DNA मराठी

राजकीय

kunal kamra

Kunal Kamra : कुणाल कामराच्या “सीता के पती का नाम लेकर……” वक्तव्यारुन वाद पेटला, अडचण वाढली!

Kunal Kamra : स्टँडअप कॉमेडीयन कुणाल कामरा हा सरकारवर टिका करण्यामुळे चर्चेत असतो. आता नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीचे दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी सुरु असलेल्या आंदोलनाला त्याने पाठींबा दिला आहे. या आंदोलनात सोनम वांगचुक हे उपोषनाला बसलेले असून त्यांच्या उपोषणाचा आज 20 वा दिवस आहे. कुणाल कामराने बुधवारी (15 जुलै) आंदोलनात सहभागी होऊन एक विधान केले होते, त्यामुळे तो अडचणीत आला आहे. तुम्हाला जर कोणी मोदी समर्थक भेटला किंवा भाजपचा मतदार भेटला आणि तो मोदींनी केलं ते योग्य केलं असं म्हणत असेल तर त्याच्याशी वाद घालत बसू नका, कारण तुमचा वेळ वाया जाईल. सोनम वांगचुक यांच्या रुपाने आपल्या देशातील आणखी एक गांधी येथे उपोषणाला बसले आहेत. गोडसेवादी लोकांना काही फरक पडत नाही. मी सरन्यायाधीशांचे आभार मानतो. त्यांच्यामुळेच या आंदोलनाची पहिली वीट रचली गेली असं कुणाल कामरा म्हणाला. तसेच याच भाषणात त्याने एक विधान केले, त्यामुळे त्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. “ये सीता के पती का नाम लेके नीता के पती का काम कर रहे है” (भगवान रामाचे नाव घेऊन ते मुकेश अंबानींचं काम करत आहेत) असे त्याने सरकारला उद्देशून म्हटले आहे. याच वाक्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकिल अमिता सचदेव यांनी कुणाल कामराला नोटीस पाठवली आहे. कुणाल कामराने या भाषणाचा व्हिडिओ डिलीट करावा आणि तातडीने माफी मागावी, अशी मागणी या नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. वकिल अमिता सचदेव यांच्यामते, कुणाल कामराने सरकारवर खुशाल टिका करावी, पण देवाचे नाव बदनाम करु नये. देवाचा अनादर आम्ही कधीही खपवून घेणार नाही. त्यामुळे कुणालने जाहीरपणे माफी मागावी असे अमिता सचदेव यांनी म्हटले आहे.

Kunal Kamra : कुणाल कामराच्या “सीता के पती का नाम लेकर……” वक्तव्यारुन वाद पेटला, अडचण वाढली! Read More »

shrirampur crime

Shrirampur Crime: धर्माच्या नावावर गुन्हेगारीचे संरक्षण?

Shrirampur Crime : समाजात एखादी व्यक्ती धार्मिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक कार्याच्या माध्यमातून लोकप्रिय होत असते. परंतु त्याच व्यक्तीचे नाव वारंवार गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात, आरोपपत्रात किंवा पोलीस कारवाईत समोर येऊ लागले, की समाजाने आणि यंत्रणांनी स्वतःला काही कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ येते. प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो; प्रश्न असतो न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास, कायद्याची अंमलबजावणी आणि समाजाच्या नैतिक भूमिकेचा. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये धर्म, जात किंवा संघटनांच्या नावाने काही व्यक्तींना ‘रक्षक’ म्हणून उभे केले जाते. सोशल मीडियावरील प्रचार, मिरवणुका, वाढदिवसाचे बॅनर आणि समर्थकांच्या घोषणांमधून त्यांची प्रतिमा तयार केली जाते. परंतु जर अशाच व्यक्तींचे नाव वारंवार खून, खंडणी, मारहाण, दरोडे, मोक्का किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत समोर येत असेल, तर समाजाने त्या प्रतिमेकडे चिकित्सक नजरेने पाहिले पाहिजे. कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक आरोपी निर्दोष मानला जातो, जोपर्यंत न्यायालय दोष सिद्ध करत नाही. ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की गंभीर आरोपांकडे समाजाने डोळेझाक करावी. एखाद्या व्यक्तीवर सातत्याने गुन्हे दाखल होत असतील, ती वारंवार अटक होत असेल किंवा संघटित गुन्हेगारीशी तिचे नाव जोडले जात असेल, तर त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस, तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाची कार्यक्षमता तपासणे आवश्यक ठरते. अशा घटनांमध्ये आणखी एक धोकादायक प्रवृत्ती दिसते. गुन्हेगारीला धार्मिक किंवा सामाजिक ओळखीचे कवच मिळू लागते. समर्थकांचा एक वर्ग व्यक्तीच्या कथित सामाजिक कामांचा उल्लेख करून गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करतो. परिणामी, चर्चा व्यक्तीच्या कृत्यांवर न होता धर्म किंवा विचारसरणीच्या समर्थन-विरोधात वळते. हीच समाजासाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे. गुन्हेगाराला धर्म नसतो त्याचा धर्म फक्त गुन्हा असतो. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी व्यक्तीच्या धर्म, जात, राजकीय संबंध किंवा लोकप्रियतेकडे न पाहता समान निकषांवर झाली पाहिजे. अन्यथा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो आणि सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते. आज गरज आहे ती व्यक्तिपूजेपेक्षा संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची. पोलीस तपास निष्पक्ष असावा, सरकारी पक्षाने खटले प्रभावीपणे चालवावेत, साक्षीदारांचे संरक्षण व्हावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे समाजानेही कोणत्याही व्यक्तीचे समर्थन करताना तिच्या सार्वजनिक प्रतिमेबरोबर तिच्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचाही विचार केला पाहिजे. प्रत्येक मोठ्या गुन्ह्यानंतर आरोपींची नावे चर्चेत येतात; परंतु त्याहून मोठा प्रश्न कायम राहतो गुन्हेगारी इतकी वाढूच कशी दिली जाते? प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग, प्रभावी तपास, जलद न्याय आणि सामाजिक जबाबदारी या चारही गोष्टी एकत्र आल्या तरच अशा घटनांवर दीर्घकालीन नियंत्रण मिळवता येईल. लोकशाहीत कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापेक्षा मोठे स्थान नसते. धर्म, समाजकार्य किंवा लोकप्रियता ही न्यायप्रक्रियेची पर्यायी व्यवस्था होऊ शकत नाही. शेवटी टिकतो तो केवळ कायद्याचा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास.

Shrirampur Crime: धर्माच्या नावावर गुन्हेगारीचे संरक्षण? Read More »

devendra fadnavis

Sharad Pawar : शरद पवार महायुतीच्या वाटेवर? मंत्रिपदाचा फॉर्मुलाही ठरला

Sharad Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नव्या समीकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले असून, त्यांचा पक्ष महायुतीत सहभागी होणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर लवकरच होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवार गटाने महायुतीत प्रवेश केल्यास मंत्रिमंडळात त्यांच्या गटाला प्रतिनिधित्व मिळू शकते. त्यासाठी संभाव्य मंत्रिपदांच्या वाटपावरही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. जयंत पाटील यांच्यासह काही वरिष्ठ नेत्यांची नावे संभाव्य मंत्रिपदासाठी चर्चेत असल्याचे बोलले जात असले, तरी याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही नेत्यांच्या भेटीगाठींमुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) किंवा महायुतीतील प्रमुख नेत्यांकडून याबाबत कोणतेही स्पष्ट संकेत देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या सर्व घडामोडी केवळ राजकीय चर्चेच्या पातळीवर असल्याचे मानले जात आहे. राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे आगामी काळात सत्तासमीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार, संभाव्य पक्षप्रवेश आणि नव्या राजकीय आघाड्यांबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Sharad Pawar : शरद पवार महायुतीच्या वाटेवर? मंत्रिपदाचा फॉर्मुलाही ठरला Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; मोफत साडी योजना बंद

Eknath Shinde : राज्य सरकारने अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना दरवर्षी मोफत साडी देण्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत अंत्योदय रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांना वर्षातून एकदा मोफत साडी देण्यात येत होती. मात्र आता सरकारने ही योजना पुढे न राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने लाभार्थी महिलांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी हा निर्णय महिलांविरोधी असल्याची टीका केली असून, गरजू महिलांसाठी सुरू केलेली योजना बंद करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून आर्थिक शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याआधीही सरकारने विविध योजनांमध्ये फेरबदल केले असून, लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला आहे. मोफत साडी योजनेच्या बंदीनंतर संबंधित लाभार्थी महिलांना आता या योजनेतून कोणताही लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम आगामी काळात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; मोफत साडी योजना बंद Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: गुप्त बैठकीवरून राष्ट्रवादीत खळबळ; सुनेत्रा पवारांनी तटकरे यांना विचारला जाब

Sunetra Pawar : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि खासदार प्रफुल पटेल यांनी भेट घेतल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे या भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत नाराजी उघड झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी घेतलेल्या बैठकीची माहिती आपल्याला देण्यात आली नव्हती, याबाबत सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करत जाब विचारल्याचे वृत्त आहे. माहितीनुसार, या बैठकीला प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे उपस्थित होते. मात्र, पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वातील काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना या बैठकीची पूर्वकल्पना नसल्याने पक्षात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. या घडामोडीनंतर सुनेत्रा पवार यांनी थेट तटकरे यांच्याकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, सुनील तटकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना कोणताही वाद नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, हा केवळ गैरसमज असून बैठकीबाबत कोणताही गुप्त अजेंडा नव्हता. प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांना ‘देवगिरी’ येथे बोलावले होते आणि त्यानंतर पुढील घडामोडी झाल्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अलीकडील काही दिवसांत सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडीवरूनही पक्षात मतभेद समोर आले होते. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी सार्वजनिकरीत्या पक्षात कोणतीही फूट नसल्याचा दावा केला असला, तरी या नव्या घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संवाद आणि समन्वयावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

Sunetra Pawar: गुप्त बैठकीवरून राष्ट्रवादीत खळबळ; सुनेत्रा पवारांनी तटकरे यांना विचारला जाब Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाही हा भाजपला माज; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला राज ठाकरेंचा पाठिंबा

Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लडाखचे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार असून, मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राज ठाकरे यांनी सामाजिक माध्यमावरील पोस्टद्वारे सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा हा आजचा 19 वा दिवस. त्यांच्या तब्येतीच्या ज्या बातम्या ऐकू येत आहेत किंवा जी दृश्य खासकरून सोशल मीडियावर दिसत आहेत ती निश्चितच काळजीत टाकणारी आहेत. हे म्हणायला प्रचंड वाईट वाटतंय की सरकारने सोनम वांगचुक यांचा आणि पर्यायाने या देशातील आंदोलनाची म्हणून एक जागा आहे तिचा बळीच घ्यायचा ठरवला आहे. हे सरकार जिथे श्रीरामाच्या तिजोरीला लुटलं जात असताना शांतपणे बघू शकते तिथे त्यांना नागरिकांच्या आंदोलनांने काय फरक पडणार ? ज्या संस्थांनी निष्पक्ष वागायला हवं त्यांनाच स्वतःच्या ताब्यात घेतलं आहे. निवडणुका हव्या तशा मॅनेज करून घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी अतिप्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. तो कुठून आला असा प्रश्न बहुसंख्य माध्यमं विचारत नाहीयेत. उलट हीच बहुसंख्य माध्यमं त्यांच्या अदृश्य बॉसच्या सांगण्यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षातील स्वकीयांची आणि विरोधकांना कसं बदनाम करता येईल यांत व्यस्त आहेत. आणि जी माध्यमं बोलत आहेत त्यांना आणि त्यांच्या मालकांच्या डोक्यावर एक टांगती तलवार फिरत आहे. त्यामुळे एका चांगल्या मुद्द्यासाठी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला चिरडणं, आंदोलनकर्त्याच्या शरीराचे हाल करणं हे सरकारला सहज सोपं आहे. सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाला आस्था होती. अर्थात भारतीय जनता पक्षाचं एक बरं असतं की त्यांच्या सोयीचा असेपर्यंत त्यांना तो माणूस प्रिय असतो. सोनम वांगचुक यांना 2018 साली री-इन्व्हेस्ट कॉन्फरन्सला बोलावून त्यांच्याकडून अपारंपरिक ऊर्जा इत्यादींबद्दल ऐकून घेऊन त्यांचं कौतुक पण केलं होतं. अर्थात तेंव्हा आम्ही किती अपारंपरिक उर्जेला महत्व देतो हे दाखवायचं होतं म्हणून सोनम वांगचुक चालले. पुढे लडाख हा स्वतंत्र प्रदेश घोषित झाल्यावर वांगचुक यांना पण भाजपचं कौतुक वाटलं. पण पुढे वांगचुक यांच्या लक्षात आलं की यांचे हेतू अजिबात स्वच्छ नाहीत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, लडाखमध्ये दोन लोकसभा मतदारसंघ हवेत, तिथल्या लोकांच्या जमिनीवरचा हक्क राखला गेला पाहिजे या मागण्या वांगचुक यांनी केल्या, त्यासाठी उपोषण, आंदोलनं केली पण सरकारने काहीही केलं नाही. त्यांना आश्वस्त केलं आणि पुढे कृती काहीच नाही. कारण हेतू जे दाखवले जातात तसे कधीच नसतात. आज वांगचुक यांची मागणी नीट परीक्षेचा झालेला गोंधळ आणि तो ज्या व्यक्तीमुळे झाला त्या मंत्र्याची हकालपट्टी करा आणि या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणा हीच आहे. यात काहीच वावगं नाही. भाजपच्या सत्तेच्या काळात सर्वत्र परीक्षांमध्ये घोळ होत आलेत. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापासून ते नीटच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटणे ते अगदी आत्ता शिक्षकांच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटण्यापर्यंत. हे सगळं यांच्या काळात का होतं आणि ते झाल्यावर हे इतके निर्ढावल्यासारखे का वागतात याचं उत्तर सोपं आहे. ते म्हणजे हाताशी सगळ्या यंत्रणांना धरून आलेली अमर्याद सत्ता. निवडणुकांत अनेक उद्योग करून ओढून आणलेलं यश हे लोकांच्या मूकसंमतीचं द्योतक म्हणून दाखवायचं आणि आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाहीत हा एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आला आहे. आणि मी भाजप अशा अर्थाने म्हणतोय की त्यांच्या घटक पक्षांना स्वतंत्र अस्तित्वच नाहीये, त्यांना दिल्लीतूनच चालवलं जात आहे. माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे की जरा या प्रश्नात लक्ष घाला. NEET परीक्षांचा विषय आणि त्यातला गोंधळ हा काही सोपा विषय नाही. या परीक्षेतील घोळाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची वाट लागली आहे. आणि हे आत्ताच घडलं आहे असं नाही याच्या आधी पण असे प्रकार घडले आहेत. आणि हा विषय राजकीय नाहीये. हा विषय सामाजिक आहे. NEET परीक्षा देणारे लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक हे ज्या त्रासातून गेले, जो मनस्ताप झाला त्याच्याशी संबंधित हा विषय आहे. आणि यात भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे कार्यकर्ते या सगळ्यांनाच त्रास झालेला असणार. त्यामुळे आंदोलनाकडे राजकीय नजरेतून केंद्रातील सत्ताधारी पाहत आहेत, तेच मुळात त्यांच्या लघुदृष्टीचं लक्षण आहे.

Raj Thackeray: आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाही हा भाजपला माज; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला राज ठाकरेंचा पाठिंबा Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: ऑपरेशन तुतारी अन् वर्षा बंगल्यावर जयंत पाटील CM फडणवीसांना भेटीला; तासभर चर्चा

Devendra Fadnavis: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि खासदार सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल हेही उपस्थित होते. सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीत नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र या भेटीमुळे विविध राजकीय तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे. अलीकडेच जयंत पाटील यांनी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचीही भेट घेतली होती. त्यानंतर आता फडणवीसांसोबत झालेल्या बैठकीमुळे शरद पवार गटाच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील काही महत्त्वाच्या घडामोडींवर या बैठकीत चर्चा झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडीवरून अंतर्गत मतभेद उघड झाल्याची चर्चा सुरू असतानाच ही बैठक पार पडल्याने तिचे राजकीय महत्त्व अधिक वाढले आहे. मात्र या भेटीचा पक्षांतर्गत वादाशी संबंध नसल्याचे संकेत काही नेत्यांनी दिले असून, कोणताही राजकीय निर्णय किंवा पक्षांतराचा विषय चर्चेत नसल्याचेही सांगितले जात आहे. तरीही या बैठकीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील संभाव्य समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.

Devendra Fadnavis: ऑपरेशन तुतारी अन् वर्षा बंगल्यावर जयंत पाटील CM फडणवीसांना भेटीला; तासभर चर्चा Read More »

shrikant shinde

Shrikant Shinde : केंद्रीय मंत्रिमंडळ श्रीकांत शिंदेंना कॅबिनेट तर ओमराजे निंबाळकर राज्यमंत्री?

Shrikant Shinde : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य विस्तारात शिवसेनेला एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे नाव कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यांच्या नावाला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचीही पसंती असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, राज्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू असून ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव आणि संजय दिना पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. नुकतेच ठाकरे गटातून शिंदे गटात दाखल झालेल्या सहा खासदारांपैकी एका नेत्याला ही संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत होणाऱ्या संभाव्य बैठकीमुळे या चर्चांना अधिक वेग आला आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ठाकरे गटातील सहा खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल झाल्यानंतर पक्षाच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक खासदार असलेला पक्ष म्हणून शिवसेनेचे केंद्रातील राजकीय वजन वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पक्षाला अतिरिक्त मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तार आणि संभाव्य मंत्र्यांच्या नावांबाबत अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता दिल्लीतील घडामोडींवर लागल्या आहेत.

Shrikant Shinde : केंद्रीय मंत्रिमंडळ श्रीकांत शिंदेंना कॅबिनेट तर ओमराजे निंबाळकर राज्यमंत्री? Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe: एकतर्फी कारवाईमुळे प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय… सुजय विखे स्पष्टच बोलले

Sujay Vikhe : नगर–मनमाड महामार्गावरील सावळीविहीर जंक्शन येथे सुरू असलेल्या रस्ते व उड्डाणपुलाच्या कामामुळे निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी पुढील तीन दिवसांत मोठ्या प्रमाणात दूर केली जाईल. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संबंधित ठेकेदार, पोलीस प्रशासन आणि परिसरातील ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त बैठकीत सविस्तर कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, गुरुपौर्णिमेपूर्वी रस्त्याची एक बाजू पूर्ण करून वाहतुकीसाठी खुली केली जाईल, अशी माहिती भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली. सावळीविहीर येथे नगर–मनमाड महामार्गाचे काम आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम एकाच ठिकाणी सुरू असल्याने वाहतुकीवर दुहेरी ताण आला आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून नाशिक विभागातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, नगर विभागाचे अधिकारी, संबंधित ठेकेदार, पोलीस प्रशासन तसेच सावळीविहीर, सावळीविहीर बुद्रुक, निमगाव, निगोंज आदी पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेतली. तसेच पदाधिकारी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी विविध पर्यायी उपायांवर चर्चा करण्यात आली. अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र नियोजन, कामाचा वेग वाढविणे, वाहतुकीचे योग्य नियमन आणि आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी पुढील तीन दिवसांत करण्यात येणार असून, त्यानंतर वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास डॉ. विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. धुळीच्या समस्येबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्याच्या भरावावर वारंवार पाणी टाकल्यास तो कोरडा होत नाही आणि त्यावर डांबरीकरण करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत भविष्यात रस्ता खचण्याचा धोका निर्माण होतो. राहुरी परिसरातील काही रस्त्यांवर घाईत काम केल्यामुळे अशा समस्या निर्माण झाल्याचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, दर्जेदार आणि टिकाऊ रस्ता व्हावा यासाठी काही दिवस धुळीचा त्रास सहन करावा लागेल. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हे काम कायमस्वरूपी दर्जेदार व्हावे, हीच प्रशासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुरुपौर्णिमेपूर्वी उड्डाणपुलाच्या शेवटापासून बायपासच्या सुरुवातीपर्यंत रस्त्याची एक बाजू पूर्ण करण्यात येणार असून ती वाहतुकीसाठी खुली केली जाईल. दुसरी बाजू वाहतुकीसाठी मोटरेबल ठेवण्यात येईल. गुरुपौर्णिमेनंतर दुसऱ्या बाजूच्या कामाला गती देण्यात येईल, असा संपूर्ण आराखडा तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. रस्त्याच्या मध्यरेषेपासून १५ मीटरच्या हद्दीत येणारी सर्व अतिक्रमणे दोन दिवसांत स्वेच्छेने हटवावीत, असे आवाहन करत त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, मुदतीनंतर पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने कारवाई करून सर्व अतिक्रमणे हटविण्यात येतील. या अतिक्रमणांमध्ये काही मंदिरे, टपऱ्या आणि इतर बांधकामांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठेकेदारावर होत असलेल्या टीकेबाबत बोलताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, संबंधित ठेकेदाराची नियुक्ती केंद्र शासनाने केली आहे. तो कोणाचाही नातेवाईक किंवा ओळखीचा व्यक्ती नसून, त्याच्याकडून दर्जेदार काम करून घेणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. कामात त्रुटी आढळल्यास त्या निश्चितपणे दुरुस्त केल्या जातील; मात्र अधिकारी आणि ठेकेदारांशी अरेरावी करून प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट ठेकेदाराने काम सोडले तर प्रकल्प आणखी विलंबित होईल, याचाही विचार नागरिकांनी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “दहा वर्षांपासून या रस्त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. आता प्रत्यक्षात काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे संयम ठेवून दर्जेदार काम पूर्ण होऊ देणे गरजेचे आहे. चुका झाल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील, पण विकासकामांना अडथळा निर्माण होणार नाही याचीही सर्वांनी काळजी घ्यावी,” असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करत सांगितले की, या कामासाठी सुमारे ४० टक्के कमी दराने ठेका स्वीकारणारा ठेकेदार मिळाला आहे. स्थानिक पातळीवर कोणत्याही प्रकारच्या टक्केवारीची मागणी नसल्याने कामाला गती मिळाली आहे. ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होतात, तेथे विकासकामे वर्षानुवर्षे रखडतात, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. दरम्यान, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या दूध भेसळविरोधी कारवाईबाबतही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी भूमिका मांडली. भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी, या भूमिकेला त्यांनी स्पष्ट पाठिंबा दिला. मात्र, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासनाने सखोल पडताळणी करणे आवश्यक असून, चुकीच्या पंचनाम्यांमुळे किंवा एकतर्फी कारवाईमुळे प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कारवायांना मिळत असलेल्या प्रसिद्धीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “यापूर्वीही संबंधित अधिकारी अशा कारवाया करत होते. मात्र, आता अचानक या कारवायांना एवढी प्रसिद्धी का मिळत आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत, प्रशासनाने निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केल.

Sujay Vikhe: एकतर्फी कारवाईमुळे प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय… सुजय विखे स्पष्टच बोलले Read More »

farmers

Devendra Fadnavis: CM फडणवीसांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; 50 हजारांची अट हटवली

Devendra Fadnavis: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, “कुठल्याही कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत झाला नाही. मात्र, शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला कर्जमाफी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे स्पष्ट केले. तसेच, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांवरील ५० हजार रुपयांची अट हटवण्याचाही निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी ही कायमस्वरूपी उपाययोजना नसून परिस्थितीची गरज म्हणून ती करावी लागते. “आमचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना सावकारांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये, हे आहे. विधानसभा निवडणुकीत आम्ही कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानुसार ते पूर्ण केले आहे. सध्या कोणतीही निवडणूक नाही, तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी सरकारच्या वीज सवलतीचाही उल्लेख केला. “कर्जमाफीव्यतिरिक्त सरकार दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची वीजमाफी देते. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बँकांची बैठक घेऊन आणि संपूर्ण माहितीचा अभ्यास करूनच ही योजना आखण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले. कर्जमाफी योजनेबाबत ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. “ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना आहे,” असा दावा त्यांनी केला. फडणवीस यांनी सांगितले की, महायुतीतील आमदारांनी कर्जमाफीतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला ही अट काढल्यास सरकारवर ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, अशी माहिती देण्यात आली होती. तसेच कर्जमाफीची मर्यादा एक लाख रुपये केल्यास सुमारे दोन लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “व्यापक हिताचा विचार करून सरकारने अखेर ५० हजार रुपयांची अट हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, २०२६-२७ संदर्भातील अटही वगळण्यात येणार आहे,” असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.

Devendra Fadnavis: CM फडणवीसांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; 50 हजारांची अट हटवली Read More »