DNA मराठी

ताज्या बातम्या

Devendra Fadnavis 835x1024

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis: भिंगार, कामठी, खडकी आणि देवळाली कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिका होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका,महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे,सरोज अहिरे,संग्राम जगताप,सुनिल कांबळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, व्ही सी द्वारे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक,छत्रपती संभाजीगर,अहिल्यानगर, पुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी,पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर,देहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणी मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिका,नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणे,खडकी,देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर, देहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे.प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती आहे हे लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील कर, वीज, पाणी आर्थिक प्रकरणे,कर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावीत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जिल्हा नियोजन मधून कटकमंडळांच्या विकासासाठी निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली,छत्रपती संभाजी नगर,कामठी,अहिल्यानगर या कटकमंडळाचा समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन मधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल.संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

sebastian bennett

Sawedi land Scam कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते?

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील गाजत असलेल्या भूखंड नोंदणी प्रकरणाने सध्या शहराचे नुसते कान नव्हे तर अंत:करण ढवळून काढले आहे. ३५ वर्षांपूर्वीचा खरेदीखत, पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी, हिबाबनामे आणि नोटरीच्या नोंदी आज अचानक कोणाच्या तरी मृत्यूमुळे बाहेर येतात आणि सर्वांनी ‘हे माझं’, ‘मी याचा वारस’, ‘ते माझं’ म्हणून उचल खाल्ल्याची लक्तरं वेशीवर टांगली जातात. मग इतके दिवस हे सगळे नक्की कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते? हे केवळ प्रश्‍न नाही; हा एका प्रामाणिक व्यवस्थेच्या मरणाचाही हुंकार आहे. एखादा वारसदार मरण पावतो आणि त्या पाठोपाठ एकामागोमाग एक भूमाफिया, कागदांचे माहेरघर बनलेले दस्तऐवज, खोटी पावती आणि सरकारी यंत्रणेतील बेशरम शांतता यांचा भयंकर नाट्यप्रयोग सादर होतो. मग प्रश्न हा पडतो की नेमकी ही भूखंड माफिया कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते… सर्व्हे नं. २४५/ब १ आणि २४५/ब २ — एकूण १ हेक्टर ३५ आर — ही जमीन, ३५ वर्षांनंतर अचानक नोंदणीसाठी पुढे काढली जाते आणि म्हणे १९९१ साली खरेदीखत झाले होते! पण त्या काळात तर २४५/ब २ हा गट क्रमांक अस्तित्वातच नव्हता. गट विभाजनच १९९२ मध्ये झाले, तर वर्षभर आधी खरेदीखत लिहिणाऱ्यांनी कोणते गूढ भविष्य पाहिले होते?याहून भयावह म्हणजे हे खरेदीखत लिहून देणारा ‘अब्दुल अजीज डायभाई’ — त्याच्या नावावर त्या काळात जमीनच नव्हती! मग हे सगळे “खरे” दस्तऐवज तयार झाले तरी कसे? की काहीजणांची सही, काहीजणांचा मृत्यू, काहीजणांची आठवण आणि काहीजणांचे स्वार्थ — हे सगळं एकाच ‘खता’त गाडलं गेलं? या सगळ्या खेळात सर्वात मोठा खलनायक ठरतो तो म्हणजे – ‘गप्प बसलेली यंत्रणा‘. निबंधक, महसूल कार्यालयाला हे प्रश्न पडत नाहीत का? की त्यांनाही या बनावट दस्तऐवजांचं वजन लक्ष्मी-दर्शनाच्या तुला मोजूनच समजतं? अहो तुम्ही आज अधिकारी असला म्हणून काय झालं शेवटी तुम्हीही एक माणूस आहात हे विसरू नका, या प्रकरणात फक्त जमीनच लुटली जात नाहीये, तर नीतिमत्तेची हत्या, कायद्याचा अपमान आणि सामान्य जनतेच्या विश्वासाचा खून झालेला आहे. अशी सडकी व्यवस्था चालू राहिली, तर उद्या तुमच्या-आमच्या जमिनीही कुणाच्या तरी “काही वर्षांपूर्वी”च्या खरेदीखतावर हरवल्या जातील. त्यावेळेस तुमची पुढील पिढी ही अधिकारी नसेल हे लक्षात ठेवा, प्रशासन आणि कायदा यंत्रणांनी आता तरी जागं व्हावं, अन्यथा जनता विचारेल — हे सगळे खरेदीखत, नोटरी, हिबाबनामे फक्त माणसाच्या मरणाची वाट पाहूनच बाहेर काढायचे का? आता कुणी मरेल याची वाट न पाहता, कायदा जिवंत आहे हे दाखवून द्या. नाहीतर पुढची वाट फक्त अराजकतेकडेच जाते. * हे सगळे पुढे आले याचे कारण पुण्यात दोन-तीन महिन्यापूर्वी एका वर्षाचे निधन झाले.*

Sawedi land Scam कुणाच्या मरणाची वाट पाहत होते? Read More »

sawedi land

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात पुन्हा सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयावर खरेदीखतासाठी दबाव; ‘लक्ष्मी दर्शन’चे आमिष?

land Scam Sawedi – अहिल्यानगर : सावेडी येथील तब्बल ३५ वर्षांपूर्वीच्या जमिनीच्या संशयास्पद व्यवहारात नवे वळण आले आहे. या प्रकरणात बनावट खरेदीखताच्या आधारे पुन्हा एकदा नवीन खरेदीखत करण्यासाठी सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याची गंभीर माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी आर्थिक आमिषाचे – ‘लक्ष्मी दर्शनाचे’ – प्रस्ताव दिल्याचेही समजते. सदर प्रकरणात २४५/ब२ या गट क्रमांकाची ०.६३ हेक्टर क्षेत्राची जमीन चर्चेचा विषय ठरली आहे. या भूखंडावर ३५ वर्षांपूर्वीचे खरेदीखत खरे की बनावट, याचा तपास सुरू असतानाच, त्याच खरेदीखताच्या आधारे नवी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. संबंधित पक्षांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नोंदणीसाठी दबाव आणल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, या नोंदणी प्रक्रियेत अडथळा नको म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘लक्ष्मी दर्शन’ देण्याचे सुचवले गेल्याचे संकेत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, सरकारी यंत्रणेवर बाह्य हस्तक्षेपाचा गंभीर प्रकार म्हणून पाहिली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी संबंधित व्यवहाराची चौकशी सुरू केली असून, मंडळ अधिकारी शैलजा देवकते यांनी वादी-प्रतिवादी पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच या गट नंबरवरील कोणताही व्यवहार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबवावा, असे आदेश सहाय्यक दुय्यम निबंधकांना दिले गेले आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे भू-माफियांची धडकी भरली असून, प्रशासनावर दबाव आणण्याचे प्रकार आणि त्याला मिळणारी शासकीय यंत्रणांची साथ, या मुद्द्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुढील काळात ही चौकशी कुठपर्यंत जाते आणि दोषींवर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात पुन्हा सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयावर खरेदीखतासाठी दबाव; ‘लक्ष्मी दर्शन’चे आमिष? Read More »

land scam sawedi

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात गंभीर अनियमितता? — मंडळाधिकाऱ्यांकडून सुनावणीची नोटीस, खरेदी-विक्रीस स्थगिती सूचना

Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी (ता. जि. अहिल्यानगर) येथील स. नं. २४५/ब२ संदर्भात तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा फेरफार क्रमांक ७३१०७ बेकायदेशीररित्या मंजूर केल्याचा आरोप उघड झाला आहे. याप्रकरणी कोणताही सक्षम न्यायालयाचा आदेश नसताना, कुळकायद्याचा भंग करत तसेच पूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार व खरेदीखत रद्द न करताच हा फेरफार मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप प्रशासनावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून संबंधित फेरफार त्वरीत रद्द करण्यात यावा, यासाठी मंडळाधिकारी, सावेडी, अहिल्यानगर यांनी दि. १० जुलै २०२५ रोजी तातडीचा पत्रव्यवहार केला आहे. यामध्ये सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर (दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३) यांना निर्देश दिले गेले आहेत. सदर नोटीस महसूल अधिकारी, सावेडी यांचेमार्फत पाठवण्यात आली आहे. संदर्भात उल्लेख केलेले दस्तावेज — दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५/१०/१९९१ — नुसार, स. नं. २४५/ब१ (क्षेत्र ०.७२ हे.आर.) आणि स. नं. २४५/ब२ (क्षेत्र ०.६३ हे.आर.) या मिळकतींची विक्री झाल्याचे नोंदवले गेले. मात्र, दिनांक १७/०५/२०२५ रोजी फेरफार क्र. ७३१०७ नोंदवून पारसमल मश्रीमल शाह यांचे नाव बेकायदेशीरपणे नोंदवले गेले, असा दावा करण्यात आला आहे. हा फेरफार गैरप्रकाराच्या आधारे मंजूर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, यावर मा. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील अहिल्यानगर यांच्याकडे चौकशीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सदर अर्ज दि. ४ जुलै २०२५ रोजी मंडळाधिकारी शैलेजा देवकते याच्या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. चौकशी प्रक्रिया सुरू असून, सर्व संबंधितांनी १६ जुलै २०२५ रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह मंडळाधिकारी शैलेजा देवकते सावेडी, तहसिल कार्यालय, अहिल्यानगर येथे उपस्थित राहावे, असे वादी आणि प्रतीवादी यांना स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे. याचबरोबर, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री दस्त नोंदवू नये, अशी स्पष्ट पत्र मंडलधिकारी  शैलेजा देवकते यांनी सर्व दुय्यम निबंधकांना कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर जमिनीवरील कोणतेही प्रांत अधिकारी यांचा निर्णयाय होई पर्यंत सध्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवणारा ठरत असून, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता व महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात गंभीर अनियमितता? — मंडळाधिकाऱ्यांकडून सुनावणीची नोटीस, खरेदी-विक्रीस स्थगिती सूचना Read More »

Participation Of Talathi And Registrar Office Employees 1024x576

Sawedi land Scam सावेडीतील १०० कोटींच्या जमिनीवर डाव; तलाठी आणि निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी कोण ?

Sawedi land Scam १०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या या जमिनीवर भूमाफियांकडून मोठा डाव खेळण्यात आल्याचा आरोप Sawedi land Scam अहिल्यानगर, – सावेडी भागातील अत्यंत मोलाची समजली जाणारी सर्वे नंबर २४५/ब १ (०.७२ हेक्टर आर) व २४५/ब २ (०.६३ हेक्टर आर) या एकूण १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची तब्बल ३५ वर्षांनंतर झालेली नोंदणी सध्या शहरात प्रचंड चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरली आहे. बाजारभावानुसार अंदाजे १०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या या जमिनीवर भूमाफियांकडून मोठा डाव खेळण्यात आल्याचा आरोप नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात सावेडी तलाठी कार्यालय आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी थेट सहभागी असल्याचा संशय गडद होत आहे. या नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेले दस्तऐवज आणि अर्ज अपूर्ण, संशयास्पद आणि विसंगत आहेत. दस्तात उल्लेख करण्यात आलेल्या रकमेपासून ते साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, १९९१ मध्ये खरेदीखत झाल्याचा दावा असला, तरी त्या वेळी संबंधित गटाचे विभाजन झालेलेच नव्हते. हे विभाजन प्रत्यक्षात १९९२ मध्ये झाले, यामुळे १९९१ मध्ये खरेदीखत वैधपणे होणे शक्यच नव्हते. यात आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे ३५ वर्षांपूर्वीचे दस्त इतक्या सहजतेने कसे मिळाले? कोणत्या कर्मचाऱ्याने जुने पेपर शोधून देण्यासाठी मदत केली? या प्रश्नांमुळे प्रशासनातील “अंदर की सेटिंग” आणि भूमाफियांच्या संगनमताचा संशय अधिकच बळावला आहे. सध्या या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत असून, संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून केली जात आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी न केल्यास तीव्र जनआक्रोश उसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Sawedi land Scam सावेडीतील १०० कोटींच्या जमिनीवर डाव; तलाठी आणि निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी कोण ? Read More »

Land Scam 1024x579

Sawedi land Scam गुजरातच्या खरेदीदाराची जमीन, स्थानिक हात? संशय गडद

Sawedi land Scam अहिल्यानगर –  नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या समोर असलेल्या तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची नोंदणी तब्बल ३५ वर्षांनंतर गुपचूप पद्धतीने पार पडल्यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. या व्यवहारामागे प्रशासकीय हलगर्जीपणा, राजकीय वरदहस्त आणि गुप्त हेतू असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. या जमिनीचा व्यवहार सर्वसामान्य खरेदी-विक्रीचा नसून, प्रशासनातील ढिसाळ कारभार आणि भ्रष्टाचाराचा गंभीर आढावा घेतला पाहिजे, अशी जोरदार मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. गुप्त नोंदणी, गूढ कामकाज सदर जमीन सर्वे नंबर २४५/ब १ आणि २४५/ब २ या गटात असून काही वर्षांपूर्वी या जागेवर हाडांचा कारखाना होता, अशी माहिती समोर आली आहे. सध्या मात्र त्या ठिकाणी जुन्या भिंती तोडून नव्याने उभारणीचे काम वेगाने सुरू असून, तेही रात्रीच्या वेळी आणि अत्यंत गोपनीयतेने, ज्यामुळे नागरिकांचा संशय अधिकच बळावला आहे. स्थानिक हात, परराज्यातील खरेदीदार? सदर जमीन गुजरात येथील खरेदीदाराच्या नावावर असल्याचे सांगितले जात असले तरी, स्थानिक काही लोकांच्या सहाय्याशिवाय हे काम अशक्य असल्याचा आरोप आहे. काही वर्षांपूर्वी याच जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. चुकीचे दस्तऐवजीकरण? कोणतीही जाहिर नोटीस न देता पार पडलेला हा व्यवहार, नागरिकांच्या मते पारदर्शकतेच्या सर्व निकषांना हरताळ फासणारा आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार झाला का? याबाबत चौकशीची मागणीही वेग घेऊ लागली आहे. या व्यवहारामुळे केवळ जमीनच नव्हे तर शासनाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जर चौकशी योग्य पद्धतीने झाली नाही, तर हा प्रकार राजकीय हस्तक्षेप व प्रशासकीय अपयशाचे ठळक उदाहरण म्हणून पुढे राहील.

Sawedi land Scam गुजरातच्या खरेदीदाराची जमीन, स्थानिक हात? संशय गडद Read More »

IMG 20250708 WA0014 768x1024

“भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या मुलाच्या गाडीखाली हॉटेल व्यावसायिकाचा मृत्यू; सुपा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Suresh Dhas : बीड जिल्ह्यातील आष्टी  येथील भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या कारने झालेल्या अपघातात हॉटेल व्यावसायिक तरुणाचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना नगर-पुणे महामार्गावर घडली आहे. ही घटना ७ जुलै रोजी रात्री १०.३० च्या सुमारास पारनेर तालुक्यातील जातेगाव फाटा येथे घडली. या अपघातात नितीन प्रकाश शेळके (वय ३४, रा. पळते खुर्द) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, आमदार सुरेश धस यांचा मुलगा सागर सुरेश धस हा अपघातावेळी एम.जी. ग्लॉस्टर (एमएच २३ बीजी २९२९) ही कार चालवत होता. सुपा पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत नितीन शेळके हे सह्याद्री खादी हॉटेलवरून आपल्या गावाकडे मोटारसायकलने निघाले होते. जातेगाव फाटा येथे महामार्गावर यु-टर्न घेत असताना पुण्याकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एम. जी. ग्लॉस्टर कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. अपघातात ते रस्त्यावर फेकले गेले आणि गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी त्यांना तातडीने सुपा येथील रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच सुपा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी कारचालक सागर धस व त्याच्यासोबत असलेल्या एका मित्राला ताब्यात घेतले असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पारनेर ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आला. ८ जुलै रोजी सकाळी शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आणि पळवे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मयत नितीन शेळके यांच्या पश्चात पत्नी, दोन लहान मुले, भाऊ, भावजय, पुतणे असा परिवार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला त्याच ठिकाणी वर्षभरापूर्वी त्यांचे वडील प्रकाश शेळके आणि काही वर्षांपूर्वी चुलते यांचाही अपघाती मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली. या प्रकरणी स्वप्नील शेळके यांनी सुपा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून सागर सुरेश धस याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे करत आहेत.

“भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या मुलाच्या गाडीखाली हॉटेल व्यावसायिकाचा मृत्यू; सुपा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल Read More »

Devendra Fadanvis

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही. अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

Shivajirao Bhosale Bank Scam Case

शिवाजीराव भोसले बँक घोटाळा प्रकरण, आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांचं नाव वगळलं; याचिका दाखल

Shivajirao Bhosale Bank Scam Case : शिवाजीराव भोसले बँकेच्या घोटाळ्यातून शिरूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांचे नाव पोलिसांनी वगळले आहे तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये मालमत्ता लपवण्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आमदार कटके यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे आमदार कटके यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यामध्ये बँकेचे संचालक अनिल भोसले यांच्यासह काही जणांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने 2020 आणि 2021 मध्ये अटक केली होती. याच बँकेत राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी वाघोली येथील आपल्या मालमत्ता गहाण ठेवून सुमारे 9 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले होते. तसेच भागीदारी असलेल्या मयुरी आनंद बिल्डिंगमधील स्वतःचे 4 फ्लॅट्स गहाण ठेऊन कर्ज घेतले होते. पोलिसांनी इतर कर्ज बुडव्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याची कारवाई केली तथापि आमदार कटके यांच्या मालमत्ता फक्त प्रतीकात्मक रित्या जप्त केल्या ज्यामुळे आजही आमदारांकडे त्या जागांचा ताबा आहे हे पुणे पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच एका पीडित महिलेला आमदार कटके यांनी करार करून 80 लाख रुपये बँक खात्यामधून मधून दिले होते. ते पैसेही शिवाजीराव भोसले बँकेकडून घेतलेल्या कर्जातून फिरवले असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना आमदार कटके यांच्यावर आरोप पत्र दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच निवडणूक आयोगाला खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याबद्दल योग्य ती कारवाई करण्याची सूचना करावी अशी विनंती तिरोडकर ह्यांनी याचिकेत केली आहे. 20 कोटी 95 लाख 85 हजारांचे कर्ज आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी भागीदारी असलेल्या आस्थापनांसाठी तब्बल 20 कोटी 95 लाख 85 हजार रुपयांचे कर्ज शिवाजीराव भोसले बँकेकडून घेतल्याचेही समोर आले आहे परंतु या संदर्भात आमदार कटके यांच्यावर तसेच भागीदारी असलेल्या आस्थापनामधील इतर सदस्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे गृहप्रकल्पांमध्ये महारेराच्या कायद्याचे उल्लंघन देखील करण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदार कटके यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केतन तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या आस्थापनांनी घेतली इतके कर्ज आर्यन डेव्हलपर्स : आठ कोटी 54 लाख 43 हजार रु संजीत बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड: सहा कोटी 53 लाख 83 हजार 600 रुपये आर्यन असोसिएट्स: एक कोटी 55 लाख 49 हजार रुपये आर्यन प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स: चार कोटी बत्तीस लाख 19 हजार

शिवाजीराव भोसले बँक घोटाळा प्रकरण, आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांचं नाव वगळलं; याचिका दाखल Read More »

Atul Salve 866x1024

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही

Atul Salve : सरकारकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले असून, आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5% आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री सावे म्हणाले.

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही Read More »