DNA मराठी

राजकीय

img 20260519 wa0071

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी?

PM Modi : नॉर्वेमधील एका पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाने भारतातील राजकारण, प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता आणि सत्तेची उत्तरदायित्वाची भावना या तिन्ही मुद्द्यांना नव्याने केंद्रस्थानी आणले आहे. “तुमचे पंतप्रधान कठीण प्रश्नांची उत्तरं कधी देतील?” हा नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न केवळ एका व्यक्तीला उद्देशून नव्हता तो जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेला प्रश्न होता. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांची ताकद केवळ बहुमतावर मोजली जात नाही, तर टीका ऐकून घेण्याच्या आणि कठीण प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवरही ठरते. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला प्रतिप्रश्न, भावनिक राष्ट्रवाद किंवा ऐतिहासिक अभिमानाच्या चौकटीत अडकवण्यापेक्षा थेट उत्तर देणे अधिक अपेक्षित होते. भारताने योग दिला, शून्याचा शोध लावला, कोरोना काळात लस पुरवल्या या सर्व गोष्टी निःसंशय अभिमानास्पद आहेत मात्र मानवाधिकार आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे ते प्रत्यक्ष उत्तर ठरत नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकाराला संयम ठेवा असे सुनावत भारताची जागतिक प्रतिमा आणि योगदान मांडले. परंतु आधुनिक लोकशाहीत विश्वास हा केवळ ऐतिहासिक वारसा किंवा आंतरराष्ट्रीय मदतीवर उभा राहत नाही तो पारदर्शकतेवर उभा राहतो. पत्रकाराने उपस्थित केलेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा असू शकतो, पण अस्वस्थ करणारे प्रश्न टाळणे ही कोणत्याही मजबूत लोकशाहीची खूण नसते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना क्वचितच सामोरे जातात, ही टीका पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत संवादाचे स्वरूप नियंत्रित मुलाखती, निवडक माध्यमांशी संभाषण किंवा थेट जनसंवाद अशा चौकटीत अधिक दिसले. कठोर, अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसमोर उभे राहणे ही परिपक्व लोकशाहीतील नेतृत्वाची आवश्यक कसोटी मानली जाते. जगातील अनेक प्रबळ राष्ट्रांचे नेते नियमित पत्रकार परिषदांना सामोरे जातात.त्यामुळे भारतातही ही अपेक्षा अस्वाभाविक नाही. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय माध्यमांची भूमिका. नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अनेकांनी भारतीय माध्यमांवरच प्रश्न उपस्थित केले. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची धार कमी होत चालल्याची टीका नवीन नाही. माध्यमांचे काम सरकारविरोध करणे नसते परंतु सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारणे हीच लोकशाहीतील त्यांची मूलभूत जबाबदारी असते. भारताची प्रतिमा आज जगभर वेगाने उंचावत आहे. अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय प्रभाव या सर्व क्षेत्रांत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. परंतु जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या देशाने टीका आणि प्रश्नांनाही तितक्याच आत्मविश्वासाने सामोरे जाणे अपेक्षित असते. कारण प्रश्न टाळल्याने प्रतिमा मजबूत होत नाही उलट संशय अधिक गडद होतो. लोकशाहीची खरी ताकद जयघोषात नसते, तर प्रश्न विचारण्याच्या आणि उत्तर देण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारा पत्रकार हा राष्ट्रविरोधी नसतो तो लोकशाहीच्या आरशात वास्तव दाखवणारा नागरिक असतो.

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी? Read More »

img 20260519 wa0072

Ahilyanagar Politics: नगरच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल

Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आणि चार वर्षांपासून गोठलेले राजकारण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. ही केवळ एक निवडणूक नाही तर जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय शक्तिसंतुलनाची पहिली मोठी चाचणी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली ही जागा आता भाजपच्या वाढलेल्या संख्याबळामुळे महायुतीत कोणाच्या वाट्याला जाणार, हा खरा कुतूहलाचा विषय बनला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज असल्याने आणि अनेक संस्था अस्तित्वात नसल्याने ही जागा तब्बल चार वर्षे रिक्त राहिली. तरीही निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली, यामागे राजकीय अंकगणित स्पष्ट दिसते. ५५९ पैकी ९६ जागा रिक्त असल्या, तरी उर्वरित मतदाररचना भाजपसाठी अनुकूल असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये भाजपने मागील काही वर्षांत निर्माण केलेले वर्चस्व आता विधान परिषद निवडणुकीत कसोटीवर लागणार आहे. नगर जिल्ह्याच्या या मतदारसंघाचा इतिहासही तितकाच रंगतदार राहिला आहे. एका मताने दिग्गजांचा पराभव, मिठाईच्या बॉक्समधून उमेदवारीची चाहूल, मतदारांच्या ‘भावा’भोवती फिरणारे राजकारण या साऱ्यांनी या निवडणुकीला नेहमीच वेगळे स्थान मिळवून दिले. मर्यादित मतदारसंख्या असल्यामुळे येथे राजकीय गणिताइतकेच वैयक्तिक संबंध आणि स्थानिक प्रभाव महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच ही निवडणूक पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तासमीकरणांची अधिक असते. यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर अजित पवार गट आणि शरद पवार गट स्वतंत्रपणे राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दुसरीकडे भाजपकडे जिल्ह्यात स्पष्ट संख्याबळ आहे. त्यामुळे “ही जागा भाजपलाच मिळावी” असा सूर पक्षातील निष्ठावंतांकडून उमटू लागला आहे. महायुतीतील जागावाटपात भाजप आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, अजित पवार गटाकडून चंद्रशेखर घुले यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. तर राहुरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्राजक्त तनपुरे यांचे नावही चर्चेत आहे. तनपुरे यांनी घेतलेली ‘मवाळ’ भूमिका आणि त्याबदल्यात मिळालेल्या आश्वासनांच्या चर्चा आता या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येतील. ते भाजपकडे झुकतात की अजित पवार गटाकडे, यावर अनेक समीकरणे बदलू शकतात. महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने मात्र ही निवडणूक आव्हानात्मक आहे. काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार गट यांचे संख्याबळ मर्यादित असल्याने विजयासाठी त्यांना केवळ राजकीय चातुर्य आणि मतविभाजनावर अवलंबून राहावे लागेल. अशा वेळी ‘क्रॉस वोटिंग’ आणि अंतर्गत नाराजी हे घटक निर्णायक ठरू शकतात. नगर जिल्ह्याच्या राजकारणात ही निवडणूक केवळ एक जागा भरणारी प्रक्रिया नाही; तर आगामी जिल्हा परिषद, पालिका आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम आहे. भाजपला आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करायचे आहे, तर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसाठी ही प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत नगरचे राजकारण अधिक चुरशीचे, अधिक वैयक्तिक आणि अधिक अनपेक्षित वळणे घेणार, हे निश्चित.

Ahilyanagar Politics: नगरच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादीत अंतर्गत वाद नाहीच…, पक्षाकडून मोठा दावा

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद आणि संघटनात्मक बदलांच्या चर्चांना अखेर पक्षाकडून अधिकृत उत्तर देण्यात आले. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदिक आणि सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत पक्षातील कोणतेही मोठे बदल झाले नसल्याचा दावा केला. विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात असून पक्षाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अविनाश आदिक म्हणाले की, “अजित पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना मी पक्षाचा राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नियमित काम पाहत होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे काही काळ दिल्ली कार्यालयात जाणे झाले नाही. मात्र, दिल्लीतील पक्ष कार्यालयात प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासाठी वेगळे दालन कधीच नव्हते. पूर्वी जिथे बसायचे, आजही तिथेच बसतील. माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळे पक्ष आणि नेत्यांची विनाकारण बदनामी होत असून याप्रकरणी कायदेशीर कारवाईचा विचार केला जाईल.” तसेच ही पत्रकार परिषद पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आली आहे. उमेश पाटील यांनीही पक्षातील नेतृत्वाबाबत कोणताही बदल झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. “प्रफुल पटेल आजही राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आहेत आणि सुनील तटकरे हेच प्रदेशाध्यक्ष आहेत. निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेली यादी तात्पुरती होती. घाईगडबडीत वकिलाला पत्र द्यायचे असल्याने ती पाठवण्यात आली,” असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पक्षातील सर्व अधिकार वर्किंग कमिटीकडे असल्याचे सांगत, “लवकरच पक्षाच्या वर्किंग कमिटीची बैठक होणार असून त्यात सर्व विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातील,” असे स्पष्ट केले. तसेच “सर्व अधिकार हे सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले. महायुतीतील समन्वयाच्या मुद्द्यावर बोलताना उमेश पाटील यांनी आनंद परांजपे यांच्या पक्षप्रवेशावर नाराजी व्यक्त केली. “महायुतीमध्ये एकमेकांचे पक्ष फोडायचे नाहीत, असे ठरले असतानाही आनंद परांजपे यांचा पक्षप्रवेश करण्यात आला. आता एवढेच सांगतो, आहेत तिथे सुखी राहा,” असा टोला त्यांनी लगावला. पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही त्यांनी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. “पक्षाचा खर्च ब्युटी पार्लरवर झाला की शौचालयावर, हे आम्ही पाहून घेऊ. घरात नवरा-बायको किंवा पालक-मुलांमध्येही खर्चाबाबत प्रश्न विचारले जातात,” असे ते म्हणाले. याच पत्रकार परिषदेत उमेश पाटील यांनी रोहित पवार यांच्याबाबतही मोठा दावा केला. “२०१५-१६ मध्ये रोहित पवार यांनी विधानसभेचे तिकीट मिळावे यासाठी पवार कुटुंबियांवर दबाव टाकला होता. तिकीट न मिळाल्यास भाजपमध्ये जाऊन निवडणूक लढवण्याची त्यांची तयारी होती,” असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस आणखी चव्हाट्यावर आली असून आगामी वर्किंग कमिटी बैठकीकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादीत अंतर्गत वाद नाहीच…, पक्षाकडून मोठा दावा Read More »

india uae energy deal

India UAE Energy Deal: भारत आणि UAE ‘महा-करार’; आता, देशात कायम राहणार 3 कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाचा साठा

India UAE Energy Deal: जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असताना भारताने संयुक्त अरब अमिराती सोबत मोठा करार केला आहे. अबुधाबीच्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी एका ऐतिहासिक करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा करार संकटकाळात भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी ठरणार आहे. काय आहे हा 3 कोटी बॅरल्सचा करार? या करारानुसार, UAE ची सरकारी मालकीची तेल कंपनी असलेल्या ‘ADNOC’ कडून भारताच्या ‘सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये’ (Strategic Petroleum Reserves – SPR) साठवल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण वाढवून 3 कोटी बॅरल्सपर्यंत नेले जाईल. भारताने आपल्या सुरक्षित साठवणूक सुविधांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने UAE सोबत हातमिळवणी केली आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या संघर्षांमुळे जर तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे देशांतर्गतच पुरेसा तेलाचा साठा उपलब्ध असेल. हा करार अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा ओमान आणि इराण यांच्या दरम्यान स्थित असलेल्या आणि जगातील तेलाच्या वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मध्ये (Strait of Hormuz) तणाव शिगेला पोहोचला आहे. जहाजांची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे भारत आणि UAE या दोन्ही देशांनी ठामपणे नमूद केले आहे. जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी, या सागरी मार्गाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला आहे. वायू पुरवठ्यावरही चर्चा ऊर्जा क्षेत्रातील ही भागीदारी केवळ कच्च्या तेलापुरतीच मर्यादित नाही. ‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘ADNOC’ यांच्या दरम्यान ‘द्रवरूप पेट्रोलियम वायू’च्या (LPG) पुरवठ्यासाठी एका नवीन दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, भारत आता देशांतर्गत ‘सामरिक वायू साठे’ (Strategic Gas Reserves) उभारण्याच्या प्रकल्पावर सक्रियपणे काम करत आहे. या प्रकल्पासाठी UAE कडून भारताला तांत्रिक सहाय्य पुरवले जाईल. भविष्यात ‘द्रवरूप नैसर्गिक वायू’चा (LNG) पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा, यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने, UAE हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. जागतिक तेलाच्या किमती 100 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून गगनाला भिडत असताना आणि भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना, हा ऐतिहासिक करार भारताला महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थैर्य आणि लवचिकता प्रदान करेल.

India UAE Energy Deal: भारत आणि UAE ‘महा-करार’; आता, देशात कायम राहणार 3 कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाचा साठा Read More »

img 20260515 wa0014

Parner News : पारनेरचा वाळूधंदा, हप्तेखोरी, प्रशासनाची मौनसंमती आणि ‘ती’ लाला गाडी…

Parner News : पारनेर तालुक्यात अवैध वाळूउपसा, बिनधास्त वसुली आणि स्थानिक पातळीवरील ‘हप्ते संस्कृती’ यांचा उघडपणे सुरू असलेला खेळ आता सामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. दिवसा ढवळ्या नंबर नसलेल्या तथाकथित ‘लाला गाड्या’, त्यामध्ये फिरणारे चार-पाच जण आणि प्रत्येक ठिकाणी सुरू असलेली उघड वसुली ही केवळ अफवा नाही तर नागरिकांच्या रोजच्या अनुभवाचा भाग बनली आहे. प्रश्न केवळ अवैध वाळूउपशाचा नाही प्रश्न आहे तो प्रशासनाच्या भूमिकेचा. इतक्या उघडपणे धंदे सुरू असताना संबंधित यंत्रणांना याची माहिती नाही, असे म्हणणे म्हणजे जनतेच्या बुद्धीची थट्टा ठरेल. नदीपात्रातून वाळू उपसली जाते, वाहतूक होते, वसुलीचे जाळे रात्रंदिवस कार्यरत असते, आणि तरीही कारवाईचा मागमूस दिसत नाही. यातून मौनसंमतीचा संशय अधिक गडद होतो. स्थानिकांमध्ये एकच चर्चा ऐकू येते फक्त साहेब आणि पाच दादा जोरात. ही चर्चा जर जनमानसात इतकी ठळक असेल, तर प्रशासनाने ती गंभीरतेने घेणे आवश्यक आहे. काही मोजक्या लोकांच्या छत्रछायेखाली अवैध धंदे फोफावत असतील, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. शासनाची भीती संपून ‘व्यवस्था’ ही काहींच्या ताब्यात गेल्याची भावना निर्माण होणे, हे अधिक चिंताजनक आहे. हप्त्याची रक्कम वाढल्याच्या तक्रारीही आता उघडपणे पुढे येत आहेत. म्हणजेच अवैध धंद्याचा विस्तार इतका वाढला आहे की त्याचे आर्थिक गणितही बदलले आहे. सामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक, वाहनचालक सर्वच या व्यवस्थेच्या छायेत जगत आहेत. कायद्याचे राज्य कुठे आहे, हा प्रश्न ते विचारत आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे, या सर्वामुळे प्रशासनावरील विश्वास ढासळत चालला आहे. नागरिकांना न्याय मिळेल, तक्रार केल्यास दखल घेतली जाईल, ही भावना नष्ट होत असेल तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. पारनेरमध्ये आज गरज आहे ती दिखाऊ कारवाईची नाही, तर मूळावर घाव घालणाऱ्या कठोर निर्णयांची. अवैध वाळूउपसा, बेकायदेशीर वसुली, नंबर नसलेल्या गाड्या, आणि त्यामागील राजकीय-प्रशासकीय संरक्षण याचा संपूर्ण तपास झाला पाहिजे. जबाबदार कोण, याची नावे समोर आली पाहिजेत. जनतेचा संयम हा प्रशासनासाठी परवाना नसतो. तो संपला, तर रस्त्यावरचा संताप अनिवार्य ठरतो. पारनेरमध्ये आज तोच टप्पा जवळ येताना दिसतो आहे. शासनाने अजूनही डोळेझाक केली, तर प्रश्न केवळ वाळूचा राहणार नाही, तो विश्वासघाताचा ठरेल.

Parner News : पारनेरचा वाळूधंदा, हप्तेखोरी, प्रशासनाची मौनसंमती आणि ‘ती’ लाला गाडी… Read More »

Sharad Pawar On PM Modi : अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार, मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

Sharad Pawar on PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबाद येथे बोलताना देशातील नागरिकांना पुढील एका वर्षासाठी सोने खरेदी टाळण्याचे तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या बचतीसाठी जास्तीत जास्त वर्क फ्रॉर्म होम आणि विदेशी प्रवास टाळण्याचे आवाहन केल्याने देशात सध्या खळबळ उडाली आहे. विरोधक मोदी यांच्या या आहवानानंतर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहे. तर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी देखील यावर भाष्य करत प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविण्याचा सल्ला दिला आहे. शरद पवार यांनी एक्सवर म्हटले आहे की, मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविणे देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशीलता आणि व्यापक सल्लामसलत यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासोबतच प्रधानमंत्र्यांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीने बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा. पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा. देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, यालाच सद्यस्थितीत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे असं शरद पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. नरेंद्र मोदींनी देशाला कोणती आवाहनं केली? पुढील एका वर्षासाठी सोन्याची खरेदी टाळा वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्या पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करा नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करा परदेश प्रवास टाळा खाद्यतेलाचा वापर कमी करा

Sharad Pawar On PM Modi : अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार, मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया Read More »

oplus 131072

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके चर्चेत; भोंदूबाबा नानासाहेब विरकरचा आशीर्वाद घेतानाचे फोटो व्हायरल

Nilesh Lanke: नाशिक जिल्ह्यात खरात प्रकरण अजूनही ताजेच असताना, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातून रविवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली. माढा तालुक्यातील आहेगाव येथे दरबार भरवणारा कथित भोंदूबाबा नानासाहेब विरकर उर्फ गुरु माऊली महाराज आणि त्याच्या भावाला पोलिसांनी अटक केली आहे. भोंदूगिरी, फसवणूक आणि आर्थिक लुबाडणुकीसह विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे भोंदूबाबा नानासाहेब विरकर आणि अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. गुरु माऊली महाराज हा आहेगाव येथील स्वतःच्या पाच एकर जागेत एसी दरबार भरवत होता. दरबारात आलेल्या भक्तांनी फक्त नाव सांगितल्यानंतर त्यांच्या बँक खात्याचा क्रमांक आणि खात्यातील शिल्लक रक्कम अचूक सांगत असल्याचा दावा केला जात होता. त्यामुळे अनेक भाविक त्याच्याकडे आकर्षित होत होते.दरम्यान, खासदार निलेश लंके आणि त्यांच्या पत्नी राणी लंके यांचे या गुरुमाऊलीसोबतचे काही जुने फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. विशेषतः या भोंदू बाबाचा आशीर्वाद घेताना निलेश लंके दिसत आहे. राणी लंके जिल्हा परिषद सदस्य असताना गुरुमाऊली भक्त परिवाराने त्यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्याचा फोटो देखील समोर आला आहे. तसेच एका फोटोमध्ये खासदार निलेश लंके यांनी गुरुमाऊलीला शाल घालून सन्मान केल्याचे दिसत आहे. खासदार निलेश लंके यांच्या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये “करेक्ट नियोजन, परफेक्ट कार्यक्रम” अशी कॅप्शन देत गुरुमाऊलीचा आशीर्वाद मिळाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे आता या फोटो आणि पोस्टवरून विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. स्थानिक स्तरावर गुरुमाऊलीबाबत अनेक दावे केले जात होते. बंगालमध्ये सात-आठ वर्षे राहून त्याने “काळी विद्या” शिकल्याची चर्चा होती. तसेच तो स्वतःला हनुमानाचा अवतार असल्याचे सांगत असल्याचाही दावा केला जात आहे.राजकारणात विजय मिळवून देण्याची क्षमता असल्याचे तो सांगत असल्याने, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्याचा काही प्रभाव होता का, अशा चर्चाही आता सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या सर्व दाव्यांना अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. पोलिस तपासानंतरच सत्य स्पष्ट होणार सध्या पोलिस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून, आर्थिक फसवणूक आणि भोंदूगिरीच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे.

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके चर्चेत; भोंदूबाबा नानासाहेब विरकरचा आशीर्वाद घेतानाचे फोटो व्हायरल Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले

Raj Thackeray on PM Modi:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील एका वर्षासाठी पेट्रोल आणि डिझेल जपून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सोने खरेदी टाळा असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. यावर आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जोरदार हल्लाबोल करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी मोदी यांना पत्र लिहित चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? असा प्रश्न विचारला आहे. राज ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत. बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही. २००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ? ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका ‘रेवड्या’ वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ? पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं. गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा असं राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले Read More »

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा

Varsha Gaikwad : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अखेर देश संकटात आहे हे कबुल करून स्वतःचे अपयश मान्य केले आहे. १२ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींनी देशाला वेठीस धरले आहे. निवडणुका, प्रचार व द्वेष पसरण्यापलिकडे भाजपा व मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही. अमेरिका-इराण युद्धाचा फटका देशाला बसणार हे माहित असतानाही मोदी सरकारने कोणतेही नियोजन केले नाही, त्याचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे. नरेंद्र मोदींच्या चुकांचे ओझे जनतेने का सहन करायचे? असा सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारला आहे. नरेंद्र मोदींच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी स्वतः ८ हजार कोटी रुपयांचे विमान वापरतात, महागड्या वस्तू वापरतात, जनतेच्या पैशावर परदेश वाऱ्या करतात आणि पेट्रोल डिझेल कमी वापरा, सोने वर्षभर खरेदी करू नका, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा असे सल्ले जनतेला देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनीच आधीच काटकसर करण्याची सवय लावावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सल्ला प्रमाण मानून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गाड्यांचा ताफा घेऊन फिरण्यापेक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर शहरात मेट्रो, सीटी बस व राज्यभरात लालपरीने प्रवास करून इंधन बचतीची सवय लावावी. देशासाठी एवढा त्याग करायला काय हरकत आहे. नरेंद्र मोदींचा सल्ला म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण’, असा आहे. संध्याकाळी जनतेला इंधन बचतीचा उपदेश देऊन दोन तासाने स्वतः मोदीच गाड्यांचा मोठा ताफा घेऊन फिरत होते, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. सलग १२ वर्षांपासून सत्तेत असतानाही नरेंद्र मोदी यांना देशावर येणाऱ्या संकटासाठी नियोजन करता आले नाही, हे मोदी यांचे मोठे अपयश आहे. जनता आधीच महागाईने पिचलेली आहे, त्यात गॅस, इंधनाच्या संकटाने भर घातली आहे. पेट्रोल-डिझेल हे चैन किंवा उधळपट्टी नाही तर दररोजची गरज झालेली आहे. राहुल गांधी यांनी इराण युद्धाच्यावेळीच संकटाचा इशारा दिला होता पण मोदींच्या हुकुमशाही कारभारामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ जुलैमध्ये लागू होणार; महाराष्ट्र ठरणार देशातील पहिले राज्य

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ येत्या जुलै महिन्यात राज्यात लागू होणार असून असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेची मालमत्ता ही निश्चित प्रॉपर्टी म्हणून गणली जाणार असून जगातील कुठल्याही देशात ती कॅश करता येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. बावनकुळे म्हणाले, स्वर्गीय डॉ. पतंगराव कदम यांनी शिक्षण क्षेत्रात उभारलेले कार्य हे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे प्रतीक आहे. ‘गल्लीतली शाळा’ ते भारती विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प केला आणि तो पूर्ण करून दाखवला. त्यांच्या विचारांचा प्रकाश आज देश-विदेशात पोहोचत आहे. ते म्हणाले, शिक्षणाशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण राबवून दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. तसेच दीड लाख विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( ए. आय)तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात विद्यापीठांनी तंत्रज्ञान आणि ए.आय. स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहिलेली नसून विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा असल्याचे सांगत सरकारने समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. नागपूर येथे भारती विद्यापीठाचा विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी आवश्यक जागा व शासनस्तरीय सहकार्य देण्याची ग्वाही दिली. तसेच ‘टिटबिट पॉलिसी’च्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या भूखंडांचा मार्ग काढण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका मांडली.

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ जुलैमध्ये लागू होणार; महाराष्ट्र ठरणार देशातील पहिले राज्य Read More »