राजकीय

Ahilyanagar District Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा बिगुल वाजताच जिल्ह्याच्या राजकारणातील जुने संदर्भ, नवी समीकरणे आणि सत्तेची आकांक्षा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत परस्परांचे राजकीय विरोधक असलेले नेते जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने मात्र एका टेबलावर येताना दिसत आहेत. दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी आणि सहकार क्षेत्रापुढील आव्हाने यांचा दाखला देत बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनीही त्यासाठी आवाहन केले आहे. मात्र, सहकाराच्या नावाखाली राजकीय स्पर्धा संपली आहे, असे समजणे घाईचे ठरेल. कारण जिल्हा बँक ही केवळ एक वित्तीय संस्था नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील तिचे स्थान, सहकारी संस्था, सोसायट्या, शेतकरी, कर्जदार आणि स्थानिक नेतृत्व यांच्याशी असलेले संबंध यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ हे जिल्ह्याच्या राजकीय प्रभावाचेही महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. त्यामुळे ‘बिनविरोध’ हा शब्द जितका साधा वाटतो, तितकी त्यामागची जागावाटपाची गणिते साधी नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह विविध नेत्यांची बैठक झाली. राजकीयदृष्ट्या परस्परविरोधी मानल्या जाणाऱ्या या दोन गटांचे नेते सहकाराच्या हितासाठी एकत्र येत असल्याचे चित्र या बैठकीमुळे निर्माण झाले. बँकेची प्रगती आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल कायम राहावी, या हेतूने निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरल्याचे वृत्त आहे. परंतु याच वेळी सुजय विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील वक्तव्यांमुळे या समीकरणातील सूक्ष्म ताणही समोर आला आहे. ‘जिल्हा बँकेचा नव्हे, तर जागतिक बँकेचा चेअरमन होण्याचा विचार आहे,’ या सुजय विखे यांच्या उपरोधिक वक्तव्याला राम शिंदे यांनी प्रत्युत्तर देताना बँकेच्या इतिहासाचा दाखला दिला. बँकेची निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय न करता ठेवीदार आणि कर्जदारांच्या हिताचा विचार करावा, असा त्यांचा सूर आहे. निवडणूक बिनविरोध झाली तर चांगलेच; मात्र कुणी ती प्रतिष्ठेची केली तर निवडणूक होईल, हा शिंदे यांचा इशारा केवळ शब्दांचा खेळ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत प्रश्न आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे खरोखर सहकाराची एकजूट की जागावाटपातून होणारी राजकीय तडजोड? दोन्ही शक्यता राजकारणात असतात. बिनविरोध निवडणुकीमुळे संघर्षाचा खर्च आणि वेळ वाचू शकतो. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ते कारणही दिले जात आहे. परंतु बिनविरोध निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, तर ‘सर्वानुमते’ झालेला समझोता हा प्रत्यक्षात काही मोजक्या राजकीय केंद्रांचा निर्णय ठरू शकतो. म्हणूनच जागावाटप, प्रतिनिधित्व आणि प्रत्येक तालुक्याला मिळणारे स्थान याबाबत स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवाजीराव कर्डिले यांच्या आकस्मिक निधनाने या राजकीय पटावरील एक महत्त्वाचा चेहरा गेला. १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांचे निधन झाले. ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्षही राहिले होते. त्यांच्या निधनानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये चंद्रशेखर घुले पाटील यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे आजच्या निवडणुकीचे राजकारण मांडताना ‘कर्डिले यांच्या निधनानंतर अध्यक्षपदाची सूत्रे कोणाकडे गेली’ आणि ‘आगामी संचालक मंडळात त्यांचा राजकीय वारसा कोणत्या स्वरूपात राहणार’ या दोन गोष्टी वेगळ्या पाहणे आवश्यक आहे. कर्डिले यांच्या अनुपस्थितीत महायुतीतील विविध नेत्यांच्या भूमिकांना त्यामुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, आमदार संग्राम जगताप आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह स्थानिक सहकारातील विविध नेत्यांना या प्रक्रियेत आपापली राजकीय आणि संस्थात्मक भूमिका निश्चित करावी लागणार आहे. दुसरीकडे बाळासाहेब थोरात, विवेक कोल्हे, खासदार निलेश लंके आणि अन्य विरोधी राजकीय प्रवाह कोणती भूमिका घेतात, यावरही अंतिम समीकरणाचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित होऊ नये. जिल्हा बँक ही कोणत्याही एका नेत्याची किंवा पक्षाची मालमत्ता नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न, ठेवीदारांचा विश्वास, सहकारी संस्थांची आर्थिक शिस्त आणि बँकेच्या कारभारातील पारदर्शकता हे तिचे खरे राजकीय नव्हे, तर संस्थात्मक मापदंड आहेत. आज जिल्ह्यात दुष्काळाची चर्चा आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा वेळी बँकेची निवडणूक कोण जिंकणार यापेक्षा बँक पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी काय करणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरायला हवा. पीककर्ज, कर्जवसुली, पुनर्गठन, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा, सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती आणि बँकेच्या प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर राजकीय नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. विखे आणि थोरात एकत्र येतात की वेगळे राहतात, शिंदे कोणता पवित्रा घेतात, लंके-कोल्हे कोणत्या भूमिकेत राहतात किंवा महायुतीतील अंतर्गत जागावाटप कसे होते, याची उत्सुकता निश्चितच आहे. पण सहकाराचे राजकारण केवळ ‘कोणाचा पॅनेल’ आणि ‘कोणाचा चेअरमन’ एवढ्यावर थांबले, तर बिनविरोध निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रयत्नाचा हेतूच प्रश्नांकित होईल. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करायची असेल तर त्यासाठी केवळ मोठ्या नेत्यांची सहमती पुरेशी नाही; त्या निर्णयाला सहकार क्षेत्रातील व्यापक प्रतिनिधित्व आणि विश्वासाची जोड असावी लागेल. अन्यथा आज एकत्र आलेले राजकीय विरोधक उद्या पुन्हा आपापल्या गटांसह मैदानात उतरतील. अखेर प्रश्न बँकेचा आहे – सत्तेचा नव्हे आणि जर खरोखरच ‘सहकार वाचवायचा’ असेल, तर निवडणूक बिनविरोध करण्यापेक्षा सहकारातील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक, प्रतिनिधिक आणि शेतकरीकेंद्री करण्याची खरी परीक्षा या नेत्यांसमोर आहे.