DNA मराठी

क्राईम

img 20250830 wa0006

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!”

Sawedi Land Scam : ” सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले चौकशी करा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही चौकशी सुरू असताना अप्पर तहसीलदार यांनी मात्र निबंधकार्यालयाला पत्र देऊन टाकले, याचा अर्थ पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे पद अप्पर तहसीलदारांचे आहे का? अहिल्यानगर – शहरातील सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणाने महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना व्यवहार थांबवण्याचे आदेश सह निबंधकांनी दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक घडामोडीत याच प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात उलट पत्र काढत व्यवहार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही जे जमले नाही, ते अप्पर तहसीलदारांनी करून दाखवल्याने या प्रकरणामागे ” ₹” प्रभाव आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहेत. मौजे सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल खात्याच्या कामकाजावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तक्रारदार रमाकांत सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले. कायद्याने सुनावणी सुरू असताना संबंधित जमिनीवर कुठलेही व्यवहार होऊ नयेत, असा नियम असतानाही व्यवहार रोखण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने हालचाली झाल्याने प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांविषयी संशय गडद होत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुरुवातीला याबाबतचा अहवाल अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्याकडे मागवला. त्यांनी तो सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांकडे पाठवून, वारस व इतर भागधारकांना नोटिसा बजावल्या. यानंतर सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर यांनी सुनावणी संपेपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवू नये, असे स्पष्ट पत्र जारी केले. कायद्याच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य ठरत होती. मात्र, या पत्रामुळे नाराज झालेल्या पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या वतीने गणेश शिवराम पाचर्णे यांनी उलट मागणी पुढे केली. अप्पर तहसीलदारांनीच अहवाल तयार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर प्रांत अधिकारी स्तरावर हा अहवाल पोहोचण्यास जाणीवपूर्वक 15 ते 20 दिवस उशीर लावण्यात आला, त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच दरम्यान पाचर्णे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागवला, मात्र त्यावर कुठलीही सुनावणी झाली नाही. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, 14 ऑगस्ट रोजी पाचर्णे यांनी अप्पर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी उपनिबंधकांना पत्र पाठवले. या पत्रात महसूल विभागाला खरेदी-विक्री थांबविण्याचा अधिकार नाही, तो फक्त दिवाणी न्यायालयाचा आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या पत्राचा अर्थ असा निघतो की यावर खरेदी विक्री करण्यास कुठलाही अडचण महसूल ची नाही असे स्पष्ट होते, यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना जे जमले नाही ते अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात कसे केले? सामान्य माणसाला साध्या पत्रासाठी महिनोन्‌महिने चकरा माराव्या लागतात, पण सावेडीच्या या वादग्रस्त जमिनीवर मात्र एका दिवसात अर्ज, त्यावर निर्णय आणि आदेशही निघाला. हा वेग “…₹….” (गाळलेली जागा तुम्ही भरा) च्या जोरावर आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी दिलेले पहिले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम होते. कारण सुनावणी सुरू असताना कोणताही व्यवहार न होणे, हा कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, अप्पर तहसीलदारांच्या तातडीच्या हालचालींनी संबंधित आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका लोकांमध्ये वाढली आहे. प्रश्न असे की पालकमंत्री यांच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी किंवा निर्णय नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी प्रलंबित असताना अप्पर तहसीलदारांनी एवढ्या घाईने आदेश का दिला? एखाद्या सामान्य अर्जदाराला महिनोनिमहिनो दार ठोठावावे लागते, मग या प्रकरणात एका दिवसात आदेश का? सुनावणी असतानाही व्यवहार मोकळे ठेवण्याचा निर्णय कसल्या आधारे घेतला गेला? या घडामोडीमुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये लक्ष्मीचा प्रभाव अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मात करतोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावतो आहे. एकंदरीत, सावेडीतील जमीन वाद हा केवळ मालकीचा प्रश्न नसून ‘लक्ष्मी आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ या गंभीर शंकेने ग्रासलेला आहे.

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!” Read More »

gadchiroli police

Gadchiroli Police : गडचिरोलीत मोठी कारवाई, आठ तासांच्या चकमकीनंतर 4 नक्षलवादी ठार

Gadchiroli Police : गडचिरोली पोलिसांनी मोठी कारवाई करत 4 नक्षलवादी ठार केले आहे. तब्बल आठ तास चाललेल्या चकमकीनंतर पोलिसांनी 4 नक्षलवादी ठार (01 पुरुष आणि 03 महिला) केले असल्याची माहिती अपर पोलीस अधीक्षक अभियान एम. रमेश यांनी दिली आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, 25 ऑगस्ट रोजी गडचिरोली–नारायणपूर सीमेवरील कोपर्शी जंगल परिसरात गडचिरोली विभागाचे गट्टा दलम, कंपनी क्रमांक 10 व इतर माओवादी दबा धरून बसले असल्याची विश्वासार्ह गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक अभियान एम. रमेश यांचे नेतृत्वाखाली C-60 ची 19 पथके आणि CRPF QAT ची 02 पथके सदर जंगल परिसरात रवाना करण्यात आली होती. सदर भागात सुरू असणाऱ्या प्रचंड पावसादरम्यान दोन दिवसानंतर पोलीस पथके आज सकाळी सदर जंगल परिसरात पोहोचून शोध मोहीम राबवत असताना माओवाद्यांनी पोलीस पथकांवर अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला, ज्याला पोलीस पथकाने प्रभावी प्रत्युत्तर दिले. सुमारे आठ तास चाललेल्या चकमकीनंतर सदर परिसरात शोध घेतला असता एकूण 04 जहाल माओवाद्यांचे मृतदेह (01 पुरुष आणि 03 महिला) मिळाळे आहेत. याशिवाय घटनास्थळावरून 01 SLR रायफल, 02 INSAS रायफल व 01 .303 रायफल जप्त करण्यात आले आहेत. सदर भागात उर्वरित माओवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी माओवाद विरोधी अभियान सुरू आहे.

Gadchiroli Police : गडचिरोलीत मोठी कारवाई, आठ तासांच्या चकमकीनंतर 4 नक्षलवादी ठार Read More »

sawedi land scam repair or misuse serious question mark on revenue records

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काशी निगडित वादविवाद, चुक दुरुस्ती व अभिलेखातील फेरफार या विषयांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जमीनसंबंधी कागदपत्रे व नोंदींमध्ये तफावत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावरील विश्वासार्हतेवर गालबोट लागते आहे. सावेडी येथील सर्वे क्रमांक २४५ मधील जमीन व्यवहारात गंभीर शंका निर्माण झाली असून खरेदी दस्त, चुक दुरुस्ती लेख व तहसीलदारांचा वाटप आदेश या तिन्ही नोंदींमध्ये विसंगती आढळत आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील नोंदींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दि. १३ जुलै १९९२ रोजी जमिनीचे वाटप झालेले दिसते, तर चुक दुरुस्ती दि. २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झाल्याची नोंद आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे — वाटपाच्या नोंदींप्रमाणे माहिती चुक दुरुस्तीमध्ये परावर्तित होत नाही. उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर चे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे.आर. हे अब्दुल अजीज डायाभाई (वडील) यांच्या नावावर दिसून येते. तर, वाटपामध्ये मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र डायाआई अब्दुल अजीज (मुलगा) यांच्या नावावर आहे. ही विसंगती गंभीर शंका उपस्थित करते. म्हणजेच, चुक दुरुस्ती लेखाबाबतच शाशंकता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, सूची क्र. २ मध्ये देखील स्पष्ट तफावत दिसते. अधिकार अभिलेखात ही सूची हस्तलिखित स्वरूपात नांद घेताना आढळते. परंतु सरकारी कामकाजाकरिता मागणी केली असता त्याच सूचीत प्रिंटेड स्वरूप समोर येते. ही बाब स्वतःमध्ये धक्कादायक आहे. एकाच दस्ताची दोन वेगवेगळ्या स्वरूपात नोंद कशी काय असू शकते, हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकतो. ही उदाहरणे वेगळी नाहीत. जमिनीच्या फेरफाराच्या कहाण्या महाराष्ट्रात नित्याच्या झाल्या आहेत. मूळ अभिलेख, नंतर केलेली चुक दुरुस्ती, आणि सरकारी कार्यालयात सादर होणारी कागदपत्रे या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा विसंगती निर्माण होते, तेव्हा ती फक्त तांत्रिक चूक म्हणून सोडवणे योग्य नाही. अशा चुका हेतुपुरस्सर घडवून आणल्या जात असल्याचा संशय बळावतो. जमिनीच्या नोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव येते; हस्तलिखित सूची आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक दिसतो –  ही परिस्थिती फक्त मालकांसाठीच नव्हे तर प्रशासनासाठीही धोक्याची आहे. कारण या विसंगतीमुळे न्यायालयीन लढाया, वाद, आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. आजच्या घडीला, रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे हेच शेतकऱ्यांचे बायबल मानले जातात. जर या उताऱ्यांच्या मूळपणावर आणि अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर शेवटी शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल. जमीनसंबंधी फेरफारांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने पारदर्शकता आणि तातडीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “भूमाफिया” या शब्दाला अधिक बळकटी मिळत राहील. यातून पुढचा प्रश्न असा उभा राहतो की चुका दुरुस्त करायच्या की चुका लपवायच्या? जमिनीचे प्रकरण जिथे भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे, तिथे ही प्रशासकीय ढिसाळपणा वादग्रस्त ठरणारच. मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदीदार पारस मश्रीमल शहा यांनी खरेदी दस्त क्र. ४३०/१९९१, दि. १५ ऑक्टोबर १९९१ अन्वये सावेडी स. नं. २४५/वर मधील ०.७२ हे.आर. आणि स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर., असे एकूण १.३५ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्याकडून खरेदी केलेले दाखविले आहे. यानंतर खरेदीदाराने चुक दुरुस्ती लेख (दस्त क्र. ४३४८/१९९२, दि. २७ ऑगस्ट १९९२) निबंधक कार्यालयात सादर केला. यात स. नं. २४५/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या वाट्याचे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, नगर तहसीलदारांचा आदेश क्र. १६/१९९२, दि. १३ जुलै १९९२ पाहता, स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर. क्षेत्र हे “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा) यांच्या नावावर नोंदवलेले आहे. यामुळे खरेदी दस्त आणि चुक दुरुस्ती लेखात वडिलांचे नाव तर वाटप आदेशात मुलाचे नाव दिसत असल्याने नोंदीत विसंगती निर्माण झाली आहे. याच कारणास्तव या जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत शंका निर्माण झाली असून महसूल नोंदींच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दिनांकाचा विरोधाभास वाटप आदेश : १३/०७/१९९२ चुक दुरुस्ती लेख : २७/०८/१९९२👉 म्हणजे चुक दुरुस्ती हा वाटपानंतर करण्यात आला. पण दुरुस्ती करताना वाटपाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. पण महसूल वाटप आदेशात ती जमीन मुलाच्या नावे दाखवली.👉 त्यामुळे खरेदी व्यवहार नेमका कोणत्या व्यक्तीकडून झाला याबाबत शंका निर्माण झाली. नावातील तफावत चुक दुरुस्तीमध्ये : “अब्दुल अजीज डायाभाई” (वडील) वाटप आदेशात : “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा)👉 एकाच क्षेत्रफळावर (०.६३ हे.आर.) वडील व मुलगा असे दोन वेगवेगळे नावे आल्याने नोंदीत गोंधळ निर्माण. शाशंकता खरेदी दस्त व दुरुस्ती पत्रकानुसार जमीन वडिलांकडे होती.

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह Read More »

affair

Maharashtra Crime : सुनेला प्रियकरासोबत पकडले, सासरच्यांनी तिच्या घरच्यांना बोलावलं अन्…

Maharashtra Crime : राज्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील गोळेगाव येथे झालेल्या दुहेरी हत्याकांडाच्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरला आहे. असा आरोप आहे की, वडिलांनी स्वतःच्या 19 वर्षीय विवाहित मुलीची आणि तिच्या प्रियकराची निर्घृण हत्या करून दोघांचेही मृतदेह पाण्याने भरलेल्या विहिरीत फेकून दिले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेनंतर आरोपी वडिलांनी स्वतः पोलिस स्टेशन गाठले आणि पोलिसांना हत्येची माहिती दिली. प्रियकरासोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत सापडलेली मृतांची ओळख संजीवनी कमले (19) आणि लखन भंडारे (19) अशी झाली आहे. पोलिस आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने संजीवनीचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यात आला, तर लखनचा शोध रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता. मृत संजीवनी सुराणे उमरी तालुक्यातील बोरजुन्नी येथील रहिवासी होती. गोळेगाव आणि बोरजुन्नी ही दोन्ही गावे एकमेकांच्या शेजारी आहेत. संजीवनीचा विवाह गोळेगाव येथील रहिवासी सुधाकर कमले यांच्याशी एक वर्षापूर्वी मोठ्या थाटामाटात झाला होता. लग्नापूर्वी संजीवनीचे लखन भंडारीशी प्रेमसंबंध होते. लग्नानंतरही दोघेही फोनवर संपर्कात होते. सोमवारी संजीवनीचे सासरचे लोक घराबाहेर असताना तिने लखनला घरी बोलावले. अचानक पती आणि सासरचे इतर सदस्य परत आले आणि त्यांनी दोघांनाही आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिले. त्यानंतर पतीने सासरच्यांना फोन करून संजीवनीला तिच्या माहेरी घेऊन जाण्यास सांगितले. आजोबा, वडील आणि काका यांच्यावर आरोप संजीवनीचे वडील मारुती सुरणे, काका माधव सुरणे आणि आजोबा लक्ष्मण सुरणे हे गोळेगाव येथील तिच्या सासरच्या घरी पोहोचल्याचा आरोप आहे. तिघांनी मुलीला आणि तिच्या प्रियकराला सोबत घेऊन जाताना बेदम मारहाण केली आणि नंतर दोघांचीही हत्या केली. हत्येनंतर मृतदेह विहिरीत फेकून देण्यात आले. सोमवारी संध्याकाळी पाच वाजता मारुती उमरी पोलिस ठाण्यात पोहोचली आणि संपूर्ण प्रकरणाची कबुली दिली. माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. संध्याकाळी उशिरापर्यंत संजीवनीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला, तर प्रियकराच्या मृतदेहाचा शोध सुरू होता. या प्रकरणात पोलिसांनी मृत संजीवनीचे वडील, आजोबा आणि काका यांना अटक केली आहे.

Maharashtra Crime : सुनेला प्रियकरासोबत पकडले, सासरच्यांनी तिच्या घरच्यांना बोलावलं अन्… Read More »

sawedi land scam game of fake documents complaint to the superintendent of police

“संपत्ती हडपण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा खेळ” पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार

अहिल्यानगर :Sawedi land scam – जमिनीच्या वादातून बनावट दस्तऐवज तयार करून संपत्तीवर बेकायदेशीर मालकी हक्क सांगण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातील खराडी येथील रहिवासी कासम अब्दुल अजीज यांनी पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत केली आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या भावाच्या नावाने दिनांक 07 जून 1991 रोजी बनावट अर्ज व दस्तऐवज तयार करून नोंदणी कार्यालयात दाखल करण्यात आला. संबंधित नोंद 2154/32 या क्रमांकाखाली दाखल असून, त्यावर मृत व्यक्तीच्या नावाची सही करण्यात आल्याचे आढळते. मात्र, त्या तारखेला संबंधित व्यक्तीचे निधन झालेले असल्याने अशी सही करणे शक्यच नसल्याचे अर्जदारांनी स्पष्ट केले आहे. अर्जदारांच्या मते, मृत व्यक्तीच्या नावाने दस्तऐवज तयार होणे हे केवळ गंभीर गैरप्रकार नसून, शासकीय यंत्रणेतील काहींच्या संमतीशिवाय अशा प्रकाराला मूळच मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे बनावट दस्तऐवज तयार करणारे, त्यांना पाठबळ देणारे तसेच या प्रकारात सहभागी असलेल्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकारामुळे कुटुंबीयांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, जमीन हडपण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दस्तऐवजांच्या सत्यतेची तपासणी करून दोषींना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल, असेही तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.

“संपत्ती हडपण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा खेळ” पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार Read More »

sawedi land scam

“गंभीर चुका असूनही खरेदीखताची दाट शक्यता : अधिकाऱ्यांचे मत”

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगरातील सावेडी परिसरातील एका ३४ वर्षांपूर्वीच्या खरेदीदस्तावरून उभ्या राहिलेल्या वादातून महसूल यंत्रणेतील त्रुटी आणि संशयास्पद कार्यपद्धतीचे भयावह चित्र समोर आले आहे. दस्त क्रमांक ४३०, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या खरेदीखतात केवळ तांत्रिक चुका नव्हे तर गंभीर कायदेशीर त्रुटी झाल्याचे दस्तऐवज स्पष्ट करतात. मात्र, इतक्या उघड चुका असूनही संबंधित अधिकारी प्रकरण “खरेदीखत व्हावे” यावर ठाम आहेत. ही बाब लोकशाही यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. या खरेदीदस्तात मूलभूत बाबींची शहानिशा करण्यात आली नाही. १९९१ सालचा ७/१२ उतारा जोडलेलाच नव्हता. खरेदी देणाऱ्याचे नाव चुकीचे दाखल झाले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळवहिवाट अधिनियमांतर्गत आवश्यक नोटीस बजावणी झाली नाही. खरेदी घेणारा शेतकरी असल्याचा पुरावा घेण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर १९९०-९१ सालचे महसुली दप्तर तपासले गेले नाही. या सगळ्या त्रुटींवर पडदा टाकून फेरफार मंजुरीला गती देणे हे संशयास्पद ठरत नाही का? आजमितीस शंका व्यक्त होत आहे की, ही प्रकरणे जाणूनबुजून गुंतागुंतीची करून शेवटी कोर्टाकडे ढकलली जात आहेत. अशावेळी मूळ वारसदारांना वेठीस धरून, कमी किंमतीत जमीन “बनावट दस्तावेज” तयार करणाऱ्यांकडे वळवली जावी, असा एक डाव अधिकाऱ्यांच्या मदतीने रचला जात असल्याची चर्चा आहे. खरेदीखताचा फेरफार करण्यासाठी ३४ वर्षे थांबून अचानक दस्तावेज पुढे आणले जाणे हे प्रथमदर्शनीच संशयास्पद आहे. लोकशाहीत प्रशासनाची जबाबदारी सत्य, न्याय आणि पारदर्शकता राखण्याची असते. मात्र इथे प्रशासनच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसते. जमीन ही फक्त एक तुकडा माती नसते, तर ती शेतकऱ्याचे आयुष्य, वारसांचा हक्क, आणि अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. त्या जमिनीवर अन्यायाने ताबा मिळवण्याचे डावपेच हे समाजाच्या पायाभूत रचनेला खिळ घालणारे आहेत. अधिकारीच म्हणतात, यात खरेदीखत होण्याची दाट शक्यता, सावेडीतील खरेदीदस्तात इतक्या गंभीर त्रुटी, दस्तऐवजांचा अभाव आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील उघड चुका असतानाही संबंधित महसूल अधिकारी मात्र “यात खरेदीखत होण्याची दाट शक्यता आहे” असे सांगत आहेत. प्रशासनाकडूनच अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असल्याने प्रकरण आणखीच गुंतागुंतीचे झाले असून, यामागे संशयास्पद हेतू असल्याची चर्चा जनतेत रंगू लागली आहे. सरकारच्या महसूल खात्याने या प्रकरणाचा तातडीने फेरआढावा घ्यावा. दोषींवर कारवाई करावी आणि जमीनबळकावणीच्या प्रयत्नांना आळा घालावा. अन्यथा सावेडीतील हे प्रकरण हे फक्त एक उदाहरण ठरून महाराष्ट्रात अशा असंख्य वारसदारांना वेठीस धरले जाईल. हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्या कडे आहे. त्यामुळे मूळ मालकाला न्याय मिलेसे अशी अपेक्षा आहे.

“गंभीर चुका असूनही खरेदीखताची दाट शक्यता : अधिकाऱ्यांचे मत” Read More »

jalna rainfall subsidy scam

Jalna Rainfall Subsidy Scam : मोठी बातमी! जालन्यातील बहूचर्चित अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल

Jalna Rainfall Subsidy Scam : जालन्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार अंबड पोलीस ठाण्यात 28 जणांविरुद्ध बहूचर्चित अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक महसूल अधिकारी विलास कोमटवार यांच्या फिर्यादीवरून अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल 24 कोटी 90 लाख 77 हजार रुपयांचा निधी परस्पर हडप केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट दस्तावेज तयार करून शासकीय निधीचा गैरवापर करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहितीसमोर आली आहे. तर दुसरीकडे अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील तलाठी,कृषी सहाय्यक,ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हे दाखल करणं बाकी आहे. प्रकरण काय? आरोपींनी 2022 ते 2024 दरम्यान शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी राज्य सरकार कडून आलेला 24 कोटी 90 लाख 77 हजार रुपयांचा निधी बोगस खात्यात वळवून हडप केल्याचं चौकशी समितीच्या चौकशीत उघड झालंय. दरम्यान आरोपींवर गुन्हे दाखल झाल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे गणेश ऋषींदर मिसाळ कैलास शिवाजीराव घारे विठ्ठल प्रल्हादराव गाडेकर बाळु लिंबाजी सानप पवनसिंग हिरालाल सुलाने शिवाजी श्रीधर ढालके कल्याणसिंग अमरसिंग बमनावत सुनिल रामकृष्ण सोरमारे मोहित दत्तात्रय गोषिक चंद्रकांत तुकाराम खिल्लारे रामेश्वर नाना जाधव डिगंबर गंगाराम कुरेवाड किरण रविंद्रकुमार जाधव रमेश लक्ष्मण कांबळे सुकन्या श्रीकृष्णा गवते कृष्णा दत्ता मुजगुले विजय हनुमंत जोगदंड निवास बाबुसिंग जाधव विनोद जयराम ठाकरे प्रविण भाऊसाहेब शिनगारे बप्पासाहेब रखमाजी भुसारे सुरज गोरख बिक्कड सुशिल दिनकर जाधव (सहायक महसूल अधिकारी) वैभव विश्वंभरराव आडगांवकर (नेटवर्क इंजिनियर) विजय निवृत्ती भांडवले (तत्कालिन संगणक परिचालक) रामेश्वर गणेश बारहाते (महसूल सेवक) आशिष प्रमोदकुमार पैठणकर (सहायक महसूल अधिकारी) दिनेश बेराड (सहायक महसूल अधिकारी)

Jalna Rainfall Subsidy Scam : मोठी बातमी! जालन्यातील बहूचर्चित अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल Read More »

Police

Pune Crime: सरकारी कामात अडथळा, तीन मुलींविरोधात गुन्हा दाखल पण राजकीय नेत्यांना सूट?

Pune Crime : मारहाण आणि जातीवाचक शब्दात शिवीगाळ केल्याचा आरोप तीन मुलींनी कोथरूड पोलिसांवर केला होता. तर आता या प्रकरणात श्वेता पाटील आणि अन्य तीन अशा एकूण पाच जणांविरोधात पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. कलम 132 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. माहितीनुसार या प्रकरणात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोथरूड पोलिसांविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा, या मागणीसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या पाच जणांनी आणि त्यांच्यासोबत सहकाऱ्यांनी रात्रभर ठिय्या मांडला होता. यानंतर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल परिपत्रक देखील श्वेता पाटील आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी फाडून टाकलं होतं यामुळे या मुलीने विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र एकीकडे या मुलींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असताना दुसरीकडे रोहित पवार, अंजली आंबेडकर आणि सुजात आंबेडकर हे राजकीय नेते सुद्धा या आंदोलनात सहभागी असताना त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.

Pune Crime: सरकारी कामात अडथळा, तीन मुलींविरोधात गुन्हा दाखल पण राजकीय नेत्यांना सूट? Read More »

ahmednagar fake land documents case district collector complaint

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

अहिल्यानगर  :अहिल्यानगर शहरातील सावेडी येथील तालुक्यातील सर्व्हे नं. २१५/८ब या जमिनीबाबत खोटे व बनावट दस्त तयार करून मालकी हक्क मिळविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कारस अब्दुल अजीज यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी दाखल केली आहे,  य अप्र्कारांची चौकशी करून  दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी कारस अब्दुल अजीज केली आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अर्जदाराच्या वडिलांच्या व भावाच्या नावे असलेली मिळकत कायमस्वरूपी कुटुंबाच्या ताब्यात होती. मात्र ३१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी बनावट खरेदीखताचा दस्त तयार करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी वेक्त करत. त्यानंतर २१ ऑगस्ट १९९२ रोजी “चूक दुरुस्ती लेख” दस्त बनवत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे,या दस्तात अर्जदाराची बनावट सही दाखवण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, “मी कधीही असा दस्त केला नाही किंवा त्यावर सही दिलेली नाही. हा प्रकार पूर्णपणे खोटा व बनावट आहे.” महसूल दप्तरी गंभीर विसंगती अर्जदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत फेरफार क्र. १४६७६ मंजूर दि. ०३/०८/१९९२ यावर विशेष लक्ष वेधले आहे. हा फेरफार तहसिलदार नगर यांच्या आदेश एसआर१६/९२, दि. १३/०७/१९९२ नुसार झाला. तक्रारीनुसार, या वाटपाप्रमाणे ७/१२ वेगळे नोंदवले गेले. मात्र वाटपाप्रमाणे खरेदीखतात संबंधितांची नावे दाखल नाहीत. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की खरेदी दस्तातील संबंधितांना अगोदरच माहिती कशी मिळाली?या विसंगतीवरून महसूल दप्तरातील फेरफार हे संशयास्पद असल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. शासनाची दिशाभूल करून जमिनी बळकावण्याचा कट अर्जदाराचा आरोप आहे की खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महसूल खात्याची दिशाभूल करण्यात आली असून, नोंदीत फेरफार करून कोट्यावधीची मालमत्ता बळकावण्याचा कट रचण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ बनावट दस्तापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण संगनमताचा भाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पुढे काय होऊ शकते? या तक्रारीची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरू होण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाच्या नोंदी, फेरफार मंजुरी आदेश, ७/१२ उतारे आणि खरेदीखत यांची सविस्तर चौकशी करून कागदपत्रे खरी की बनावट हे स्पष्ट होणार आहे.दोषींविरुद्ध पुरावे ठोस आढळल्यास जिल्हाधिकारी पोलीस प्रशासनाला सूचना देऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास दोषींना कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. वारसांचा संताप गेल्या काही वर्षांत अहिल्यानगर जिल्ह्यात खोटे कागदपत्रे व महसूल फेरफार करून जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढले असल्याची चर्चा आहे. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक प्लॉट आणी जमीनमालकांत असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाने अशा प्रकरणांत त्वरित व कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव Read More »

sawedi land scam kind officer apologizes for mistak

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी

जमिनीचे वाटप, चुका-दुरुस्ती आणि शंका निर्माण करणारी प्रक्रिया Sawedi land scam – अहिल्यानगर जिल्ह्यात जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित वादविवाद, चुक दुरुस्ती आणि अभिलेखातील फेरफार या मुद्द्यांवर पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नोंदींमधील तफावत आणि विसंगतीमुळे प्रशासनावरील विश्वासार्हता डळमळीत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. चुकांवर चुकांची भरया प्रकरणात सुरवातीला चूक दुर्स्ठी लेख समोर आला नाही मात्र या प्रकरणाला वाचता झाल्यानंतर अप्पर अधिकारी यांच्याडे तो सदर झाला, १३ जुलै १९९२ रोजी झालेल्या जमिनीच्या वाटपाची नोंद आहे. मात्र, २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या चुक दुरुस्तीत हीच माहिती हि मुळ खरेदी खाताशी सुसंगत नाही त्यामुळे  यावरही शंका निर्माण होते, उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर ०.६३ हे.आर. क्षेत्रफळ वडील अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या नावावर दिसते. पण वाटपात मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे क्षेत्र मुलगा डायाआई अब्दुल अजीज यांच्या नावावर दाखवले आहे. ही विसंगती गंभीर शंका निर्माण करत आहे. सूचीची दोन रूपे!सूची क्र. २ मध्ये हस्तलिखित स्वरूप आणि प्रिंटेड स्वरूप यामध्ये स्पष्ट फरक आढळतो. सरकारी कामकाजासाठी मागणी केली असता प्रिंटेड प्रत सादर केली जाते; मात्र अभिलेखात हस्तलिखित सूची नोद  घेताना दिसते. एकाच दस्तऐवजाची दोन भिन्न स्वरूपे कशी,  हा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झालाय. फेरफारांच्या कहाण्या नित्याच्याजमिनीच्या नोंदींमध्ये मूळ अभिलेख, त्यानंतरची चुक दुरुस्ती आणि नंतर सादर होणारी कागदपत्रे यामध्ये विसंगती आढळणे ही अपवादात्मक बाब नाही. अनेकदा हेतुपुरस्सर फेरफार होतो का, असा संशय मुळजमीन मालकांच्या वारसांना आहे, धोक्याची घंटानोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव दिसणे; हस्तलिखित आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक — या चुका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर प्रशासनालाही अडचणीत टाकतात. यामुळे न्यायालयीन लढाया, वाद आणि सामाजिक तणाव वाढत आहे, शेतकऱ्यांचा विश्वास धोक्यातआजच्या घडीला रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे शेतकऱ्यांचे गीता, कुरण आणि बायबल मानले जाते. पण जर ह्याच कागदपत्रांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह लागले, तर शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होणार हे निश्चित. मूलभूत प्रश्नजमिनीच्या प्रकरणात चुका दुरुस्त करायच्या की लपवायच्या?हा प्रश्न अधिकाधिक टोकदार होत आहे. जमिनीचे प्रकरण आर्थिक व भावनिक दृष्ट्या संवेदनशील असल्याने, प्रशासकीय ढिसाळपणा केवळ वादग्रस्तच नाही तर धोकादायकही ठरू शकतो. मी किती दयावान असे असतानाही अधिकाऱ्यांची भूमिका मात्र वेगळीच दिसते. “मी किती दयावान आहे हे दाखवायचे प्रयत्न आम्ही करत आहोत; खरेदी कोणी केली याने काय फरक पडतो? शेवटी नोंद करायची ती आमचीच आहे”, अशा थाटात अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये ऐकू येतात. यावरून स्पष्ट होते की या प्रकरणात गोंधळ कमी करण्याऐवजी तो अधिक वाढवण्याकडेच प्रशासनाचा कल आहे.

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी Read More »