राजकीय - DNA मराठी

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात हुल्लडबाजी; पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या नृत्याचा कार्यक्रम आणि तरुणाईची तुफान गर्दी त्यात काही तरुणांकडून झालेली हुल्लडबाजी या सगळ्यामुळे शेवगाव शहरातील खंडोबानगर येथील खंडोबा मैदानावर रविवारी काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने पोलिसांना अखेर मैदानात हस्तक्षेप करावा लागला. तरुणांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.गणेशभक्त आणि रसिक प्रेक्षकांसाठी आयोजित भव्य सांस्कृतिक महोत्सवात सायंकाळी गौतमी पाटील यांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमाची माहिती मिळताच शेवगावसह परिसरातील तरुणांनी खंडोबा मैदानाकडे मोठी गर्दी केली. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वीच मैदान आणि परिसर गर्दीने फुलून गेला होता. कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर गर्दीत आणखी वाढ झाली आणि काही वेळातच तरुणांचा उत्साह हुल्लडबाजीकडे वळला. तरीही तरुण ऐकेनात… गर्दी वाढत असताना काही तरुणांकडून गोंधळ सुरू झाला. त्यामुळे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी धावपळ निर्माण झाली. संयोजक आणि पोलिसांकडून गर्दीला शिस्त लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र, काही तरुणांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. अखेर पोलिसांनी पुढाकार घेत गर्दीला मागे हटवण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. त्यानंतर गर्दी काही प्रमाणात नियंत्रणात आली. कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना गौतमी पाटील यांनी पोलिस प्रशासनाचे कौतुक केले. पोलीस प्रशासनामुळे माझे कार्यक्रम सुखरूप आणि चांगले होतात असे सांगत त्यांनी पोलिस प्रशासनाचे आभार मानले.कार्यक्रमांमध्ये मोठी गर्दी होते आणि त्यामुळे अनेकदा गोंधळाच्या घटना घडतात. अशा परिस्थितीत पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या बंदोबस्तामुळे कार्यक्रम सुरळीत पार पडण्यास मदत होते, असेही गौतमी पाटील यांनी सांगितले. संस्कृती बिघडते, असे कार्यक्रम होऊ नयेत या प्रश्नावर गौतमींचे मौन प्रसारमाध्यमांनी गौतमी पाटील यांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम होऊ नयेत, यामुळे कुठेतरी संस्कृती बिघडते, त्यामुळे असे कार्यक्रम बंद व्हायला हवेत का?असा सवाल केला.यावर गौतमी पाटील यांनी सध्या या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. मला आत्ता सध्याला त्या गोष्टीवर बोलायचं नाही. त्यावेळेस मला वाटेल, त्यावेळेस मी बोलेल अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गौतमीच्या कार्यक्रमाला तरुणाईची क्रेझ गौतमी पाटीलच्या लावणी आणि नृत्याची तरुणाईमध्ये मोठी लोकप्रियता आहे. तिच्या कार्यक्रमांच्या चित्रफिती सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत असल्याने तिच्या कार्यक्रमांना मोठी गर्दी होताना दिसते. शेवगावमधील कार्यक्रमालाही त्याचा प्रत्यय आला. गौतमीचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने तरुण मैदानात दाखल झाले होते.

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात हुल्लडबाजी; पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात Read More »

Manoj Jarange: आंदोलनाचा मार्ग : संघर्ष की संयम?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा केवळ रस्त्यावर उतरलेला जमाव नसतो. आंदोलन म्हणजे व्यवस्थेला आरसा दाखवण्याचे माध्यम असते. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा, अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचा आणि जनतेच्या मागण्या सत्तेच्या कानापर्यंत पोहोचवण्याचा तो घटनात्मक मार्ग आहे. मात्र आंदोलनाची ताकद केवळ गर्दीत नसते ती त्याच्या नैतिक भूमिकेत, संयमात आणि जनतेच्या विश्वासात असते. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून हीच ताकद दाखवून दिली. सत्य, अहिंसा आणि आत्मक्लेश यांच्या आधारावर उभे राहिलेले आंदोलन हे तात्पुरते यश मिळवण्यासाठी नव्हे, तर समाजाच्या मनात दीर्घकाळ टिकणारा विश्वास निर्माण करण्यासाठी असते. आजच्या काळात मात्र आंदोलनाच्या भाषेत मोठा बदल होताना दिसतो. सामाजिक माध्यमे आणि २४ तासांच्या वृत्तवाहिन्यांच्या युगात आवाज मोठा करणे म्हणजे आंदोलन अधिक प्रभावी करणे, अशी एक धोकादायक समजूत तयार झाली आहे. अरेरावी, शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे, विरोधकांना लक्ष्य करणे आणि आंदोलनासाठी इतरांचा वापर करणाऱ्या प्रवृत्ती वाढल्या तर आंदोलनाचा नैतिक आधारच कमकुवत होतो. सरकारच्या समर्थनाचा किंवा विरोधाचा प्रश्न वेगळा आहे. पण एखाद्या आंदोलनाला सत्तेच्या राजकीय गणिताचा आधार मिळतोय का? आंदोलनकर्त्यांचा वापर कुणाच्या राजकीय फायद्यासाठी होतोय का, याबाबत समाजाने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कारण लोकांच्या भावनांवर उभे राहिलेले आंदोलन जर कोणाच्या राजकीय रणनीतीचे साधन बनले, तर शेवटी नुकसान जनतेचेच होते. याच संदर्भात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाकडे पाहावे लागेल. मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी जरांगे-पाटील यांनी सातत्याने मांडली आहे. या मागणीभोवती कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर केवळ भावनेतून किंवा घोषणांमधून मिळणार नाही; त्यासाठी संविधानिक चौकट, उपलब्ध नोंदी, न्यायालयीन निर्णय आणि सरकारची कार्यवाही या सर्वांचा विचार करावा लागेल. मात्र आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहताना एक वेगळा मुद्दा समोर येतो. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी २० दिवसांचे उपोषण मागे घेताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय म्हणजे मागे हटणे की पुढच्या लढाईसाठी घेतलेले पाऊल, याचे मूल्यमापन प्रत्येकाने आपल्या राजकीय किंवा सामाजिक भूमिकेनुसार करावे. पण लोकशाहीच्या दृष्टीने त्यातील एक महत्त्वाचा संदेश दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रत्येक आंदोलनाचा शेवट तात्काळ विजयात होत नाही; अनेकदा संवादासाठी वेळ देणे हाही आंदोलनाचाच एक भाग असतो. सरकारने मागणी मान्य केली नाही म्हणून आंदोलन अपयशी आणि मागणी मान्य झाली म्हणून आंदोलन यशस्वी, अशी सरळ गणिती मांडणी लोकशाहीत चालत नाही. आंदोलन म्हणजे वाटाघाटीही आहेत. दबावही आहे. संयमही आहे. आणि आवश्यक तेव्हा माघार घेण्याची राजकीय-सामाजिक शहाणपणाची तयारीही आहे. याच ठिकाणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीची आठवण होते. अण्णांनी महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांवर अनेकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. माहितीचा अधिकार, भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि जनलोकपाल यांसारख्या विषयांवर त्यांनी सरकारवर दबाव निर्माण केला. २०११ च्या जनलोकपाल आंदोलनाने तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभूतपूर्व जनसमर्थन मिळवले. मात्र अण्णांच्या आंदोलनाच्या इतिहासात एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसते, सरकारने प्रत्येक मागणी पहिल्याच दिवशी मान्य केलेली नव्हती. आश्वासने आली, काही वेळा ती अपुरी ठरली, पुन्हा आंदोलन झाले. संघर्ष आणि संवाद यांची ही प्रक्रिया अनेक वर्षे चालली. म्हणूनच आंदोलनकर्त्याने प्रत्येक वेळी दोन पावले पुढेच गेले पाहिजे, असा नियम लोकशाहीत नाही. काही वेळा एक पाऊल मागे घेणे म्हणजे पराभव नसतो. ते पुढच्या लढाईसाठी जागा निर्माण करणारे पाऊल असू शकते. जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबतही हेच वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची गरज आहे. त्यांच्या काही वक्तव्यांवर टीका झाली आहे. भाषेतील आक्रमकता, राजकीय व्यक्तींवरील वक्तव्ये किंवा आंदोलनाची पद्धत याबाबत मतभेद असू शकतात. पण एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या काही वक्तव्यांवरून संपूर्ण आंदोलनाची मागणी किंवा त्यामागील समाजाची भावना नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे आंदोलनाला मोठा जनसमर्थनाचा आधार मिळतो म्हणून त्यातील प्रत्येक भूमिका आपोआप योग्य ठरत नाही. हीच लोकशाहीची खरी कसोटी व्यक्तीवर प्रेम असो किंवा विरोध असो मुद्द्याचे परीक्षण स्वतंत्रपणे झाले पाहिजे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही असाच आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा प्रश्न आहे. दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाच्या हक्कांबाबतच्या चिंता आहेत. या दोन्ही भावना वास्तविक आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न एका समाजाचा विजय आणि दुसऱ्या समाजाचा पराभव अशा भाषेत मांडला, तर सामाजिक तणाव वाढण्याचा धोका आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर घोषणांमध्ये नाही; ते कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेत आहे आणि म्हणूनच आंदोलनाचा आवाज जितका प्रखर असेल, तितकाच त्यामागचा विवेकही प्रखर असायला हवा. आज प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया यांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखाद्याच्या संतापाचा छोटा व्हिडिओ काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. शिवीगाळ बातमी बनते, धमकी चर्चेचा विषय बनते आणि वैयक्तिक आरोप ‘कंटेंट’ बनतात. यातून प्रश्न सुटत नाहीत; उलट प्रश्नाभोवती धुरळा निर्माण होतो. पत्रकारितेचे काम त्या धुरळ्यात आणखी धूर निर्माण करणे नाही. सत्य आणि आरोप यांच्यातील रेषा स्पष्ट करणे हे तिचे काम आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यानेही माध्यमांवर अवलंबून राहताना सावध असले पाहिजे आणि माध्यमांनीही आंदोलनकर्त्याच्या प्रत्येक आक्रमक वक्तव्याला आंदोलनाची अधिकृत भूमिका मानू नये. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील दोघांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी, प्रश्न आणि राजकीय संदर्भ वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दोघांची तुलना पूर्णपणे समान पातळीवर करता येणार नाही. पण एका व्यापक अर्थाने साम्य नक्कीच दिसते, लोकहिताच्या प्रश्नासाठी सरकारवर दबाव आणताना उपोषण आणि आंदोलन हे साधन म्हणून वापरणे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंदोलनकर्त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या लोकांची भूमिका. आंदोलनाचे नेतृत्व एका व्यक्तीभोवती केंद्रित झाले की त्या व्यक्तीला देवत्व देण्याचा मोह निर्माण होतो. तिथून पुढे प्रश्न विचारण्याची क्षमता कमी होते. नेता काहीही बोलला तरी समर्थक टाळ्या वाजवतात आणि विरोधक काहीही बोलला तरी त्याला शत्रू मानले जाते. ही दोन्ही टोकाची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक आहे. आंदोलनकर्त्यावर प्रश्न विचारणे म्हणजे आंदोलनाचा विरोध नव्हे. आणि आंदोलनाला समर्थन देणे म्हणजे आंदोलनकर्त्याच्या प्रत्येक शब्दाचे समर्थन करणेही नव्हे. लोकशाहीमध्ये नेत्याला प्रश्न विचारता येतो, सरकारला प्रश्न विचारता येतो आणि स्वतःच्या समाजालाही प्रश्न विचारता येतो. आज गरज आहे ती याच विवेकाची. आंदोलनाला सरकारने घाबरावे, एवढेच पुरेसे नाही; सरकारने आंदोलनातील योग्य प्रश्न समजून घ्यावेत, ही खरी अपेक्षा असली पाहिजे. त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांनीही सरकारशी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करू नयेत. कारण शेवटी सरकार बदलत राहतात, आंदोलने येतात-जातात, नेते बदलतात; पण प्रश्न मात्र जनतेचेच राहतात. म्हणून आंदोलनाचा मार्ग कितीही कठीण असला तरी तो गांधीवादी असेल, संयमी असेल आणि नैतिक विश्वासावर उभा असेल तर त्याची ताकद दीर्घकाळ टिकते. आवाज मोठा असण्यापेक्षा तो विश्वासार्ह असणे महत्त्वाचे आहे. आंदोलन किती दिवस चालले यापेक्षा त्यातून समाजात काय बदल घडला हे महत्त्वाचे आहे. आणि नेता किती आक्रमक आहे यापेक्षा तो आपल्या मागणीसाठी किती प्रामाणिक, संयमी आणि उत्तरदायी आहे, हे महत्त्वाचे आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचे अंतिम फलित काय असेल, हे आज सांगणे घाईचे ठरेल. सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत काय परिणाम घडवते, सरकार प्रत्यक्षात काय पावले उचलते आणि पुढे आंदोलन कोणत्या मार्गाने जाते, हे काळच ठरवेल. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे. लोकशाहीत सरकारला झुकवण्यापेक्षा सरकारला जनतेच्या प्रश्नासमोर उत्तरदायी बनवणे मोठे असते आणि त्यासाठी कधी दोन पावले पुढे जावे लागते, कधी एक पाऊल मागे यावे लागते; पण

Manoj Jarange: आंदोलनाचा मार्ग : संघर्ष की संयम? Read More »

Babasaheb Patil : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर RBI ची मोठी कारवाई; जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून हटवले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Babasaheb Patil : राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिल्याच्या आक्षेपावरून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्यावर कारवाई केली असून, त्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी केलेल्या तक्रारीपासून झाली. त्यांनी 25 मे 2026 रोजी RBIकडे तक्रार दाखल करत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील आठ संचालकांनी निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ पदावर राहिल्याचा आरोप केला होता. या यादीत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश होता. दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा नियम चर्चेत सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलामुळे हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, सहकारी बँकांमधील अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता इतर संचालकांचा सलग कार्यकाळ कमाल दहा वर्षांचा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सतीश जाधव यांनी आपल्या तक्रारीत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 19 सदस्यांच्या संचालक मंडळातील आठ संचालकांच्या कार्यकाळावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्यावर नियमांनुसार अपात्र ठरवण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर बँकेतील कथित नोकरभरती प्रक्रियेबाबतही तक्रारीत आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयातही प्रकरण या प्रकरणी सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला 25 मे रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने स्वतः आठ संचालक अपात्र असल्याचा अंतिम निष्कर्ष दिलेला नव्हता; RBIने तक्रारीवर निर्णय घ्यावा, एवढाच निर्देश देण्यात आला होता. यानंतर तक्रारीतील आठ संचालकांपैकी सात जणांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नाही. त्यानंतर RBIकडून त्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याची कारवाई करण्यात आली. तक्रारीत कोणत्या संचालकांची नावे? तक्रारीमध्ये बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामध्ये अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव निवृत्ती काकडे, स्वयंप्रभा धनंजय पाटील, व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार, पृथ्वीराज हरिश्चंद्र सिरसाट, प्रमोद जाधव आणि नागोराव आर. पाटील यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. तक्रारीत त्यांच्या बँकेतील कार्यकाळावर आक्षेप घेण्यात आला होता. बाबासाहेब पाटील काय म्हणाले? RBIच्या कारवाईवर बाबासाहेब पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. 2021 मध्ये संचालकांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळासंदर्भात झालेला कायदा आपल्याला लागू होतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे आपल्याला संचालकपदावरून हटवता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. RBI चा निर्णय योग्य नसून या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार.

Babasaheb Patil : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर RBI ची मोठी कारवाई; जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून हटवले Read More »

Eknath Shinde on Shivsena UBT: शिवसेनेचा उद्धव ठाकरेंवर व्यंगचित्रातून हल्लाबोल; लंडनचे यश खुपते, म्हणून ..

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde on Shivsena UBT : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने, उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर एका खोचक व्यंगचित्राच्या माध्यमातून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. एकनाथ शिंदे यांना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानावरून उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला शिवसेनेने या व्यंगचित्रातून सडेतोड उत्तर दिले आहे. शिवसेनेच्या सोशल मीडिया खात्यावरून शेअर करण्यात आलेल्या या मार्मिक व्यंगचित्रात टीव्हीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या यशाची बातमी सुरू असल्याचे दाखवले आहे. ‘ब्रेकिंग न्यूज: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा लंडनमध्ये 3 पुरस्कारांनी सन्मान!’ अशी बातमी टीव्ही स्क्रीनवर झळकत आहे. ही बातमी पाहताच उद्धव ठाकरे यांच्या पोटात तीव्र कळा येत असून ते हतबल होऊन टीव्ही बंद करण्यासाठी सांगत आहेत, असे या चित्रात रेखाटण्यात आले आहे. “बंद कर तो टीव्ही, पोटात कळ मारते माझ्या ह्यांची प्रगती बघून!” असा संताप आणि मळमळ व्यक्त करणारा संवाद या व्यंगचित्रात उद्धव ठाकरे यांच्या तोंडी देण्यात आला आहे. यातून ‘शिंदेंचे यश पाहून विरोधकांच्या पोटात कसे दुखत आहे’ असा थेट आणि बोचरा वार शिवसेनेने केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यातील टीकेला प्रत्युत्तर उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली होती. ठाकरेंच्या याच टीकेचा खरपूस समाचार घेण्यासाठी शिवसेनेने या व्यंगचित्राचे अस्त्र उगारले आहे. दुसऱ्याची प्रगती आणि यश न पचल्याने विरोधकांना कशी ‘राजकीय पोटदुखी’ जडली आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे.

Eknath Shinde on Shivsena UBT: शिवसेनेचा उद्धव ठाकरेंवर व्यंगचित्रातून हल्लाबोल; लंडनचे यश खुपते, म्हणून .. Read More »

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!!

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील असोत, दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. मात्र लोकहिताच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याची पद्धत आणि त्यामागे दिसणारा प्रामाणिकपणा ही दोघांमधील ठळक साम्ये आहेत. त्यांच्या भोवती काही स्वार्थी, राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हव्यासाने फिरणारी माणसे असतीलही पण त्या माणसांच्या वर्तनावरून अण्णांच्या किंवा जरांगे-पाटील यांच्या स्वतःच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेणे न्याय्य नाही. विशेषतः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आजवरच्या सार्वजनिक प्रवासाकडे पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा अद्याप टिकून असल्याचेच दिसते. भविष्यात त्यात काय बदल होईल, याचे मूल्यमापन आज करणे मात्र घाईचे आणि अन्यायकारक ठरेल. ही भूमिका मांडणे म्हणजे जरांगे-पाटील यांच्या प्रत्येक विधानाचे समर्थन करणे नव्हे. त्यांच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, आंदोलनाच्या काही पद्धतींवर टीका होऊ शकते, त्यांच्या भूमिकांशी मतभेद असू शकतात. पण मतभेद असणे आणि प्रामाणिकपणावर संशय घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे भान हरवले की व्यक्तीविरोधातील राजकारण मूळ प्रश्नावर मात करते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा सरकारविरोधातील केवळ आक्रोश नसतो. तो व्यवस्थेला दिलेला इशारा असतो. सत्तेच्या कानावर न पोहोचणारा प्रश्न जनतेच्या आवाजातून पुन्हा पुन्हा मांडण्याचे ते साधन असते. आंदोलनाची धार सत्तेवर असावी समाजाच्या मुळावर नव्हे. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला दिलेली ताकद याच नैतिक भूमिकेतून आली. स्वतःला त्रास सहन करून सत्तेला प्रश्न विचारणे, अहिंसेच्या मार्गाने नैतिक दबाव निर्माण करणे आणि लोकहिताचा आग्रह कायम ठेवणे, हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता. आज काळ बदलला आहे. माध्यमे बदलली आहेत. सोशल मीडिया आला आहे. एका क्षणात लाखो लोकांपर्यंत आवाज पोहोचतो. पण या वेगाने आंदोलनाची भाषाही बदलली आहे. मुद्दा मांडण्यापेक्षा आवाज चढवणे, प्रश्न विचारण्यापेक्षा आरोप करणे आणि आंदोलनाच्या मूळ प्रश्नापेक्षा व्यक्तीच्या वक्तव्याला महत्त्व मिळणे, असे चित्र अनेकदा दिसते. अशा काळात अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे-पाटील या दोन व्यक्तींकडे केवळ त्यांच्या समर्थकांच्या किंवा विरोधकांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अण्णांचे प्रश्न वेगळे होते. जरांगेंचा प्रश्न वेगळा आहे. अण्णांचा सामाजिक प्रवास वेगळ्या काळात घडला; जरांगेंचे आंदोलन आजच्या माध्यमप्रधान आणि सोशल मीडिया-केंद्रित वातावरणात उभे राहिले. त्यामुळे दोघांना एकाच मापाने मोजणे योग्य नाही. पण आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहिल्यास एक महत्त्वाचे साम्य दिसते. दोघांनीही लोकांच्या प्रश्नांसाठी स्वतःला आंदोलनात झोकून दिले. अण्णांनी भ्रष्टाचार, लोकपाल, माहितीचा अधिकार, ग्रामविकास यांसारख्या विषयांवर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषण केले, सरकारवर दबाव आणला, चर्चा केली, आश्वासने स्वीकारली आणि अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही असे वाटल्यावर पुन्हा संघर्ष केला. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो आंदोलन म्हणजे केवळ पुढे जाणे नव्हे. योग्य वेळी थांबणे, चर्चा करणे आणि पुन्हा पुढे जाणे हेदेखील आंदोलनाचाच भाग आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणला. कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी त्यांनी सातत्याने मांडली. या मागणीभोवती कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक गुंतागुंत आहे. त्यामुळे अंतिम उत्तर आंदोलनाच्या घोषणेत नव्हे, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेतूनच मिळणार आहे. पण त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार कमी होत नाही. ज्या समाजाला आपला प्रश्न ऐकला जात नाही असे वाटते, त्याला तो प्रश्न लोकशाही मार्गाने सरकारसमोर मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इथेच पुन्हा प्रामाणिकपणाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या भोवती अनेक लोक असतात. काही खरे कार्यकर्ते असतात. काही प्रसिद्धीसाठी येतात. काही राजकीय हेतूने जवळ येतात. काहींना आंदोलनातून स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असतो. काही जण परिस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलतात. पण म्हणून त्या प्रत्येकाची कृती आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या माथी मारायची का? नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या नेत्याच्या भोवती स्वार्थी माणसे आहेत म्हणून नेता स्वार्थी ठरत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्याच्या भोवती राजकीय लोक आहेत म्हणून त्याचा राजकीय हेतू सिद्ध होत नाही. संशय असणे वेगळे आणि संशय सिद्ध होणे वेगळे. याच ठिकाणी आजच्या सार्वजनिक चर्चेने संयम गमावला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सोबत कोण आहे, कोण त्यांच्याजवळ फिरते, कोण त्यातून प्रसिद्धी मिळवते किंवा कोण राजकीय फायदा घेत आहे, याची चिकित्सा होऊ शकते. झालीच पाहिजे. पण त्या सगळ्यांच्या कृतींचे ओझे जरांगे-पाटील यांच्या वैयक्तिक प्रामाणिकपणावर टाकणे हा न्याय्य निष्कर्ष नाही. आजवरचा त्यांचा प्रवास पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा टिकून असल्याचे दिसते. हे म्हणताना त्यांच्या पुढील प्रत्येक कृतीची हमी देणे अपेक्षित नाही. उद्या काय होईल, त्यांचा प्रवास कुठे जाईल, त्यांच्या भोवती कोण येतील, त्यांच्या भूमिका बदलतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आज देता येणार नाहीत. म्हणूनच आजच्या व्यक्तीचे मूल्यमापन आजच्या कृतीवर झाले पाहिजे. भविष्याच्या संशयावर वर्तमानातील प्रामाणिकपणा नाकारता कामा नये. ही भूमिका अंधसमर्थनाची नाही. उलट ही अधिक कठोर आणि न्याय्य भूमिका आहे. कारण प्रामाणिकपणा हा कुणालाही आयुष्यभरासाठी दिलेला दाखला नसतो. तो प्रत्येक टप्प्यावर कृतीतून सिद्ध करावा लागतो. म्हणून जरांगे-पाटील यांच्यावर प्रश्न विचारा. त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा करा. त्यांच्या भाषेवर टीका करा. त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करा. पण पुरावा नसताना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शिक्कामोर्तब करून संशयाचा निकाल देऊ नका. अण्णांच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होते. अण्णांच्या भोवती कोण होते, कोण त्यांच्याशी जोडले गेले, कोणाला त्यातून राजकीय फायदा झाला, या प्रश्नांची चर्चा होऊ शकते. पण त्यावरून अण्णांच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवासाचा अर्थ ठरवणे योग्य नाही. व्यक्ती आणि तिच्या भोवतालची मंडळी यांच्यातील हा फरक समजून घेणे आजच्या माध्यमांसाठी अधिक आवश्यक आहे. कारण सोशल मीडिया युगात एखाद्या व्यक्तीचा फोटो दुसऱ्याच्या बाजूला दिसला की दोघांचे विचार एकच, दोघांचे हेतू एकच आणि दोघांचा फायदा एकच, असा निष्कर्ष काही क्षणांत काढला जातो. ही पत्रकारिता नव्हे. ही संशयाची सवय आहे. आणि संशयाच्या सवयीने लोकशाही मजबूत होत नाही. आंदोलनकर्त्याच्या प्रामाणिकपणाची खरी कसोटी त्याच्या भोवती कोण आहे यात नसते. तो स्वतः कोणत्या प्रश्नासाठी किती काळ उभा राहतो, काय त्याग करतो आणि बदलत्या परिस्थितीत आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण किती प्रामाणिकपणे देतो, यात असते. माघार घेतली म्हणून आंदोलन संपले असेही नाही. कधी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. कधी दोन पावले पुढे जावे लागते. कधी सरकारशी चर्चा करावी लागते. कधी सरकारवर दबाव वाढवावा लागतो. अण्णांच्या आंदोलनाच्या प्रवासात संघर्ष आणि संवाद दोन्ही दिसतात. जरांगे यांच्या आंदोलनातही जनदबाव आणि सरकारशी चर्चा या दोन्ही गोष्टी दिसतात. संघर्ष आणि संवाद हे लोकशाहीचे विरोधी नव्हे, तर परस्परपूरक मार्ग आहेत. मात्र आजच्या आंदोलनांमध्ये एक वेगळीच प्रवृत्ती वाढताना दिसते. आंदोलनाच्या नावाखाली शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक बदनामी आणि खासगी आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे. हे आंदोलनाचे सामर्थ्य नव्हे आंदोलनाची खरी ताकद प्रश्नाच्या नैतिकतेत असते. सरकारला प्रश्न विचारताना समाजाला घाबरवण्याची गरज नसते. विरोधकाला उत्तर देताना त्याच्या कुटुंबावर किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर जाण्याची गरज नसते. आणि आपली मागणी योग्य आहे असे वाटत असेल तर तिच्या समर्थनासाठी शिवीगाळीची गरज नसते. मुद्दा जितका मजबूत, तितकी भाषेची गरज कमी अण्णा आणि जरांगे यांच्यातील फरक जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच त्यांच्यातील हे साम्यही महत्त्वाचे आहे. दोघांनी आंदोलनाला स्वतःच्या सार्वजनिक भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनवले. अण्णांकडून संयम आणि नैतिक दबावाचा धडा घेता येतो. जरांगेंकडून मोठ्या सामाजिक असंतोषाला संघटित जनदबावात रूपांतर करण्याची ताकद दिसते. मात्र दोन्ही मार्गांसमोर एकच अंतिम कसोटी आहे. जनतेचा प्रश्न सुटतो का? सरकार घाबरले का, माध्यमांत किती चर्चा झाली, किती लोक जमले, किती घोषणा झाल्या यापेक्षा आंदोलनामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल झाला, हे महत्त्वाचे. कारण

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!! Read More »

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray : ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नये

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray: ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नयेत. अडीच वर्षांच्या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी काय केले, हे जनतेने पाहिले आहे अशी टीका संजय शिरसाट यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. ‘तुमसे ना हो पा येगा’ या कार्यक्रमात बोलताना शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे तसेच राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली होती. यावर आज माध्यमांशी बोलताना संजय शिरसाट यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पूर्वतयारी केली आहे. सर्व यंत्रणांनी आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राची मदत घेताना त्यासाठी ठराविक तारीख आणि निकष पाळावे लागतात. सरकारला मदत जाहीर करण्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, ती तात्पुरती मदत ठरेल. केंद्राकडून भरीव मदत मिळाली तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल असं संजय शिरसाट म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नयेत. अडीच वर्षांच्या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी काय केले, हे जनतेने पाहिले आहे. कुठलेही डायलॉग मारू नका. काल आंदोलन केले, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी किती लोक आले, हेही पाहिले. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचे सर्व निर्णय घेऊ. तर यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्याकडून करण्यात आलेल्या दुष्काळ मागणीवर देखील प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार साहेबांनी जी मागणी केली आहे, तीच मागणी गेल्या कॅबिनेट बैठकीत आम्ही सर्व मंत्र्यांनी केली आहे. कॅबिनेटमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्र्यांनी उपाययोजनांबाबत माहिती दिली आहे. यंत्रणा कामाला लागली आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर मराठवाडा आणि विदर्भात भीषण दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकार लवकरच दुष्काळ जाहीर करेल, असे वातावरण आहे. सरकार या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहत आहे.

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray : ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नये Read More »

Uddhav Thackeray on Disha Salian : दिशा सालियन प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; CBI तपासावर ठाकरे कुटुंबाची भूमिका काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Uddhav Thackeray on Disha Salian : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) FIR दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर CBI ने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला असून, त्यानंतर ठाकरे कुटुंबातील नेत्यांची नावे चर्चेत आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूला सहा वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. मात्र, CBI ने दाखल केलेल्या FIR मध्ये एखाद्या व्यक्तीचे नाव किंवा तिच्या भूमिकेचा तपास करण्याचा उल्लेख असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली आहे, असा अर्थ होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही तपासादरम्यान पुरेसे साहित्य समोर येईपर्यंत कोणालाही आरोपी मानू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सहा वर्षांनंतर प्रकरणाला नवे वळण दिशा सालियन यांचा 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी या घटनेची नोंद आकस्मिक मृत्यू म्हणून केली होती. मात्र, दिशा यांच्या वडिलांनी या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली. यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने 2 सप्टेंबर 2026 रोजी CBI ला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आणि FIR दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार 14 सप्टेंबर रोजी CBI ने FIR दाखल केली. ठाकरे कुटुंबातील नावांमुळे राजकीय चर्चा CBI च्या FIR नंतर दिशा सालियन यांच्या वडिलांच्या जबाबातील काही नावे चर्चेत आली. यामध्ये उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नावांचाही उल्लेख झाल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर मनोरंजन क्षेत्रातील काही व्यक्तींच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाणार आहे. मात्र, उपलब्ध वृत्तांनुसार CBI च्या FIR मध्ये संबंधित व्यक्तींना थेट आरोपी म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यांची भूमिका तपासण्याची गरज असल्याच्या अनुषंगाने नावे समोर आली आहेत. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीवर दोष निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. आदित्य ठाकरेंनी आरोप फेटाळले दरम्यान, या प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी दिशा सालियन यांना आपण कधीही भेटलो नसल्याचे किंवा त्यांच्याशी आपली ओळख नसल्याचे म्हटले आहे. आपले नाव गेल्या सहा वर्षांपासून या प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रयत्न राजकीय हेतू, वैयक्तिक द्वेष आणि प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशाने होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच माध्यमांमधील चर्चांपेक्षा अधिकृत तपासातून सत्य समोर यावे आणि तपासात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष CBI च्या कारवाईनंतर आता उद्धव ठाकरे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. कारण या प्रकरणातील वडिलांच्या जबाबात तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे नाव आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा राजकीय परिणामही पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास झाला होता आणि त्या तपासात आदित्य ठाकरे यांचा संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले होते. आता CBI कडून नव्याने तपास सुरू झाल्याने या दोन्ही तपासांतील निष्कर्षांची तुलना होणार आहे. दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण दिशा सालियन या दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या माजी मॅनेजर होत्या. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला होता. दोन्ही घटनांमध्ये काही संबंध असल्याचे दावे गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडिया आणि राजकीय चर्चांमध्ये केले गेले. मात्र, अशा दाव्यांना अधिकृत तपासाचा निष्कर्ष मानता येत नाही. CBI च्या नव्या तपासात दिशा यांच्या मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती काय होती, याचा तपास केला जाणार आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग CBI च्या FIR मुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. सत्ताधारी पक्षांकडून जुन्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर ठाकरे गटाकडून या प्रकरणाचा राजकीय वापर होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. दरम्यान, दिशा सालियन यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयीन मार्गाने नव्या तपासाची मागणी केली आहे. त्यामुळे एका बाजूला कुटुंबीयांना तपासातून सत्य समोर येण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणाचा राजकीय वादही वाढताना दिसत आहे.

Uddhav Thackeray on Disha Salian : दिशा सालियन प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; CBI तपासावर ठाकरे कुटुंबाची भूमिका काय? Read More »

Sunetra Pawar: बीड-पुणे रेल्वेला हिरवा झेंडा; सुनेत्रा पवारांचा भाषण अन् अजितदादांची आठवण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sunetra Pawar: मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरला. बीड आणि पुणे यांना थेट रेल्वेसेवेने जोडण्याचे स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात आले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते बीड-पुणे थेट रेल्वेसेवेचा शुभारंभ करण्यात आला. रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ही गाडी बीडहून पुण्याच्या दिशेने रवाना झाली. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बीडमधून पुण्यासाठी थेट रेल्वे धावल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. यापूर्वी बीड-अहिल्यानगर रेल्वे सुरू झाली होती. आता पुण्याशी थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाल्याने बीडच्या प्रवाशांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा पर्याय निर्माण झाला आहे. अजित पवारांच्या शब्दाची सुनेत्रा पवारांनी करून दिली आठवण बीड-पुणे रेल्वेसेवेच्या शुभारंभावेळी सुनेत्रा पवार यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख केला. गेल्या वर्षी 17 सप्टेंबर 2025 रोजी बीड-अहिल्यानगर रेल्वेसेवा सुरू झाली होती. त्यावेळी अजित पवार यांनी पुढील वर्षी बीडहून थेट पुण्याला जाता येईल, असा शब्द दिला होता, अशी आठवण सुनेत्रा पवार यांनी सांगितली. गेल्या वर्षी बीड-अहिल्यानगर रेल्वे सुरू झाल्यानंतर आता अगदी एका वर्षाने बीड-पुणे रेल्वे सुरू झाली आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्याचे भाग्य आपल्याला मिळाले, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. त्यांनी या रेल्वे प्रकल्पामागे अजित पवारांचे प्रयत्न आणि सरकारकडून मिळालेला निधी महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. बीडकरांचा पुणे, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्राशी संपर्क सुकर बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना पुणे, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जाण्यासाठी यापूर्वी विविध मार्गांचा वापर करावा लागत होता. थेट रेल्वेसेवा सुरू झाल्याने या भागातील प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळणार आहे. पुणे हे शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि व्यापाराचे मोठे केंद्र असल्याने बीडमधील विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी आणि विविध कामांसाठी पुण्याकडे जाणाऱ्या नागरिकांना या रेल्वेचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पुणे-बीड प्रवासाचा कालावधी सुमारे सात तासांचा असेल. रेल्वे बोर्डाने या सेवेचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. बीड आणि पुणे यांच्यातील थेट रेल्वे संपर्कामुळे केवळ प्रवाशांचीच सोय होणार नाही, तर व्यापार आणि व्यवसायालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Sunetra Pawar: बीड-पुणे रेल्वेला हिरवा झेंडा; सुनेत्रा पवारांचा भाषण अन् अजितदादांची आठवण Read More »

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र केवळ निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याआधारे योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. मात्र यावरून योजनेची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या योजना किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर फलनिष्पत्ती तपासली जाते. यामुळे धोरण योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या चुका सुधारता येत नाहीत. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकन करता आले तर अंमलबजावणीतील त्रुटी सुधारणा करणे शक्य होईल. यासाठी राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंट्रल फॉर रिसर्च इन स्कीम्स ॲण्ड पॉलिसीज् यांनी एकत्रित दिलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महा-टॅक चे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे. महा-टॅक स्थापनेचे उद्देश राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे. संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थी यासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करणे. ज्या धोरणांना स्वतंत्र सक्षम अंमलबजावणी आराखडा (Empowered implementation architecture) आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी अभियान (मिशन) प्रस्तावित करणे. पंचवीस प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन (Concurrent Evaluation) करणे. लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ वेळेत, पूर्णपणे व योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जातात का याची योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय, निधी प्रवाह व खरेदी नियमांचे पालन तपासणे. खर्चाची गुणवत्ता, घटक खर्च, अपूर्ण/निरुपयोगी मालमत्ता व फलनिष्पत्ती यांचे परीक्षण करणे. योजनांमधील अभिसरणाच्या (Convergence) संधी शोधणे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७६ शाश्वत विकास ध्येयांच्या (SDGs) निर्देशांकाशी जोडलेल्या योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्रपणे मोजमाप करणे. मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागांना मूल्यांकनावर आधारित तिमाही-निर्णय सहाय्यक अहवाल उपलब्ध करून देणे. लाईव्ह डॅशबोर्ड, शिफारंशीचा पाठपुरावा आणि कायमस्वरुपी विदा सामुग्री (Data Infrastructure) विकसित करणे. विश्लेषण करण्यात येणारी धोरणे महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अमंलबजावणी आराखडा. या धोरणांसाठी तेरा शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितींमुळे समान गुंतवणूकदारांसाठी जमीन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ यासाठी आवश्यक अशी इकोसिस्टिम निर्माण करता येणार आहे. समांतर मूल्यांकनात केंद्र पुरस्कृत 18 आणि राज्याच्या 7 योजनांचा समावेश मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा / VB-GRAM G, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (AMRUT),प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान + महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवन्नोनती अभियान – उमेद अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना (POCRA), पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / PM-JANMAN, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / NTEP, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण. या सर्व धोरणांचे विश्लेषण व योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार Read More »

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांची माजी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला तब्बल सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. या कारवाईनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूची घटना जून 2020 मध्ये घडली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची दीर्घकाळ चर्चा झाली. आता CBI कडे तपास गेल्यानंतर प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सुप्रिया सुळेंना नेमकं आश्चर्य कशाचं? CBI ने FIR दाखल केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी या घडामोडीवर प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणात यापूर्वी तपास करण्यात आला होता आणि त्यानंतर आता पुन्हा CBI मार्फत FIR दाखल होत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. एखाद्या प्रकरणात आधी तपास करून ते बंद करण्यात आले असेल, तर पुन्हा त्याच प्रकरणात नव्याने FIR आणि तपास का सुरू झाला, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच सुळे यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणामागे राजकीय हेतू असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. मात्र, तपासातून सत्य समोर आले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा चर्चेत का? दिशा सालियन या मनोरंजन क्षेत्रात मॅनेजर म्हणून काम करत होत्या. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी या घटनेची नोंद अपघाती मृत्यू म्हणून करण्यात आली होती. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला होता.दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या तक्रारी आणि आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली. या प्रकरणात FIR दाखल करण्यात विलंब झाल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपास CBI कडे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि आता केंद्रीय तपास यंत्रणेने FIR नोंदवली आहे. FIR मध्ये कोणकोणाची नावे चर्चेत? CBI च्या ताज्या कारवाईनंतर या प्रकरणात काही राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींची नावे चर्चेत आली आहेत. त्यात शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही अन्य व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख विविध वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे.

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’ Read More »