ताज्या बातम्या

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) आपल्या आर्थिक संकटावर एक श्वेतपत्रक जाहीर केले असून, या श्वेतपत्रकात सध्याच्या आर्थिक स्थितीची स्पष्ट मांडणी करत संभाव्य उपाययोजनांची रूपरेषा दिली आहे. गेल्या ४५ आर्थिक वर्षांपैकी केवळ ८ वर्षांमध्येच महामंडळाने नफा मिळवला असून, उर्वरित वर्षांमध्ये सातत्याने तोटा झालेला असल्याचे श्वेतपत्रिकेतून समोर आला आहे. हे श्वेतपत्रक सर्वसामान्य नागरिक, शासन, कर्मचाऱ्यांसह इतर भागधारकांना MSRTC ची आर्थिक स्थिती पारदर्शकपणे समजावून देण्याच्या हेतूने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यात आगामी धोरण निर्णय, खर्चकपात योजना, तसेच महसूल वाढ व प्रवासी सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे नियोजन नमूद करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी श्वेतपत्रकात महसूल वाढवणे, खर्च कमी करणे व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसह सोयी-सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. महसूल वाढीच्या उपाययोजना श्वेतपत्रकानुसार, महसूल वाढवण्यासाठी MSRTC दरवर्षी ५,००० नवीन बस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करणार आहे. यामध्ये उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खाजगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार केले जाणार आहेत. तसेच, महामंडळाच्या मालमत्ता BOT (Build-Operate-Transfer) किंवा PPP (Public-Private Partnership) मॉडेलवर विकसित केल्या जाणार आहेत. सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गैर-परिचालन उत्पन्नात वाढ, प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावणे, आणि महसूल वाढीसाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहेत. खर्चकपात व कार्यक्षमतेसाठी उपाय खर्च कमी करण्यासाठी ५,००० LNG आणि १,००० CNG बस ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजना आहे. व्यवस्थापन कार्यक्षमतेसाठी ERP (Enterprise Resource Planning) प्रणाली लागू केली जाणार असून खर्चकपात संदर्भातील निकष निश्चित केले जाणार आहेत. प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्याची योजना श्वेतपत्रकात प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्यासाठी ५,३०० इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. NCMC (National Common Mobility Card) योजना सवलतीच्या प्रवाशांसाठी लागू केली जाणार आहे. डिजिटल तिकिट प्रणालीद्वारे ETIM आणि ORS प्रणालीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. प्रवासी व मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी CCTV प्रणाली बसवली जाणार आहे. अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. सध्या सवलत नसलेल्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी भाड्यात सवलत देण्याचा विचार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी welfare schemes राबवण्याची योजना देखील आहे. कार्यक्षमता आणि सेवा वाढ MSRTC ची स्थापना १ जून १९४८ रोजी पुणे-अहमदनगर या एका बसमार्गावरून सुरू झाली होती. सुरुवातीच्या दशकांत steady growth पाहायला मिळाली. १९८१-८२ साली बसांची सरासरी संख्या १०,०२८ होती, जी २०११-१२ साली १८,२७५ झाली. मात्र २०२४-२५ पर्यंत ती घसरून १५,७६४ झाली आहे. कर्मचारी संख्या १९८१-८२ मध्ये ७९,४५८ होती, जी १९९१-९२ मध्ये १,१२,२०० इतकी झाली; मात्र अलीकडे ८६,३१७ इतकीच राहिली आहे. वार्षिक किलोमीटर ७९.९४ कोटीहून २०११-१२ मध्ये १९८.३८ कोटी झाली, मात्र २०२४-२५ मध्ये ती १८५.८० कोटी झाली. प्रवासी संख्येतही अशाच प्रकारे घसरण झाली आहे. बसस्थानकांची संख्या १९८१-८२ मध्ये ३९६ होती, जी आता २०२४-२५ मध्ये ५९८ झाली आहे. आर्थिक अडचणींची प्रमुख कारणे महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींमागे प्रमुख कारण म्हणजे ताफ्यातील बसांची कमतरता आणि जुन्या बसमुळे होणारे वारंवार ब्रेकडाउन. तसेच अनेक तोट्यातील मार्गांवर सामाजिक बांधिलकीतून सेवा सुरू ठेवावी लागत आहे. भाड्याच्या संरचनेत वेळोवेळी योग्य ते बदल न झाल्यामुळे महसुलात वाढ झाली नाही. अवैध वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रवासी संख्या घटली आहे. एकूण तोटा आणि थकबाकी २०२३-२४ मध्ये MSRTC चा एकूण संचित तोटा १०,३२२.३२ कोटी इतका होता. त्याच वर्षी कर्मचारी वेतन ४,८६४.३४ कोटी, इंधन खर्च ३,६५६.७६ कोटी इतका होता. २०१८-१९ मध्ये वेतन ₹३,७८७.९२ कोटी व इंधन ३,०१३.६७ कोटी होता. दैनंदिन वाहन उपयोग दर ३४७.४४ किमी असून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. इंधन कार्यक्षमता ४.४५ किमी प्रति लिटर आहे, जी सर्वात कमी आहे. मात्र उत्पन्न प्रति किमी ५५.०३ आहे, जे इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. मार्च २०२५ पर्यंत ३,५०० कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. यामध्ये PF थकबाकी १,२६२.७२ कोटी, ग्रॅच्युइटी ट्रस्ट १,११४.८९ कोटी, इंधन-सप्लायर बिल २१७.१९ कोटी, आणि प्रवासी कर थकबाकी ८२१.१३ कोटी समाविष्ट आहे. शासनाकडून मिळालेली मदत २००१ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडून ६,३५३.८० कोटीची भांडवली मदत मिळाली. कोविड काळात आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर ४,७०८.७३ कोटी अनुदान दिले गेले. गेल्या चार वर्षांत ९,९२२.७८ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे.