राजकीय - DNA मराठी

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांची माजी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला तब्बल सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. या कारवाईनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूची घटना जून 2020 मध्ये घडली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची दीर्घकाळ चर्चा झाली. आता CBI कडे तपास गेल्यानंतर प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सुप्रिया सुळेंना नेमकं आश्चर्य कशाचं? CBI ने FIR दाखल केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी या घडामोडीवर प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणात यापूर्वी तपास करण्यात आला होता आणि त्यानंतर आता पुन्हा CBI मार्फत FIR दाखल होत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. एखाद्या प्रकरणात आधी तपास करून ते बंद करण्यात आले असेल, तर पुन्हा त्याच प्रकरणात नव्याने FIR आणि तपास का सुरू झाला, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच सुळे यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणामागे राजकीय हेतू असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. मात्र, तपासातून सत्य समोर आले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा चर्चेत का? दिशा सालियन या मनोरंजन क्षेत्रात मॅनेजर म्हणून काम करत होत्या. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी या घटनेची नोंद अपघाती मृत्यू म्हणून करण्यात आली होती. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला होता.दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या तक्रारी आणि आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली. या प्रकरणात FIR दाखल करण्यात विलंब झाल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपास CBI कडे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि आता केंद्रीय तपास यंत्रणेने FIR नोंदवली आहे. FIR मध्ये कोणकोणाची नावे चर्चेत? CBI च्या ताज्या कारवाईनंतर या प्रकरणात काही राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींची नावे चर्चेत आली आहेत. त्यात शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही अन्य व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख विविध वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे.

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’ Read More »

Raj Thackeray: कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते; राज ठाकरेंच्या पोस्टने चर्चेला उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर केलेल्या एका छोट्याशा पोस्टमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. राज ठाकरे यांनी अवघ्या दोन ओळींत आपली भूमिका मांडली असून, त्यांच्या या सूचक वक्तव्याचा नेमका रोख कोणाकडे आहे, याबाबत राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये, “कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. तूर्तास एवढेच!”असे म्हटले आहे. मात्र, या पोस्टमध्ये त्यांनी कोणाचेही नाव घेतलेले नाही किंवा कोणत्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रतिक्रिया दिली आहे, याचे थेट स्पष्टीकरणही केलेले नाही. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या या दोन ओळींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अमित शाहांच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर पोस्ट? दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबईतील सिडको प्रदर्शन केंद्रात हिंदी दिवस आणि सहावे अखिल राजभाषा संमेलन पार पडले. या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या बहुभाषिक स्वरूपाचा उल्लेख केला. महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठीसोबत कोकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड तसेच वारली यांसारख्या अनेक भाषांचा विकास झाला असून त्यांचा सन्मानही केला जात असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले. तसेच, महाराष्ट्रापेक्षा मोठे बहुभाषिक राज्य देशात दुसरे नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. अमित शाह यांनी मराठी भाषेबाबतही भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भाषा आणि मराठीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंची ही पोस्ट आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज ठाकरेंचा रोख नेमका कोणाकडे? राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव घेतलेले नसल्याने त्यांच्या वक्तव्याचा निश्चित अर्थ सांगता येत नाही. मात्र, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी त्याचा संबंध जोडून विविध तर्क लावले जात आहेत. विशेषतः अमित शाह यांचे महाराष्ट्राच्या बहुभाषिकतेबाबतचे वक्तव्य आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात सुरू असलेली राजकीय चर्चा पाहता, राज ठाकरेंनी त्याच पार्श्वभूमीवर ही सूचक प्रतिक्रिया दिली असावी, अशी चर्चा आहे. मात्र, राज ठाकरे यांनी स्वतः या पोस्टचा संबंध अमित शाह किंवा त्यांच्या विधानाशी असल्याचे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे हा केवळ राजकीय अंदाज मानला जात आहे. ‘तूर्तास एवढेच’ या शब्दांचीही चर्चा राज ठाकरेंच्या पोस्टमधील ‘तूर्तास एवढेच’ या शब्दांनीही अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राज ठाकरे अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्या विषयावर सूचक भाष्य करतात आणि त्यानंतर त्यावर सविस्तर भूमिका मांडतात. त्यामुळे या पोस्टनंतर राज ठाकरे भविष्यात याच विषयावर अधिक स्पष्टपणे बोलणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राज ठाकरेंच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, पोस्टचा नेमका संदर्भ स्पष्ट होईपर्यंत त्यामागील राजकीय संदेशाबाबत ठाम निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरू शकते.

Raj Thackeray: कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते; राज ठाकरेंच्या पोस्टने चर्चेला उधाण Read More »

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप…

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बाईच्या पदराच्या आड लपून काम करत आहे. तुमच्याकडून आमचं काहीही वाकडं होत नाही तुम्ही आमच्या सगळ्या संपत्त्या घ्या.आंदोलन काळातच चौकशा का? बावणकुळया तू सावध राहा.छगण्या (छगन भुजबळ)सांगतो ना,बाई नाराज झाली.बाईच्या ( जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल)माध्यमातून दिसतं ना. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असतानाही त्यांच्या दबावाखाली अधिकारी काम करत आहेत. गोरगरीबांचे लोक तहसीलदार कार्यालयात गेले की, अधिकारी काम करत नाहीत, तेच अधिकारी आता शनिवार रविवार काम करत आहेत. मी फक्त प्रसाद लाड यांच्यामुळे बावनकुळेला सुट्टी दिली होती पण आता नाही असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाच्या सोळाव्या दिवशी पञकारांशी बोलताना म्हणाले. बावनकुळे सर्वकाही करत आहे. नाराजी व्यक्त करण्याची काय गरज आहे, सर्व दिसत आहे. मराठ्यांबद्दल किती व्देश आहे. गरीब जातीचे आंदोलन सुरू आहे. बाईच्या आडून कसा त्रास दिला जात आहे हे दिसत आहे. बावनकुळे कितीही बोलले तरीही काही फरक पडत नाही कितीही वळवळ केली तरी काही परिणाम होणार नाही. आमचे फासेही तुटणारे नाहीत. बावनकुळे तुम्ही सावध राहा. तुमच्या पदाला, पैशाला आणि मैत्रीला लाथ मारतो, आंदोलन थांबत नसल्याचेही मराठा आंदोलक जरांगे यांनी सांगितले. बावनकुळे तू मराठ्यांचे वार बघ, घायाळ होशील.आमचं काहीही होत नाही तू रविवारी गोष्टी घडवून आणतो.आमच्या आंदोलनाला शनिवारी रविवारी परवानगी का नाही.आम्ही आता बारकाईनं लक्ष ठेवणार नागाच्या शेपटावर पाय दिल्यावर आम्ही दम धरून फासा टाकून बाजार उठवतो. बाईच्या पदराआड लपून लढतो.वार करतो ये तू मैदानात ,बघ तुझ्यामुळे मि कशी भाजपची वाट लावतो.बघ भाजपला कसा पाडतो अशा इशारा त्यांनी दिला. 15 सप्टेंबरला मुंबईला निघून 19 सप्टेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार. गरीब मराठ्यांची कदर सरकारला नाही. लोकशाही मार्गाने शांततेत उपोषण सुरू होईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. उदय सामंत ते काय म्हणाले मला माहित नाही. गेल्यावर्षी पण गणेशोत्सव होता.तुम्ही वर्षभर काय केलं.?लाड या लढ्यात आल्यापासून पण आम्ही सरकारला वेळ दिला.आजपासून पुन्हा 8 दिवस सरकारकडे वेळ आहे.संधी देऊनही तुम्ही चूक करता.तुम्हाला 3 वर्ष संधी दिली मग मुंबईत घेऊ नका असं तुम्ही कसं म्हणून शकता? सरकारची प्रवृत्ती नीच आहे. श्रीमंत लोक आंदोलनात मदत करतात म्हणून सरकार त्यांना अडकवत आहे. सरकार त्यांना अडचणीत आणणार आहे का? सगळ्या समाजात श्रीमंत लोक असतात ते समाज अडचणीत आल्यानंतर मदत करतात त्यात चुकीचं काय? निवडणूकीत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर कडून मदत घेत नाही का मग पैसे वाटण्यासाठी कुठून आणता? आंदोलन करायला मदतीचा हात घ्यावाच लागतो. मराठे त्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे. आंदोलन चालवण्यासाठी मराठ्यांची मदत घेतली नाही तर आंदोलन चालवायचं कसं? दोषी नसताना माझ्या जवळच्या लोकांना त्रास दिला जात आहे तरीही मी मागे हटणार नाही.कुठेही चाैकश्या कितीही करा आणि कुठेही चौकशी करा त्यामुळे आंदोलन थांबत नाही. तुम्ही माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांना त्रास देता, ते कोणाला कळत नाही का? असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. चौकशांना शरण येऊन मी घाबरणार नाही.आंदोलनाच्या ठिकाणी मरेन पण तुमच्या पूढे गुडघे टेकणार नाही. मराठ्यांपुढे मरेन पण तुमची मैत्री नको.घाबरून मंत्र्यांच्या पंगतीला बसणार नाही. सरकार माझी निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही,मुंबईला यायचं नाही म्हणून मला त्रास देणं सुरू केलं आहे. मला गोळ्या घालून मारणे हाच पर्याय आता सरकारकडे आहे हिंदुंच्या सणात मुंबईत आला म्हणून गोळ्या घालून मारण्याचा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कट शिजला असल्याचे मराठा आंदोलक जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप… Read More »

Sanjay Gaikwad : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sanjay Gaikwad : बुलढाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड आणि चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्यातील वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे. विद्याधर महाले यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत श्वेता महाले यांनी ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर ठेका धरला होता. यावर संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना श्वेता महाले यांच्या शरीरयष्टीवरून टीका केली होती. या वक्तव्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार श्वेता महाले यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. या वक्तव्यामुळे महिलेचा अपमान होऊन तिच्या लज्जेला धक्का पोहोचवला जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत बुलढाणा शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अंतर्गत आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या कलमांतर्गत महिलेच्या लज्जेला धक्का पोहोचवणारे शब्द, हावभाव, इशारे किंवा कृती केल्याप्रकरणी कारवाईची तरतूद आहे. विद्याधर महाले यांच्या वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत आमदार श्वेता महाले यांनी ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर नृत्य केले होते. त्यावरून संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांच्या शरीरयष्टीवरून टिप्पणी केली होती. याच वक्तव्यावरून आता पोलिसांत तक्रार दाखल झाली आहे. दरम्यान, महायुतीतील दोन आमदारांमधील हा वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. या प्रकरणात पक्षश्रेष्ठी हस्तक्षेप करतात का आणि पुढील कारवाई काय होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Sanjay Gaikwad : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय? Read More »

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 15 वा दिवस असून आंदोलनाची धग कायम आहे. उपोषणादरम्यान जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सातत्याने टीका केली आहे. आता जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत असल्याने सरकारसमोरील आव्हान पुन्हा वाढले असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी अहिल्यानगरमध्ये यावर सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या सणाचे दिवस आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील असे म्हणत त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत शांततेची अपेक्षा व्यक्त केली. राज्य सरकार आरक्षणावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण तापलेले असताना अमृता फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र सावध भूमिका घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील आहे. राज्य सरकार त्यावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारकडून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. येणाऱ्या दिवसांत यावर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याचा संदेशही त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला. मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत विचारण्यात आले असता अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत, मी त्यांना जेवणाचे निमंत्रण देते असे म्हटले होते. त्यांच्या या आवाहनावर जरांगे पाटील यांनीही आपल्या खास शैलीत उत्तर देत भाऊ लढाईच्या मैदानात असताना कसा जाणार? मात्र भाऊबीजेला बहिणीकडे नक्की जाणार, असे म्हटले होते. त्यावर आज पुन्हा जरांगेंच्या या उत्तरावरही अमृता फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी त्यांची वाट पाहणार आहे आणि ते येतील असे सांगत त्यांनी जरांगे पाटील यांना दिलेले जेवणाचे निमंत्रण कायम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एका बाजूला आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवत असताना दुसरीकडे अमृता फडणवीस यांनी भाऊ या नात्याचा उल्लेख करत संवाद आणि शांततेचा सूर कायम ठेवला आहे.

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील Read More »

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maratha Reservation: मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, शिंदे समिती स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० व धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मराठवाड्यात प्राप्त अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत. जालना, हिंगोली व बीड जिल्ह्यांत एकही अर्ज प्रलंबित नाही जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत मराठवाड्यात प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७ प्रकरणांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० व धाराशिवमध्ये १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० व २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. तीन वर्षांच्या एकत्रित एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० व धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक ४७ हजार ८०८ इतका आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ व धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी कार्यवाही आहे. जुन्या महसुली, शैक्षणिक व इतर अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली असून, आढळलेल्या नोंदींचे जतन व प्रसिद्धीकरण करण्यात येत आहे. नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना नोंदी पाहणे, अर्ज करणे व प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे. लाखो अर्जांवरील ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध व अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित Read More »

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Dhananjay Jadhav : ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय लष्कर प्रशासनामध्ये सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत आहे. या करारामुळे किल्ल्याच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. मात्र, या विकासकामाचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू झालेली राजकीय स्टंटबाजी निश्चितच दुर्दैवी आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी खरे प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. हे मी केवळ राजकीय आरोप म्हणून सांगत नाही, तर या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे आणि त्यावरील तारखा याची साक्ष देतात. त्यामुळे खासदार निलेश लंके यांनी प्रत्येक विकासकामाचे श्रेय घेण्याची स्टंटबाजी करण्यापेक्षा भुईकोटच्या गेल्या दोन वर्षांचा घटनाक्रम तपासावा. भुईकोटच्या विकासाचा विषय आजचा किंवा कालचा नाही. ६ मार्च २०२४ रोजीच केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अहमदनगरची ‘Culture & Heritage’ श्रेणीमध्ये Challenge Based Destination Development (CBDD) अंतर्गत निवड केली होती आणि भुईकोट किल्ल्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाची सुरुवात नेमकी कुठून झाली, हे स्पष्ट आहे. यानंतर किल्ल्याच्या काही भागावर संरक्षण विभागाचे अधिकार असल्याने मंजूर विकासकामे प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाची परवानगी हा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून भुईकोटच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाच्या परवानगीचा प्रश्न मांडला होता. यानंतरही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. २३ मे २०२६ रोजी त्यांनी शिर्डी येथील डिफेन्स क्लस्टरच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र देऊन भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासकामांसाठी आवश्यक संरक्षण विभागाची मंजुरी आणि MOU ची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. संरक्षण जमिनीची मालकी किंवा दर्जा बदलणार नाही आणि त्या जमिनीवरील कोणतेही हक्क हस्तांतरित होणार नाहीत, अशा अटींसह ही मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी भारतीय लष्कराकडून भुईकोट किल्ल्यातील पर्यटन विकासकामांना Final ‘Go Ahead’ Permission देण्यात आली. म्हणजेच संरक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आणि विकासकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मग आता माझा साधा प्रश्न आहे गेल्या दोन वर्षांच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय झाले, हे कागदपत्रांवरून जनतेसमोर ठेवायला हवे की केवळ अंतिम MOU झाल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी पुढे यायचे? निलेश लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा केला जात आहे. पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण त्या पत्रव्यवहारानंतर काय निष्पन्न झाले? कोणता निर्णय झाला? कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली? याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे. फक्त पत्र दिल्याचे सांगणे आणि त्या पत्रातून प्रत्यक्ष काय झाले हे न सांगणे, याला पाठपुरावा म्हणता येणार नाही. भुईकोट किल्ल्याच्या बाबतीत केंद्राची मंजुरी, संरक्षण विभागाची प्रक्रिया, विखे पाटील यांचा पत्रव्यवहार, संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची अंतिम परवानगीहा संपूर्ण घटनाक्रम कागदोपत्री उपलब्ध आहे. त्यामुळे निलेश लंके यांनी प्रत्येक ठिकाणी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये. श्रेय घ्यायचे असेल तर संपूर्ण घटनाक्रमही जनतेसमोर मांडावा. कोणत्या तारखेला काय केले, कोणत्या अधिकाऱ्यांशी किंवा मंत्र्यांशी पाठपुरावा केला आणि त्यातून कोणता निर्णय झाला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. भुईकोट किल्ला हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा विषय नाही. तो अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा ठेवा आहे. किल्ल्याचा विकास झाला पाहिजे, पर्यटन वाढले पाहिजे आणि या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र, एखाद्या कामासाठी ज्यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला, त्यांचे योगदान नाकारून शेवटच्या टप्प्यातील निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेणे योग्य नाही. शेवटी कागदपत्रेच बोलणार – धनंजय जाधव उपमहापौर, अहिल्यानगर राजकारणात दावे अनेक करता येतात मात्र भुईकोटच्या विकासाचा घटनाक्रम कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी कितीही स्टंटबाजी केली, तरी शेवटी कागदपत्रेच बोलणार आहेत.

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये Read More »

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळासह चित्रपटसृष्टीतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या योगदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या इतिहासात प्रथमच हा सोहळा दिल्लीबाहेर होणार आहे. यंदाचा 72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील एकता नगर येथे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसरात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे ? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील 2 सत्ताधीशांचा दिसतोय. बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ? या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, 2023 च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ? सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही. माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील. या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक Read More »

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू असून, उपोषणाचा कालावधी वाढत चालला आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं. या निमंत्रणावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देत, “भाऊबीजेला जेवायला येईन,” असं म्हटलं आहे. अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे हे आपले भाऊ असल्याचं सांगत त्यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यावर पत्रकारांनी जरांगे यांना प्रतिक्रिया विचारली. यावेळी त्यांनी मिश्कील पण स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “ताईने सांगितलंय ना, मग जेवायला पण जाऊ,” असं जरांगे म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं वक्तव्यही केलं. भाऊ आंदोलनाच्या मैदानात असताना आणि संघर्ष करत असताना बहिणीने त्याला जेवायला बोलवू नये, असं त्यांनी सांगितलं. जरांगे यांनी पुढे भाऊबीजेचा संदर्भ देत अमृता फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, “बहिणीने आम्हाला भाऊबीजेला बोलवावं. मी साडी-चोळी घेऊन येईन.” असेही यावेळी ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 13वा दिवस सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारकडून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून चर्चा सुरू असली तरी आपण शिष्टमंडळाची वाट पाहत नसल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. आगामी काळात आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. ‘मुंबईला जाणार हे निश्चित’ मनोज जरांगे यांनी यावेळी आपल्या मुंबईकडे होणाऱ्या पुढील आंदोलनाबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. “मी मुंबईला जाणार हे निश्चित आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 12 तारखेला आंदोलक एकत्र आल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेल्या शिबिरांवरही त्यांनी भाष्य केलं. आंदोलन सुरू असल्यामुळे ही शिबिरं घेतली जात आहेत का, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि सरकार त्याबाबत नेमकं काय करत आहे, याकडे आपण लक्ष ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’ Read More »

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Kukadi Project : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा दाखला देत याला विरोध केला होता. यानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या संघर्षाला यश – दिलीप वळसे-पाटील कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला काल, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या ₹५७०४.५० कोटींच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट मागणी केली होती. यावेळी १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, हा बोगदा होऊ न देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर काल ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या समवेत पुन्हा मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही ठाम भूमिका मांडली. सुनेत्रावहिनींनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आणि बोगदा रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ सूचना दिल्या आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत संबंधित सर्व घटकांची एकत्रित बैठक होणार असून, त्या बैठकीतून कुकडी प्रकल्पाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत बोगद्याच्या करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच या लढ्यात खंबीरपणे साथ देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांचेही मनःपूर्वक आभार. मात्र, आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कोणताही निर्णय होऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांना पुन्हा एकदा खालील मागण्यांचे निवेदन देऊन त्या ठामपणे मांडल्या : – घोड, मीना व कुकडी नद्यांवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांसाठी तत्त्वतः मान्यतेनुसार २.५५ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्यात यावा. -आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागासाठी सर्वेक्षणास मान्यता मिळालेल्या व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या कळमजाई उपसा जलसिंचन योजनेसह बोरघर व फुलवडे उपसा जलसिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करावा. – आंबेगाव तालुक्यातील लोणी-धामणी या टंचाईग्रस्त परिसरातील शेतीस पाणी देण्यासाठी म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करावा. या योजनेच्या सर्वेक्षणास यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे. – डिंभे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. – शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर परिसरातील १२ गावांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. – जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माणिकडोह धरण परिसरातील प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा. स्थगिती हा संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे मात्र अंतिम ध्येय अजून बाकी आहे. येत्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय Read More »