DNA मराठी

राजकीय

sanjay gaikwad

Sanjay Gaikwad : शेतकऱ्यांवरील वादग्रस्त विधान भोवले; संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार

Sanjay Gaikwad : शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावर वादग्रस्त विधान केल्यामुळे बुलढाण्याचे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या विधानावरून राज्यभरातून टीका होत असतानाच आता पक्षाकडून त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गायकवाड यांच्या वक्तव्यामुळे नाराज असल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. त्यामुळे गायकवाड यांच्यावर पक्षातून निलंबनाची कारवाई होणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. नेमके काय म्हणाले संजय गायकवाड? शेतकरी आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संजय गायकवाड यांनी केलेल्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंत्यसंस्काराला लोकांनी जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. शेतकरी आत्महत्या करण्यापूर्वी आपल्या कुटुंबाचा, पत्नीचा आणि मुलांचा विचार करत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना आर्थिक किंवा अन्य कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी आमदार, खासदार अथवा सरकारकडे मदत मागावी. आपल्या अडचणी लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवल्यास सर्वजण मिळून मदत करण्याचा प्रयत्न करतील, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या अंत्यसंस्काराला कोणीही जाऊ नये, या त्यांच्या विधानावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतकरी आत्महत्येसारख्या संवेदनशील विषयावर बोलताना लोकप्रतिनिधींनी अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने भूमिका मांडायला हवी, अशी चर्चा सुरू झाली. एकनाथ शिंदे नाराज? पक्षांतर्गत कारवाईची शक्यता संजय गायकवाड यांच्या विधानामुळे शिवसेनेच्या प्रतिमेला धक्का बसत असल्याची भावना पक्षातील काही नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असल्याचे वृत्त आहे. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजाचा महत्त्वाचा घटक असून, त्याच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे पक्षाला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचे शिवसेनेकडून सांगितले जाते, तर दुसरीकडे पक्षातील आमदाराने शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावर केलेल्या विधानामुळे राजकीय अडचण निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी गायकवाड यांच्या विधानाची गंभीर दखल घेतल्याचे आणि त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. संजय गायकवाड यांच्याभोवती वाद नवा नाही बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांची यापूर्वीही विविध वक्तव्ये आणि कृतींमुळे चर्चा झाली आहे. त्यांच्या काही विधानांवरून विरोधकांनी टीका केली होती. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावर केलेल्या ताज्या विधानामुळे पुन्हा एकदा ते राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या वक्तव्यांचा समाजावर परिणाम होत असतो. विशेषतः शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, आर्थिक संकट आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत बोलताना संवेदनशीलता राखणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. आता एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेणार? संजय गायकवाड यांच्या विधानावरून निर्माण झालेला वाद आणि पक्षांतर्गत नाराजीच्या चर्चांमुळे शिवसेनेच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गायकवाड यांना समज दिली जाणार, खुलासा मागवला जाणार की निलंबनासारखी कठोर कारवाई केली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

Sanjay Gaikwad : शेतकऱ्यांवरील वादग्रस्त विधान भोवले; संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार Read More »

israel election results

Israel Election Result : सरकार स्थापनेसाठी तीन पर्याय; नेतान्याहू घेणार मोठा निर्णय?

Israel Election Result : इस्रायलमधील २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर देशाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे नेतान्याहू पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर कायम राहणार की विरोधक सत्ता स्थापन करणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. मात्र, उपलब्ध निकालांनुसार नेतान्याहू यांच्या आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे, गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या असून, अरब पक्षांनी एकत्रितपणे १९ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत अरब पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. नेतान्याहू यांना बहुमत का मिळाले नाही? इस्रायलमध्ये नेतान्याहू हे दीर्घकाळ प्रभावी राजकीय नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीला अपेक्षित बहुमत मिळवता आले नाही. त्यांच्या लिकुड पक्षाला २७ जागा मिळाल्या आहेत. तरीही मित्रपक्षांच्या मदतीनेही सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला ६१ जागांचा आकडा गाठता आलेला नाही. इस्रायलमधील सुरक्षा परिस्थिती, गाझा आणि इतर आघाड्यांवरील संघर्ष, देशांतर्गत राजकीय मतभेद आणि नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावरील प्रश्न या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती. विरोधी पक्षांनी नेतान्याहू यांना सत्तेतून दूर करण्यासाठी एकत्र येण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, विरोधी आघाडीतील सर्व पक्षांचे विचार आणि धोरणे समान नसल्यामुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग सोपा नाही. अरब पक्षांच्या 19 जागा ठरणार निर्णायक? या निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे अरब राजकीय पक्षांना मिळालेल्या १९ जागा. इस्रायलच्या संसदीय राजकारणात या पक्षांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे सत्तास्थापनेच्या समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. नेतान्याहू यांच्या आघाडीकडे ५३ जागा, विरोधी आघाडीकडे ४८ जागा आणि अरब पक्षांकडे १९ जागा आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी अरब पक्षांचे समर्थन मिळवले, तर त्यांच्यासाठी बहुमताचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र, अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे आणि त्यांच्यासोबत प्रत्यक्ष सरकार स्थापन करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. विरोधी आघाडीतील काही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी अरब पक्षांसोबत सत्तेत सहभागी होण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर त्यांना आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो. दुसरीकडे, नेतान्याहू यांनी अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेल्या सरकारला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटींमध्ये हा मुद्दा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापनेसाठी कोणते तीन पर्याय? नेतान्याहू यांचे पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न पहिला पर्याय म्हणजे नेतान्याहू यांनी आपल्या विद्यमान मित्रपक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणे. मात्र, त्यांच्या आघाडीकडे सध्या ५३ जागा असल्याने बहुमतासाठी आणखी आठ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील काही खासदारांना आपल्या बाजूने वळवणे किंवा इतर राजकीय गटांचे समर्थन मिळवणे, असे प्रयत्न नेतान्याहू करू शकतात. इस्रायलच्या राजकारणात पक्षांतर आणि सरकार स्थापनेसाठी नव्या राजकीय आघाड्या तयार होण्याची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहेत. त्यामुळे हा पर्याय पूर्णपणे नाकारता येत नाही. मात्र, विरोधी पक्षांतील खासदारांना आपल्याकडे वळवण्यात नेतान्याहू यांना कितपत यश मिळते, यावर या पर्यायाचे भवितव्य अवलंबून असेल. विरोधक आणि अरब पक्षांच्या पाठिंब्याने नवे सरकार दुसरा पर्याय म्हणजे गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे.विरोधी आघाडीकडे ४८ जागा आहेत. अरब पक्षांच्या १९ जागांची बेरीज केल्यास एकूण ६७ जागा होतात. त्यामुळे या सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे पाठिंबा दिल्यास बहुमताचा आकडा सहज पार करता येऊ शकतो. मात्र, या पर्यायासमोर मोठे राजकीय आव्हान आहे. विरोधी आघाडीतील सर्व पक्ष अरब पक्षांसोबत सत्तेत सहभागी होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष आघाडी तयार करण्यासाठी त्यांच्यातील मतभेद दूर करावे लागतील. याशिवाय, अरब पक्ष सरकारमध्ये सहभागी न होता बाहेरून समर्थन देतात किंवा सरकार स्थापनेच्या वेळी विरोधात मतदान करत नाहीत, असाही पर्याय चर्चेत येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी आवश्यक संसदीय समर्थन आणि राजकीय सहमती मिळवणे महत्त्वाचे असेल. राष्ट्रीय एकता सरकार किंवा पुन्हा निवडणूक तिसरा पर्याय म्हणजे परस्परविरोधी राजकीय गटांनी मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करणे किंवा कोणालाही बहुमत मिळवता न आल्यास पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे. राष्ट्रीय एकता सरकारच्या पर्यायामध्ये नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षासोबत काही मध्यममार्गी आणि विरोधी पक्ष सहभागी होऊ शकतात. अशा सरकारमुळे संसदेत बहुमत मिळवणे शक्य होऊ शकते. मात्र, नेतान्याहू यांना सत्तेतून दूर करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या विरोधी पक्षांसाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या कठीण ठरू शकतो. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्षांच्या पुढाकारानंतरही कोणत्याही नेत्याला सरकार स्थापन करता आले नाही, तर देशात पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येऊ शकते. इस्रायलमध्ये २०१९ ते २०२२ या कालावधीत राजकीय कोंडीमुळे पाच वेळा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतही राजकीय कोंडी कायम राहिल्यास पुन्हा निवडणुकीची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील सरकार ठरवण्यात राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राष्ट्राध्यक्षांची महत्त्वाची भूमिका असते. पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर सरकार स्थापन करण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या नेत्याला राष्ट्राध्यक्ष निमंत्रित करू शकतात. त्यानंतर संबंधित नेत्याला आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवून सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करावा लागतो. पहिल्या नेत्याला यश आले नाही, तर इतर नेत्यांनाही संधी मिळू शकते. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या आघाडीला सरकार स्थापनेची संधी मिळू शकते मात्र केवळ सर्वाधिक जागा मिळाल्या म्हणून सरकार स्थापन होईलच, असे नाही. संसदेत आवश्यक समर्थन मिळवणे ही सर्वात महत्त्वाची अट आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा सरकार स्थापनेवर परिणाम होणार? इस्रायलमधील ही निवडणूक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा देशाला गाझा, लेबनॉन आणि इराणशी संबंधित सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नव्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण, संरक्षणविषयक निर्णय आणि प्रादेशिक संघर्षांबाबतची भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची ठरणार आहे. नेतान्याहू यांचे सरकार कायम राहिल्यास विद्यमान सुरक्षा धोरणांमध्ये सातत्य राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष सत्तेत आल्यास देशांतर्गत राजकीय समन्वय आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल घडू शकतात. मात्र, नव्या सरकारचे धोरण नेमके काय असेल, हे सत्तास्थापनेनंतरच स्पष्ट होईल.

Israel Election Result : सरकार स्थापनेसाठी तीन पर्याय; नेतान्याहू घेणार मोठा निर्णय? Read More »

maharashtra mlc election

Maharashtra MLC Election : विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दबदबा; 5 पैकी 3 जागांवर विजय

Maharashtra MLC Election : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा अंतिम निकाल जाहीर झाला असून, या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने तीन जागांवर विजय मिळवत महायुतीला धक्का दिला आहे. दुसरीकडे, महायुतीने दोन जागांवर विजय मिळवला. या निकालामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, आगामी राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीने या निकालाकडे महत्त्वपूर्ण संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. या निवडणुकीत पुणे पदवीधर, नागपूर पदवीधर आणि मराठवाडा पदवीधर या तिन्ही मतदारसंघांत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. तर पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपने आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने बाजी मारली. काही मतदारसंघांतील निकालासाठी पसंतीक्रमानुसार मतमोजणी करावी लागल्याने अंतिम निकाल जाहीर होण्यास बराच वेळ लागला. पाच मतदारसंघांचा निकाल; कोणत्या उमेदवाराने मारली बाजी? विधान परिषद निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघ : हर्षदा देशमुख-जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटाच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी भाजपच्या उमेदवार स्मिता जाधव यांचा पराभव केला. या विजयामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे वर्चस्व कायम राहिले. नागपूर पदवीधर मतदारसंघ : अभिजीत वंजारी काँग्रेसचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांचा पराभव केला. नागपूरमधील ही लढत अत्यंत चुरशीची ठरली. पसंतीक्रमानुसार मतमोजणीदरम्यान निकालाचे चित्र बदलले आणि अखेरीस वंजारी यांनी विजय मिळवला. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ : डॉ. प्रतापसिंह पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांचा पराभव केला. या निकालामुळे मराठवाड्यातील राजकीय समीकरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघ : कौस्तुभ गावडे भाजपचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळवला. या विजयामुळे महायुतीला शिक्षक मतदारसंघातील एका जागेवर यश मिळाले. अमरावती शिक्षक मतदारसंघ : किरण सरनाईक एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे उमेदवार किरण सरनाईक यांनी अमरावती शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळवला. त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार आदिती पोहरे यांचा पराभव केला. नागपूरमध्ये मतमोजणीदरम्यान मोठी उलथापालथ या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचा निकाल. या मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे आणि काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांत भाजपचे उमेदवार आघाडीवर असल्याचे चित्र होते. मात्र, पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे पुढील पसंतीक्रमाच्या मतांची मोजणी करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी आघाडी घेत विजय मिळवला. मराठवाड्यात राष्ट्रवादीच्या दोन गटांत लढत मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांतील प्रतिष्ठेची लढत ठरली. शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी अजित पवार गटाचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांचा पराभव केला. या मतदारसंघात डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना एकूण ८५ हजार ८७६ मते मिळाली, तर सतीश चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते मिळाली. त्यामुळे डॉ. पाटील यांनी १८ हजार १२४ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. या निकालासाठी मतमोजणीची प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू होती. पहिल्या पसंतीच्या मतांनंतर उमेदवारांची टप्प्याटप्प्याने वगळणी आणि मतपत्रिकांवरील पुढील पसंतीक्रमानुसार मतांचे हस्तांतरण करण्यात आले. त्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला. पुणे पदवीधर मतदारसंघात शरद पवार गटाला यश पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला. या मतदारसंघातील निवडणुकीकडे दोन्ही पक्षांनी प्रतिष्ठेची लढत म्हणून पाहिले होते. पदवीधर मतदारांचा कल कोणाच्या बाजूने राहतो, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. अंतिम निकालात हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी बाजी मारल्याने शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचा विजय पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे यांनी विजय मिळवून महायुतीला दिलासा दिला. या मतदारसंघात अनेक उमेदवार रिंगणात असल्याने मतांचे विभाजन झाले. शिक्षक मतदारसंघात स्थानिक प्रश्न, शैक्षणिक क्षेत्रातील समस्या आणि शिक्षकांच्या अपेक्षा हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. अखेरीस कौस्तुभ गावडे यांनी विजय मिळवत विधान परिषदेतील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला. मतमोजणीला विलंब का झाला? विधान परिषद निवडणुकीतील मतमोजणी दीर्घकाळ चालण्यामागे पसंतीक्रम पद्धती हे प्रमुख कारण ठरले. या निवडणुकीत मतदारांना उमेदवारांना पहिली, दुसरी आणि त्यानंतरची पसंती देता येते. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये एखाद्या उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा मिळाला नाही, तर नियमानुसार कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना वगळून त्यांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार मते हस्तांतरित केली जातात. या प्रक्रियेमुळे नागपूर आणि मराठवाड्यासह काही मतदारसंघांतील अंतिम निकालासाठी अधिक वेळ लागला.

Maharashtra MLC Election : विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दबदबा; 5 पैकी 3 जागांवर विजय Read More »

jay pawar

Jay Pawar : अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या तपासाला गती देण्याची मागणी; जय पवारांनी घेतली CID अधिकाऱ्यांची घेतली भेट

Jay Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते जय पवार यांनी आज पुण्यातील कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन लोकनेते स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी तपासाची सद्यस्थिती, आतापर्यंत झालेली कार्यवाही, तपास पूर्ण होण्यासाठी लागणारा संभाव्य कालावधी तसेच तपासातील प्रलंबित बाबींबाबत अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर विचारणा केली. या प्रकरणाचा तपास अधिक गतिमान करून तो पारदर्शकपणे आणि विनाविलंब पूर्ण करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. “अजितदादांच्या विमान अपघातामागील सत्य समोर येणे हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून, दादांवर अपार प्रेम करणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या विश्वासाचा विषय आहे,” अशी भूमिका जय पवार यांनी यावेळी मांडली. या अपघाताबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे, तपासातील प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीचा सखोल तपास होणे आणि सत्य जनतेसमोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे तपासात कोणतीही दिरंगाई न होता सर्व संबंधित बाबींची गांभीर्याने चौकशी करून दोषींना जबाबदार धरण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार विक्रम काकडे उपस्थित होते. अजितदादांच्या अपघाताचे सत्य समोर येईपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच राहील, असा ठाम निर्धारही जय पवार यांनी व्यक्त केला.

Jay Pawar : अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या तपासाला गती देण्याची मागणी; जय पवारांनी घेतली CID अधिकाऱ्यांची घेतली भेट Read More »

pratapsingh patil

Pratapsingh Patil : मराठवाडा पदवीधरमध्ये प्रतापसिंह पाटील विजयी; पहाटे प्रशासनाकडून अधिकृत घोषणा

Pratapsingh Patil : विधान परिषदेच्या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष–शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांनी १८ हजार १२४ मतांनी विजय मिळवला. त्यांना ८५ हजार ८७६ मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सतीश भानुदासराव चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी गुरुवारी (२९ ऑक्टोबर) पहाटे ५ वाजून १० मिनिटांनी डॉ. पाटील यांना विजयी घोषित करून विजयाचे प्रमाणपत्र प्रदान केले. भारत निवडणूक आयोगाकडून निकालासंदर्भातील पुढील प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्यानंतर अधिकृत निकाल जाहीर करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील रेसोनेट लॉजिस्टिक्स एलएलपी येथे मतमोजणी पार पडली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या आठ जिल्ह्यांतील ८४२ मतदान केंद्रांवर मतदान झाले होते. या निवडणुकीत एकूण ४१ उमेदवार रिंगणात होते. मतमोजणीच्या प्रारंभी मतपत्रिकांची पडताळणी व वर्गीकरण करून पहिल्या पसंतीच्या मतांची मोजणी तीन फेऱ्यांत पूर्ण करण्यात आली. एकूण १ लाख ७७ हजार ११५ मते वैध, तर १६ हजार ५४० मते अवैध ठरली. वैध मतांच्या आधारे विजयासाठी ८८ हजार ५५८ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ७३ हजार ९३१, सतीश चव्हाण यांना ६० हजार ७६८, अपक्ष उमेदवार रविराज उर्फ अण्णासाहेब सावळे-पाटील यांना १९ हजार ८३५, तर दिलीप घुगे यांना ८ हजार ४३९ मते मिळाली. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा गाठता आला नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमांनुसार कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना टप्प्याटप्प्याने वगळून त्यांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार मतहस्तांतरण करण्यात आले. एकूण ४१ उमेदवारांपैकी ३९ उमेदवार वगळल्यानंतर डॉ. पाटील आणि सतीश चव्हाण हे दोन उमेदवार शिल्लक राहिले. अंतिम मतमोजणीत डॉ. पाटील यांनी ८५ हजार ८७६, तर चव्हाण यांनी ६७ हजार ७५२ मते मिळवली. निर्धारित कोटा पूर्ण न करताही अंतिम मतमोजणीत सर्वाधिक मते मिळाल्याने डॉ. पाटील विजयी ठरले. या निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) सकाळी ८ वाजता सुरू झाली आणि गुरुवारी पहाटे अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत सलग ४५ तासांहून अधिक काळ सुरू होती. मतपत्रिकांची पडताळणी, वर्गीकरण, उमेदवारांची वगळणी, मतहस्तांतरण आणि अंतिम आकडेवारीची तपासणी अशा विविध प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम केले. विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत आणि निवडणूक निरीक्षक माधवी खोडे-चवरे यांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली. मतमोजणी पर्यवेक्षक, सहाय्यक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Pratapsingh Patil : मराठवाडा पदवीधरमध्ये प्रतापसिंह पाटील विजयी; पहाटे प्रशासनाकडून अधिकृत घोषणा Read More »

img 20261026 wa0012

Sujay Vikhe: राहुरीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दोन दिवसांत मार्गी लावणार!

Sujay Vikhe: नगर-मनमाड महामार्गावर राहुरी शहर ते नांदगाव शिंगवे दरम्यान गेल्या तीन दिवसांपासून निर्माण झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीची माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी वाहतूक कोंडीची कारणे जाणून घेत प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या. येत्या दोन दिवसांत प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदार यांची बैठक घेऊन वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. नगर-मनमाड महामार्गावर गेल्या तीन दिवसांपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, वाहनचालकांसह प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. राहुरी शहर ते नांदगाव शिंगवे तसेच चिंचोली फाटा ते कोल्हारदरम्यान वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढली असून, वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जात आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी राहुरी फॅक्टरी येथे थांबून परिस्थितीची पाहणी केली. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच पोलीस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांच्याशी चर्चा करून वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत आवश्यक त्या सूचना केल्या. दरम्यान, सकाळपासूनच डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे सहकारी आणि पोलीस प्रशासन वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. वाहनांची ये-जा सुरळीत व्हावी आणि प्रवाशांना दिलासा मिळावा, यासाठी वाहतूक नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, वारंवार निर्माण होणाऱ्या या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे. यासाठी येत्या दोन दिवसांत प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदार यांची बैठक घेऊन उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही दिवसांपासून वाहतूक कोंडीने त्रस्त झालेल्या वाहनचालक आणि प्रवाशांचे लक्ष आता प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे.

Sujay Vikhe: राहुरीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दोन दिवसांत मार्गी लावणार! Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe : श्रेयवादापेक्षा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे

Sujay Vikhe : साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर विखे पाटील परिवाराने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत असतील, तर त्याचे श्रेय घेण्यापेक्षा त्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. कर्मचाऱ्यांचे कल्याण होणे हा साईबाबांचा आशीर्वाद असून, राजकीय नेत्यांच्या कामाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या मतदानातूनच होते, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. शिर्डी येथे श्री साई संस्थान एम्प्लॉईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडच्या वतीने दीपावलीनिमित्त आयोजित शिधावाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सभासद व कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात शिधावाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने डॉ. विखे पाटील यांनी साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसह सेवाशर्ती, वेतनातील तफावत, पदोन्नती आणि विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीबाबत आपली भूमिका मांडली. डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, मागील दिवाळीच्या कार्यक्रमाला आल्यानंतर यंदाच्या दिवाळीपर्यंत ४८८ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. या प्रक्रियेत अनेकांनी प्रयत्न केले, संघर्ष केला आणि आपल्या योगदानाचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण होणे हा साईबाबांचा आशीर्वाद आहे, अशी आपली भावना आहे. एखाद्या चांगल्या कामाचे श्रेय प्रत्येकाला घ्यावेसे वाटते,परंतु कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे हेच सर्वांत महत्त्वाचे आहे. राजकीय क्षेत्रातील श्रेयवादावर भाष्य करताना डॉ. विखे पाटील यांनी लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, एखाद्या कामासाठी आपण प्रयत्न केले, संघर्ष केला, त्यामुळेच ते काम पूर्ण झाले, असे प्रत्येकाला वाटू शकते. मात्र, राजकीय व्यक्तीच्या कामाचे मूल्यमापन अखेर मतदानातूनच होते. लोकप्रतिनिधींचे काम योग्य नसेल, तर मतदार त्यांना मतदानातून उत्तर देतात. त्यामुळे कोण काय बोलते किंवा कोण कोणावर आरोप करते, यापेक्षा जनतेचा कौल महत्त्वाचा आहे. शिर्डीतील ग्रामस्थ, तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी आणि साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर विखे पाटील परिवाराने केलेल्या कामाचे मूल्यमापन जनता करेल. कोणाच्या आरोपांमुळे आमचे राजकीय भविष्य ठरणार नाही. साईबाबांचा आशीर्वाद आणि जनतेचा विश्वास यांवरच आमची श्रद्धा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना डॉ. विखे पाटील यांनी सेवाशर्ती, वेतनातील तफावत आणि पदोन्नती प्रक्रियेतील अडचणींकडे लक्ष वेधले. वेगवेगळ्या विश्वस्त मंडळांच्या काळात झालेल्या निर्णयांमुळे अनेक प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. समान शैक्षणिक पात्रता आणि समान अनुभव असूनही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत असणे योग्य नाही. सर्वांना समान न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने वेळ देऊन सविस्तर चर्चा करावी. काही प्रश्नांवर एकत्रितपणे विचारविनिमय केल्यास त्यांचे निराकरण होऊ शकते. प्रशासनावर कामाचा मोठा ताण असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा सातत्याने वाढत असतात. सुरुवातीला नोकरी, त्यानंतर कायमस्वरूपी नियुक्ती, वेतनातील सुधारणा आणि इतर सेवासुविधा अशा विविध मागण्या पुढे येतात. जनतेच्या अपेक्षा कधी संपत नाहीत आणि सक्षम नेतृत्वानेही सर्वसामान्यांची कामे करताना थांबता कामा नये. हा जनतेशी निर्माण झालेल्या विश्वासाचा आणि ऋणानुबंधाचा भाग आहे, असे त्यांनी सांगितले. ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर समाधान व्यक्त करतानाच या प्रक्रियेत काही कर्मचारी मागे राहिल्याची खंतही डॉ. विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. मागील विश्वस्त मंडळाने किमान आठवी उत्तीर्ण असण्याची अट निश्चित केल्यामुळे दीर्घकाळ सेवा केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेचा लाभ मिळू शकला नाही. मात्र, त्यांचे प्रश्नही मार्गी लागले पाहिजेत. कोणावरही अन्याय होऊ नये, ही आपली अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. संस्थानमधील वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अधिक शैक्षणिक पात्रता असूनही काही कर्मचारी सेवासंधी आणि पदांच्या बाबतीत मागे राहिले आहेत. कर्मचारी भरती नियमावलीतील तरतुदी, पात्रतेच्या अटी आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या पात्रतेच्या अटींचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि अतिरिक्त अटी यांचा तर्कसंगत मेळ असला पाहिजे. एखादा नियम ज्या तारखेपासून लागू होतो, त्याची अंमलबजावणी करताना त्या तारखेचा आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या कायदेशीर मर्यादा लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व्यवहार्य उपाय शोधले पाहिजे. साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीचा मुद्दाही डॉ. विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. गेल्या चार दिवाळींपासून विश्वस्त मंडळ नियुक्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर संस्थानमधील अनेक प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून संस्थानचे कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाने प्रलंबित विषयांवर निर्णय दिल्यामुळे संस्थानच्या कामकाजाला गती मिळाल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचे अभिनंदन केले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना प्रशासनाला नियम आणि कायदेशीर चौकटीत काम करावे लागते. मात्र, काही प्रश्न सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता असते. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे मार्ग शोधले पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. शिर्डी शहरातील आगामी विकासकामांची माहिती देताना डॉ. विखे पाटील यांनी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सुमारे ५० कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच साईबाबा संस्थानच्या माध्यमातून थीम पार्कसाठी ३० कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी मिळाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेसह पुढील कामांना गती मिळाल्यानंतर शिर्डीच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच शहरात स्टेडियम, नाट्यगृह आणि थीम पार्क यांसारख्या सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील वर्षभरात शिर्डीच्या विकासाचे चित्र बदललेले दिसेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शहर स्वच्छ ठेवणे, अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवणे आणि गुन्हेगारीमुक्त वातावरण निर्माण करणे यासाठी नगरपरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व नगरसेवकांनी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा न्याय हा केवळ एका दिवसाचा किंवा एका कार्यक्रमाचा विषय नसून, त्यांच्या भविष्यासाठी सातत्याने काम करण्याची गरज आहे, असे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे आपल्या प्रश्नांच्या निराकरणाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही संवेदनशीलतेने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.साईबाबांच्या आशीर्वादाने आणि जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सर्वांना दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमास श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडगीळकर, शिर्डीच्या नगराध्यक्षा जयश्री थोरात, विठ्ठलराव पवार यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी, संस्थानचे कर्मचारी आणि सोसायटीचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Sujay Vikhe : श्रेयवादापेक्षा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे Read More »

img 20261025 wa0002

Bhanudas Kotkar : केडगावच्या राजकारणातून शहराच्या सत्ताकेंद्रापर्यंतचा प्रवास!

Bhanudas Kotkar : राजकारणात अनेक जण पदे मिळवतात; काही जण सत्तेच्या माध्यमातून आपली ओळख निर्माण करतात, तर काही जण स्वतःभोवती स्वतंत्र राजकीय केंद्र उभे करतात. अहिल्यानगरच्या राजकारणात भानुदास एकनाथ कोतकर यांची कारकीर्द या तिसऱ्या प्रकारातील नेतृत्वाचा अभ्यास करण्यास भाग पाडते. केडगावच्या स्थानिक राजकारणातून सुरुवात करून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, काँग्रेस संघटना आणि उद्योगविश्वापर्यंत विस्तारलेला त्यांचा प्रवास हा केवळ एका व्यक्तीच्या राजकीय यशाचा आलेख नव्हता; तो अहिल्यानगरमधील स्थानिक सत्ताकारण, सहकारातील प्रभाव आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांचा भाग होता. वयाच्या ७४व्या वर्षी त्यांच्या निधनाने या प्रदीर्घ प्रवासाचा शेवट झाला असला, तरी त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय प्रभावाचे मूल्यमापन करण्याची गरज संपलेली नाही. हृदयविकाराचा त्रास जाणवू लागल्यानंतर त्यांना अहिल्यानगर येथील आनंदऋषीजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना रविवारी सकाळी सुमारे अकराच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने राजकीय, सहकार आणि कृषी क्षेत्रात शोक व्यक्त होत आहे. मात्र, एखाद्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या निधनानंतर केवळ श्रद्धांजलीपर लेख लिहिणे पुरेसे नसते. त्याच्या कार्याची व्याप्ती, त्याने उभ्या केलेल्या संस्थात्मक संबंधांची ताकद, त्याच्या राजकीय शैलीचे वैशिष्ट्य आणि त्याच्या वारशापुढील प्रश्न यांचा वेध घेणेही आवश्यक असते. भानुदास कोतकर यांच्या कारकीर्दीकडे पाहताना हीच संपादकीय दृष्टी महत्त्वाची ठरते. केडगाव ते शहर : स्थानिक राजकारणातून प्रभावाची उभारणी भानुदास कोतकर यांच्या राजकीय प्रवासाचा प्रारंभ स्थानिक पातळीवर झाला. सरपंचपदापासून सुरू झालेली वाटचाल जिल्हा परिषद सदस्यत्व, पंचायत समितीतील जबाबदाऱ्या आणि सभापतिपदापर्यंत पोहोचली. पुढे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक, नगर तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसच्या शहर संघटनेतील नेतृत्व अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या. या पदांची यादी त्यांच्या कारकीर्दीचा विस्तार दाखवते; पण त्यांच्या राजकीय प्रभावाचे खरे आकलन करण्यासाठी या पदांमागील स्थानिक राजकारण समजून घ्यावे लागते. ग्रामीण आणि निमशहरी राजकारणात नेतृत्व उभे करण्यासाठी केवळ पक्षाची साथ पुरेशी नसते. गावपातळीवरील संबंध, कार्यकर्त्यांचे जाळे, स्थानिक संस्थांमधील सहभाग, सामाजिक व्यवहारांची जाण आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची क्षमता यांचा त्यात मोठा वाटा असतो. निवडणुकीच्या राजकारणात एखाद्या नेत्याची ताकद ही त्याला मिळालेल्या मतांपुरती मर्यादित राहत नाही; तो किती लोकांना एकत्र आणू शकतो, किती काळ आपले संघटन टिकवू शकतो आणि बदलत्या समीकरणांत स्वतःचे स्थान कसे राखतो, यावरही ती ठरते. कोतकर यांनी केडगावच्या परिसरातून सुरुवात करून शहराच्या राजकीय चर्चेत स्वतःचे स्थान निर्माण केले. त्यांचा स्वतंत्र गट आणि स्थानिक राजकारणातील प्रभाव यामुळे ते केवळ काँग्रेसमधील एक पदाधिकारी राहिले नाहीत. स्थानिक राजकारणात स्वतःचे महत्त्व असलेले नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. पक्षसंघटना आणि स्थानिक नेतृत्व यांच्यातील संबंध कधी परस्परपूरक असतात, तर कधी स्वतंत्र राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे त्यांच्यात ताण निर्माण होतो. कोतकर यांच्या कारकीर्दीचे विश्लेषण करताना या व्यापक राजकीय वास्तवाचाही विचार करावा लागतो. राजकारणातील खरी ताकद पदात की संघटनात? राजकारणात पद मिळवणे आणि राजकीय प्रभाव टिकवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पदाचा कार्यकाळ संपतो; पण व्यक्तीने निर्माण केलेले संबंध, कार्यकर्त्यांशी असलेले नाते आणि स्थानिक संस्थांमधील तिचा प्रभाव काही काळ कायम राहू शकतो. भानुदास कोतकर यांच्या दीर्घ राजकीय कारकीर्दीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यांनी विविध राजकीय आणि संस्थात्मक पातळ्यांवर आपली उपस्थिती कायम ठेवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाजामुळे ग्रामीण भागातील प्रश्नांशी संबंध येतो, तर पक्षाच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांमुळे व्यापक राजकीय व्यवहारांचा अनुभव मिळतो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसारख्या संस्थेत नेतृत्व मिळाल्यास शेतकरी, व्यापारी, हमाल, आडते आणि बाजार व्यवस्थेशी संबंधित विविध घटकांशी संपर्क निर्माण होतो. या सगळ्या संबंधांचा एकत्रित परिणाम राजकीय प्रभावावर होऊ शकतो. मात्र, प्रभाव टिकवण्याची क्षमता आणि लोकशाही संस्थांचे बळकटीकरण या एकाच गोष्टी नाहीत. एखाद्या नेत्याभोवती मजबूत गट उभा राहणे ही संघटनात्मक ताकद असू शकते; परंतु त्या ताकदीचे रूपांतर व्यापक सार्वजनिक हितात किती झाले, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. स्थानिक राजकारणात व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्व प्रभावी ठरू शकते; पण संस्था व्यक्तीवर अवलंबून राहिल्या, तर नेतृत्व बदलल्यानंतर त्यांच्यासमोर सातत्याचे आव्हान निर्माण होते. कोतकर यांच्या राजकीय वारशाचे मूल्यमापन करताना या दोन्ही बाजू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्र : शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सत्तेचा संगम भानुदास कोतकर यांच्या सार्वजनिक जीवनातील महत्त्वाचा अध्याय म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला व्यवहाराचे केंद्र उपलब्ध करून देणे, या दृष्टीने बाजार समित्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या संस्थेचे नेतृत्व हे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेचे पद नसून शेतकरी आणि बाजारव्यवस्थेशी निगडित जबाबदारीही आहे. नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती म्हणून काम करताना कोतकर यांनी बाजार समितीच्या विकासाशी संबंधित उपक्रमांत सहभाग घेतला. नेप्ती येथे उपबाजार समितीच्या उभारणीत त्यांचा पुढाकार महत्त्वाचा मानला जातो. चिंचोंडी पाटील येथेही उपबाजार समितीसाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या प्रक्रियेत प्रयत्न झाले. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकपदापर्यंत पोहोचल्यामुळे त्यांच्या सहकार क्षेत्रातील कार्याचा आवाका स्थानिक बाजारपेठेपलीकडेही विस्तारला. उपबाजार उभारण्यामागील संकल्पना केवळ बाजार समितीच्या भौतिक विस्तारापुरती मर्यादित नसते. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे, वाहतुकीचा खर्च कमी व्हावा, शेतीमालाची विक्री अधिक कार्यक्षमतेने करता यावी आणि ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळावी, अशा अपेक्षा त्यामागे असतात. त्यामुळे नेप्तीसारख्या उपबाजाराच्या उभारणीचा उल्लेख करताना त्यातून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या प्रत्यक्ष लाभाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्राचे राजकारणाशी असलेले नाते महाराष्ट्रात जुने आहे. बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ आणि पतसंस्था यांसारख्या संस्थांनी ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहारांबरोबरच नेतृत्वाची केंद्रेही निर्माण केली. या संस्थांमधून अनेक नेते पुढे आले; त्याच वेळी या संस्थांवरील नियंत्रणासाठी राजकीय स्पर्धाही झाली. त्यामुळे सहकारातील नेतृत्वाचे मूल्यमापन करताना विकासकामांची नोंद घेण्याबरोबरच संस्थात्मक पारदर्शकता, सभासदांचे हित आणि निर्णयप्रक्रियेची उत्तरदायित्वपूर्ण रचना यांनाही महत्त्व द्यावे लागते. कोतकर यांच्या सहकारातील योगदानाची नोंद घेताना हा व्यापक संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. कारण एखाद्या नेत्याचा सहकारातील प्रभाव किती होता, यापेक्षा त्या प्रभावाचा शेतकरी आणि सभासदांना किती फायदा झाला, हा प्रश्न अखेरीस अधिक महत्त्वाचा असतो. उद्योगविश्वातील वाटचाल आणि बदललेले सामाजिक स्थान राजकारण आणि सहकाराबरोबरच संदीप उद्योग समूहाचे संस्थापक म्हणून भानुदास कोतकर यांनी उद्योग क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण केली. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील संपर्कांच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगविश्वात उभे राहिलेले त्यांचे स्थान त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाचा आणखी एक पैलू अधोरेखित करते. त्यांच्या प्रवासाचे वर्णन करताना सायकलपासून हेलिकॉप्टरपर्यंत पोहोचल्याची प्रतिमा वापरली जाते. या प्रतिमेत आर्थिक उन्नती, महत्त्वाकांक्षा आणि दीर्घ प्रयत्नांचे प्रतीक दिसते. मात्र, या प्रवासाचा अर्थ केवळ संपत्तीच्या वाढीत शोधता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीचे आर्थिक सामर्थ्य वाढते, तेव्हा तिचे सामाजिक स्थान, राजकीय संपर्क आणि स्थानिक निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वही बदलू शकते. ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या नेतृत्वासाठी हा बदल विशेष महत्त्वाचा ठरतो. उद्योग उभारण्यासाठी भांडवलाबरोबरच नियोजन, जोखीम स्वीकारण्याची तयारी, मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन आणि सातत्य आवश्यक असते. कोतकर यांच्या कारकीर्दीत राजकारण, सहकार आणि उद्योग हे तीनही प्रवाह एकत्र आले. या तिन्ही क्षेत्रांतील उपस्थितीमुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व स्थानिक राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे गेले. तथापि, सार्वजनिक जीवनातील प्रभाव आणि व्यावसायिक यश यांच्यातील संबंधांचा विचार करताना सार्वजनिक हिताचा प्रश्न बाजूला ठेवता येत नाही. राजकारण आणि उद्योग या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत हितसंबंधांची पारदर्शकता, संस्थांच्या नियमांचे पालन आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व या बाबी महत्त्वाच्या असतात. कोतकर

Bhanudas Kotkar : केडगावच्या राजकारणातून शहराच्या सत्ताकेंद्रापर्यंतचा प्रवास! Read More »

bhanudas kotkar

Bhanudas Kotkar : ज्येष्ठ नेते भानुदास कोतकर काळाच्या पडद्याआड; राजकीय, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रातील एका पर्वाचा अंत

Bhanudas Kotkar : अहिल्यानगरच्या राजकीय, सामाजिक, सहकार आणि कृषी क्षेत्रात अनेक वर्षे आपला ठसा उमटवणारे ज्येष्ठ नेते तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती भानुदास एकनाथ कोतकर यांचे शनिवार, २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निधन झाले. ते ७४ वर्षांचे होते. हृदयविकाराचा त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना अहिल्यानगर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने अहिल्यानगरच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात हळहळ व्यक्त होत आहे. सरपंचपदापासून राजकीय नेतृत्वापर्यंतचा प्रवास भानुदास कोतकर यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केडगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदापासून झाली. स्थानिक पातळीवर काम करताना त्यांनी जनसंपर्क वाढवला आणि पुढे तालुका तसेच जिल्ह्याच्या राजकारणात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. नगर तालुका पंचायत समितीचे उपसभापती व सभापती, नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आणि काँग्रेसच्या स्थानिक व जिल्हास्तरीय संघटनेतील विविध पदांवर त्यांनी काम केले. काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात सक्रिय सहभाग घेत त्यांनी अहिल्यानगरच्या स्थानिक राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शहर आणि तालुक्यातील राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांचे नाव अनेक वर्षे चर्चेत राहिले. १९९९ मध्ये त्यांनी नगर-नेवासा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली होती. तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाशी असलेले त्यांचे संबंध आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय संपर्क यांमुळे त्यांची ओळख जिल्ह्याच्या राजकारणात अधिक दृढ झाली. सहकार आणि कृषी क्षेत्रातील योगदान राजकारणाबरोबरच भानुदास कोतकर यांनी सहकार आणि कृषी क्षेत्रातही काम केले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजात सहभागी असताना शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक सुविधा आणि बाजारपेठेच्या विकासाशी संबंधित विषयांना त्यांनी महत्त्व दिले. नेप्ती उपबाजार समितीच्या उभारणीच्या प्रक्रियेत त्यांचा पुढाकार महत्त्वाचा मानला जातो. कांदा व्यापारासाठी नेप्ती बाजारपेठ विकसित झाल्याने परिसरातील कृषी व्यापाराला चालना मिळाली. चिचोंडी पाटील येथेही उपबाजार समितीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी पुढाकार घेतल्याचा उल्लेख केला जातो. कृषी बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांना एकत्र आणणाऱ्या व्यवस्थेत त्यांनी काम केले. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीबरोबरच सहकार आणि कृषी क्षेत्रातील कामाचाही उल्लेख केला जातो. सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्य राजकीय आणि सहकार क्षेत्राबरोबरच भानुदास कोतकर यांचा सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांशीही संबंध होता. केडगाव येथील भैरवनाथ एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्राशी त्यांचा संबंध जोडला गेला. केडगाव परिसरात शैक्षणिक सुविधा विकसित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये या संस्थेची भूमिका राहिली आहे. भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट, भैरवनाथ नागरी पतसंस्था आणि इतर स्थानिक संस्थांशी संबंधित जबाबदाऱ्याही त्यांनी सांभाळल्या. शिक्षण, धार्मिक संस्था, सहकार आणि स्थानिक संघटनांच्या माध्यमातून परिसरातील सार्वजनिक जीवनात त्यांचा सहभाग राहिला. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विविध संस्थात्मक उपक्रमांशी जोडलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही त्यांचा उल्लेख केला जातो. उद्योग क्षेत्रातही स्वतंत्र ओळख राजकीय कारकिर्दीबरोबरच त्यांनी उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रातही काम केले. संदीप उद्योग समूहाच्या उभारणीत त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. या माध्यमातून कोतकर कुटुंबाने अहिल्यानगरच्या व्यावसायिक क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण केली. राजकारण, सहकार आणि उद्योग या तीन क्षेत्रांतील त्यांच्या सहभागामुळे त्यांचे नाव जिल्ह्याच्या सार्वजनिक जीवनात सातत्याने चर्चेत राहिले. राजकीय कारकिर्दीतील वाद आणि न्यायालयीन प्रकरण भानुदास कोतकर यांची राजकीय कारकीर्द विविध घडामोडींनी भरलेली होती. त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात राजकीय प्रभावाबरोबरच काही गंभीर न्यायालयीन प्रकरणांचाही उल्लेख होत राहिला. अशोक लांडे खून प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणाचा त्यांच्या सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेताना राजकीय योगदानासोबतच या न्यायालयीन पार्श्वभूमीचाही उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. राजकीय वारसा आणि कौटुंबिक संबंध भानुदास कोतकर हे अहिल्यानगरचे माजी महापौर संदीप कोतकर यांचे वडील होते. त्यांचे पुत्र सचिन कोतकर आणि अमोल कोतकर हेही व्यावसायिक क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांची कन्या सुवर्णा जगताप यांनी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काम केले आहे. जिल्ह्यातील विविध राजकीय कुटुंबांशी असलेल्या त्यांच्या नातेसंबंधांमुळेही कोतकर कुटुंबाची राजकीय वर्तुळातील ओळख अधिक ठळक झाली होती. अहिल्यानगरच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व केडगावच्या स्थानिक राजकारणातून सुरुवात करून पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, काँग्रेस संघटना आणि उद्योग क्षेत्रापर्यंत वाटचाल करणारे भानुदास कोतकर यांनी अहिल्यानगरच्या राजकीय इतिहासात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या कारकिर्दीत राजकीय यश, सहकार क्षेत्रातील काम, सामाजिक संस्थांशी असलेला संबंध आणि न्यायालयीन वाद अशा विविध पैलूंचा समावेश होता. त्यांच्या निधनाने अहिल्यानगरच्या राजकीय, सामाजिक, सहकार आणि कृषी क्षेत्रातील एका ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्वाची कारकीर्द संपुष्टात आली आहे. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजल्यानंतर विविध क्षेत्रांतून हळहळ व्यक्त होत आहे.

Bhanudas Kotkar : ज्येष्ठ नेते भानुदास कोतकर काळाच्या पडद्याआड; राजकीय, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रातील एका पर्वाचा अंत Read More »

prithviraj chavan on manoj jarange

Prithviraj Chavan on Manoj Jarange : मनोज जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवर पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा दावा

Prithviraj Chavan on Manoj Jarange : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या क्लिपमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांना ५०० कोटी रुपये दिल्याचा कथित उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दाव्याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. नेमकं प्रकरण काय ? मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार आणि राजकीय पक्षांशी सातत्याने भूमिका मांडणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत एक कथित ऑडिओ क्लिप ऐकवली. या क्लिपमध्ये खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत ५०० कोटी रुपये पोहोचल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला. ही कथित चर्चा २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या भाजपच्या ऑनलाइन बैठकीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या ध्वनिमुद्रणाची सत्यता आणि त्यातील व्यक्तींची ओळख अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे क्लिपमधील आरोपांना सध्या सिद्ध तथ्य मानता येणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणावरून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले. भाजपमधील काही नेत्यांमध्ये आपल्याबाबत आणि कथित आर्थिक व्यवहाराबाबत चर्चा सुरू असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे मराठा आरक्षण आंदोलनाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित नेत्यांनी या कथित व्यवहाराबाबत नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांनी आरोप फेटाळले या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत ५०० कोटी रुपये दिल्याचा किंवा घेतल्याचा आरोप फेटाळून लावला. जरांगे पाटील यांनी कोणतेही गंभीर आरोप करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता तपासावी, असे त्यांनी म्हटले. तसेच जरांगे पाटील यांच्याकडे या प्रकरणासंदर्भात पुरावे असतील, तर ते संबंधित यंत्रणांकडे सादर करावेत आणि प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका शिंदे यांनी घेतली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मोठा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील आणि एकनाथ शिंदे या दोघांचेही नेतृत्व संपवण्याचा डाव असू शकतो, असा दावा केला आहे. या कथित ऑडिओ क्लिपचे तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. चव्हाण यांच्या या विधानामुळे प्रकरणाला आणखी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, नेतृत्व संपवण्याचा कथित डाव असल्याचा दावा हा त्यांचा आरोप असून त्याला स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून फॉरेन्सिक चौकशीचे आदेश या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक चौकशी करण्याचे जाहीर केले. ध्वनिमुद्रणातील आवाज खरे आहेत का, त्यात काही फेरफार करण्यात आला आहे का आणि ही क्लिप इतक्या उशिरा समोर आणण्यामागे काय कारण आहे, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. या चौकशीतून क्लिपची सत्यता आणि त्यातील संभाषणाचा संदर्भ स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. तपासाचे निष्कर्ष समोर येण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला या कथित व्यवहारासाठी जबाबदार ठरवणे योग्य ठरणार नाही. सत्ताधारी युतीमध्ये आरोप-प्रत्यारोप या प्रकरणावरून भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांमध्येही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेनेतील काही नेत्यांनी क्लिपची सत्यता तपासण्याची मागणी केली, तर भाजपकडूनही ध्वनिमुद्रणाच्या अस्सलतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वादाचा परिणाम सत्ताधारी महायुतीतील संबंधांवर होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Prithviraj Chavan on Manoj Jarange : मनोज जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवर पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा दावा Read More »