1st April New Rules: आजपासून देशात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. या नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 01 एप्रिलपासून देशात काही नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्याचे खिशावर होणार आहे. माहितीसाठी जाणुन घ्या, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला, जो आजपासून लागू होईल. यामुळे काही नियमांमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. माहितीनुसार, कर प्रणाली, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO), विमा आणि म्युच्युअल फंड (MF) च्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. कर स्लॅब अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, नवीन आर्थिक वर्षासाठी (FY2024-25), आर्थिक वर्ष 2023-24 शी संबंधित, आयकर स्लॅब अपरिवर्तित राहिले. 0 ते 3,00,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करातून सूट दिली जाईल. 3,00,001 ते 6,00,000 रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 6,00,001 ते 9,00,000 रुपये 10 टक्के, 9,00,001 ते 12,00,000 रुपये 15 टक्के, 12,00,001 ते 15,00,000 साठी 20 टक्के आणि 15,00,000 आणि त्याहून अधिकसाठी 30 टक्के. नवीन कर प्रणालीचे फायदे प्रवासाच्या नोंदी आणि भाड्याच्या पावत्या ठेवण्याची गरज नाही मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे करपात्र मर्यादा 5 लाखांवरून 7 लाख रुपये. अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्यात आला आहे. हे कमी केलेले दर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना लागू आहेत. जीवन विमा पॉलिसी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जीवन विमा पॉलिसींमधून प्राप्त होणारी रक्कम वर्षभरात भरलेला वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करपात्र असेल. ई-विमा भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यापूर्वी जाहीर केले होते की 1 एप्रिल 2024 पासून विमा पॉलिसींचे डिजिटलायझेशन अनिवार्य होईल. हा आदेश जीवन, आरोग्य आणि सामान्य विम्यासह सर्व विमा श्रेणींना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लागू होईल ज्यासाठी पॉलिसी जारी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सुरक्षा सुधारण्यासाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण उपाय सुरू केले. CRA प्रणालीमध्ये सर्व पासवर्ड-आधारित लॉगिनसाठी दोन-घटक आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल. EPFO कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था आता नोकरी बदलल्यानंतर ग्राहकाची शिल्लक त्यांच्या नवीन संस्थेकडे स्वयंचलितपणे हस्तांतरित करेल. ईपीएफओ खातेधारकांना पीएफची रक्कम हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्याची गरज नाही.
