Category: शेती - DNA मराठी

Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंना धक्का, दत्तात्रय भरणे राज्याचे नवे कृषिमंत्री

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate: पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात ऑनलाइन रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चर्चेत असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असणारा कृषी खाते काढून घेण्यात आले आहे. तर माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे आता क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औेकाफ हे खाते देण्यात आले. तर कृषी खाते दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कोकाटे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर कोकाटे यांचं खातं बदलण्यात आले आहे. 28 जुलैला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी माणिकराव कोकाटे आणि अजित पवार यांच्यात अर्ध्या तासापेक्षा जास्त चर्चा झाली होती. या चर्चेत अजित पवार यांनी तुमच्यामुळे सरकारची बदनामी होत आहे. असं कोकाटेंना म्हटले होते तर भविष्यात असं होणार नसल्याची ग्वाही माणिकराव कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिली होती.

Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंना धक्का, दत्तात्रय भरणे राज्याचे नवे कृषिमंत्री Read More »

शेतकऱ्यांना दिलासा, ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Maharashtra Politics: राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शेतकऱ्यांना दिलासा, ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता Read More »

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate : कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विशिष्ट गुणांची अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ टक्के आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४० टक्के गुण आवश्यक असल्याचा बदल करण्यात आला आहे. कृषी पदवीच्या संधीपासून इच्छुक विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. कृषी विद्यापीठातील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, उद्यानविद्या, बीएफएससी, वनशास्त्र, बी.टेक. कृषी अभियांत्रिकी, अत्रशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व सामुदायिक विज्ञान अशा एकूण ९ पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आतापर्यंत खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी इ.१२वी (विज्ञान) मध्ये ५०% गुणांची अट होती. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची ११८वी बैठक नुकतीच पार पडली, याबैठकीत सदर अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५% आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४०% गुणांची अट लागू करण्यात आली आहे. तसेच प्रवेश अर्जासाठी अंतिम मुदत २७ जुलै २०२५ पर्यंत असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://cetcell.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 12वीचे टक्के कृषीमुळे वाढणार केंद्रिय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इ.१२ वी (विज्ञान) अभ्यासक्रमात ‘कृषी (८०८)’ हा विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी पदवी प्रवेशात अधिभार मिळत नव्हता. आता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११५ व्या बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार या विषयाला १० गुण अधिभार देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठीच्या गुणवत्तेत वाढ होणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्रात आणण्यासाठी सकारात्मक पाऊल असून प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा आनंद आहे, असा विश्वास मंत्री कोकाटे यांनी यांनी व्यक्त केला.

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता Read More »

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Nitesh Rane : मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन सूचनांमुळे राज्यातील मत्स्य प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होतील तसेच स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल. गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व स्वावलंबी होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाची महत्वाची अधिसूचना राज्यात लागू करण्याच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत मत्स्यखाद्य मुख्यतः राज्याबाहेरून आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याने विविध प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, बायोफ्लॉक, रास पद्धती व संगोपन तलाव आदींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण मत्स्यखाद्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ राज्यातील केंद्र पुरस्कृत, राज्य शासनाच्या पथदर्शी, अनुदानित व नोंदणीकृत मत्स्यखाद्य उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक राहील, असे मंत्री राणे म्हणाले. या सूचनानुसार मत्स्यखाद्य भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (ISI / BIS / FSSAI ) प्रमाणित असणे गरजेचे आहेत. त्यावर प्रथिन, स्निग्ध, आर्द्रता, कर्बोदके इत्यादी पोषणमूल्यांचे विश्लेषण व उत्पादन तारीख व कालबाह्यता तारीख पॅकिंगवर स्पष्टपणे नमूद असावी. पुरवठ्याच्या वेळी अधिकृत पावती किंवा करबिल (Tax Invoice) देणे अनिवार्य आहे. मत्स्यखाद्य हवाबंद आणि सुरक्षित पॅकिंग असणे गरजेचे असून कोरड्या व स्वच्छ वाहतूक साधनातून पुरवले जावे. पुरवठाधारकाची GST नोंदणी आवश्यक आहे. मत्स्यखाद्य खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. शाश्वत व पर्यावरण पूरक मच्छी खाद्य उत्पादनास प्रोत्साहन देताना या अनुषंगाने गुणवत्तेबाबत शेतकरी व मच्छीमारांच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ दखल घेतली जाईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा Read More »

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Dhananjay Munde : तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदी साठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नेमकं प्रकरण काय? राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता. राज्य शासनाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, 2016 मधील DBT योजना व 2023-24 मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना स्वतःच्या स्वरूपात वेगळी असून त्यांची उद्दिष्टे ही केवळ शेतकऱ्यांचे हीत एवढेच आहेत. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे व तो पूर्णपणे योग्य आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नमूद केले की DBT योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी साध्य केली. तर याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत “फोरम शॉपिंग” केल्याबद्दल 1 लाख दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड 4 आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल; अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भूमिकराप्रमाणे वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब Read More »

Pankaja Munde : राज्यात 357 ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला मिळणार नवीन इमारती; खर्च होणार 458 कोटी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Pankaja Munde: राज्यात 357 ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार असल्याची घोषणा राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून इमारत बांधकामासह दवाखान्याची दुरूस्ती, स्वच्छतागृह व उपकरण खरेदी यासाठी 458 कोटी 41 लाख 34 हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धनला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या सात महसूली विभागातील 34 जिल्ह्यात एकूण 357 ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत. नवीन इमारत बांधण्याकरिता 287 कोटी 76 लाख 44 हजार तर दुरुस्तीसाठी 121 कोटी 11 लाख 82 हजार, स्वच्छतागृह साठी 25 कोटी 17 लाख 20 हजार, विविध उपकरणे खरेदीसाठी 24 कोटी 35 लाख 88 हजार असा एकूण 458 कोटी 41 लाख 34 हजार रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षांत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ही सर्व कामे प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. बीड जिल्ह्यात 24 इमारतीसाठी 9 कोटी 40 लाख बीड जिल्ह्यात सर्व सहा मतदारसंघात 24 इमारतीसाठी 9 कोटी 40 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत, त्यांची विभागनिहाय संख्या पुढील प्रमाणे- मुंबई विभाग – ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 13, पुणे विभाग – पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यात 125, नाशिक विभाग – नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यात 55, छत्रपती संभाजीनगर विभाग – छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड जिल्ह्यात 51, लातूर विभाग- लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली जिल्ह्यात 39, अमरावती विभाग- अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्यात 38, नागपूर विभाग- नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यात 36 अशा एकूण 327 ठिकाणी नवीन इमारतीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

Pankaja Munde : राज्यात 357 ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला मिळणार नवीन इमारती; खर्च होणार 458 कोटी Read More »

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार, मंत्री Jaykumar Rawal यांची घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Jaykumar Rawal : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत केली. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या विशेष तपास पथकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, नागपूर असतील. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नागपूर हे सदस्य तर विभागीय सहनिबंधक, छत्रपती संभाजीनगर हे सदस्य सचिव असणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूरच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करणे, पी. एल. खंडागळे समितीने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महसुली हानीची जबाबदारी निश्चित करणे. सन 2017 मध्ये एल. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बाजार समितीतील गाळे वाटपातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यांनी अहवाल बाजार समितीकडे सादरही केला होता त्या अहवालातील निष्कर्षानुसार तत्कालीन व विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यांनी तसेच नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी / कर्मचारी यांनी भ्रष्टाचार केला आहे का? याची चौकशी करणे. तथ्य असल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे काम समिती करणार आहे. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यवहाराचे पडताळणी करण्याकरीता एसआयटीला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या विशेष तपास पथकाने 30 दिवसांच्या आत आपला अहवाल शासनास करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार, मंत्री Jaykumar Rawal यांची घोषणा Read More »

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Pankaja Munde : राज्यात पशुपालन व्यवसायास ‘कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखिम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याची माहितीही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा Read More »

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate : सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत पीक नुकसान भरपाईची प्रलंबित 379 कोटी रक्कम विमा कंपनी मार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होईल आणि माझा बळीराजा सुखावेल, असा विश्वास राज्याचे कृषी मंत्री अँड. माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांनी व्यक्त केला. यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2024च्या विमा हप्त्यासाठी तब्बल 1028.97 कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. खरीप हंगाम 2024 साठी आतापर्यंत 3907.43 कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून यासाठीचे 3561.08 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होते. मात्र नुकसान भरपाई पोटी 346.36 कोटी प्रलंबित होते. कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या सदर बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेत याचा सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तवास वित्त विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने राज्य विमा हप्त्याचे 1028.97 कोटी रुपये मंजूर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पिक विमा पोर्टलद्वारे सदर कार्यवाही पूर्ण होईल. कृषी (Agriculture Minister) मंत्र्यांच्या सजगतेमुळे आता पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई व काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे प्रलंबित 379 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा होतील. याबाबत शेताकऱ्यांना काही अडचणी आल्यास आपल्या विभागाशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन कृषी मंत्री कोकाटे यांनी केले आहे.

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा Read More »

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Maharashtra Politics:- रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 260 च्या प्रस्तावा अनव्ये सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या या अमरावती व मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. परिषद सभागृहातील आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्या कामकाजाचे सभागृहात गुणगान गायले मात्र सरकारला कमी लेखण्याच कामही त्यांनी केलं असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. महायुती सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. तसेच कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी व स्वतःच्या खात्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल होत. मात्र आता शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडया उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. बॅंकांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. बुलेट ट्रेनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढ्या दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केला नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले. कीटकनाशके, बी बियाणे व खते यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी 1134 गुणवत्ता निरीक्षकांची आवश्यकता असताना 478 लोकांनाच गुणवत्ता निरीक्षकपदी नेमण्यात आले. केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले, त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेला 1 रुपयांत पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या Read More »