DNA मराठी

dna marathi
Menu

हायलाईट

operation sindoor 'they were not from the country,

ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर; ‘ते देशातले नव्हते,

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Review Process ची शिफारस – दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न? ऑपरेशन महादेव -“या हल्ल्यातील दहशतवादी घरगुती नव्हते, ते पाकिस्तानातूनच आले होते. आणि त्याचे स्पष्ट पुरावे – दोन दहशतवाद्यांची भारतीय मतदार ओळखपत्रे, तसेच हत्यारांचे फॉरेन्सिक अहवाल – संसदेत अमित शाहांचा पाकिस्तानवर हल्लाबोल नवी दिल्ली | प्रतिनिधी – ऑपरेशन महादेव पाहलगाममध्ये घडलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमध्ये घडवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत विस्तृत माहिती दिली. “ही केवळ बदला घेण्याची कारवाई नव्हती, तर भारताची नवी सुरक्षा भूमिका आणि पाकिस्तानला दिलेला स्पष्ट इशारा होता,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. २२ एप्रिल रोजी पाहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ७ मे रोजी भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या १०० किमी आत घुसून जैश-ए-मोहम्मद व लष्कर-ए-तैबाच्या नऊ अड्ड्यांवर लक्षवेधी हल्ले केले. ऑपरेशन सिंदूर – ठळक बाबी: * १०० हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा* पाकिस्तानातील १५ हवाई तळं, कंट्रोल युनिट्स पूर्णतः नष्ट* फक्त २३ मिनिटांत कारवाई यशस्वी* ब्रह्मोस, स्कल्प मिसाईल्स, AASM Hammer बॉम्ब्स यांसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रांचा वापर गृहमंत्री शाह म्हणाले, “या हल्ल्यातील दहशतवादी घरगुती नव्हते, ते पाकिस्तानातूनच आले होते. आणि त्याचे स्पष्ट पुरावे – दोन दहशतवाद्यांची भारतीय मतदार ओळखपत्रे, तसेच हत्यारांचे फॉरेन्सिक अहवाल – आमच्याकडे आहेत.” विरोधकांवर निशाणा: विरोधकांकडून यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही जणांनी परदेशी माध्यमांच्या अहवालांवर अवलंबून भारत सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. यावर अमित शाह यांनी *परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे विधान उद्धृत करत विचारले, “तुम्ही आपल्या मंत्र्यांपेक्षा परदेशी पत्रकारांवर जास्त विश्वास ठेवता का?” ऑपरेशन महादेव – थेट हल्लेखोरांचा खात्मा: २८ जुलै रोजी ऑपरेशन महादेव अंतर्गत पाहलगाम हल्ल्यात थेट सहभागी असलेल्या सुलेमान, अफगन व जिब्रान या तीन दहशतवाद्यांचा खातमा करण्यात आला. “त्यांचे मृतदेह, शस्त्रे आणि घटनास्थळी सापडलेल्या गोळ्यांची फॉरेन्सिक तपासणी केली असता, सर्व दुवे जोडले गेले,” अशी माहिती शाह यांनी दिली. “ऑपरेशन सिंदूरने हल्लेखोरांना पाठवणाऱ्यांना, तर ऑपरेशन महादेवने *ते अंमलात आणणाऱ्यांना संपवलं,” असं स्पष्ट करत अमित शाह यांनी सरकारच्या निर्णायक भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केलं. निष्कर्ष: * ऑपरेशन सिंदूर आणि महादेव हे भारताच्या सामरिक निर्णयक्षमतेचं प्रतीक* पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळं उद्ध्वस्त करत ठोस कारवाईचं उदाहरण* संसदेत सादर केलेले पुरावे पाकिस्तानच्या भूमिकेचा पर्दाफाश करणारे* विरोधकांनी राजकारण न करता राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य द्यावं, असा स्पष्ट इशारा

ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर; ‘ते देशातले नव्हते, Read More »

sawadi land scam dna marathi

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट /

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

saturn's support to quell the political sade sati of ministers

मंत्र्यांची राजकीय साडेसाती शमवण्यासाठी शनि पूजनाचा आधार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

मुंबई / नंदुरबार / शनिशिंगणापूर – राज्यातील दोन मंत्र्यांनी, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) – शनिदेवाच्या चरणी नतमस्तक होत.  राजकीय वाद, आरोप आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर शांतीसाठी शनिपुढे शरणागती पत्करली आहे. यामुळे ‘राजकीय साडेसाती’ टाळण्याचा अध्यात्मिक मार्ग शोधला जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहे. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) रमी प्रकरण, ‘शासन भिकारी’ विधान, आणि आता शनी पूजन, जोरात माणिकराव कोकाटे यांनी नंदुरबार येथील शनि मंदिरात विशेष पूजा केली. विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना मोबाईलवर ऑनलाईन रमी खेळल्याचा व्हिडीओ राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार व्हिडिओ x वर   व्हायरल केला होता. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात वादळ उठले होते. त्यावर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव गट) आणि इतरांनी त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी थेट  साडेसातीमुक्तीसाठी शनिदेवाला साकडं घातलं. त्यातच कोकाटे यांनी केलेलं वादग्रस्त विधान – “शासनच भिकारी आहे” – यामुळे त्यांच्यावर अधिक टीका झाली होती. सुप्रिया सुळे व शेतकरी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही यावर “योग्य ती कारवाई होईल,” असा सूचक इशारा दिला आहे. मंत्री संजय शिरसाट – शनिशिंगणापूरच्या देवळात भावनिक दर्शन, पण राजकीय सावट कायम तर दुसरीकडे, शिंदे गटातील मंत्री संजय शिरसाट यांनी कौटुंबिक संकटांबरोबरच त्यांची पैसेची बंग असलेला एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता त्यावरूनही राजकरण चांगलेच तापले होते, त्यामुळे जकीय अडथळ्यांपासून सुटका मिळावी या हेतूने शनिशिंगणापूर येथे दर्शन घेतले. तेल अभिषेक, कुटुंबासह विधी, आणि आत्मिक शांतीसाठी प्रार्थना करताना त्यांची भावनिक स्थिती स्पष्ट जाणवत होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे युवा नेते रोहित पवार यांनी कोकाटे व शिरसाट यांच्यावर टिकेचा बाण सोडला. “नेते संकटात आले की देवाची आठवण होते, पण जनतेसाठी कधी शरण जातात का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. राजकीय पार्श्वभूमी आणि विश्लेषण राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची कुजबूज सुरू असताना, कोकाटे व शिरसाट यांचे शनिदर्शन ही केवळ श्रद्धा नसून राजकीय संकेतांची भाषा आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. एका बाजूला अध्यात्मिक आसरा, तर दुसरीकडे विरोधकांचा रोष – हे समीकरण आगामी राजकीय घडामोडींचा प्रारंभ ठरू शकते

मंत्र्यांची राजकीय साडेसाती शमवण्यासाठी शनि पूजनाचा आधार Read More »

discussions of phone tapping create excitement in the cabinet

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

tapping case – “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. मुंबई, २५ जुलै २०२५ – राज्यात मंत्र्यांचे फोन ‘#not_reachable’ येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे तांत्रिक कारणांमुळे होत नसून, काही मंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक मोबाईल बंद ठेवले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. कारण सांगितले जाते — फोन टॅपिंगची (Phone Tapping) भीती! मंत्र्यांचे फोन ऐकले जात आहेत, खासगी संभाषण सुरक्षित राहणार नाही, अशा भीतीने काही मंत्री आपले मोबाईल बंद ठेवत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात उघडपणे होऊ लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) गोटात दबक्या आवाजात ही चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ‘X’ (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडियावर केलेल्या सूचक पोस्टमुळे या चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये (Ruling Party) अस्वस्थता जाणवते आहे. राज्याचे काही वरिष्ठ नेते (Senior Leaders) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) हालचालींचा उल्लेखही या चर्चांमध्ये होताना दिसतोय. फोन टॅपिंगच्या या संभाव्य मुद्द्यावर राज्य सरकार (State Government) किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. हे फक्त अफवा (Rumours) आहेत की कुठलं गंभीर वास्तव (Truth) – हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या एका पोस्टने मंत्रिमंडळात एक नवा तणाव निर्माण केला आहे, हे मात्र नक्की!

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत Read More »

eknath shinde ajit pawar and devendra fadnavis dna marathi

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ!

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Seven Ministers to Lose Portfolios? Political Buzz Post Fadnavis’ Delhi Visit Intensifies मुंबई, २५ जुलै २०२५ – Mumbai, 25 July 2025 महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा गरमागरमी होण्यची चिन्हं दिसत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सात मंत्र्यांची खाती जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अचानक दिल्लीची वारी केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर वादग्रस्त वक्तव्य, हनी ट्रॅप (Honey Trap) प्रकरणात चर्चित नावे आल्याने वातवरण चांगलेच तापले आहे, तसेच त्यांच्या खात्यांबाबत सततच्या तक्रारी यामुळे त्यांची खाती बदलली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांची फेरबदलात गच्छंती होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या दिल्ली भेटीनंतरच हे बदल अपेक्षित मानले जात असून, त्यासाठी त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे. या मंत्रिमंडळ बदलात भाजप (BJP) च्या मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटांचीही राजकीय कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या गटातील काही मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. *विधानसभा अध्यक्षपदातही बदलाची शक्यता?* या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना मंत्रीपद देण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या जागी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. हा बदल झाल्यास तो केवळ मंत्रिमंडळ नव्हे तर संपूर्ण सत्तासंरचनेत मोठा उलथापालथ करणारा निर्णय ठरेल, अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू आहे.

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ! Read More »

img 20250724 wa0013

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट /

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

an attempt to save the culprits of the sawedi land scam

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

पुरावे असून सुधा असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो land scam अहमदनगर – सावेडी परिसरातील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाची बिनशेती जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा हा गैरव्यवहार पुन्हा एकदा समोर आल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणाचा अहवाल लवकर पाठवण्यासाठी फाईल अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे.  Sawedi land scam मात्र, “मुहूर्त सापडेना” या कारणावर कारवाई लांबणीवर टाकल्याने प्रशासनावर दोषींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.शेख मतिन आलम बशीरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा व दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर-१ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावावर बनावट खरेदीखत करून जमीन नोंदवण्यात आल्यचा संशय आहे. बनावट कागदपत्रांची साखळी:तक्रारीनुसार, सर्वे नं. २४५/८/१ (७२ आर) आणि २४५/ब/२ (६३ आर) या मिळकती गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या कुलमुखत्यारपत्रावर आधारित नोंदवण्यात आल्या. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात छ-४३० क्रमांकानुसार आणि खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ या नोंदणी पुस्तकात नमूद आहेत.शेख यांची मागणी: खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे मिळकती नोंदविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या जमिनीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, यामुळे मूळ हक्कधारकांचे मोठं नुकसान होऊ शकतं. दोषींना संरक्षण? की यंत्रणेचा गलथानपणा? लेखी तक्रार, दस्तऐवजांची साखळी, खोट्या खरेदीखताची तारीख आणि नावांची सुस्पष्ट माहिती असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो, तिथं ३४ वर्षांपूर्वीचा इतका मोठा गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई नाही?  “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, निबंधक कार्यालय व महसूल विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून पुढील चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून कळतं. या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे. 

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” Read More »

7 talathis, 3 board officers, 1 clerk finally suspended dna marathi

7 तलाठी, 3 मंडळ अधिकारी, 1 लिपिक अखेर निलंबित 

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

संगमनेरमध्ये 42 ड अंतर्गत बेकायदेशीर नोंदी प्रकरण गाजते; 11 महसूल कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई अहिल्यानगर | प्रतिनिधी -संगमनेर शहर व तालुक्यातील महसूल विभागात 42 डअंतर्गत झालेल्या बेकायदेशीर फेरफार व मंजुरी प्रकरणात मोठी कारवाई करत सात तलाठी, तीन मंडळ अधिकारी (सर्कल) आणि एक लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यापूर्वी तत्कालीन तहसीलदारांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण उघडकीस येण्यामागे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने विभागीय आयुक्तांकडे दिलेली लेखी तक्रार कारणीभूत ठरली. त्यानंतर झालेल्या तपासात गंभीर अनियमितता व कायदेशीर प्रक्रिया डावलून फेरफार केल्याचे उघड झाले.  काय आहे प्रकरण? संगमनेर नगरपालिका हद्दीतील तसेच गावठाण हद्दीत मधील 42 ब, 42 क व 42 ड अंतर्गत आकृषक आकारणी, परवानगी व सनद पूर्ण क्षेत्रासाठी उपलब्ध असताना देखील, या मध्ये संबधित खाते महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता, भूमिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांकडून आवश्यक पत्रके न मिळवतामहसूल कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे फेरफार केले आणि मंडल अधिकाऱ्यांनी त्यावर प्रमाणन शिक्कामोर्तब केले. या मुळे हि कारवाई करण्यात आली आहे यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत व शासकीय नियमांचा भंग झाला असून, त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.  निलंबनाची कारणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85(2) चा भंग1947 चा जमिनीचे तुकडे टाळण्याचा कायदा झुगारून देणेमहाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन  जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण: जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या निलंबन आदेशात ही सर्व कारणे स्पष्ट करत, दोषींवर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून, इतर जिल्ह्यांतील अशा प्रकरणांवरही नजर टाकली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार व चुकीच्या नोंदींविरोधातील ही कारवाई इतर जिल्ह्यांसाठीही एक इशारा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

7 तलाठी, 3 मंडळ अधिकारी, 1 लिपिक अखेर निलंबित  Read More »

rohit pawar vs manikrao kokate

Rohit Pawar vs Manikrao Kokate आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!” — रोहित पवारांचा थेट इशारा

Leave a Comment / राजकीय, हायलाईट /

काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. अहिल्यानगर  – राज्याच्या राजकारणात सध्या गरम हवा निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आक्रमक आमदार रोहित पवार यांनी थेट राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्यावर घणाघात केला आहे. “आम्ही कोणालाही घाबरत नाही — ना ईडीला, ना पोलीस खटल्यांना आणि ना तुमच्यासारख्या मंत्र्यांना. जे काही करायचं असेल, ते करा. आम्ही ते सगळं सामोरे जाण्यास तयार आहोत,” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) कोकाटेंना थेट इशारा दिला आहे.ही प्रतिक्रिया त्यांनी पुढारी या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. त्यांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये नव्या संघर्षाची चिन्हं स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. *घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी*काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्यावर खोटे आरोप केले असून त्याविरोधात ते कायदेशीर कारवाई करणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी आता थेट मैदानात उतरून कोकाटेंना चपराक दिली आहे. त्यांनी म्हटलं:“कोकाटे साहेब, तुम्ही शेवटचे चार महिने मंत्री आहात. या काळात काय पराक्रम केलात हे राज्यातील जनतेने पाहिलं आहे. तुम्ही किती वेळा वादात सापडलात, किती विचित्र स्टेटमेंट्स दिलीत, याची साक्ष सर्व महाराष्ट्राने घेतली आहे.” पवारांचा हल्लाबोल — मुख्य मुद्दे“आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!”रोहित पवारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आम्ही ईडीच्या चौकशांना सामोरे गेलो आहोत, कधीही पळून गेलो नाही. त्यामुळं कोकाटे साहेब, तुमच्या धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही. “कृषिमंत्र्यांची कारकीर्दच वादग्रस्त!”गेल्या काही महिन्यांतील माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचे वादग्रस्त व्हिडीओ, विधानं, वागत असलेली बेजबाबदार भूमिका यावर रोहित पवारांनी टीकास्त्र सोडलं. “सत्तेचा गैरवापर थांबवा!”त्यांनी आरोप केला की, सत्तेचा वापर करून विरोधकांना दबावाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आमचं मनोबल कोणी खच्ची करू शकत नाही. आगामी राजकीय दिशा? या वादातून राज्यात नव्या संघर्षाची सुरुवात झाली आहे. दोघेही नेते आक्रमक असून, राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे. कोकाटे यांच्याकडून या टीकेला काय प्रत्युत्तर दिलं जाईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सध्याच्या राजकारणात रोहित पवार (Rohit Pawar) हे विरोधकांतील महत्वाचे आणि आक्रमक नेतृत्व म्हणून समोर आले आहेत. त्यांचा हा थेट आणि सडेतोड इशारा — “जे करायचं असेल ते करा, आम्ही तयार आहोत!” — हा सत्ताधाऱ्यांसाठी एक मोठा साखरझोपेतील धक्का ठरू शकतो.

Rohit Pawar vs Manikrao Kokate आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!” — रोहित पवारांचा थेट इशारा Read More »