DNA मराठी

राजकीय

img 20261112 wa0004

Sujay Vikhe: राजकीय रणनीतीकार ते सहकाराचे समन्वयक; सुजय विखे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी

Sujay Vikhe : जिल्ह्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या विचारांचे आणि राजकीय प्रवाहांचे नेतृत्व एकत्र आणत सहकाराच्या माध्यमातून नवी राजकीय समीकरणे जुळविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांची अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे. उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह देशमुख यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी निवड प्रक्रिया पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्ह्याच्या राजकारणात परस्परविरोधी राजकीय भूमिका असलेल्या नेतृत्वांना सहकाराच्या एका व्यासपीठावर आणण्यापासून ते जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेचे नेतृत्व करण्यापर्यंत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केलेला प्रवास या निवडीच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजीमंत्री राम शिंदे यांच्यासह नवनिर्वाचित संचालक मंडळातील सदस्य डॉ. सुजय विखे पाटील, शंकरराव गडाख, रणजितसिंह देशमुख, अक्षय कर्डिले, बिपीन कोल्हे, मोनिका राजळे, राजश्री घुले, करण ससाणे, दत्ता पानसरे, सचिन जगताप, ज्योती प्रकाश शिंदे, प्राजक्त तनपुरे, आशुतोष काळे, अनुराधा नागवडे, संगीता जयंत वाघ, कारभारी जावळे, गणपतराव सांगळे, वैभव पिचड, संजीवनी शिंदे, सचिन घुमरे आणि उपस्थित होते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे सुरुवातीपासूनच संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव असलेल्या विविध राजकीय गटांना एकत्र आणणे, संचालक मंडळात समन्वय निर्माण करणे आणि बँकेच्या हितासाठी सामूहिक नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारणे, हे या निवडणुकीतील प्रमुख आव्हान होते. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख आणि सभापती राम शिंदे या जिल्ह्याच्या राजकारणातील चार महत्त्वाच्या नेतृत्वांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी डॉ. सुजय विखे यांनी प्रभावीपणे पार पाडली. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर डॉ. सुजय विखे यांनी केवळ निवडणुकीतील जागांचे गणित न पाहता जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राची सद्यस्थिती, विविध संस्थांचे प्रतिनिधित्व आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांचा सखोल विचार केला. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागांतील संचालकांशी संपर्क साधणे, त्यांच्या भूमिका समजून घेणे, स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करणे आणि सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे, यावर त्यांनी भर दिला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांना एका व्यासपीठावर आणून सहकार विकास आघाडीची बांधणी करण्यामध्ये त्यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. राजकीयदृष्ट्या वेगवेगळ्या भूमिका असलेल्या नेतृत्वामध्ये समन्वय साधताना प्रत्येक घटकाला सोबत घेण्याची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ राजकीय वर्चस्वाची लढाई न राहता सहकार क्षेत्रातील सामूहिक नेतृत्वाची प्रक्रिया बनविण्याचा प्रयत्न झाला. या संपूर्ण सहकाराच्या राजकीय समीकरणात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात प्रा. राम शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाचे दोन संचालक सहभागी आहेत. त्यामुळे विखे, थोरात आणि गडाख या प्रमुख नेतृत्वांसोबतच प्रा. राम शिंदे यांचाही सहभाग या सहकाराच्या नव्या समीकरणात महत्त्वाचा ठरला आहे. जिल्ह्यातील विविध राजकीय गट आणि नेतृत्वांना एकत्र घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून समन्वयाची भूमिका पुढे आणण्यात या सर्व घटकांचा सहभाग या निवडीच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. निवडणुक सुरु असताना कोणत्या भागात कोणती राजकीय परिस्थिती आहे, कोणत्या संचालकांची भूमिका काय आहे आणि सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या पातळीवर चर्चा आवश्यक आहे, याचा विचार करून त्यांनी नियोजन केले.काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर मतभेद होते, तर काही ठिकाणी राजकीय आग्रह आणि स्वतंत्र भूमिका होत्या. मात्र, अशा परिस्थितीत संघर्षाची भूमिका न घेता चर्चेतून मार्ग काढण्यावर त्यांनी भर दिला. संचालकांमधील संवाद कायम ठेवणे, गैरसमज दूर करणे आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेला प्राधान्य देणे, या पद्धतीने त्यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत समन्वय साधला. जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाला एकत्र ठेवण्याची ही भूमिका सहकार विकास आघाडीच्या यशासाठी महत्त्वाची ठरली. जिल्हा बँकेच्या २१ संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या सहमतीने स्थापन झालेल्या सहकार विकास आघाडीने १७ जागांवर विजय मिळवला. या निकालातून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात सामूहिक नेतृत्वाच्या भूमिकेला संचालकांनी प्रतिसाद दिल्याचे स्पष्ट झाले.निवडणुकीनंतर अकोले येथील अपक्ष संचालिका संजीवनी शिंदे यांनीही सहकार विकास आघाडीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या गटाचे संख्याबळ १८ वर पोहोचले. त्यानंतर आज सकाळी झालेल्या बैठकीत सभापती राम शिंदे यांचे दोन संचालक सचिन घुमरे,ज्योती प्रकाश शिंदे यांनी देखील डॉ. विखे आणि देशमुख यांना पाठिंबा दिला. या संख्याबळाच्या जोरावर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. निवडणुकीतील यशानंतर आता अध्यक्षपदाची जबाबदारी डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय समन्वयाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉ. सुजय विखे यांच्याकडेच बँकेच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आल्याने या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी सहकार क्षेत्र नवीन नाही. विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळताना त्यांना सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन, सभासदांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि संस्थात्मक कामकाजाचा अनुभव मिळाला आहे. या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर आता जिल्ह्यातील सर्वात महत्त्वाच्या सहकारी वित्तीय संस्थांपैकी एक असलेल्या जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक व्यवहार करणारी संस्था नसून जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, विकास सोसायट्या, सहकारी साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार या बँकेशी जोडलेले आहेत. पीककर्ज वितरण, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा, थकबाकीचे प्रश्न, बँकेची आर्थिक शिस्त आणि आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेचा विस्तार अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर नव्या अध्यक्षांना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम करणे, शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे, सहकारी संस्थांना बळकटी देणे आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करणे, ही त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. साखर कारखान्याच्या कामकाजाचा अनुभव आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील विविध घटकांशी असलेला संपर्क यांचा उपयोग या जबाबदारीत कसा होतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष राहणार आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांची राजकीय वाटचाल पाहता, विविध राजकीय नेत्यांशी संवाद साधणे, स्थानिक पातळीवरील समीकरणांचा अभ्यास करणे आणि वेगवेगळ्या घटकांना एका व्यासपीठावर आणणे, या बाबींमध्ये त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतला आहे. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून पक्ष संघटनेतील जबाबदारी सांभाळतानाच जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातही त्यांनी आपला सहभाग वाढविला आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विखे, थोरात आणि गडाख व सभापती राम शिंदे या चार प्रमुख नेतृत्वांमध्ये समन्वय साधण्याची भूमिका त्यांनी बजावली. त्यानंतर आता याच बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे. या निवडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या राजकीय विचारांचे नेतृत्व एका सहकाराच्या व्यासपीठावर एकत्र आले आणि त्या सामूहिक प्रक्रियेतून डॉ. सुजय विखे पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यामुळे ही निवड केवळ एका पदावरील नियुक्ती म्हणून न पाहता जिल्ह्यातील राजकीय समन्वय आणि सहकार क्षेत्रातील नव्या नेतृत्वाची सुरुवात म्हणूनही पाहिली जात आहे. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून आता डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासमोर राजकीय समन्वयाबरोबरच आर्थिक व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांचे हित आणि सहकारी संस्थांचे प्रश्न सोडविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या घटकांना एकत्र आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि सहकार

Sujay Vikhe: राजकीय रणनीतीकार ते सहकाराचे समन्वयक; सुजय विखे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी Read More »

Mahayuti 1024x683

NCP Merger : राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला नवा ट्विस्ट! अजित पवार महायुतीची साथ सोडणार होते?

NCP Merger : राजकारणात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी गट पुन्हा एकत्र येणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अशातच काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. अजित पवार हे महायुतीची साथ सोडण्याच्या तयारीत होते, असा दावा लोंढे यांनी केला आहे. अजित पवार महायुतीतून बाहेर पडणार होते? अतुल लोंढे यांचा दावा काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत महत्त्वाचा दावा केला आहे. अजित पवार महायुतीतून बाहेर पडण्याच्या विचारात होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. प्रफुल्ल पटेल, पार्थ पवार यांच्यासह काही नेत्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतल्याच्या वृत्तानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चांना आणखी बळ मिळाले. मात्र, विलीनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या वक्तव्याने चर्चेला बळ विलीनीकरणाच्या चर्चांबाबत उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना विचारण्यात आले असता, त्यांनी ‘जशी वेळ येईल, तशा गोष्टी तुम्हाला कळतील,’ असे सूचक उत्तर दिले. त्यांनी विलीनीकरणाच्या शक्यतेवर सविस्तर भाष्य करणे टाळले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमध्ये नेमक्या कोणत्या स्तरावर चर्चा सुरू आहे, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता कायम आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याने या भेटींच्या राजकीय अर्थांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार हेच या विषयावर अधिकृतपणे बोलू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. दोन्ही गटांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्यास भाजपला त्याची माहिती द्यावी लागेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. भाजपला अद्याप अशा कोणत्याही निर्णयाची अधिकृत माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संजय राऊतांचा 20 ते 22 आमदारांबाबत दावा तर दुसरीकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर मोठा दावा केला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील 20 ते 22 आमदार कधीही पक्षातून बाहेर पडू शकतात, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. हे आमदार शरद पवार यांच्या गटात परत जाऊ शकतात किंवा निवडणुकीपूर्वी अन्य पक्षात प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेकडे लक्ष अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि भविष्यातील वाटचालीचा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. दोन्ही गट एकत्र आल्यास ते महायुतीतच राहणार की विरोधी पक्षांच्या आघाडीत जाणार, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांचा अजित पवार महायुती सोडणार होते हा दावा, संजय राऊत यांचे आमदारांबाबतचे वक्तव्य आणि सुनेत्रा पवार यांचे सूचक उत्तर या सर्व घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना वेग आला आहे.

NCP Merger : राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला नवा ट्विस्ट! अजित पवार महायुतीची साथ सोडणार होते? Read More »

img 20261111 wa0013

Sugar Factory: साखर कारखानदारांच्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेशबंदी! ऊस दराचा फैसला बंद दाराआड; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

Sugar Factory : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा, यासाठी जिल्ह्यात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. काही संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले, राहुरीत रात्रीचा मुक्काम आंदोलन झाले, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही ऊस दराच्या प्रश्नात थेट उडी घेतली आहे. दुसरीकडे, साखर कारखानदारांच्या भूमिकेवरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू झाली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर होणाऱ्या याच बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बैठकीला काही साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत, तर काही कारखान्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिनिधित्व करत आहेत. शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात ऊस दराबाबत काय चर्चा होते, कोणता तोडगा निघतो आणि कारखानदारांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहाबाहेरच पत्रकारांना रोखण्यात आले. पोलिसांनी पत्रकारांना बैठकीत प्रवेश करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रश्न ऊस दराचा, मग चर्चा गुप्त का? खरा प्रश्न इथेच आहे. बैठक कोणाच्या खासगी मालमत्तेत सुरू नाही. ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत आहे. विषयही एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक नाही, तर हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याचा आहे. शेतकऱ्यांना किती दर मिळणार, कारखानदार किती दर देण्यास तयार आहेत, शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका काय आहे, हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे. मग पत्रकारांना प्रवेशबंदी कशासाठी? बैठकीत काय चर्चा होते, याचा तपशील जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे माध्यमांचे काम आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये होणाऱ्या चर्चेवर जनतेचा अधिकार आहे. पत्रकारांना बाहेर ठेवून पारदर्शकतेचा दावा कसा करता येणार? पत्रकारांनी बैठकीत गोंधळ घालावा, अशी अपेक्षा नाही. मात्र, जनतेच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती मिळवण्याचा त्यांना अधिकार नाकारता येणार नाही. पोलिसांचा आदेश की राजकीय दबाव? आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पत्रकारांना रोखण्याचा निर्णय नेमका कुणाचा? पोलिसांचा स्वतःचा निर्णय होता, प्रशासनाचे निर्देश होते की राजकीय स्तरावरून काही सूचना देण्यात आल्या होत्या? याचे स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे. ऊस दराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटना आक्रमक आहेत. कारखानदारांवर दबाव आहे. अशा वेळी बैठकीतील चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. साखर सम्राटांचे हित महत्त्वाचे की ऊस उत्पादकांचे? अहिल्यानगर जिल्ह्यात साखर कारखानदारीचे मोठे राजकीय आणि आर्थिक वजन आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि शेतीवरील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. त्याच्या उसाला योग्य भाव मिळावा, ही मागणी काही चुकीची नाही. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत, राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अशा वेळी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. बैठकीतून तोडगा निघाला तर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण पुढे येतील. पण तोडगा निघाला नाही, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर ठरवताना बंद दाराआड काय निर्णय होतात, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे. लोकशाहीत बैठक बंद दाराआड होऊ शकते पण जनतेच्या प्रश्नांवरची उत्तरदायित्वाची दारे बंद करता येत नाहीत. ऊस दराचा प्रश्न शेतकऱ्यांचा असेल, तर त्या प्रश्नावरच्या चर्चेची माहिती मिळण्याचा अधिकारही जनतेचा आहे. पत्रकारांना बाहेर ठेवून प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट संशयाचे धुके अधिक गडद होईल. त्यामुळे पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय कुणाचा होता, याचे उत्तर पालकमंत्री, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने द्यायलाच हवे.

Sugar Factory: साखर कारखानदारांच्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेशबंदी! ऊस दराचा फैसला बंद दाराआड; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह Read More »

sharad pawar

Sharad Pawar : शरद पवारांच्या भेटीसाठी अजित पवार गटातील 20 आमदार उत्सुक; राज्यात पुन्हा राजकीय भूकंप ?

Sharad Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. अजित पवार गटातील जवळपास २० आमदार ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या भेटीसाठी आमदारांकडून वेळ मागितला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये घडणाऱ्या राजकीय हालचालींमुळे विलीनीकरणाचा विषय पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवार यांची मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात भेट घेतली होती. या भेटीनंतर दोन्ही गटांमधील राजकीय संवादाबाबत तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली. त्यानंतर अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनीही शरद पवार यांची त्यांच्या मुंबईतील सिल्व्हर ओक निवासस्थानी भेट घेतल्याची माहिती समोर आली. या भेटींमुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमध्ये पुन्हा जवळीक निर्माण होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. 20 आमदारांच्या भेटीमागे नेमकं कारण काय? अजित पवार गटातील जवळपास २० आमदार शरद पवार यांची भेट घेण्यास इच्छुक असल्याची माहिती समोर येत आहे. या आमदारांच्या भेटीमागे केवळ सदिच्छा भेट आहे की पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीबाबत काही महत्त्वाची चर्चा होणार आहे, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वासमोर अनेक राजकीय आव्हाने उभी राहिली आहेत. पक्षातील नेतृत्व, संघटनात्मक ताकद आणि आगामी निवडणुकांमधील रणनीती या मुद्द्यांवर पक्षांतर्गत चर्चा सुरू असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याशी संवाद साधण्याची काही आमदारांची इच्छा असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि पार्थ पवार यांच्या भेटीमुळे चर्चांना उधाण राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमध्ये संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेला प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीनंतर अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. त्यानंतर पार्थ पवार यांच्या भेटीनेही राजकीय चर्चांना नवी दिशा मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी यापूर्वी दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याचे संकेत दिले होते. अजित पवार हयात असते तर फेब्रुवारी महिन्यातच दोन्ही गटांचे विलीनीकरण झाले असते, असेही त्यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. या विधानामुळे विलीनीकरणाची चर्चा केवळ राजकीय अफवा नसून त्यामागे काही घडामोडी सुरू होत्या का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे समीकरण तयार होणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये २०२३ मध्ये फूट पडली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी वेगळी भूमिका घेत महायुती सरकारमध्ये सहभाग घेतला होता. तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने स्वतंत्र राजकीय वाटचाल सुरू ठेवली. आता दोन्ही गटांतील नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढत असल्याने भविष्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, दोन्ही गटांचे विलीनीकरण होणार असल्याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. तसेच २० आमदारांच्या संभाव्य भेटीचा नेमका अजेंडा काय असेल, हेही स्पष्ट झालेले नाही. आगामी काळात शरद पवार यांच्यासोबत होणारी चर्चा आणि दोन्ही गटांतील वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका यावर राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

Sharad Pawar : शरद पवारांच्या भेटीसाठी अजित पवार गटातील 20 आमदार उत्सुक; राज्यात पुन्हा राजकीय भूकंप ? Read More »

sunil tatkare

Sunil Tatkare : बारामतीत सुनील तटकरे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यात 45 मिनिटे चर्चा; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत तटकरे म्हणाले…

Sunil Tatkare : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाची चर्चा जोर धरत आहे. अशातच दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी बारामती येथे जाऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत पार्थ पवार आणि जय पवार हेदेखील उपस्थित होते. या सर्वांमध्ये जवळपास ४० ते ४५ मिनिटे चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या भेटीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अजितदादांच्या अनुपस्थितीत पहिलाच दिवाळी पाडवा दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी बारामतीमध्ये दरवर्षी पवार कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. मात्र, यंदा दिवंगत अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत हा पाडवा साजरा होत असल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात भावनिक वातावरण पाहायला मिळाले. सुनील तटकरे यांनी सर्वप्रथम अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देऊन अभिवादन केले. त्यानंतर काटेवाडी येथील निवासस्थानी जाऊन पवार कुटुंबीयांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना तटकरे म्हणाले की, गेल्या ३० वर्षांपासून आपण दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने बारामतीला येत आहोत. मात्र, अजितदादांशिवाय बारामतीचा पाडवा साजरा करण्याचा प्रसंग येणे ही मनाला वेदना देणारी बाब आहे. दादांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्याच्या भावनेतून आपण येथे आल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनेत्रा पवारांसोबत 45 मिनिटे चर्चा सुनील तटकरे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यात झालेल्या भेटीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या चर्चेदरम्यान पार्थ पवार आणि जय पवार हेही उपस्थित होते. जवळपास ४० ते ४५ मिनिटे ही चर्चा सुरू होती. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू असल्याने या बैठकीत नेमके कोणते विषय चर्चिले गेले, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, या बैठकीत विलीनीकरणाबाबत नेमका काय निर्णय झाला, याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. विलीनीकरणाचा निर्णय सुनेत्रा पवार घेतील : सुनील तटकरे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर सुनील तटकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सुनेत्रा पवार निर्णय घेतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे गेल्या सहा दशकांपासून देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या निर्णयाबाबत ते स्वतः भूमिका घेतील, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. अलीकडच्या काही दिवसांत काय राजकीय घडामोडी घडल्या, याची आपल्याला माहिती नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आपण गेल्या तीन-चार दिवसांपासून आपल्या गावी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला पुन्हा वेग गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवार यांची मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात भेट घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा भेटण्याबाबत चर्चा झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. तसेच पार्थ पवार यांनीही शरद पवार यांची भेट घेतल्याने दोन्ही गटांतील राजकीय संवादाबाबत चर्चा सुरू झाली. याशिवाय राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांनी शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या विषयाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रवादीला अर्थखाते मिळावे, तटकरे यांची मागणी या राजकीय घडामोडींसोबतच सुनील तटकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील अर्थखात्याबाबतही आपली भूमिका मांडली. दिवंगत अजित पवार यांनी राज्याचे अनेक अर्थसंकल्प सादर केले असून महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थखाते मिळाले पाहिजे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. अजित पवार यांच्याकडे यापूर्वी असलेले अर्थखाते राष्ट्रवादीला मिळावे, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता पुढे काय होणार? सुनील तटकरे आणि सुनेत्रा पवार यांची भेट, प्रफुल्ल पटेल आणि शरद पवार यांच्यातील चर्चा तसेच काही आमदारांच्या संभाव्य भेटी यामुळे राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे विलीनीकरण होणार की स्वतंत्रपणे राजकीय वाटचाल सुरू राहणार, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात सुनेत्रा पवार, शरद पवार आणि दोन्ही गटांतील प्रमुख नेते कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बारामतीतील या भेटीनंतर राष्ट्रवादीच्या राजकारणात पुढे कोणत्या घडामोडी घडतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

Sunil Tatkare : बारामतीत सुनील तटकरे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यात 45 मिनिटे चर्चा; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत तटकरे म्हणाले… Read More »

img 20261109 wa0003

Ahilyanagar District Bank: जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण? सुजय विखे की शंकरराव गडाख; अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरून सत्तासमीकरणांची कसोटी!

Ahilyanagar District Bank : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकार विकास पॅनलने २१ पैकी १८ जागा जिंकून सत्तेचे गणित आपल्या बाजूने झुकवले. मात्र, निवडणुकीतील विजयापेक्षा आता अध्यक्षपदाची निवड अधिक चर्चेचा विषय बनली आहे. कारण १८ संचालकांचे बहुमत असतानाही बँकेचा कारभारी कोण असणार, याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. माजी खासदार सुजय विखे पाटील की माजी मंत्री शंकरराव गडाख, या दोन नावांभोवती अध्यक्षपदाची चर्चा फिरत आहे. तर उपाध्यक्षपदासाठी रणजितसिंह देशमुख यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सत्तेचा ताबा कोणाकडे जाणार, यापेक्षा जिल्ह्यातील राजकीय शक्तिसंतुलन कोणत्या दिशेने जाणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) सकाळी अकरा वाजता बँकेच्या सभागृहात अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड होणार आहे. या निवडीपूर्वी राजकीय नेत्यांच्या बैठकांना वेग आला असून, अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव असलेल्या नेत्यांना एकत्र आणून निवडणूक पार पाडण्यात यश आले मात्र आता त्याच नेत्यांमध्ये नेतृत्वाच्या प्रश्नावर एकमत घडवून आणणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. 18 चे बहुमत, तरीही नेतृत्वाचा पेच! जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या राजकीय समन्वयातून सहकार विकास पॅनलची बांधणी झाली. या पॅनलने १८ जागा जिंकल्या. विरोधी बाजूला दोन जागा राम शिंदे समर्थकांकडे, तर एक जागा खासदार नीलेश लंके यांच्या समर्थकांकडे गेली. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळात सहकार विकास पॅनलचे स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र, निवडणुकीतील एकत्रित ताकद म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडीतही एकमत असेल, असे गृहीत धरता येत नाही. निवडणुकीच्या वेळी एकत्र आलेले राजकीय प्रवाह सत्तेच्या वाटपाच्या वेळी आपापल्या अपेक्षा पुढे आणतात, हा सहकार क्षेत्रातील अनुभव आहे. त्यामुळे १८ संचालकांच्या पाठिंब्याचा दावा असला, तरी त्यामागील राजकीय निष्ठा आणि नेत्यांचा प्रभाव यांची स्वतंत्र गणिते मांडली जात आहेत. राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, विखे यांना मानणारे पाच संचालक असून, त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे अन्य संचालकही पॅनलमध्ये आहेत. दुसरीकडे, बाळासाहेब थोरात यांच्याशी जवळीक असलेल्या संचालकांची संख्या मोठी असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीत थोरात यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. बहुमत असूनही अध्यक्षपदाचा चेहरा निश्चित न होणे, हे या अंतर्गत राजकीय समीकरणांचेच प्रतिबिंब आहे. सुजय विखे यांच्या नावामागे राजकीय गणित जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद सुजय विखे पाटील यांच्याकडे असावे, अशी भूमिका विखे समर्थकांकडून मांडली जात असल्याची चर्चा आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर विखे कुटुंबाचा दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि स्थानिक राजकारण या तिन्ही पातळ्यांवर विखे यांचे प्रभावक्षेत्र राहिले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे नेतृत्वही विखे गटाकडे असावे, अशी अपेक्षा त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सुजय विखे यांच्या नावाला मान्यता मिळवणे हा केवळ एका गटाचा निर्णय राहणार नाही. सहकार विकास पॅनलमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे विविध प्रवाह आणि इतर स्थानिक राजकीय शक्ती सहभागी आहेत. या सर्वांना विश्वासात घेऊनच अध्यक्षपदाचा निर्णय करावा लागणार आहे. विशेषतः थोरात समर्थक संचालकांची भूमिका या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरू शकते. शंकरराव गडाखांचे नाव चर्चेत का? दुसरीकडे, शंकरराव गडाख यांच्या नावाची चर्चा अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेला वेगळे वळण देणारी आहे. निवडणुकीत सहकार विकास पॅनलच्या बांधणीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील त्यांचा अनुभव लक्षात घेता, अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. गडाख यांचे नाव पुढे आल्याने अध्यक्षपदाची निवड केवळ विखे समर्थकांच्या अपेक्षांवर ठरणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. विखे आणि थोरात यांच्यातील समन्वय, गडाख यांची भूमिका आणि संचालकांचे वैयक्तिक राजकीय संबंध या तिन्ही बाबींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे ही निवड केवळ दोन व्यक्तींमधील स्पर्धा नसून पॅनलमधील राजकीय समतोलाची परीक्षा ठरणार आहे. थोरातांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व या संपूर्ण सत्तासमीकरणात बाळासाहेब थोरात यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. कारण पॅनलच्या विजयात त्यांच्या समर्थक संचालकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत अध्यक्षपदाचा निर्णय घेताना थोरात यांना विश्वासात घेणे आवश्यक ठरणार आहे. विखे-थोरात यांच्यातील सहमती कोणत्या नावावर होते, यावर अध्यक्षपदाचे गणित अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पक्षीय सीमारेषा बाजूला ठेवून नेत्यांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीत पुन्हा पक्षीय आणि वैयक्तिक राजकीय समीकरणे पुढे येत आहेत. भाजपचे सहा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सहा, काँग्रेसचे चार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एक, राम शिंदे समर्थक दोन आणि क्रांतिकारी पक्षाचे दोन संचालक, असे पक्षीय बलाबल आहे. प्रत्यक्षात मात्र अध्यक्षपदाच्या निवडीत पक्षापेक्षा नेत्यांचे प्रभावक्षेत्र अधिक महत्त्वाचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. राम शिंदे आणि नीलेश लंके यांची भूमिका काय? या निवडीत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि खासदार नीलेश लंके यांच्या भूमिकांकडेही लक्ष आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीदरम्यान विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील मतभेदांची चर्चा झाली होती. मात्र, निकालानंतर विखे यांनी चौंडी येथे जाऊन राम शिंदे यांची भेट घेतली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर राजकीय संवादाचे नवे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळाले. दुसरीकडे, खासदार नीलेश लंके यांनी बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतल्याने जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणात थोरात गटाचे महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले आहे. या भेटींचा अध्यक्षपदाच्या निवडीत नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. उपाध्यक्षपदाची तडजोड की स्वतंत्र राजकीय समीकरण? अध्यक्षपदाबरोबरच उपाध्यक्षपदासाठी रणजितसिंह देशमुख यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. अध्यक्षपदावर एका गटाचा आग्रह मान्य करताना दुसऱ्या गटाला उपाध्यक्षपद देऊन राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, ही केवळ राजकीय शक्यता असून अंतिम निर्णय बैठकीतील चर्चेनंतरच स्पष्ट होईल. खुर्चीपेक्षा बँकेच्या कारभाराची कसोटी महत्त्वाची! जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद म्हणजे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेची खुर्ची नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, विकास सोसायट्या, सहकारी साखर कारखाने आणि विविध संस्थांचे आर्थिक व्यवहार या बँकेशी जोडलेले आहेत. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, कर्जवसुलीचा प्रश्न आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचे आव्हान आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होत असताना कारखान्यांना आर्थिक मदत, खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांची देणी वेळेत मिळणे या प्रश्नांकडे नव्या अध्यक्षांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. बँकेची आर्थिक शिस्त राखणे, थकीत कर्जांचे प्रमाण नियंत्रित करणे, सहकारी संस्थांना सक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणे, ही नव्या नेतृत्वाची खरी कसोटी असेल. राजकीय नेत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यापेक्षा ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांना प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाची वर्णी लागते, याचा निर्णय गुरुवारी होईल. सुजय विखे की शंकरराव गडाख, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेसह सर्व नेत्यांमधील चर्चेतून समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होईल, ती म्हणजे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे नेतृत्व कोणत्या राजकीय समीकरणाच्या आधारे पुढे जाणार आहे. अखेर प्रश्न केवळ जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण, एवढाच नाही. १८ संचालकांचे बहुमत असलेल्या पॅनलमध्ये निर्णयाचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे आणि त्या अधिकाराचा वापर शेतकरी, ठेवीदार व सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी कसा होणार, हा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्षपदाची खुर्ची कोणाला मिळते, यापेक्षा त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर जिल्ह्याच्या सहकार चळवळीला कोणती दिशा मिळते, हेच अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Ahilyanagar District Bank: जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण? सुजय विखे की शंकरराव गडाख; अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरून सत्तासमीकरणांची कसोटी! Read More »

mahendra thorve on sunil tatkare

Mahendra Thorve on Sunil Tatkare : सुनील तटकरेंवर महेंद्र थोरवेंचा गंभीर आरोप; अजित पवारांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्रिपदासाठी हालचाली केल्याचा दावा

Mahendra Thorve on Sunil Tatkare : महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेने पुन्हा एकदा जोर धरला असतानाच आता शिवसेना शिंदे गटाचे कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांशी संपर्क साधून आपली राजकीय ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद आणि अर्थखाते हवे होते, असा खळबळजनक दावा थोरवे यांनी केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे रायगडसह राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विलीनीकरणाच्या 13 बैठकांवरून थोरवेंचा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. याच विषयावर बोलताना महेंद्र थोरवे यांनी सुनील तटकरे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अजित पवार हयात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणासंदर्भात तब्बल 13 बैठका झाल्या होत्या, असा दावा थोरवे यांनी केला. जर सुनील तटकरे हे अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी होते, तर या महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये त्यांचा सहभाग का नव्हता? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अजित पवार यांनी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत आपल्याला पूर्ण कल्पना दिली होती, असे तटकरे सांगत असल्याच्या भूमिकेवरही थोरवेंनी आक्षेप घेतला. अजित पवारांच्या निधनानंतर आमदारांशी संपर्क ? महेंद्र थोरवे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांशी फोनवरून संपर्क साधण्यास सुरुवात केली होती. सर्व आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, असा आरोप थोरवे यांनी केला. तटकरेंना उपमुख्यमंत्रिपद आणि राज्याचे अर्थखाते मिळवण्याची इच्छा होती. मात्र, सुनेत्रा पवार यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे तटकरेंचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. ‘तटकरे खोटे आणि कपटी माणूस’; थोरवेंची जहरी टीका सुनील तटकरे यांच्या भूमिकेवर टीका करताना महेंद्र थोरवे म्हणाले, तटकरे हे खोटे आणि कपटी आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या मुद्द्यावर तटकरे यांनी पुरेशी भूमिका मांडलेली नाही, असा आरोपही थोरवे यांनी केला. सुरुवातीला विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत माहिती नसल्याचे सांगणाऱ्या तटकरेंनी आता वेगळी भूमिका घेतल्याचा दावा करत थोरवेंनी त्यांच्या विधानांवर प्रश्न उपस्थित केले.

Mahendra Thorve on Sunil Tatkare : सुनील तटकरेंवर महेंद्र थोरवेंचा गंभीर आरोप; अजित पवारांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्रिपदासाठी हालचाली केल्याचा दावा Read More »

img 20261106 wa0013

Vikhe Patil: मंत्री म्हणून लोकांची जबाबदारी कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे स्वीकारावी लागते!

Vikhe Patil: सार्वजनिक जीवनात काम करताना केवळ पद, अधिकार आणि राजकीय जबाबदारी यापुरता विचार करून चालत नाही. आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सामान्य माणसांच्या अपेक्षा समजून घेऊन त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होणे महत्त्वाचे असते. मंत्री म्हणून काम करतांना एखाद्या कुटूंबाप्रमाणे लोकांची जबाबदारी स्विकारून काम करावे लागते. दुष्काळाच्या संकटाच्या काळात मनावर दबाव ठेवून पाण्याचे नियोजन करावे लागत असल्याची भावना राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. शिर्डीमध्ये आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलतांना मंत्री विखे पाटील यांनी राज्यातील दुष्काळाच्या दाहकतेवर भाष्य करून सरकार आणि जलसंपदा विभागाचा मंत्री म्हणून सध्या कराव्या लागत असलेल्या निर्णयावर भाष्य केले. राज्यात दुष्काळाची दाहकता खूप मोठी आहे.सांगली सातारा कोल्हापूर भागात यंदा पाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.मराठवाड्यात याची दाहकता आणखी वेगळी आहे.सर्व जिल्ह्यांमध्ये जावून पाण्याचे नियोजन करून दिले.निसर्गाने थोडी साथ दिल्यामुळे आपल्याकडे पाणी उपलब्ध आहे.पण पाण्याचे निर्णय करताना धरणातील पाणी साठा,त्या भागातील गरजा, शेतीच्या पाण्याचे नियोजन करताना प्रचंड दबाव असतो कारण नियोजनात कोणतीही चूक होवू नये,एखादी गंभीर चूक झालीच तर परिणाम किती भोगावे लागतील असा विचार करून काम करावे लागत असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,लोकांना फक्त आम्ही गाड्यांमध्ये फिरताना दिसतो.पण सार्वजनिक जीवनात काम करताना एखाद्या कुटूंबाप्रमाणे जबाबदारी घ्यावी लागते. राजकारणात अनेक पदे आणि जबाबदाऱ्या मिळतात; मात्र या पदांच्या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविता आला पाहिजे. लोक आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने येतात. त्यांच्या प्रश्नांकडे कुटूंबातील अडचणीप्रमाणे आपण पाहातो.शिर्डीची विकासात्मक वाटचाल करताना अनेक चांगले वाईट प्रसंग आले.पण यामध्ये आपल्या मनाला कधी स्वार्थ शिवाला नाही. सामान्य माणसाचा विश्वास संपादन करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. लोकांच्या प्रश्नांना वेळ देणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि शक्य तिथे तातडीने मदत करण्याची भूमिका आजपर्यत बजावली म्हणूनच या भागातील लोकांनी सलग आठवेळा त्यांचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी दिल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी आवर्जून सांगितले.

Vikhe Patil: मंत्री म्हणून लोकांची जबाबदारी कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे स्वीकारावी लागते! Read More »

imtiaz jaleel

Imtiaz Jaleel : नाशिक TCS प्रकरणात इम्तियाज जलील यांच्यावर गुन्हा दाखल; निदा खानला आश्रय दिल्याचा आरोप

Imtiaz Jaleel : नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) कंपनीशी संबंधित कथित लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. AIMIM पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांचे नाव या प्रकरणात आरोपी म्हणून नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिला फरार असताना आश्रय मिळवून देण्यात मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (SIT) या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, या नव्या घडामोडीमुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. निदा खानला आश्रय दिल्याच्या आरोपातून तपासाला नवे वळण नाशिकमधील TCS कार्यालयात काही महिला कर्मचाऱ्यांचा कथित लैंगिक छळ, मानसिक त्रास आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. या तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला. या प्रकरणातील आरोपी निदा खान काही काळ पोलिसांच्या हाती लागली नव्हती. त्यानंतर ७ मे २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे तिला ताब्यात घेण्यात आले. ती शहरातील एका ठिकाणी वास्तव्यास असल्याचा आणि तिला तेथे आश्रय मिळाल्याचा आरोप तपासादरम्यान पुढे आला. याच संदर्भात AIMIM चे स्थानिक नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावरही निदा खानला आश्रय दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पटेल यांची चौकशी करताना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास यंत्रणांनी इम्तियाज जलील यांच्या कथित भूमिकेचीही चौकशी केल्याचे वृत्त आहे. मोबाईलमधील ऑडिओ रेकॉर्डिंगची तपासणी या प्रकरणाच्या तपासात मतीन पटेल यांच्या मोबाईलमधून मिळालेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगची तपासणी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या रेकॉर्डिंगमधील आवाज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे इम्तियाज जलील यांची कथित भूमिका तपासली जात असल्याचे समोर आले आहे. तपास यंत्रणांनी जलील यांच्या आवाजाचे नमुनेही पडताळणीसाठी घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या पुराव्यांची तपासणी करून संबंधित व्यक्तींचा या प्रकरणाशी नेमका काय संबंध आहे, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. TCS प्रकरण नेमके काय ? नाशिकमधील TCS कार्यालयाशी संबंधित या प्रकरणात महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक छळ, मानसिक त्रास आणि धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने पोलिसांनी नऊ स्वतंत्र गुन्हे नोंदवून विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. तक्रारींमध्ये काही कर्मचाऱ्यांकडून महिलांवर धार्मिक प्रथा स्वीकारण्यासाठी दबाव आणल्याचे तसेच कामाच्या ठिकाणी गैरवर्तन झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांमध्ये निदा खान हिचे नावही समोर आले होते. इम्तियाज जलील यांची भूमिका काय? इम्तियाज जलील यांनी यापूर्वी या प्रकरणात आपला सहभाग असल्याचे आरोप फेटाळले होते आणि चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली होती असं त्यांनी म्हटलं.

Imtiaz Jaleel : नाशिक TCS प्रकरणात इम्तियाज जलील यांच्यावर गुन्हा दाखल; निदा खानला आश्रय दिल्याचा आरोप Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde on Sharad Pawar Health: शरद पवारांच्या भेटीसाठी एकनाथ शिंदे ब्रीच कँडी रुग्णालयात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचाही फोन

Eknath Shinde on Sharad Pawar Health : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी राज्यातील विविध पक्षांचे नेते रुग्णालयात दाखल होत आहेत. शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्रीच कँडी रुग्णालयात जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर आणि मिलिंद देवरा हे देखील उपस्थित होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून शरद पवार यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली. त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशा सदिच्छाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात चर्चा शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांची प्रकृती आता उत्तम असून त्यांच्यामध्ये सुधारणा होत असल्याचे सांगितले. भेटीदरम्यान राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शरद पवार हे राज्यातील ज्येष्ठ नेते असून त्यांच्या अनुभवाचा राज्याला नेहमीच फायदा झाला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. शरद पवार यांनी प्रकृतीची पूर्ण काळजी घ्यावी आणि डिस्चार्जसाठी घाई न करता आवश्यक विश्रांती घ्यावी, असा सल्लाही आपण त्यांना दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. डॉक्टरांनीही त्यांची प्रकृती चांगली असल्याची माहिती दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्या डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून त्यांना शनिवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील उपचार आणि वैद्यकीय तपासण्यांबाबत डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा असणार आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी घेतली भेट शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी गुरुवारीही अनेक राजकीय नेत्यांनी रुग्णालयात हजेरी लावली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये बराच वेळ संवाद झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही शरद पवार यांची भेट घेतली. याशिवाय मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत आणि शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी देखील रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील नेत्यांच्या संवादाकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह राष्ट्रीय नेत्यांकडूनही विचारपूस शरद पवार यांच्या प्रकृतीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही फोनवरून विचारपूस केली होती. त्यांनी सुप्रिया सुळे यांच्याशी संवाद साधून पवार यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती घेतली. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही शरद पवार यांच्याशी फोनवरून संवाद साधल्याची माहिती समोर आली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही फोनवरून प्रकृतीची विचारपूस केल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय मतभेद असले, तरी शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी विविध पक्षांचे नेते रुग्णालयात पोहोचत आहेत. एकनाथ शिंदे यांची भेट आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला फोन यामुळे राज्यातील प्रमुख नेत्यांकडून पवार यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत असल्याचे दिसून येते. सध्या शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांसह राज्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आता डॉक्टरांच्या पुढील वैद्यकीय निर्णयाकडे आणि संभाव्य डिस्चार्जकडे लागले आहे.

Eknath Shinde on Sharad Pawar Health: शरद पवारांच्या भेटीसाठी एकनाथ शिंदे ब्रीच कँडी रुग्णालयात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचाही फोन Read More »