Category: राजकीय - DNA मराठी

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर नेमका अधिकार कोणाचा, तसेच 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना पक्षाची घटना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षातील फरक, आमदारांची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. 2022 मध्ये नेमकं काय घडलं? सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर 2013 पासून 2022 पर्यंतच्या शिवसेनेतील घडामोडींचा घटनाक्रम मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे हे पक्षाच्या घटनेनुसार शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते आणि एकनाथ शिंदे यांचीही पक्षातील महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केल्यानंतर पक्षातील संघर्ष उफाळून आला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. हे अचानक घडलेले किंवा केवळ नाराजीमुळे झालेले बंड नसून त्यामागे आधीपासून नियोजन होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. शिंदेंना गटनेतेपदावरून हटवण्याचा मुद्दा शिंदे गटाच्या हालचाली समोर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 21 जूनला बैठक बोलावली आणि एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाने केली होती, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. यानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी स्वतंत्रपणे शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि नवीन प्रतोदाची निवड केली. आमदारांना पक्षप्रमुखाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे का? हा या संपूर्ण वादातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले. ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ वेगळे सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे एकच नसतात, हा मुद्दा. त्यांच्या मते, एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून त्या गटालाच संपूर्ण राजकीय पक्ष मानता येणार नाही. याच आधारावर त्यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येचा आधार घेऊन शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. 31 आमदारांच्या भूमिकेवर सिब्बलांचा आक्षेप सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 31 आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांना पक्षाच्या बैठकीसाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ठाकरे गटाच्या मते, पक्षाच्या अधिकृत आदेशाला न जुमानणे, स्वतंत्र नेतृत्व उभे करणे आणि सरकार बदलण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा घेणे हे केवळ अंतर्गत मतभेद मानता येणार नाहीत. याच ठिकाणी घटनेतील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाविरुद्ध अशा प्रकारे निवडून आलेले आमदार गेले आणि तरीही त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही, तर दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच काय उरतो? भाजपच्या पाठिंब्याचा मुद्दाही न्यायालयात सिब्बल यांनी गुवाहाटीत असतानाच्या घडामोडींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गट भाजपच्या संपर्कात होता आणि सरकार बदलण्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, ही केवळ शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी नव्हती; तर त्यातून विद्यमान सरकार पाडून नवे सरकार स्थापन करण्याची राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठा आक्षेप शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयही या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दा आहे. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची 2013 आणि 2018 ची पक्षघटना अस्तित्वात होती आणि त्यानुसारच पक्षातील नेतृत्वाची रचना करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडेही या पक्षघटनेची माहिती देण्यात आली होती, असा त्यांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे 2019 ते 2022 या कालावधीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मंत्री असताना या पक्षघटनेच्या वैधतेवर शिंदे गटाने आक्षेप घेतला नव्हता, मग 2022 नंतरच ती अमान्य कशी ठरवली जाऊ शकते, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ‘धनुष्यबाण’ नेमकं कुणाचं? या सुनावणीतील एक मूलभूत प्रश्न असा आहे की निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळातील बहुमताचे प्रतीक आहे की राजकीय पक्षाचे? सिब्बल यांचे म्हणणे आहे की चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त असलेल्या गटाला आपोआप पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळू शकत नाही. यामुळेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता तपासण्याची गरज असल्याचा ठाकरे गटाचा आग्रह आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही प्रश्न सिब्बल यांनी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रभावच कमी झाला. दरम्यान शिंदे गटाचे सरकार सत्तेत राहिले आणि त्यानंतर त्या सरकारने आपला कार्यकाळही पूर्ण केला. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, जर अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय झाला असता, तर पुढील अनेक राजकीय निर्णयांची दिशा वेगळी असू शकली असती. 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी 2023 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या निकालात तत्कालीन राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी त्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता सुरू असलेली सुनावणी ही केवळ 2022 मधील सरकार कोसळण्यापुरती मर्यादित नाही. शिवसेना पक्षाची ओळख, पक्षाचे नाव-चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी या सर्व मुद्द्यांशी ती जोडलेली आहे.

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले Read More »

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठी बोलता, समजता किंवा आवश्यक भाषिक व्यवहार करता येत नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय आहे? परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असण्याची अट आधीपासूनच आहे. मात्र, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रासह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये काही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी न आल्यास लायसन्स रद्द? सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवाना देताना किंवा तपासणी करताना भाषेच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. म्हणजेच, हा केवळ मराठी शिकण्याचा सल्ला नसून परवाना आणि व्यवसायाच्या पात्रतेशी जोडलेला नियम म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका काय? प्रताप सरनाईक यांनी यामागे भाषिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. प्रवाशाने मराठीत काही सांगितले आणि चालकाला ते समजले नाही, तर गैरसमज, वाद किंवा भांडणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान व्यवहार्य मराठी येणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आली पाहिजे’ सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करताना रिक्षा-टॅक्सीपुरतेच नव्हे तर ओला-उबरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांनाही मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या भाषेचा आदर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला 1 मेची मुदत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला 1 मे 2026 पासून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मराठी येत नसलेल्या चालकांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली होती. 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबवण्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली. काही संघटनांनी परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा केला. सरकारकडून मुदतवाढ विरोध आणि चर्चेनंतर अंमलबजावणीला पुढे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने कायम ठेवली. यानंतर परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ सुरू केला. 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत चार तासांचा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर RTO आणि परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासणीही सुरू या निर्णयाची केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली. ठाण्यात RTOकडून रिक्षा चालकांना थांबवून मराठीत संवाद साधता येतो का, तसेच वाहनाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध का? चालक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा नियमाच्या सक्तीवर आणि परवाना रद्द करण्याच्या शिक्षेवर आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आले आहेत. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि प्रशिक्षण द्यावे; थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मुद्द्यावर संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राजकीय वातावरणही तापले मराठीच्या सक्तीचा हा निर्णय केवळ परिवहन विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्याशी तो जोडला गेल्याने राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. मनसेने या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या कठोर भूमिकेला विरोध केला आहे. सध्याची स्थिती 15 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या कालावधीत संबंधित चालकांनी मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे.

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द Read More »

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना मोठे उधाण आले. मात्र, या भेटीचा राजकारणाशी थेट संबंध नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्वतः स्पष्ट केले. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या, शहराचे नियोजन आणि वाढत्या पुनर्विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राज ठाकरे यांच्या मते, मुंबईत मुसळधार पावसानंतर वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. रस्त्यांची रुंदी मर्यादित असताना वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग, वाहतुकीतील शिस्तीचा अभाव आणि शहराचे अपुरे नियोजन यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वी मोजकी लोकसंख्या राहत होती, तिथे आता अनेक पटींनी अधिक लोक राहत आहेत. परिणामी घरांची संख्या वाढली, वाहनांची संख्या वाढली आणि त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांवरील वाहतुकीवर होत असल्याचे राज ठाकरे यांनी मांडले. छोट्या मैदानांखाली पार्किंग उभारण्याची सूचना राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर पार्किंगची एक कल्पना मांडली. शहरातील काही लहान मैदानांच्या जमिनीखाली पार्किंग व्यवस्था उभारता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. अशा पद्धतीने एका ठिकाणी सुमारे 500 ते 1,000 वाहने पार्क करण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच वेळी मैदानाचा वरचा भाग मुलांच्या खेळासाठी कायम ठेवता येईल, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकीकडे पार्किंगची समस्या कमी होईल आणि दुसरीकडे मैदानेही वाचतील, असा या कल्पनेमागचा उद्देश आहे. ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी कडक करण्याची मागणी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी केवळ दंड वाढवून उपयोग होणार नाही, तर नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ‘नो पार्किंग’ आणि पार्किंगची ठिकाणे नागरिकांना सहज लक्षात यावीत यासाठी रस्त्यांच्या कडांना वेगवेगळ्या रंगांनी चिन्हांकित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नागरिकांना कुठे वाहन उभे करायचे आणि कुठे करू नये, हे स्पष्ट दिसले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसमोरही चर्चा या बैठकीत मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्या पार्किंग आणि वाहतूक नियोजनाच्या कल्पनांचे नमुने अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय भेटीची चर्चा का रंगली? या भेटीला राजकीय महत्त्व मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळचे महाराष्ट्रातील बदलते राजकीय समीकरण. राज ठाकरे यांच्या मनसेने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर फडणवीस–राज ठाकरे भेट झाली. त्यामुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले. मात्र राज ठाकरे यांनी या चर्चांना फारसा वाव न देता, “ही भेट राजकीय नव्हती; शहर नियोजन आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होती,” असा स्पष्ट संदेश दिला.

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण Read More »

Sunetra Pawar: रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sunetra Pawar: खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्या दिल्लीतील लग्नाच्या रिसेप्शनला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अनुपस्थित राहिल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे या कार्यक्रमाला पार्थ पवार आणि जय पवार उपस्थित होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार नेमक्या का गैरहजर राहिल्या? याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांच्या विवाहानंतर सोमवारी दिल्लीत रिसेप्शनचा भव्य कार्यक्रम पार पडला. हा सोहळा राजकीयदृष्ट्या विशेष चर्चेचा ठरला. देशातील अनेक प्रमुख राजकीय नेत्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. पवार कुटुंबातीलही अनेक सदस्य या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. पार्थ आणि जय पवार उपस्थित, पण सुनेत्रा पवार गैरहजर रिसेप्शनमध्ये पार्थ पवार आणि जय पवार दोघेही उपस्थित होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या अनुपस्थितीने विशेष लक्ष वेधून घेतले. सुनेत्रा पवार सोमवारी दिवसभर पुण्यात होत्या आणि त्यानंतर रात्री उशिरा मुंबईत दाखल झाल्या. त्यामुळे त्या दिल्लीला का गेल्या नाहीत, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातही चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यांच्या गैरहजेरीमागे कोणतेही राजकीय कारण असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. अनिल पाटील यांनी दिलं स्पष्टीकरण या चर्चांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनेत्रा पवार यांचे काही कार्यक्रम आधीपासूनच निश्चित होते. त्यामुळे रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. अनिल पाटील यांनी विशेषतः सांगितले की, या अनुपस्थितीचा वेगळा राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. रेवती सुळे यांच्या लग्नाच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुनेत्रा पवार पूर्णवेळ उपस्थित होत्या. कुटुंबातील इतर कार्यक्रमांमध्येही त्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे लग्नाला उपस्थित राहिल्यानंतर रिसेप्शनलाही उपस्थित राहणे बंधनकारक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Sunetra Pawar: रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; कारण काय? Read More »

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाज पुन्हा एकदा मुंबईकडे जाण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याबाबत समाजामध्ये चर्चा सुरू असून, आगामी काळात मुंबईकडे मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याचा विचार यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजामध्ये पुन्हा मुंबईला जाण्याची चर्चा सुरू आहे. मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसेच समाजातील अनेकजण मुंबईतच आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आंदोलनासाठी आपण कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राबाहेरूनही आंदोलक येणार? जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरील भागांतूनही मराठा समाजाचे लोक मुंबईकडे येऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरत, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बडोदा तसेच गोव्याच्या समुद्रमार्गातूनही काही लोक मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा विस्तार केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूप घेऊ शकतो, असा संकेत त्यांच्या वक्तव्यातून मिळतो. नेमकी मागणी काय? मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. विशेषतः मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हा त्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे यांनी अलीकडे सरकारला इशारा दिला आहे. कुणबी नोंदी रद्द होऊ देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मुंबईकडे जाण्याचे संकेत दिल्याने सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य Read More »

Chhagan Bhujbal : प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवरून राष्ट्रवादीत मतभेद? छगन भुजबळ म्हणाले, “राष्ट्रीय अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय सल्लागार म्हणून प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीवरून मतभेद असल्याची चर्चा सुरू असतानाच मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रशांत किशोर यांची भेट झाली असेल, ते आम्हालाही अधूनमधून भेटतात; मात्र त्यांची पक्षाच्या राजकीय सल्लागारपदी नियुक्ती झाली आहे, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना कोणाला भेटायचे आणि कोणाला नाही, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सुनील तटकरे यांनी पक्षाला कोणत्याही राजकीय सल्लागाराची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले असेल, तर ते त्यांचे मत असल्याचे भुजबळ म्हणाले. दरम्यान, उमेश पाटील यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून निर्माण झालेल्या चर्चेवरही भुजबळ यांनी भाष्य केले. अजित पवार यांच्यावर प्रेम होते म्हणूनच आपण शरद पवार यांची साथ सोडून अजित पवारांसोबत आलो, असे त्यांनी सांगितले. पक्षात मतभेद असू शकतात, मात्र सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणे गरजेचे असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. रुपाली ठोंबरे यांच्या सुनील तटकरे यांच्यावरील टीकेबाबतही भुजबळ यांनी सर्वांनी संयमाने भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाची जबाबदारी सांभाळताना सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Chhagan Bhujbal : प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवरून राष्ट्रवादीत मतभेद? छगन भुजबळ म्हणाले, “राष्ट्रीय अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार Read More »

मुकुंदनगरमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला; आ. संग्राम जगताप यांच्याकडून घटनेचा निषेध, कारवाईची मागणी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sangram Jagtap: अहिल्यानगर शहरातील मुकुंदनगर परिसरात पथदिव्यांच्या दुरुस्तीचे सार्वजनिक काम करत असताना महानगरपालिकेचे कर्मचारी धीरजसिंग परदेशी यांना काही जणांकडून मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडल्याने संपूर्ण शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. या मारहाणीत परदेशी गंभीर जखमी झाले असून खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच आमदार संग्राम जगताप आणि पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जाऊन परदेशी यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. याप्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणारे असे हल्ले निंदनीय असून, पोलिसांनी यापूर्वीच्या घटनांचे गांभीर्य ओळखून अशा जिहादी प्रवृत्तीच्या आरोपींना लवकरात लवकर अटक करावी आणि अशा प्रवृत्तींना आळा घालावा अशी मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. तर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता पोलिस तपास कार्यात सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

मुकुंदनगरमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला; आ. संग्राम जगताप यांच्याकडून घटनेचा निषेध, कारवाईची मागणी Read More »

Dattatray Bharne : दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात; 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Dattatray Bharne : राज्य सरकारच्या वतीने पहिल्यांदा छोट्या आणि दुसऱ्यांदा साधारण १७ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी जाहीर केली आहे. कर्जमाफीसाठी केवायसी (KYC) चे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून आतापर्यंत 12 लाखांच्या आसपास काम पूर्ण झाले आहे. येणाऱ्या एक-दोन दिवसांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये यायला सुरुवात होईल असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून या अडचणीच्या काळात माझ्या शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी दिली आहे. कर्जमाफीचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार असून सरकार 40 हजार कोटींची मदत देणार आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर नसताना सुद्धा अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. खचलेला शेतकरी पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही, अशी काळजी घेतली आहे. बँकेला शासनाकडून रक्कम कमी आली तरी उरलेली रक्कम बँकांनी माफ करायची आहे, असा करार झाला आहे. कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्याला त्याच दिवशी ‘नील’चा दाखला मिळेल आणि दुसऱ्या दिवसापासून नवीन पीक कर्ज वाटप केले जाईल. शेतकऱ्यांनी संयम ठेवावा, अजून दोन-तीन याद्या लागायच्या बाकी आहेत. शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे की, आपण आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. सोयाबीन बियाणे न उगवल्याबाबत तक्रारी आल्यावर संबंधित कंपन्यांवर थेट एफआयआर दाखल केले आहेत. अशा कंपन्यांना आम्ही अजिबात सोडणार नाही आणि शेतकऱ्यांना दुबार बियाणे मिळण्यासाठी सहकार्य करू. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तालुका कृषी अधिकारी आणि सहाय्यकांना निलंबित करण्यात आले आहे. खतांच्या लिंकिंग बाबत सरकारने जीआर काढला असून लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. ही कर्जमाफी गरीब शेतकऱ्यांसाठी आहे, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत मी सहमत असून राज्य सरकार त्यांना निश्चित मदत करेल. राज्यात आतापर्यंत साधारणतः 90 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. नाशिक विभागात सर्वाधिक 95 टक्के, तर ठाणे विभागात सर्वात कमी 66 टक्के पेरणी झाली असल्याची देखील माहिती त्यांनी दिली.

Dattatray Bharne : दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात; 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ Read More »

Vijay Choudhary: कथित ध्वनीफित प्रकरण, भाजप नेते विजय चौधरी अटकेत..

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Choudhary: उत्तर महाराष्ट्रासह नंदुरबार, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील राजकारणात कथित ध्वनीफितींमुळे मोठी खळबळ उडालेली असतानाच, या प्रकरणातील मुख्य संशयित आणि गेल्या काही दिवसांपासून फरार असलेले भाजपचे माजी प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी यांना अखेर नंदुरबार पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या पथकाने ही कारवाई करून चौधरी यांना ताब्यात घेतले आणि नंदुरबार शहर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. गुरुवारी रात्री उशिरा वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अधिकृतपणे अटक करण्यात आली असून, शुक्रवारी त्यांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. ॲट्रॉसिटीसह विविध कलमांन्वये तीन गुन्हे दाखल सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने प्रसारित झालेल्या कथित ध्वनीफितीत भाजपच्या माजी खासदार डॉ. हिना गावित यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह व जातीवाचक विधाने केल्याचा ठपका चौधरी यांच्यावर आहे. याप्रकरणी नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह ॲट्रॉसिटी इतर विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या मालती वळवी यांनीही विजय चौधरी यांच्याविरोधात अशाच स्वरूपाची स्वतंत्र तक्रार दाखल केली. सध्या डॉ. हिना गावित, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मालती वळवी आणि आमदार आमश्या पाडवी यांच्याशी संबंधित वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल गुन्ह्यांनुसार ही अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. विजय चौधरी यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून त्यांच्यावर आतापर्यंत सुमारे तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. या तपासादरम्यान प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. विजय चौधरी यांच्या मोबाईलमधील ध्वनीफिती चोरून, त्यांची परस्पर विक्री करून त्या सोशल मीडियावर पसरवल्याचा आरोप झाला. यासंदर्भात चौधरी यांच्या मुलाने दिलेल्या फिर्यादीवरून त्यांच्या माजी स्वीय सहाय्यकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी पीएला ताब्यात घेतले होते, मात्र चार दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर त्याला न्यायालयातून जामीन मंजूर झाला आहे. व्हायरल झालेल्या या कथित ऑडिओ क्लिप्समध्ये मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री जयकुमार रावल,आमदार आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी आणि अमरीश पटेल यांच्यासह इतर अनेक प्रमुख राजकीय नेत्यांशी झालेले संभाषण असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांची बदनामी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, संबंधित राजकीय नेत्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. या ध्वनीफितींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून आवाज आणि संभाषणात छेडछाड आणि फेरफार करण्यात आल्याचा दावा नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. नंदुरबारमध्ये दररोज नव्या कथित ध्वनीफिती बाहेर येत असल्याने राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. विजय चौधरी यांच्या अटकेनंतर आता पोलीस तपासात काय नवे सत्य समोर येते आणि या प्रकरणाचे धागेधोरे कुठेपर्यंत पोहोचतात, याकडे उत्तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Vijay Choudhary: कथित ध्वनीफित प्रकरण, भाजप नेते विजय चौधरी अटकेत.. Read More »

Manoj Jarange on Eknath Shinde : गद्दारीचा डाग पुसणार आम्ही, आता सीट पडणार; जरांगे पाटलांचा एकनाथ शिंदेंना इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange on Eknath Shinde : मराठवाड्यातील काही मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना इशारा दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले की, मराठा समाजाने त्यांना साथ दिली होती, परंतु आता समाजाचा विश्वासघात झाल्याची भावना आहे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण केल्याचा आरोप केला. यावेळी जरांगे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे तुमचा गद्दारीचा डाग आम्ही पुसणार होतो. सत्तेत गेलात म्हणून आमच्यावर माज उतरवणार का? शिंदे साहेब, तुम्ही डबल गेम खेळत आहात का? एकीकडून ओबीसी सांभाळत आहात का? परळीच्या टोळीवाल्याच्या नादी लागून तुमच्या ऑफिसला कसे येतात? मराठ्यांचा विरोध करणारे ओबीसी नेते तुमच्या बाळासाहेब भवनमध्ये येतात कसे? मराठ्यांचे काही समन्वयक तुम्ही माझ्या अंगावर घालत आहात. एकीकडे मी पण लागतो. तुमचाच एक नेता ज्याचे संभाजीनगरला कॉलेज आहे. तिथे माझ्या विरोधात बैठका होतात. मैत्री करावी तर ठासून करावी. तुमचा गद्दारीचा डाग पुसायला आम्ही मराठे आहोत. आमच्यावर उद्धव ठाकरे बरे म्हणण्याची वेळ येऊ देऊ नका. आम्ही तुमचे सीट पडणार असा इशारा मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला.

Manoj Jarange on Eknath Shinde : गद्दारीचा डाग पुसणार आम्ही, आता सीट पडणार; जरांगे पाटलांचा एकनाथ शिंदेंना इशारा Read More »