Category: हायलाईट - DNA मराठी

Sawedi Plot Scam : अखेर ‘त्या’ प्रकरणात तत्कालीन मंडळाधिकारी दिलीप जायभाय निलंबित

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi Plot Scam : अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पारनेर तालुक्यात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना निलंबित करण्याचा आदेश दिला आहे. सावेडी येथील गट क्रमांक २४५ मधील जमीन फेरफार प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या पत्राच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश बजावला आहे. अहवालानुसार, १९९१ मध्ये नोंद झालेल्या खरेदी दस्ताअंतर्गत झालेल्या फेरफार प्रक्रियेत न्यायालयाचा आदेश नसताना ३४ वर्षांनंतर नोंद घेण्यात आली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले. सदर खरेदी दस्ताच्या गावदप्तरी फेरफार नोंदी करताना तत्कालीन सावेडी मंडल अधिकारी जायभाय यांनी संबंधित खरेदीदार-खरेदीदारांना लेखी कळवले नसल्याचे नमूद आहे. तसेच शेती जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराचा शेतकरी पुरावा न घेता थेट नोंद करण्यात आल्याची बाब उघड झाली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या कलमान्वये शिस्तभंगविषयक कारवाईस प्रारंभ करण्यात आला असून, तत्कालीन सावेड मंडळाधिकारी दिलीप जायभाय यांना तत्काळ शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

Sawedi Plot Scam : अखेर ‘त्या’ प्रकरणात तत्कालीन मंडळाधिकारी दिलीप जायभाय निलंबित Read More »

IND vs OMAN : पैसा वसूल, भारताचा रोमांचक सामन्यात 21 धावांनी विजय

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, स्पोर्ट्स, हायलाईट / dnamarathi.com

IND vs OMAN : भारताने आशिया कप 2025 च्या ग्रुप सामन्यातील तिसरा आणि शेवटचा सामना 21 धावांनी जिंकला आहे. ओमानविरुद्ध झालेल्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने 20 षटकांत आठ विकेट्स गमावत 188 धावा केल्या. संजू सॅमसनने 56, अभिषेक शर्माने 38, तिलक वर्मा 29, अक्षर पटेल 26, हर्षित राणा 13 नाबाद, शुभमन गिल 5, हार्दिक पंड्या 1, शिवम दुबे 5, अर्शदीप सिंग 1 आणि कुलदीप यादवने नाबाद 1 धावा केल्या. ओमानसमोर 189 धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओमान 20 षटकात 4 गडी गमावून फक्त 167 धावाच करू शकला आणि सामना 21 धावांनी गमावला. आमिर कलीमने 64 धावांची शानदार खेळी केली. हम्माद मिर्झा यांनीही 51 धावा केल्या. मात्र, या दोन दमदार खेळी असूनही ओमान जिंकू शकला नाही. ओमानकडून जतिंदर सिंगने 32, जिकरिया इस्लामने 0, विनायक शुक्ला 1 आणि जितेन रामनंदीने 12 धावा केल्या. मात्र, ओमानच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांना विकेटसाठी संघर्ष करावा लागला. आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. तथापि, अर्शदीप सिंगने टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 विकेट्स पूर्ण केल्या.

IND vs OMAN : पैसा वसूल, भारताचा रोमांचक सामन्यात 21 धावांनी विजय Read More »

IMD Rain Alert: नगरकर सावधान, 23 सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार पाऊस; ‘यलो अलर्ट’ जारी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

IMD Rain Alert: नगर जिल्ह्यासह गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात धो धो पाऊस सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे अनेकांना याचा फटका देखील बसला आहे. शेतकऱ्यांना लाखोंचा नुकसान झाला आहे. तर दुसरीकडे नगर जिल्ह्यातील अनेक गावात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने अनेकांच्या घरात पाणी साचले आहे. यातच आता पुन्हा एकदा नगर जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाकडून ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार नगर जिल्ह्यात 23 सप्टेंबरपर्यंत वीजांचा कडकडाट, जोरदार वारे व मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सर्तक रहावे असे आवाहन देखील हवामान विभागाकडून करण्यात आले आहे. तसेच नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे. पाण्याने भरलेले पूल ओलांडू नयेत.जनावरे व शेतीमाल सुरक्षित ठिकाणी हलवावे. मेघगर्जना होताना झाडाखाली/टॉवरजवळ थांबू नये. पर्यटनासाठी धरणे व धबधब्यांच्या परिसरात जाणे टाळण्याची सूचना देखील हवामान विभागाने नागरिकांना दिली आहे. याच बरोबर आपत्कालीन मदतीसाठी जिल्हा नियंत्रण कक्ष टोल-फ्री 1077 0241-2323844 / 2356940 या नंबरवर संपर्क साधावे असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे.

IMD Rain Alert: नगरकर सावधान, 23 सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार पाऊस; ‘यलो अलर्ट’ जारी Read More »

Chhagan Bhujbal: हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही, छगन भुजबळ असं का म्हणाले?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Chhagan Bhujbal: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिंतन शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरात बोलताना पक्षावर टिका होणार… हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. निवडणुकीत उतरताना आपल्या कार्यकर्त्यांकडे विषय असला पाहिजे. फक्त पक्षाचे लेबल उपयोगी पडणार नाही त्यासाठी झटून काम करावे लागणार आहे. पक्ष सोबत असेलच असे स्पष्ट करतानाच पक्षावर टिका होणार… हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही असे आत्मविश्वास निर्माण करणारे विचार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले. तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी हे शिबिर नाही तर पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करणारे असून धाडसी व ठोस निर्णय घ्यायचे आहे. आजच्या चिंतन शिबिरातून आराखडा तयार करणार आहोत त्याला नागपूर डिक्लेरेशन म्हणून मांडणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंतन शिबिरात दिली. लोकांना विश्वास देणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे महत्वाचे असून लोकशाही – न्याय – समता या विचारावर आज शिबिर होत आहे. अनेक वर्षे समाजकारण, राजकारण करणारे लोक उपस्थित आहेत. सर्वधर्मसमभाव मानणारा हा पक्ष आहे. शिव – शाहू – फुले- आंबेडकर यांची विचारधारा घेऊन काम करत आहोत असेही विचार अजित पवार यांनी मांडले. पक्षाच्यावतीने बुथ, जनसंवाद, रोजगार शिबिरे घेणार आहोत. त्यावेळी पक्ष लोकांच्याजवळ राहणार आहोत. सत्ता किंवा पदासाठी आम्ही पाऊल उचलले नव्हती तर राज्याची प्रगती व्हावी… ठोस निर्णय घेता यावा या हाकेला ओ दिली आणि आम्ही महायुतीमध्ये सहभागी झालो अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, माजी मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार सुनेत्राताई पवार,कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक,महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, प्रदेश सरचिटणीस आमदार शिवाजीराव गर्जे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव, मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे आदींसह पक्षाचे आमदार, माजी आमदार, खासदार, माजी खासदार, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

Chhagan Bhujbal: हल्ले होणार… पण घाबरून मागे हटून चालणार नाही, छगन भुजबळ असं का म्हणाले? Read More »

Rahul Gandhi on Election Comission : ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक … ‘मतदार चोरी’ वरून राहुल गांधी पुन्हा आक्रमक

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahul Gandhi on Election Comission : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर मतदारांचे नाव ऑनलाईन पद्धतीने डिलीट करण्याच्या आरोप केले आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या अलांड विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची नावे वगळण्याच्या चौकशीला जाणीवपूर्वक थांबवले जात असल्याचा देखील आरोप केला आहे. निवडणूक आयोग या प्रकरणात पारदर्शकता टाळत आहे आणि विरोधी मतदारांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे असा दावा त्यांनी केला. तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर लिहिले की अ‍ॅक्समधील काँग्रेस उमेदवाराने फसवणूक उघड केल्यानंतर स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सीआयडी तपास थांबवला. ते म्हणाले की कर्नाटक सीआयडीने गेल्या 18 महिन्यांत आवश्यक पुरावे मागण्यासाठी 18 पत्रे पाठवली, परंतु प्रत्येक वेळी सीईसीने तपास रोखला. 6,018 मते वगळण्याचा आरोप राहुल गांधी म्हणाले की जर ही कथित “मतचोरी” वेळेत उघड झाली नसती तर या मतदारसंघातील त्यांचा उमेदवार हरला असता. त्यांनी सांगितले की एकूण 6,018 मते हटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राहुल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना प्रश्न विचारला आणि आरोप केला की डेस्टिनेशन आयपी ऍड्रेस, डिव्हाइस पोर्ट आणि ओटीपी ट्रेल्स यासारखी महत्त्वाची तांत्रिक माहिती जाणूनबुजून रोखण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्व पुरावे कर्नाटक सीआयडीकडे तात्काळ सोपवावेत. निवडणूक आयोगाचा प्रतिहल्ला निवडणूक आयोगानेही राहुल गांधींच्या आरोपांना तात्काळ उत्तर दिले. #ECIFactCheck या टॅगसह त्यांच्या अधिकृत खात्यावरून एका पोस्टमध्ये, आयोगाने गांधींचे दावे “खोटे आणि निराधार” असल्याचे फेटाळून लावले. आयोगाने म्हटले आहे की मतदारांची नावे कोणत्याही खाजगी नागरिकाद्वारे ऑनलाइन हटवता येत नाहीत आणि अशी कोणतीही तरतूद नाही. आयोगाच्या मते, 2023 मध्ये अलांड विधानसभा मतदारसंघात नावे हटवण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले होते, त्यानंतर आयोगाच्या अधिकाऱ्याने एफआयआर दाखल केला होता. अलांड मतदारसंघाचे निवडणूक निकाल आयोगाने स्पष्ट केले की अलांड मतदारसंघ 2018 मध्ये भाजपचे सुभध गुट्टेदार यांनी जिंकला होता, तर बी.आर. 2023 मध्ये काँग्रेसचे पाटील विजयी झाले. आयोगाने सांगितले की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे 6 सप्टेंबर 2023 रोजी कलबुर्गी जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांना सुपूर्द करण्यात आली. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून निवेदन कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयाने म्हटले आहे की या प्रकरणात मागितलेली सर्व माहिती आणि कागदपत्रे संबंधित तपास संस्थांना आधीच पाठवण्यात आली आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या कथित कटाबद्दलचा एफआयआर निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (ईआरओ) दाखल केला आहे. सीईओ कार्यालयाने म्हटले आहे की ते तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि कोणतीही माहिती रोखण्यात आलेली नाही. राहुल गांधी आक्रमक भूमिकेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर लोकशाही संस्था कमकुवत करण्याचा आणि विरोधी मतदारांना लक्ष्य करण्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा असा दावा आहे की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होती आणि कोणतीही अनियमितता झाली नाही. या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

Rahul Gandhi on Election Comission : ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक … ‘मतदार चोरी’ वरून राहुल गांधी पुन्हा आक्रमक Read More »

sawedi land scam – documents missing, investigation continues, yet the buying and selling game continues; muhurat tomorrow

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – सावेडी येथील गट क्रमांक 245 ब/1 मधील तब्बल बहात्तर गुंठे जमिनीच्या मालकीबाबत गंभीर गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या जमिनीवर अद्याप सातबारा उताऱ्यावर साजिद डायाभाई व अजिज डायाभाई यांचीच नावे आहेत. नुकतीच त्यांच्या वारसांनी वारस नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला असतानाच, त्याची नोंद पूर्ण होण्याआधीच खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित सूची क्रमांक 2 वरून खरेदीचे डावपेच रचले जात असल्याचे समोर येत असून, सर्वे नंबर 245 ब/2 संदर्भातील सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे दुय्यम निबंधक कार्यालयाने काही महत्त्वाचे दस्तावेज गायब असल्याचे लेखी मान्य केले असतानाही त्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. तरीदेखील या संशयित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याने निबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेवर संशय अधिकच गडद झाला आहे. सावेडीतील सर्वे नंबर 245 ब/1 (72 गुंठे) आणि 245 ब/2 (63 गुंठे) या दोन गटांबाबत अद्याप कोणताही प्लॅन मंजूर नाही. तरी 72 गुंठ्याची विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, 63 गुंठ्याची जागा ॲमेनिटी व ओपन स्पेस म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या भूखंडाच्या व्यवहारावर सुनावणी सुरू असतानाही विक्रीची घाई का, असा सरळसरळ प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक वेळ काढूनपणा करून संशयास्पद खरेदीखताला वैधतेची छत्रछाया मिळवून देण्याचे डावपेच रचले, अशी चर्चा परिसरात आहे. विशेष म्हणजे 1990 ते 1993 या कालावधीतले महत्त्वाचे दस्तावेज रेकॉर्ड रूममधून गायब झाल्याचेही पुढे येत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणात निबंधक कार्यालयाचा संशयास्पद कारभार उघड झाला असून, त्यामागे कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हा प्रश्न शेतकरी व नागरिक विचारत आहेत. याबाबत सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तीव्र स्वरूपात केली आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या जमिनीवरील संशयास्पद व्यवहार रोखले नाहीत, तर सावेडीतील भूखंड प्रकरण हा नगर जिल्ह्याचा आणखी एक गाजणारा घोटाळा ठरेल, यात शंका नाही. आणि याचा परिणाम येणाऱ्या कळात अहिल्यानगर मधील इतर जागेंचा विषय गंभीर होणारा आहे.

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त Read More »

sawedi land case lost documents manipulation controversy and suspicious dealings

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – सावेडी जमीन प्रकरणात अतिशय महत्त्वाचे दस्तावेज हरविल्याची कबुली नोंदणी विभागाने दिली असतानाही त्यावर आजपर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झालेली नाही. उलट दुसऱ्या एका अर्जावर तातडीने कार्यवाही करून खालच्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे “दस्तावेज हरविले आहेत, मग त्यावर कारवाई किवा गुन्हा का दाखल होत नाही?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दस्तावेज हरवल्याचे पत्र, पण कारवाई शून्य सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर क्र.1 यांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 15/10/1991 रोजी झालेल्या दस्त क्रमांक 430/1991 संदर्भातील अभिलेख (खंड क्र.196) कार्यालयात आढळला असला तरी त्या दस्तावेजाशी संबंधित अन्य नोंदी जसे की सूची, अंगठे पुस्तक, पावती पुस्तक, डे-बुक इत्यादी अद्यापपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे “हा दस्त प्रत्यक्षात नोंदवला गेला होता की नाही” याबाबत स्पष्ट अहवाल देणे शक्य नाही, असे पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पत्रावर मात्र तातडीची कार्यवाही याउलट पारसमल मश्रीमल शाह यांच्या तर्फे दाखल केलेल्या अर्जावर (दि. 14/08/2025) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांनी नोंदणी अधिनियम 1908 व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 अन्वये तातडीने कारवाईसाठी पत्र पुढे पाठवले. यामुळे प्रकरणातील दुहेरी निकष ठळकपणे समोर आले आहेत. मूळ प्रश्न – गुन्हा का नाही दाखल? महत्त्वाचे दस्तावेज हरवल्याचे स्पष्ट असूनही त्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत आहे. जमीन व्यवहारासारख्या गंभीर प्रकरणात दस्तावेज हरवणे ही मोठी गुन्हेगारी बाब असताना गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ पत्रव्यवहारावरच प्रकरण थांबले आहे. सावेडी जमीन प्रकरण आणि वरिष्ठांचे लागेबांधे सावेडी येथील सर्वे नंबर 245/2 मधील फेरफार व खरेदीखत प्रकरणात कुळकायद्याचा भंग करून बेकायदेशीररीत्या फेरफार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. मात्र, या प्रकरणाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फेरफारातील विसंगती आणि संशय – रिव्हिजनम कि पुनर्विलोकन सावेडी येथील गट क्रमांक 225/2 व फेरफार क्रमांक 63107 या प्रकरणावरून सध्या चर्चा सुरू आहे. महसूल विभागातील दप्तर पाहता आणि खरेदी खताचा दस्त तसेच चूक दुरुस्ती यामधील विसंगती पाहता हा फेरफार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत तत्कालीन तलाठी अधिकारी प्रमोद गायकवाड आणि तत्कालीन प्रभारी ग्राम महसूल अधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांनी चुकीच्या पद्धतीने भरलेला फेर रद्द करण्याचा अभिप्राय देत पुनर्विलोकन घेण्याचे मत नोंदवले आहे. तरीदेखील हे प्रकरण रिव्हिजनमध्ये घेण्यासाठी प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीसाठी अब्दुल अजीज डायाभाई यांनाही पत्र पाठवले गेले आहे. प्रत्यक्षात पुनर्विलोकन करून तातडीने फेर रद्द करता आला असता, मात्र समोरच्यांना वेळ देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. पुढील कार्यवाहीवर लक्ष नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथून जारी केलेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारामुळे या प्रकरणातील दस्तावेज हरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बाबतीत कायदेशीर चौकशी होऊन दोषींवर गुन्हा दाखल होतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार Read More »

sawedi land scam. a haven for fake documents, and a web of aadhaar document fraud.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे.

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर हे संशयास्पद मृत्युपत्र, खरेदीखत, साठेखत यांसारख्या बनावट दस्तनिर्मितीचे मोठे माहेरघर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून येथे भूमाफियांचे जाळे रुजले आहे. विशेषत: 1990 ते 1993 या काळात पुणे व नगर जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अशा दस्तांची निर्मिती झाल्याचे पुढे आले आहे. अलीकडेच सावेडी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक झाला आहे. सावेडी जमीन प्रकरणात आजही अशी अधिकारी बनावट दस्त खरा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कारण कुठल्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री व्हावी, या मतावर माफिया आणि कनिष्ठ अधिकारी यांचे ठाम दिसत आहे. कारण समोर दस्तावेज बनावट आणि चुकीचे झालेलं असलेल्याच माहित असूनही त्यावर नैसर्गिक न्याय” (Natural Justice) दिला पाहिजे म्हणत वेळ काढण्याचे काम सुरु आहे, हा प्रकार केवळ प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे. या फसवणुकीचा पॅटर्न जवळजवळ एकसारखाच. प्रॉपर्टीचा खरा मालक मृत्युमुखी पडल्यानंतर अचानक एखादं मृत्युपत्र वा खरेदीखत बाहेर काढलं जातं. साक्षीदार म्हणून उभे राहणाऱ्यांचा त्या मालमत्तेशी काहीही संबंध नसतो. बनावट आधार कार्डे व ओळखपत्रे जोडली जातात आणि दस्तांना वैधतेचा आव आणला जातो. या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी व तथाकथित वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे स्वयंघोषित वकील यांच्या संगनमताने काम करत असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. यामध्ये प्रमुख कारण पुढे येते ते म्हणजे आधार कार्ड. आपण आधारला राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. कुठलाही व्यवहार तो नसताना होत नाही. परंतु बनावट आधार तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदच नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कागदपत्राला राष्ट्रीय ओळख मानून जर त्याचं बनावट स्वरूप ग्राह्य धरलं जात असेल, तर ती देशाची व नागरिकांची फसवणूकच ठरते. दुर्दैव म्हणजे, आधारसारख्या कागदपत्रावर मोठ्या शिक्षा होत नाहीत. अहिल्यानगरमधील वास्तव तर आणखीच धक्कादायक आहे. येथे अनेक आधार केंद्रांच्या काही मालकांवर अधिकाऱ्यांचे बनावट सही व शिक्के तयार करण्याचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही त्यांच्याकडेच आधार केंद्रांची जबाबदारी सोपवली जाते. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ही केंद्रे अजूनही सुरू आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वा बनावट दस्तनिर्मितीत अडकलेल्या व्यक्तींना आधारसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या देणे हे दुर्दैवीच नव्हे, तर थेट लोकांच्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. म्हणूनच अशी मागणी पुढे येत आहे की, अशा व्यक्तींना आधार केंद्र चालवण्याची परवानगी दिलीच जाऊ नये. या कारवायांचा बळी ठरतो तो सर्वसामान्य माणूस. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत राहते; निकाल लागेपर्यंत दोन पिढ्या संपतात. शेवटी मूळ मालकाला तडजोड करूनच जगावं लागतं. या गुन्ह्यांत रक्तपात नसतो; पण कागदोपत्री फसवणूकही तेवढीच जीवघेणी ठरते. आजची मोठी गरज म्हणजे या “व्हाईट कॉलर क्राईम”वर कठोर अंकुश. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही; तर विशेष कायदेशीर तरतुदी करून बनावट दस्त व बनावट आधार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. दस्त पडताळणी व आधार पडताळणी अधिक पारदर्शक व डिजिटल केली, तर फसवणुकीची शक्यता कमी होऊ शकते. अन्यथा, अहिल्यानगरासारखी ठिकाणे पुढेही “व्हाईट कॉलर माफियांचे माहेरघर” ठरत राहतील.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे. Read More »

savedi land scam order on dhaba – revenue, guardian minister sir when will action be taken

नियम धाब्यावर – महसूल, पालकमंत्री साहेब कारवाई कधी?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi Land Scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगर शहरातील मौजे सावेडी येथील स. नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रमाकांत सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरू केली. सुनावणी प्रलंबित असतानाही व्यवहार खुला करण्याचा प्रयत्न झाल्याने बनावट दस्त वैध ठरवण्याचा संशय निर्माण झाला आहे. अधिकारी व प्रशासनाची भूमिका सदर प्रकरणात सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी वारसांना नोटिसा बजावल्या. सह-दुय्यम निबंधकांनी सुनावणी संपेपर्यंत व्यवहार थांबविण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 154 व 157 नुसार योग्य होता. कारण: मात्र, याच प्रक्रियेत अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी अचानक १४ ऑगस्ट रोजी व्यवहार खुला करण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे. बनावट दस्ताचा संशय १४ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज गेला, त्याच दिवशी अप्पर तहसीलदारांचे पत्र! ही वेगवान कारवाई केवळ सामान्य व्यवहार नाही. यात बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न होता का? असा संशय निर्माण होतो.सामान्य नागरिकाला वर्षानुवर्ष फेरफारासाठी दार ठोठवावे लागते. पण येथे एका दिवसात पत्र – यामागे संशयास्पद संगनमत असल्याशिवाय हे शक्य नाही. अशी चर्चा आहे. महसूल विभागातील दुटप्पी भूमिका महसूल विभागाने स्वतःचेच पत्र नाकारून संशयित बनावट दस्त वैध ठरण्याचा मार्ग खुला केला. यावरून स्पष्ट होते की, कायद्याचे पालन न करता प्रशासकीय आदेश “व्यक्तिगत फायद्यासाठी” बदलले गेले.हे वर्तन केवळ गैरसोयीचे नाही तर कलम 165 (महसूल अधिकार्‍याची जबाबदारी) व कलम 174 (फसव्या नोंदींसाठी शिक्षा) यांचा भंग करणारे आहे. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीस आहे. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागितला होता. पण त्यावर अद्याप निर्णय नाही. आश्चर्य म्हणजे—जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री मौन बाळगतात, आणि अप्पर तहसीलदार एका दिवसात पत्र देतात!यातून असा संशय निर्माण होतो की, वरिष्ठांना बगल देऊन बनावट दस्ताला आधार देणे हेच या घाईगडबडीचे खरे उद्दिष्ट होते. लोकशाही व कायदा धोक्यात कायद्याचे तत्त्व सरळ आहे – “जेव्हा जिल्हाधिकार्यांकडे सुनावणी सुरू आहे, तेव्हा स्थिती कायम ठेवावी.” (कलम 157). पण या प्रकरणात उलटच घडले.सर्वसामान्य माणसाला नियमांचा डोंगर, पण काहींना बनावट दस्तासह एकाच दिवशी आदेश किवा पत्रहे केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात आहे. निष्कर्ष – चौकशीची तातडीची गरज सावेडीतील हे प्रकरण केवळ फेरफाराची चूक नाही. हा प्रकार म्हणजे बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा धाडसी प्रयत्न आहे. महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा, अशा निर्णयांनी नागरिकांचा महसूल खात्यावर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उडेल. 1. मंडळ अधिकाऱ्यांचे अधिकार 2. स्थिती कायम ठेवा, आदेश का देता येतात? 3. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र कायदेशीर का? 4. अप्पर तहसीलदारांचा विरोध चुकीचा का? थोडक्यात *मंडळ अधिकारी सुनावणीदरम्यान “नवीन व्यवहार होऊ नयेत” असे पत्र निबंधकांना देऊ शकतात. *कारण तो आदेश कलम 157 च्या आत्म्याशी सुसंगत आहे. *उलट, अप्पर तहसीलदारांनी ते पत्र रद्द करून व्यवहार मोकळे केले, ही कृती कायद्याच्या विरोधात जाते. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र पूर्णपणे कायदेशीर होते, पण अप्पर तहसीलदारांचे पत्र हा कलम 157 आणि Status Quo या तत्त्वांचा भंग आहे. आज प्रश्न एकच – बनावट दस्ताचा खेळ थांबवणार कोण? महसूल साहेब, पालकमंत्री साहेब… कारवाई कधी?

नियम धाब्यावर – महसूल, पालकमंत्री साहेब कारवाई कधी? Read More »

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!”

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi Land Scam : ” सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले चौकशी करा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही चौकशी सुरू असताना अप्पर तहसीलदार यांनी मात्र निबंधकार्यालयाला पत्र देऊन टाकले, याचा अर्थ पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे पद अप्पर तहसीलदारांचे आहे का? अहिल्यानगर – शहरातील सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणाने महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना व्यवहार थांबवण्याचे आदेश सह निबंधकांनी दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक घडामोडीत याच प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात उलट पत्र काढत व्यवहार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही जे जमले नाही, ते अप्पर तहसीलदारांनी करून दाखवल्याने या प्रकरणामागे ” ₹” प्रभाव आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहेत. मौजे सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल खात्याच्या कामकाजावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तक्रारदार रमाकांत सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले. कायद्याने सुनावणी सुरू असताना संबंधित जमिनीवर कुठलेही व्यवहार होऊ नयेत, असा नियम असतानाही व्यवहार रोखण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने हालचाली झाल्याने प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांविषयी संशय गडद होत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुरुवातीला याबाबतचा अहवाल अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्याकडे मागवला. त्यांनी तो सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांकडे पाठवून, वारस व इतर भागधारकांना नोटिसा बजावल्या. यानंतर सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर यांनी सुनावणी संपेपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवू नये, असे स्पष्ट पत्र जारी केले. कायद्याच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य ठरत होती. मात्र, या पत्रामुळे नाराज झालेल्या पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या वतीने गणेश शिवराम पाचर्णे यांनी उलट मागणी पुढे केली. अप्पर तहसीलदारांनीच अहवाल तयार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर प्रांत अधिकारी स्तरावर हा अहवाल पोहोचण्यास जाणीवपूर्वक 15 ते 20 दिवस उशीर लावण्यात आला, त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच दरम्यान पाचर्णे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागवला, मात्र त्यावर कुठलीही सुनावणी झाली नाही. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, 14 ऑगस्ट रोजी पाचर्णे यांनी अप्पर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी उपनिबंधकांना पत्र पाठवले. या पत्रात महसूल विभागाला खरेदी-विक्री थांबविण्याचा अधिकार नाही, तो फक्त दिवाणी न्यायालयाचा आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या पत्राचा अर्थ असा निघतो की यावर खरेदी विक्री करण्यास कुठलाही अडचण महसूल ची नाही असे स्पष्ट होते, यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना जे जमले नाही ते अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात कसे केले? सामान्य माणसाला साध्या पत्रासाठी महिनोन्‌महिने चकरा माराव्या लागतात, पण सावेडीच्या या वादग्रस्त जमिनीवर मात्र एका दिवसात अर्ज, त्यावर निर्णय आणि आदेशही निघाला. हा वेग “…₹….” (गाळलेली जागा तुम्ही भरा) च्या जोरावर आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी दिलेले पहिले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम होते. कारण सुनावणी सुरू असताना कोणताही व्यवहार न होणे, हा कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, अप्पर तहसीलदारांच्या तातडीच्या हालचालींनी संबंधित आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका लोकांमध्ये वाढली आहे. प्रश्न असे की पालकमंत्री यांच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी किंवा निर्णय नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी प्रलंबित असताना अप्पर तहसीलदारांनी एवढ्या घाईने आदेश का दिला? एखाद्या सामान्य अर्जदाराला महिनोनिमहिनो दार ठोठावावे लागते, मग या प्रकरणात एका दिवसात आदेश का? सुनावणी असतानाही व्यवहार मोकळे ठेवण्याचा निर्णय कसल्या आधारे घेतला गेला? या घडामोडीमुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये लक्ष्मीचा प्रभाव अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मात करतोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावतो आहे. एकंदरीत, सावेडीतील जमीन वाद हा केवळ मालकीचा प्रश्न नसून ‘लक्ष्मी आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ या गंभीर शंकेने ग्रासलेला आहे.

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!” Read More »