क्राईम - DNA मराठी

land scam 135 crores worth of land in sawedi dna marathi

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी अहिल्यानगर – “अहवाल कधी येणार?” असा सवाल सध्या सावेडी परिसरात गूंजतोय, कारण कोटींच्या बहुमूल्य जमिनीच्या बनावट खरेदीखत प्रकरणात चौकशी झाली तरी अहवालाचं अद्यापही दर्शन नाही. हे प्रकरण आता केवळ दस्तऐवजांपुरतं न राहता, राजकीय व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचं मोठं जाळं असल्याची चर्चा जोरात आहे. मौजे सावेडी येथील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतकं भरगच्च क्षेत्र असलेली मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावण्यात आल्याचा संशयित प्रकार उघड झाल्यानं खळबळ उधळी आहे . बाजारभावानुसार सध्या या जमिनीची किंमत अंदाजे कोटी रुपये आहे. ही जमीन कवडीमोल दरात हस्तगत करण्यासाठी भूमाफिया, महसूल यंत्रणेतले काही अधिकारी आणि राजकीय मंडळी एकत्र आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी या संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे बनावट खरेदीखत तयार झाल्याचा आरोप केला आहे. हे खरेदीखत दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर-१ दक्षिण यांच्या कार्यालयात छ-४३० व जादा पुस्तक क्र.१, खंड-१९६, पृष्ठ २१ ते ३२, क्र. छ-४२८ या नोंदीनुसार रजिस्टर करण्यात आले होते. खोट्या कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने जमीन विकल्याचा संशयित दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरु केली आहे त्या नुसार त्यांनी वस्तुनिष्ठ आवहाल मागितला होता. त्यानंतर या प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणी झाली असली तरी, त्याचा अहवाल अद्याप वरिष्ठांकडे पोहोचलेला नाही. ही विलंबात्मकता संशयास्पद ठरत असून, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने दूरध्वनीद्वारे चौकशीत हस्तक्षेप केल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जमिनीवर डोळा ठेवणारे काहीजण सध्या मुंबई-पुण्यातूनच यंत्रणा राबवत आहेत. हे प्रकरण केवळ बनावट दस्तऐवजांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण नियोजनबद्ध रचनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शेख मतिन यांनी संबंधित सह जिल्हा निबंधक व दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज सादर करून या मालमत्तेवरील सर्व व्यवहार तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशीर दस्तऐवजांची नोंद घेतल्याप्रकरणी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “अक्का कोण?” सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी तयार करण्यात आलेल्या बनावट दस्तऐवजांना संरक्षण देणारा, चौकशीचा अहवाल थांबवणारा आणि महसूल यंत्रणेत दडपशाही करणारा कुणीतरी प्रभावशाली व्यक्ती आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. या सगळ्या घडामोडींमुळे सावेडी परिसरात अस्वस्थता वाढली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. भूमाफिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सहभागाच्या चर्चांमुळे प्रशासनावरही जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. आता ‘अहवाल’ येतो का, की तोही राजकीय आकसाच्या फाईलखाली गाडला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरत आहे.

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय Read More »

Honey Trap : ओ बुलाती है मगर जाने का नही, ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरण गाजतंय, पण तक्रारच नाही; पोलिस हतबल

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Honey Trap : नाशिक शहरात सध्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ‘ती’ बुलावत होती, आणि तो गेला… मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ! सुरुवातीला तीन कोटी, नंतर थेट दहा कोटी रुपयांची मागणी झाली. अखेर प्रकरणाची वात खुलली, पण दोन्ही बाजूंनी लेखी तक्रार नाही. पोलिस मात्र संभ्रमात. मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल विभागातील अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यास सापळ्यात अडकवून, त्याच्याकडून प्रथम तीन कोटी रुपये उकळण्यात आले. पण हे पुरेसे न वाटल्याने पुन्हा दहा कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. अधिकाऱ्याने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर ‘ती’ महिला थेट पोलिस ठाण्यात पोहोचली. सुरुवातीला तोंडी तक्रार करण्यात आली, त्यानंतर काही दिवसांनी लेखी तक्रारीसाठी ती पुन्हा आली. दरम्यान, संबंधित अधिकारी याच काळात ठाणे येथे गेले असताना त्यांच्या तब्येतीत बिघाड झाल्याचे समजते. तिथेच त्यांनी संबंधित महिलेविरोधात तक्रार दिली. पण काही दिवसांतच दोघांनीही परस्पर समजुतीने तक्रारी मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे पोलिस यंत्रणा संभ्रमात आहे. कोणतीही अधिकृत तक्रार नसल्याने पुढील कायदेशीर कारवाई करणे कठीण ठरत आहे. या प्रकरणात काही बड्या नावांचा समावेश असल्याचीही कुजबुज सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी नाशिकमधील एका हॉटेलमध्ये तपास करून त्या हॉटेलची खोली सील करण्यात आली, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, नाशिक पोलिसांनी याचा अधिकृत इन्कार केला आहे. सध्या त्या मजल्यावर प्रवेश बंद करण्यात आला असून, परिसरात संशयाचे वातावरण आहे. प्रकरणाचा पुढचा रंग काय घेईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण सध्या तरी ‘हनी ट्रॅप’च्या गूढ गर्तेत प्रशासनही अडकले आहे, हे निश्चित.

Honey Trap : ओ बुलाती है मगर जाने का नही, ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरण गाजतंय, पण तक्रारच नाही; पोलिस हतबल Read More »

surgical strike rada in the auditorium jitendra awhad gopichand padalkar sadabhau khot

“सर्जिकल स्ट्राईक आणि सभागृहातील राडा – सदाभाऊंची नव्यानं ओळख!”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

सभागृहात आमदारांनी हातघाई केली, बूटफेक झाली, आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे, काही आमदारांनी बाहेरून बॉडीगार्ड म्हणून गुंड आणल्याचं आरोपांनी स्पष्ट केलं. मुंबई – “आम्ही भाजपमध्ये काम करतो. हा सुसंस्कृत पक्ष आहे. हा मार खाणारा पक्ष नाही, तर सर्जिकल स्ट्राईक करणारा पक्ष आहे!” हे वाक्य वाचून आमचं पहिलं काम होतं ते म्हणजे चहाचा घोट थांबवणं. कारण तो घोट जर घेतला असता, तर हशा येऊन चहा नाकातुन गेला असता! आता हे सदाभाऊ कोण? तर हे सदाभाऊ खोत! ग्रामीण भागात स्पष्ट भाषणं करणारे, एकेकाळचे शेतकऱ्यांचे लाडके नेते! त्यांच्या भाषणात गावपणाचा गंध असायचा आणि वास्तवाचा वास! पण आज सदाभाऊंच्या बोलण्यात एक वेगळाच “वंगाळ गंध” जाणवतोय. “सर्जिकल स्ट्राईक” हे म्हणताना ते विसरलेत की, सभागृह हे युद्धभूमी नसून लोकशाहीचा मंदिर आहे. राडा आणि रक्षणविधानसभेत नुकताच जो धिंगाणा झाला, तो पाहून एक बायको नवऱ्याला म्हणाली, “ह्यांचं बघा, आमच्या भांडणातसुद्धा इतका आवाज होत नाही!”सभागृहात आमदारांनी हातघाई केली, बूटफेक झाली, आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे, काही आमदारांनी बाहेरून बॉडीगार्ड म्हणून गुंड आणल्याचं आरोपांनी स्पष्ट केलं. मग प्रश्न असा पडतो की, हे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हेच का?सदाभाऊ खोत हे गोपीचंद पडळकर यांचे जुने मित्र. हे दोघे एकाच राजकीय रंगात रंगलेले. त्यामुळे सदाभाऊंनी पडळकरांच्या राड्याचं “पडदा फाटलेला असला तरी त्याचा रंग कसा चांगला होता” असं समर्थन केल्यासारखं वाटतं! सुसंस्कृतीचा खरा अर्थ सदाभाऊ म्हणतात, “भाजप सुसंस्कृत पक्ष आहे.” पण हे सुसंस्कृतीचे नवे व्याख्यान आहे का? म्हणजे सभागृहात राडा करून त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणायचं? मग उद्या एखादा विद्यार्थी वर्गात भांडण करेल आणि म्हणेल, “हे माझं सर्जिकल स्ट्राईक होतं!”हा प्रकार म्हणजे थेट लोकशाहीची थट्टा आहे. हे जर सुसंस्कृतीचं परफॉर्मन्स असेल, तर महाराष्ट्रातील लोकांनी पानिपतच्या लढाईचं पुनरावलोकन सुरू केलं पाहिजे. सदाभाऊंना एक विनंतीसदाभाऊ, तुमचं गावपण आम्हाला आवडायचं. तुमच्या भाषणातून आम्हाला आपला शेतकरी दिसायचा. पण आज तुम्ही त्या मातीतून निघून काहीतरी चमकदार राजकारणात हरवलात असं वाटतं. सत्य बोलणाऱ्या माणसांनी सत्तेपुढे झुकणे हे दु:खद आहे. “सर्जिकल स्ट्राईक” या शब्दाचा वापर करताना तो कुठे, कोणत्या संदर्भात वापरतोय हे पाहणं गरजेचं आहे. नाहीतर सभागृहातला राडा आणि सीमेवरचा सर्जिकल स्ट्राईक यात फरक राहणार नाही. शेवटी एवढंच म्हणावं वाटतं:“सभागृहात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’(surgical-strike) नाही, तर ‘सेंसिबल स्पीच’ हवं असतं, सदाभाऊ!”“गुंडगिरी महाराष्ट्राची सुसंस्कृती ठरू लागली, तर शिस्तीत चालणाऱ्या महाराष्ट्राचं काय होणार?”

“सर्जिकल स्ट्राईक आणि सभागृहातील राडा – सदाभाऊंची नव्यानं ओळख!” Read More »

Sawedi land Scam : सावेडी भूखंड घोटाळ्याला धक्कादायक वळण! दबाव, मुखत्यार, आणि सुनावणीचा गोंधळ; मूळ मालकाचा ठावठिकाणा नाही

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Sawedi land Scam l या प्रकरणात मूळ जमीन मालक कोण, आणि खरे घेणारे-देणारे कोण? याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बाजूंना उद्यापर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता अप्पर तहसीलदार काय अहवाल पाठवणार हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. अहमदनगर – सावेडी येथील तब्बल १.३५ हेक्टर भूखंडावर (सर्वे नं. २४५/ब-१ व २४५/ब-२) गेले ३५ वर्षे कोणताही अधिकृत व्यवहार न झालेली जमीन अचानक चर्चेत आली आहे. अलिकडच्या काळात या जमिनीवर कोट्यवधींचा व्यवहार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती समोर आली असून, यासाठी महसूल विभागावर दबाव आणल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाले आहेत. या प्रकरणात आधी नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी वस्तुनिष्ठ चौकशी सुरू करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले. मात्र या तपासाला अचानक वेगळे वळण देत, प्रकरण अप्पर तहसीलदार स्वप्नील ढवळे यांच्या कक्षात वर्ग करण्यात आले. आज सकाळी ११ वाजता अप्पर तहसीलदार कार्यालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर, मंडळ अधिकारी सावेडी, तलाठी सावेडी, तसेच डायाभाई कुटुंबीय, रमाकांत नामदेव सोनवणे, गणेश शिवराम पाचरणे (मुखत्यार) यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. काहींनी आपली बाजू तोंडी मांडली तर काहींनी लेखी युक्तिवाद सादर केला. डायाभाई यांच्या वारसांनी ‘आमच्याशी न बोलता जमिनीवर नावे कशी लावली?’ असा थेट सवाल उपस्थित करत वातावरण तापवले. या प्रकरणात मूळ जमीन मालक कोण, आणि खरे घेणारे-देणारे कोण? याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बाजूंना उद्यापर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता अप्पर तहसीलदार काय अहवाल पाठवणार हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या भूखंड प्रकरणात मुखत्यारांच्या माध्यमातून व्यवहार घडवले जात आहेत, मात्र मूळ मालकांचे व त्यांच्या वारसदारांचे कायदेशीर हक्क, सहमती व अस्तित्व धूसर असल्याने हा संपूर्ण प्रकार फसवणुकीच्या दिशेने वळल्याचा संशय नागरिकांमध्ये वाढत आहे. सावेडीतील बहुमूल्य जमिनीवर सुरू असलेल्या ‘गुप्त’ हालचालींमुळे महसूल यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी झाली नाही, तर हा घोटाळा केवळ सावेडीचा नाही, तर संपूर्ण शहर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच घाला ठरेल.

Sawedi land Scam : सावेडी भूखंड घोटाळ्याला धक्कादायक वळण! दबाव, मुखत्यार, आणि सुनावणीचा गोंधळ; मूळ मालकाचा ठावठिकाणा नाही Read More »

Sawedi land Scam “दस्तऐवजीकरणाआधीच हस्तक्षेपाचा खेळ! सावेडी प्रकरणात मंडल अधिकारी ऐवजी अप्पर तहसीलदार पाठवणारा अहवाल

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सर्वे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब-२ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १.३५ हेक्टर भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांपासून कोणताही कायदेशीर किंवा अधिकृत व्यवहार झाला नसल्याचा संशय. नगर प्रतिनिधी | अहमदनगरSawedi land Scam सावेडी येथील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि बहुमूल्य जमिनीच्या प्रकरणाला आता एक धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सर्वे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब-२ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १.३५ हेक्टर भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांपासून कोणताही कायदेशीर किंवा अधिकृत व्यवहार झाला नसल्याचा संशय. मात्र अलीकडेच या जमिनीवर मोठा आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती समोर आली असून, त्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे दबाव टाकण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित व्यक्तींनी हे प्रकरण हातात घेतल्यावर तातडीने भूमाफियांना पाठीशी घालणारी लॉबी सक्रीय झाली असून, चौकशीची दिशा वळवण्यासाठी नियोजित पद्धतीने दबाव आणला जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासन, उपनिबंधक कार्यल्यावर रोष व्यक्त होऊ लागला आहे.नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील त्यांच्याकडे या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली होती, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवण्यात आला. त्यानंतर सावेडी मंडलाधिकारी यांनी वादी व प्रतिवादी दोघांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच या जमिनीवरील कोणतेही व्यवहार प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांचा निर्णय होईपर्यंत व्यवहार होऊ नये असे पत्र दिले होते, दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३ उपनिबंधक कार्यालयांना देण्यात आले होते.परंतु, या कडक चौकशीतून बचाव करण्यासाठी आणि सत्य बाहेर येण्याआधीच तपासाला वेगळा मोड देण्यासाठी एक संपूर्ण संगनमताने यंत्रणा रचली गेल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. भूखंडाशी संबंधित मुक्त्यार अर्जदार पाचरणे यांनी या प्रकरणात पोलिसांकडेही अर्ज करत थेट प्रांताधिकारी यांच्यावरच पत्राद्वारे प्रश्न उपस्थित करत, ही चौकशी अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करावी अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे, ही मागणी झाल्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांत तपास अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आला! ही ‘वेगवान कार्यवाही’ अनेक प्रशासकीय वर्तुळात संशयास्पद ठरत आहे.या चौकशीची अचानक बदललेली दिशा म्हणजे वस्तुनिष्ठ तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न की?या प्रकरणातील महसूल मधील अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट व निःपक्षपाती भूमिकेने काहीजण अस्वस्थ झाले होते हे उघड आहे. आता अहवालाची सूत्रे अप्पर तहसीलदारांकडे दिली गेल्यानंतर, नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण नगर शहरासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की त्यात केवळ जमिनीचा व्यवहार नाही, तर प्रशासन, दस्तावेज फर्जीवाडा, आणि भूमाफियांचा संगनमत असा सगळा गुंता आहे. जर अप्पर तहसीलदारांनी पूर्वीच्या तपासाचा आदर न करता नव्याने प्रकरणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला, तर यामागे असलेले राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक हितसंबंध आणखी उघडे पडतील. ही फक्त भूखंडाची लूट नाही, तर कायदा आणि प्रशासन यांची विश्वासार्हता धोक्यात आणणारी साजिश आहे.प्रांताधिकाऱ्यांनी यांनी मंडलाधिकारी यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला होता मात्र सर्व प्रयत्न करूनही मंडळ अधिकारी यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली म्हणून याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आता अप्पर तहसीलदारांकडे अचानकपणे तपास वर्ग करणे म्हणजे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा खेळ मांडण्याचा प्रयत्न असून, आता या प्रकरणात सत्य समोर येईल का, की पुन्हा एकदा दलाल आणि दबावतंत्र यांच्या राजकारणात प्रशासन झुकणार? हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आणि महसूल यंत्रणेच्या निष्पक्षतेची खरी परीक्षा आता लागणार आहे.

Sawedi land Scam “दस्तऐवजीकरणाआधीच हस्तक्षेपाचा खेळ! सावेडी प्रकरणात मंडल अधिकारी ऐवजी अप्पर तहसीलदार पाठवणारा अहवाल Read More »

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा : दबावाच्या राजकारणातून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Sawedi land Scam नगर आणि पुण्यातील भू-माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे अनेक सूत्रांकडून समजते. काही प्रकरणांत अशाच प्रकारे जुने दस्तावेज वापरून खोटी नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याचा पुढील तपशील लवकरच दस्तावेजांसह उघड करू नगर प्रतिनिधी, | सावेडी, नगर – Sawedi Land Scam – सावेडी नाक्याजवळील तब्बल १.३५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची संशयास्पद नोंदणी सध्या नगर शहरात तीव्र चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरत आहे. तब्बल ३५ वर्षांनंतर अचानकपणे करण्यात आलेली ही नोंदणी, त्यात दिसणाऱ्या गंभीर दस्तावेजी त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर येणारा राजकीय आणि पोलीसान मध्ये तक्रार करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे , यामुळे या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे १०० ते १२० कोटी रुपये असल्याचे बोलले जात असून, इतक्या मोठ्या मूल्याच्या मालमत्तेवर सुनियोजितपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय आहे. यात नगर आणि पुण्यातील भू-माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे अनेक सूत्रांकडून समजते. काही प्रकरणांत अशाच प्रकारे जुने दस्तावेज वापरून खोटी नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याचा पुढील तपशील लवकरच दस्तावेजांसह उघड करू. पण प्रथम दर्शनी दस्तावेज पहाता यात शंख घेण्यास वाव आहे, सर्व सामन्य माणसां दिसतो मग त्यांना का नाही. मग सगळे खरे आहे तर इतका दबाव का. या प्रकरणात एक खळबळजनक बाब समोर आली आहे – “निकाल माझ्या बाजूने लागावा यासाठी महसूल अधिकारी, पोलीस आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे”, अशी माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणात जेव्हा दस्तावेज तपासले जातात, तेव्हा संपूर्ण घोटाळाच उघड होतो, असा दावा काही संबंधितांनी केला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? नगर-मनमाड रस्त्यालगत असलेल्या सर्व्हे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हे.) आणि २४५/ब-२ (०.६३ हे.) या दोन भूखंडांची नोंदणी ३५ वर्षांनंतर अचानक झाली. यासंदर्भात १९९१ सालचे खरेदीखत दाखवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या गटांचे विभाजन १९९२ मध्ये झाले होते. त्यामुळे १९९१ मध्येच दोन स्वतंत्र गट दाखवणे, ही बाब संशयास्पद ठरते. दस्तावेजांमधील विसंगती… तिन्ही बाजूंनी गोंधळ या व्यवहारात तीन वेगवेगळ्या रकमा दाखवल्या गेल्या आहेत — या आर्थिक तफावतीमुळे नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातच, काही साक्षीदारांनी पुढे येऊन सांगितले की, “ही सही आमची नाही. आम्ही व्यवहाराबाबत अनभिज्ञ आहोत“, असा थेट आरोप करत खोट्या सह्यांचा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. प्रशासनाचे दुर्लक्ष, की दबावाखालील भूमिका? नोंदणी प्रक्रियेत पारसमल मश्रीमल शाह या व्यक्तीने अर्ज दिला, मात्र त्या अर्जावर स्वाक्षरीच नाही. एवढ्या मोठ्या व्यवहारात खरेदीदाराची स्वाक्षरी नसणे, ही बाब थेट तलाठी कार्यालय आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण करते. थोरात एल.एस. नावाच्या व्यक्तीने हे खरेदीखत तयार केल्याचा उल्लेख असून, शाह हे स्वतः उपस्थित असताना थोरात यांनी कोणाच्या वतीने व्यवहार केला, हेही गूढ आहे. गुन्हेगारी चौकशीची गरज या सर्व बाबी पाहता, हा प्रकरण साधा व्यवहार नसून, नियोजनबद्धपणे १०० ते १२० कोटी किंमतीची जमीन लाटण्याचा कट असल्याची जोरदार चर्चा आहे. नागरिकांतून, सामाजिक कार्यकर्त्यांतून आणि स्थानिक स्तरावरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी होत आहे. या प्रकरणाचा तपास ‘तापशी’ अंती निर्णय होईल, असं प्रशासन म्हणत असलं तरी, तोवर अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या दबावामुळे सत्य कुठे हरवेल, याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत, सच्चाई समोर आणावी, अशीच आता सर्वांची मागणी आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा : दबावाच्या राजकारणातून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न? Read More »

मालमत्ता जप्त करा अन् आरोपींवर कारवाई करा; बीड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांचे आदेश

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: बीडमधील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत असून आता या प्रकरणात आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच सोसायटीच्या उर्वरित 235 मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप. क्रेडिट सोसायटीने ठेवींवर 10 ते 18 टक्के व्याजदराचे आकर्षण ठेव योजनांचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित पोलीस, विशेष तपास यंत्रणांना गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. बैठकीला पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार प्रकाश सोळंके, अर्जुन खोतकर, सुरेश धस, संतोष दानवे, सुभाष देशमुख, विजयसिंह पंडित उपस्थित होते.

मालमत्ता जप्त करा अन् आरोपींवर कारवाई करा; बीड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांचे आदेश Read More »

sawedi land scam, the role of two 'heroes' of revenue

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका

Leave a Comment / क्राईम, मनोरंजन, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली.३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलचे दोन ‘महानायकांची’ भूमिका अहिल्यानगर – Sawedi land Scam सावेडी परिसरातील बहुचर्चित भूखंड घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, तब्बल ३५ वर्षांनंतर या प्रकरणाला नवा धागा मिळाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, अहिल्यानगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे एक या संदर्भात तक्रार आली आहे, यावर प्रांताधिकारी यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल मंडळ अधिकारी यांच्याकडे मागवला आहे. या प्रक्रियेला चालना देणारे मंडल अधिकारी आणि तलाठी हे दोन महसूल यंत्रणेतले ‘महानायक’ असल्याची सध्या चर्चेत आहेत. हे प्रकरण १५ एप्रिल १९९१ रोजी १.९० लाख रुपयांना झालेल्या खरेदीखताच्या नोंदणीवरून उफाळून आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली. यामध्ये वादाला कारणीभूत ठरले तत्कालीन तलाठी प्रमोद गायकवाड यांनी संबंधित जमिनीची नोंद भरली. आणि सावेडी मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी नोंदीस मान्यता देण्यात आली, परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जर या दस्तऐवजावर ३५ वर्षांनंतर नोंद घेतली गेली, तर त्या कालावधीत प्रत्यक्ष खरेदीदारांना किंवा मूळ मालकांना नोटीस का पाठवली गेली नाही? कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करत, मागच्या तारखेचा पंचनामा कसा केला गेला, आणि तो करताना गंभीर त्रुटी का राहिल्या, हे अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. या सगळ्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, खरेदीखत बनावट असल्याचा संशय आहे तर मग . DNA मराठीला मिळालेल्या माहिती नुसार, हि जमीन विक्रीसाठी ७० लाखांचे फ्रँकिंग उपनिबंधक कार्यालयात झाले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, खरेदीखताच्या नोंदी मागे एक मोठा आर्थिक व्यवहार दडलेला आहे. या जमिनीत लागलेलं रक्कम वसूल करून यातूनच हा व्यवहार दुसऱ्याला हस्तांतरित करून, मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळवण्याचा डाव आखण्यात आला का, हा संशय अधिक गडद होतो. शहा पारसमल मश्रीलाल यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदणीसाठी अर्ज दिला होता, मात्र नोंदीसाठी नोटीसा कशा बजावल्या गेल्या नाहीत , याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. इतकंच नव्हे, तर त्या नोटीसा खरंच पाठवल्या होत्या का, की त्या नुसत्याच दाखल्यात वापरल्या गेल्या, याचंही उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. डायाभाई यांना किवा यांच्या वारसांना का कळविले, या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा चौकशी सुरू आहे, तेव्हा या जमिनीची विक्री करण्यात घाई का करण्यात येत आहे. ही विक्री झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? मूळ मालक, खरेदीदार की तिसरा पक्ष? यासारखे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजही उभे आहेत. यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट खरेदीखत तयार करून जमिनीची विक्री केल्याचे समोर आले असून, त्यातून संबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उकळली आहे. शासनाचे नियम डावलून झालेली ही नोंदणी आणि त्यामागे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग, ही गोष्ट गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. कारण, सामान्य माणसासाठी त्याची जमीन ही आयुष्याची पुंजी असते. आणि जर शासन यंत्रणा त्याच्याविरोधात उभी राहिली, तर न्याय मिळण्याची आशाही मावळते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे योग्य आहे का, हे पाहणे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. तपास सुरू असतानाही गुपचूप व्यवहार झाले असल्यास, यामागे भूमाफिया आणि शासकीय यंत्रणेमधील साटेलोटे स्पष्ट होतात. त्यामुळे ‘सावेडी घोटाळा’ ही केवळ एक जमीन घोटाळ्याची कथा नसून, ती प्रशासनातील पारदर्शकतेवर उठलेला मोठा प्रश्न आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका Read More »

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Shanaishwar Temple : शनैश्वर देवस्थानच्या ( Shanaishwar Temple) नावाने तयार करण्यात आलेल्या बनावट अ‍ॅप आणि संकेतस्थळांमुळे झालेल्या फसवणुकीप्रकरणी शनिशिंगणापूर पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात पाच यूआरएल धारकांसह (अ‍ॅप तयार करणारे) त्यांना साथ देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिस ठाण्याने तपासासाठी विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या प्रकरणात कोणताही संबंधित व्यक्ती फिर्याद देण्यास पुढे न आल्याने अखेर पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम काकडे यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही संशयित व्यक्तींनी शनैश्वर देवस्थानच्या नावाने बनावट अ‍ॅप्स (Fake apps) व संकेतस्थळ तयार करून, देवस्थानची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता, ऑनलाईन पूजा, अभिषेक, तेल अर्पण, तसेच व्हीआयपी दर्शनासाठी नोंदणी सुरू केली होती. यामार्फत त्यांनी भक्तांकडून अनियमित शुल्क आकारले. आरोपींनी स्वतःचे पुजारी नेमून हे व्यवहार सुरू ठेवले होते आणि यामार्फत अवैध मार्गाने पैसे उकळण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारातून शनैश्वर भक्तांची व देवस्थानची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी अ‍ॅप तयार करणाऱ्या यंत्रणेशी संबंधित युआरएल्स आणि त्यांचा वापर करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. यासोबतच, आरोपींना मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे सध्या भक्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, देवस्थानने अधिकृत अ‍ॅप अथवा सेवा सुरू केली आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाने लवकरात लवकर स्पष्टता देण्याची मागणीही भक्तांकडून होत आहे.

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई Read More »

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई

Leave a Comment / Blog, क्राईम, हायलाईट / dnamarathi.com

या प्रकरणात कोणताही संबंधित व्यक्ती फिर्याद देण्यास पुढे न आल्याने अखेर पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम काकडे यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली. अहिल्यानगर – शनैश्वर देवस्थानच्या ( Shanaishwar Temple) नावाने तयार करण्यात आलेल्या बनावट अ‍ॅप आणि संकेतस्थळांमुळे झालेल्या फसवणुकीप्रकरणी शनिशिंगणापूर पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात पाच यूआरएल धारकांसह (अ‍ॅप तयार करणारे) त्यांना साथ देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिस ठाण्याने तपासासाठी विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या प्रकरणात कोणताही संबंधित व्यक्ती फिर्याद देण्यास पुढे न आल्याने अखेर पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम काकडे यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही संशयित व्यक्तींनी शनैश्वर देवस्थानच्या नावाने बनावट अ‍ॅप्स (Fake apps) व संकेतस्थळ तयार करून, देवस्थानची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता, ऑनलाईन पूजा, अभिषेक, तेल अर्पण, तसेच व्हीआयपी दर्शनासाठी नोंदणी सुरू केली होती. यामार्फत त्यांनी भक्तांकडून अनियमित शुल्क आकारले. आरोपींनी स्वतःचे पुजारी नेमून हे व्यवहार सुरू ठेवले होते आणि यामार्फत अवैध मार्गाने पैसे उकळण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारातून शनैश्वर भक्तांची व देवस्थानची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी अ‍ॅप तयार करणाऱ्या यंत्रणेशी संबंधित युआरएल्स आणि त्यांचा वापर करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. यासोबतच, आरोपींना मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे सध्या भक्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, देवस्थानने अधिकृत अ‍ॅप अथवा सेवा सुरू केली आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाने लवकरात लवकर स्पष्टता देण्याची मागणीही भक्तांकडून होत आहे.