स्थैर्याच्या अभावाचे प्रतीक मानावी लागेल. विशेष म्हणजे त्यांनी सुरू केलेली बोगस दिव्यांग शोध मोहीम गती घेत असतानाच त्यांची बदली झाली. एखाद्या अधिकाऱ्याने कठोर निर्णय घेतले की त्याच्या बदलीची चर्चा सुरू होते, हा योगायोग मानायचा की व्यवस्थेचा अलिखित नियम – हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. कडक अधिकारी की व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारी शैली? मुंढे यांची प्रतिमा कडक शिस्तीचे आणि ‘धडाकेबाज’ अधिकारी अशी आहे. नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर किंवा पुणे – जिथे जिथे त्यांनी काम केले तिथे नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील शिस्तीवर त्यांनी भर दिला. परंतु भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत नियमांची अंमलबजावणी अनेकदा राजकीय आणि स्थानिक हितसंबंधांना धडकते. तेव्हा संघर्ष अपरिहार्य ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदल्यांकडे पाहिले तर एक समान धागा दिसतो कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांच्या बदल्यांचा वेग कमी झालेला नाही. म्हणजेच हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचा नसून प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सत्तासंतुलनाचा आहे. बदली — शिक्षा की प्रशासकीय साधन? भारतीय नोकरशाहीत बदली ही प्रशासनिक गरज म्हणून मान्य असली, तरी तिचा वापर अनेकदा ‘नियंत्रणाचे साधन’ म्हणून होत असल्याची टीका जुनी आहे. एखादा अधिकारी अपेक्षित पद्धतीने वागत नसल्यास त्याची बदली हा सर्वात सोपा पर्याय ठरतो. परिणामी दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी विस्कळीत होते. मुंढे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले तर हे अधिक स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, विभागीय सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले पण बहुतांश ठिकाणी त्यांना दीर्घकालीन काम करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रशासनात सातत्य नसल्यास सुधारणा टिकून राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. बदललेला समाजाचा प्रतिसाद एकेकाळी मुंढे यांच्या बदलीनंतर नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असत. नाशिक आणि नागपूरमध्ये त्याची उदाहरणे पाहायला मिळाली. मात्र आता अशी आंदोलने होताना दिसत नाहीत. यामागे दोन शक्यता आहेत. एक म्हणजे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे; किंवा दुसरे म्हणजे ‘बदली’ हीच व्यवस्था आहे, असा स्वीकार समाजाने केला आहे. दोन्ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. व्यक्तीपेक्षा प्रणाली महत्त्वाची तुकाराम मुंढे यांची कथा ही एका अधिकाऱ्याची वैयक्तिक कहाणी नाही; ती महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. एखादा अधिकारी कितीही सक्षम असला तरी संस्थात्मक स्थैर्य नसल्यास परिणाम मर्यादित राहतात. प्रशासनात पारदर्शक बदली धोरण, निश्चित कार्यकाल आणि राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा या मूलभूत सुधारणा केल्याशिवाय अशी उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. शेवटचा प्रश्न मुंढे यांची 25 वी बदली ही बातमी म्हणून महत्त्वाची असली, तरी खरी चिंता वेगळी आहे. महाराष्ट्रात कठोरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य नेहमीच अस्थिर राहणार का? जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर नुकसान केवळ एका अधिकाऱ्याचे नाही ते प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचे आहे. कारण अखेरीस प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो.प्रश्न असतो व्यवस्थेने प्रामाणिकपणाला किती काळ टिकू दिले? तुकाराम मुंढे यांच्या 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत झालेल्या बदल्या (पोस्टिंग) खालीलप्रमाणे: 1. ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर 2. सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग 3. जानेवारी 2008 – CEO, जिल्हा परिषद, नागपूर 4. मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग 5. जुलै 2009 – CEO, जिल्हा परिषद, वाशिम 6. जून 2010 – CEO, जिल्हा परिषद, कल्याण 7. जून 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 8. सप्टेंबर 2012 – विक्रीकर सहआयुक्त, मुंबई 9. नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 10. मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका 11. मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMRDA, पुणे 12. फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका 13. नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग 14. डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई 15. जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका 16. ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 17. जानेवारी 2021 – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत 18. सप्टेंबर 2022 – संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 19. एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास 20. जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग 21. जुलै 2023 – सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग 22. जून 2024 – आयुक्त, असंघटित कामगार विभाग 23. ऑगस्ट 2025 – दिव्यांग कल्याण मंत्रालय

Tukaram Mundhe : ‘बदली’ हीच ओळख? तुकाराम मुंढे प्रकरणातून प्रशासनाला पडलेला आरसा Read More »

Pankaja Munde : चुकीच्या मार्गाने पैसा कमविले तर…, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pankaja Munde : बीडच्या अंबाजोगाई येथे संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं आहे. चुकीच्या मार्गाने पैसा कमावणाऱ्यांची जागा थेट तुरुंगातच असते, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. अंबाजोगाई आणि परळी येथील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचं सांगताना, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना प्रामाणिकपणे काम करण्याचा सल्ला दिला. “ज्याची ऐपत दहा पैशांची आहे, त्याने पंधरा पैसे कमवा… पण चुकीच्या मार्गाने शंभर रुपये कमवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची जागा तुरुंगातच आहे,” असं त्या म्हणाल्या. तसेच, “मला चुकीची कामं सांगू नका… घरात पैसे कुठून येतात, याचा हिशोब ठेवा,” असा सज्जड दमही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. राजकारणातील कारस्थानांवर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “जो माझ्यासोबत कारस्थान करतो, तो कुठे असतो हे तुम्हाला माहित आहे… माझ्या मनात पाप नाही, देवाचा आशीर्वाद माझ्यासोबत आहे.” निवडणुकीतील पराभवाचं उदाहरण देत त्यांनी कार्यकर्त्यांना धीर देताना सांगितलं की, राजकारणात पराभव होत असतो, पण चुकीचं वागणारे लोक नकाशावरून गायब होतात.

Pankaja Munde : चुकीच्या मार्गाने पैसा कमविले तर…, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं Read More »

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. रुबल प्रखेर अग्रवाल यापूर्वी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. तर नयना गुंडे महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे बदली करण्यात आली आहे. आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १. श्रीमती रुबल प्रखेर अग्रवाल (आयएएस:आरआर:२००८), व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. २. श्रीमती नयना गुंडे (आयएएस:एससीएस:२००८), महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती म्हणून बदली झाली आहे. ३. श्रीमती श्वेता सिंघल (आयएएस:आरआर:२००९), विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ४. श्री अशोक काकडे (आयएएस:एससीएस:२०१०), जिल्हाधिकारी, सांगली यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ५. श्री राहुल रेखवार (आयएएस:आरआर:२०११) यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ६. श्री एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस:आरआर:२०११) यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ७. डॉ. मैनक घोष (आयएएस:आरआर:२०१९), जिल्हा परिषद, धाराशिव, यांची सांगली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ८. श्री प्रियंवदा म्हाड्डळकर (आयएएस:आरआर:२०२२) यांची जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय? Read More »

Parth Pawar : मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवारांवर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Parth Pawar : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात खारगे समिती ने आपला ४,३९२ पानांचा विस्तृत अहवाल सादर केला असून राजकीय वर्तुळात नवे वादळ निर्माण झाले आहे . महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पार्थ पवार यांना थेट जबाबदार ठरवले नसले तरी, त्यांच्या कंपनीशी संबंधित व्यवहारावर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. खारगे समितीने स्पष्ट केले की, चौकशी प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाच्या बाबींवर (जमीन हस्तांतरण, मुद्रांक शुल्क, अनियमितता) केंद्रित होती. फौजदारी स्वरूपाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करणे किंवा चौकशी करणे हे समितीच्या कार्यकक्षेत नव्हते. त्यामुळे समितीने कोणत्याही फौजदारी निष्कर्षापर्यंत जाणे टाळले आहे. मात्र महत्त्वाची टिप्पणी करताना स्पष्ट केले कि,या प्रकरणात आणखी कोणी सामील असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील घोटाळ्यास जबाबदार धरले जाणार आहे.त्यामुळे खासदार पार्थ पवार यांच्यावर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. समितीने फौजदारी जबाबदारी पूर्णपणे पुणे पोलिसांवर सोपवली आहे. कोरेगाव पार्क परिसरातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी (महार वतन)जमीन बाजारभावाने १,८०० कोटी रुपयांची असताना, मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला अवघ्या ३०० कोटी रुपयांमध्ये (२१ कोटी मुद्रांक शुल्क माफीसह) विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. या कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के हिस्सा असल्याचे समोर आले. समितीने या व्यवहाराला नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर’ ठरवले असून, खरेदी दस्त नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली असून समितीने स्पष्ट नावे घेतली. शीतल तेजवाणी, अशोक गायकवाड व इतर २७१ कुळांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक. – दिग्विजय अमरसिंह पाटील – अमेडिया कंपनीकडून जमीन खरेदी करणारे (पार्थ पवार यांचे चुलत भाऊ/नातेवाईक). – रवींद्र तारू (सहाय्यक उपनिबंधक). – सूर्यकांत येवले (पूर्वीचे पुणे तहसीलदार).वरील चौघांवर दोन गुन्हे दाखल झाले असून, त्यांच्याविरुद्ध बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू आहे. बोपोडी जमीन प्रकरणातही येवले यांनी असाच नियमबाह्य आदेश दिल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. अमेडिया कंपनीने २१ कोटी मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे. समितीने दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ही जमीन अद्याप शासकीय आहे. तिचा ताबा भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्था (BSI) कडे आहे. सरकारने विहीत प्रक्रिया राबवून ही जमीन कायमस्वरूपी BSI ला देण्याची कारवाई दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. विकास खारगे समितीने पार्थ पवार यांचा थेट उल्लेख करणं टाळला आहे. कारण व्यवहाराच्या दस्तऐवजांवर त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. यामुळे विरोधकांकडून ‘क्लिन चीट’ दिल्याची टीका होत असली तरी, वास्तव वेगळे आहे. ९९ टक्के मालकी असलेल्या कंपनीच्या फायद्यात अप्रत्यक्षपणे त्यांचा संबंध येतो. समितीने फौजदारी जबाबदारी पोलिसांकडे ढकलून, सदर प्रकरणात ‘आणखी कोणी सामील आहे का’ याबाबत चौकशीचा मार्ग खुला ठेवला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला असून सरकारने तो स्वीकारला देखील आहे. मात्र आता पोलीस तपास किती सखोल आणि निष्पक्ष होईल? दिग्विजय पाटील यांच्या नंतर तपास पुढे सरकत पार्थ पवार यांच्यापर्यंत तो पोहोचेल का? मुंढवा प्रकरण पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सरकारी जमिनींच्या संरक्षणात यंत्रणेची उदासीनता आणि राजकीय-प्रशासकीय संबंधांचे जाळे उघड करते. सरकारी ‘महार वतन’ जमीन इतक्या स्वस्तात खासगी हाती कशी गेली, याचे उत्तर अद्याप पूर्णपणे मिळालेले नाही. पोलिस तपास, मुद्रांक अपीलाचा निर्णय आणि BSI ला जमीन हस्तांतरण याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा अहवाल केवळ प्रशासकीय अपयश दाखवतो की, त्यापलीकडे मोठ्या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्याची सुरुवात आहे का हे महत्वाचे असणार आहे.

Parth Pawar : मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवारांवर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम Read More »

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा खुलासा करत अशोक खरात विदेशाला पळून जाण्याची तयारी करत होता असा खुलासा केला आहे. फडणवीस म्हणाले, आरोपी म्हणजे अशोक खरात हा देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती. तो पळून गेला असता, तर त्याला शोधणे जिकरीचे ठरले असते. त्यामुळे पोलिसांनी त्याचा लुकआउट सर्क्युलन्स जारी करण्याबाबत अहवाल एअरपोर्ट अथॉरिटी यांना १० मार्च २०२६ रोजी सादर केला व एअर अथॉरिटीने तत्काळ त्यास परदेश गमनासाठी बंदी घातली. वावी पोलिस स्टेशन व शिर्डी पोलिस स्टेशन येथील गुन्ह्याच्या तपासात समोर आलेली गंभीर बाब गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वावी व शिर्डी येथील दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १३ मार्च २०२८ विशेष तपास पथक एसआयटीची स्थापना विशेष पोलिस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था यांच्या आदेशान्वये करून दोन्ही तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले. महिलेच्या तक्रारीने फुटले खरातचे बिंग मुख्यमंत्री म्हणाले, दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी रात्री एका महिलेने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन तक्रार दिली की, अशोक खरात याने स्वत:कडे दैवी शक्ती असल्याचा खोटा दावा करून मंत्र, तंत्र व धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीच्या मनात विश्वास निर्माण करून तिला ओकस प्रॉपर्टीज, कॅनडा कॉर्नर या ऑफिसमध्ये बोलावून, तिच्या धार्मिक विश्वासाचा फायदा घेऊन, गुंगीकारक पदार्थ व पाणी पिण्यास देऊन, तिला संमोहित करून, तिचे आयुष्य बर्बाद करून टाकेन अशी धमकी देऊन, तिच्या पतीच्या मरणाची भीती तिला घालून, तिची इच्छा नसताना वारंवार बलात्कार केला. अशी तक्रार दिल्याने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन येथे ७३/२०२६ बीएनएस कलम ६४-१ ७४ ३५१ २ महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध अधिनियम कलम ३ (१) व (२) प्रमाणे दाखल करून, आरोपी अशोक खरात यास दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी २३ वाजून ५९ मिनिटांनी तत्काळ अटक करण्यात आली.

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा Read More »