Category: ऑटोमोबाईल

Maharashtra Government : ‘एन. ए.’ परवानगी इतिहासजमा; जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली आतापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजूरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही. बँक कर्जासाठी सनदेची अट रद्द अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्या थकबाकीतून मुक्तता ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल. या नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जा मध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल. एकवेळचा रुपांतरण दर दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) आकारले जाईल. त्याचे दर खालीलप्रमाणे असतील. भूखंडाचे क्षेत्रफळ एकरकमी अधिमूल्य दर : १००० चौ.मी. पर्यंत – चालू बाजार मूल्याच्या ०.१०% १००१ ते ४००० चौ.मी. – चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५% ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त – चालू बाजार मूल्याच्या ०.५०% अकृषक कर देखील रद्द : चंद्रशेखर बावनकुळे सर्वसामान्य जनतेला यामुळे दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मी हा निर्णय घेतला. यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आल्या. हिवाळी अधिवेशातच याबाबतची रूपरेषा ठरली होती. फडणवीस सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे असं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Maharashtra Government : ‘एन. ए.’ परवानगी इतिहासजमा; जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा Read More »

ST Bus : एसटी कर्मचाऱ्यांचे अर्थ खात्याच्या विरोधात आझाद मैदानात”बोंब मारो “आंदोलन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

ST Bus : एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत या महिन्यात वेतनवाढ फरक हप्ता मिळाला नसून याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांना कामगारांमध्ये पसरलेला असंतोष व आक्रोश कळावा यासाठी अर्थ खात्याच्या विरोधात “बोंब मारो” आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. या संदर्भातील आंदोलन नोटीस परिवहन खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या मार्फत राज्य सरकारला देण्यात आली असून २४ फेब्रुवारी रोजी, आझाद मैदान, मुंबई येथे हे आगळे वेगळे आंदोलन करण्यात येणार आहे.१३ ऑक्टोंबर २०२५रोजी एस एसटी महामंडळातील सर्व श्रमिक संघटनाच्या बैठकीत राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सन २० ते २४ या कालावधीचा वेतनवाढ फरक देण्याचा अत्यंत चांगला व मोठा निर्णय घेतला. त्याच प्रमाणे समान ४८ हप्त्यात सदरची रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन सुद्धा देण्यात आले. पण अर्थ खात्यातील कूचकामी अधिकाऱ्यांनी हा निधी एसटीला देण्यात खोडा घातला असून एसटी महामंडळातील ८६००० कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात वेतनवाढ फरक रक्कम हप्ता मिळाला नाही.राज्य सरकार कडून दर महिन्याला येणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेतुन सद्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत असून या महिन्यात सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेसह एकूण ७२५ .४६ कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे केली असताना तसेच वेतनवाढ फरक देण्यासाठी अतिरिक्त १९२. ३२ कोटी रुपयांची इतकी रक्कम मागणी केली असताना फक्त ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्य सरकार कडून देण्यात आल्याने एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले असून या महिन्यात वेतनवाढ फरकाची वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांना कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश व असंतोष कळावा यासाठी हे आगळे वेगळे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

ST Bus : एसटी कर्मचाऱ्यांचे अर्थ खात्याच्या विरोधात आझाद मैदानात”बोंब मारो “आंदोलन Read More »

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण…, खासदार नीलेश लंके यांची माहिती

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अहिल्यानगर–पुणे नवीन दुहेरी (डबल लाईन) रेल्वेमार्गाचा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार झाला असून, या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत पुणे–नाशिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १३३ किलोमीटर लांबीचा अहिल्यानगर–पुणे नवीन डबल लाईन रेल्वेमार्ग प्रस्तावित असून, हा मार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भागातून जाणार आहे. या संदर्भात खासदार लंके म्हणाले की, हा प्रकल्प केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी करणारा नसून शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात थेट सकारात्मक बदल घडवणारा आहे. डीपीआर तयार होणे ही महत्त्वाची पायरी असून, आता मंजुरी व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे. अहिल्यानगर परिसरात यापूर्वीच रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. पुणतांबा –निंबळक दुहेरीकरण पूर्ण, निंबळक–अहिल्यानगर दुहेरीकरण प्रगतीपथावर असून, साईनगर शिर्डी–पुणतांबा दुहेरीकरणाला मंजुरी मिळाल्याने अहिल्यानगर हा पुणे, नाशिक, शिर्डी आणि मराठवाडा मार्गांचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. अहिल्यानगर–पुणे डबल लाईन प्रकल्पामुळे शेतमाल वाहतूक सुलभ होईल, उद्योगांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि धार्मिक पर्यटनालाही लाभ होईल, असेही खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य शासनातील संबंधित विभागांशी समन्वय साधून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण…, खासदार नीलेश लंके यांची माहिती Read More »

Musical Road : भारतातील पहिल्या म्युझिकल रस्त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Musical Road : मुंबईचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी रस्त्याला (कोस्टल रोड) आता नवी ओळख मिळाली आहे. मुंबईच्या वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा हा मार्ग आता देशातला सर्वांत पहिला संगीतमय रस्ता म्हणून ओळखला जाणार आहे. या रस्त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अमरसन्स गार्डन जवळ करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वाहन या संगीतमय पट्ट्यांवरून धावत स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटातील लोकप्रिय ‘ जय हो’ गाण्याच्या संगीताचा आवाज ऐकू आल्यावर त्यांच्या समवेत वाहनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार राहुल शेवाळे , मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, हंगेरी देशाचे कौन्सिल जनरल फ्रेंक जारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना म्हणाले, धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी मार्गावरून उजवीकडील मार्गिकेवर प्रवास करताना संगीतमय रस्त्याचा अनुभव येणार आहे. ही अभिनव संकल्पना आहे. वाहनचालकांना अद्ययावत हंगेरियन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ‘जय हो’ या स्लमडॉग मिलेनियर या चित्रपटातील जगप्रसिद्ध गाण्याची धून ऐकण्याची पर्वणी मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या रस्त्यावर ५०० मीटर लांब विशेष संगीतमय रिब्स (पट्ट्या) बसविण्यात आल्या आहेत. या पट्ट्यांमधील विशिष्ट अंतर आणि त्यावरून ताशी ६० ते ७० किलोमीटर प्रति वेगाने जाणाऱ्या वाहनाच्या चाकाचे होणारे घर्षण यामुळे स्वरांची निर्मिती होते. हे स्वर त्या वाहनातील प्रवाशांना ऐकू येतील. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, भारतीय संस्कृती आणि संगीताचा सुंदर मिलाफ म्हणून संगीतमय रस्ता देशभरात कुतूहलाचा विषय ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. थोडक्यात संगीतमय रस्ता • भारतातला पहिलावहिला संगीतमय रस्ता • दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना मरीन ड्राइव्हवरील बोगदा संपल्यावर संगीतमय रस्त्याचा प्रारंभ • पहिल्या मार्गिकेवर पहिल्या टप्प्यात ५०० मीटर पर्यंत विशेष पट्ट्या. • रस्त्यावरील विशेष पट्ट्या आणि ६० ते ७० च्या गतीने जाणाऱ्या वाहनाच्या चाकांच्या घर्षणातून स्वरांची निर्मिती. • वाहनातील प्रवाशांना कोणत्याही वेगळ्या उपकरणाशिवाय वाहनात ऐकू येतोय ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ चित्रपटातील ‘जय हो’ गाण्याचे संगीत.

Musical Road : भारतातील पहिल्या म्युझिकल रस्त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन Read More »

New Income Tax Rules : करदात्यांना मोठा दिलासा, नियम आणि फॉर्ममध्ये अनेक बदल

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

New Income Tax Rules : नवीन आयकर कायद्यांतर्गत करदात्यांना मोठी सवलत मिळणार आहे. आयकर विभागाने नवीन आयकर कायदा, 2025 साठी मसुदा नियम आणि फॉर्म जारी केले आहेत, ज्यामुळे नियम आणि फॉर्म दोन्हीची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. या हालचालीचा उद्देश कर प्रणाली सुलभ करणे, अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि करदात्यांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर करणे आहे. आयकर विभागाच्या सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली. नियम आणि फॉर्मच्या संख्येत घट सूत्रांनुसार, प्रस्तावित आयकर नियम, 2026 अंतर्गत एकूण नियमांची संख्या 33£ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, आयकर नियम, 1962 अंतर्गत नियमांची संख्या 511 होती, जी अंदाजे 35 टक्के घट दर्शवते. त्याचप्रमाणे, फॉर्मची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक कमी करण्यात आली आहे. फॉर्मची संख्या 399 वरून 190 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. हा बदल करदात्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मानला जातो. तर दुसरीकडे वृत्तसंस्था पीटीआयच्या मते, आयकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले की नवीन नियम आणि फॉर्मची भाषा सोप्या हिंदी आणि सोप्या शब्दांमध्ये तयार करण्यात आली आहे. अनेक आवश्यकता नसलेल्या अनुपालन तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, करदात्यांना अनेक फॉर्म भरण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी फॉर्म प्रमाणित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सुसंगत आणि समजण्यास सोपी झाली आहे. आयकर कायदा, 2025 शी जुळणारे नियम नवीन मसुदा नियम आयकर कायदा, 2025 शी पूर्णपणे जुळवून घेण्यात आले आहेत. कायदा आणि नियमांमधील गोंधळ दूर करण्यासाठी कालबाह्य आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. सूत्रांच्या मते, नियम आणि फॉर्म पूर्णपणे “पुन्हा तयार केले गेले आहेत”, म्हणजेच ते पुन्हा डिझाइन केले गेले आहेत. नवीन नियमांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे करदात्यांना आधीच भरलेले फॉर्म उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ असा की उत्पन्न आणि व्यवहार तपशील यासारखी आयकर विभागाकडे आधीच उपलब्ध असलेली माहिती आपोआप फॉर्ममध्ये भरली जाईल. यामुळे फॉर्म भरणे सोपे होणार नाही तर चुका होण्याची शक्यता देखील लक्षणीयरीत्या कमी होईल. सूचनांनंतर मार्चमध्ये अधिसूचना गेल्या आठवड्यात शनिवारी, प्राप्तिकर विभागाने नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 अंतर्गत मसुदा नियम आणि फॉर्म जारी केले. विभागाने सर्व भागधारकांकडून आणि जनतेकडून 22 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, या सूचनांचा विचार केल्यानंतर, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन नियम आणि फॉर्म अधिसूचित केले जातील. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा नवीन कायदा नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025, 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. त्याच्या अंमलबजावणीसह, नवीन कायदा सहा दशकांहून अधिक जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेईल. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सूत्रांनी सांगितले की, या बदलांमुळे कर अनुपालन सोपे आणि सुधारेल आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यास मदत होईल.

New Income Tax Rules : करदात्यांना मोठा दिलासा, नियम आणि फॉर्ममध्ये अनेक बदल Read More »

Maharashtra Budget Session : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी पासून; ‘या’ विषयावर होणार चर्चा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Budget Session : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार दि.२३ फेब्रुवारी २०२६ ते बुधवार दि. २५ मार्च २०२६ पर्यत निश्चित करण्यात आले आहे. दिनांक ६ मार्च २०२६ रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, असा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. विधानभवन येथे आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड.आशिष शेलार, आमदार सर्वश्री अनिल परब, प्रसाद लाड, भास्कर जाधव, जयंत पाटील, सुनील प्रभु, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिवंगत अजित पवार यांना कामकाज सल्लागार समितीच्या दोन्ही बैठकीत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात शनिवार दि.२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळ कामकाज होणार आहे.सोमवार दि. २ मार्च २०२६ रोजी होळी आणि ३ मार्च २०२६ रोजी धूलिवंदन असल्याने कामकाज होणार नाही. दिनांक १,७,८,१४,१५,२१,२२ मार्च रोजी शासकीय सुट्टी आणि दिनांक १९ मार्चला गुढीपाडव्याची सार्वजनिक सुटी असल्याने या दिवशी कामकाज होणार नाही. तर दि.२० मार्च रोजीही विधिमंडळ कामकाज होणार नाही. या अधिवेशनात यावर होणार चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे.या अधिवेशनात यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्त दिनांक ९ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात महिला दिनानिमित्त चर्चा होणार आहे. मराठी भाषा गौरव दिननिमित्त चर्चा होईल. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांचा निरोप समारंभ होईल.

Maharashtra Budget Session : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी पासून; ‘या’ विषयावर होणार चर्चा Read More »

Devendra Fadnavis: आनंदाची बातमी! 70 हजार पदांची लवकरच नोकरभरती होणार; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते. राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात याव्यात. मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात ७० हजार पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत भर पडणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर देण्याच्या सूचना केल्या. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

Devendra Fadnavis: आनंदाची बातमी! 70 हजार पदांची लवकरच नोकरभरती होणार; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

SSC Exam : दहावी-बारावी परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

SSC Exam : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरळीत, शांततेत व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडाव्यात, यासाठी शिर्डी उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक आहेर यांनी महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. राहाता व कोपरगाव तालुक्यातील परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये (पूर्वीचे कलम १४४) प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत, तर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत होणार आहेत. या संपूर्ण कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी, परीक्षेच्या कामासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी/कर्मचारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेल्या व्यक्ती वगळता अन्य कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरातील सर्व झेरॉक्स मशीन, फॅक्स मशीन, सार्वजनिक टेलिफोन/एसटीडी/आयएसडी बूथ, तसेच ध्वनीक्षेपक व तत्सम उपकरणे परीक्षा सुरु असलेल्या वेळेत पूर्णपणे बंद ठेवावी लागतील. परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात मोबाईल फोन, पेजर, संगणक, लॅपटॉप इत्यादी साहित्याचा वापर परीक्षा सुरू असलेल्या वेळेत करता येणार नाही. (मात्र, हा नियम परीक्षेसाठी नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वाहनांना लागू नसेल.) या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

SSC Exam : दहावी-बारावी परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू Read More »

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी, प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच ७/१२ उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत तर होईलच शिवाय, प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (ULPIN) मिळणार आहे. 2 कोटींहून अधिक पोटहिश्शांचा होणार ‘डिजिटल’ कायापालट राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येत आहे. काय आहे ‘भू-आधार’ ? केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे वादातून सुटका: जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद कमी होतील. अचूक नकाशे: ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल. डिजिटल डेटाबेस: पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल. खरेदी-विक्री सुलभ: जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल. अंमलबजावणीसाठी समित्यांची स्थापना या प्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी, प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक Read More »

Sujay Vikhe: गोड बोलणाऱ्यांना घरात बसवा अन्… अजित पवारांच्या शैलीत सुजय विखेंचा थेट हल्ला

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sujay Vikhe: राहुरीत नगर मनमाड राज्य महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत आयोजित बैठकीत माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका घेतली. “आम्ही कधीही पदाचा अहंकार बाळगलेला नाही. जनतेसाठी काम करताना सरळ आणि प्रामाणिक भूमिका घेतो,” असे सांगत त्यांनी प्रशासन, ठेकेदार आणि नागरिकांनाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली. काम करताना गोड बोलण्यापेक्षा थेट आणि प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. नगर मनमाड महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात राहुरी शहरातून जाणाऱ्या नगर मनमाड महामार्गाचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून 20 फेब्रुवारीपर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत नागरिकांनी आणि प्रवाशांनी संयम व सहकार्य ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले. महामार्गालगतच्या बंदिस्त साईड गटारापासून चार मीटरपर्यंत असलेली अतिक्रमणे संबंधित व्यापारी व नागरिकांनी स्वतःहून हटवावीत, अन्यथा प्रशासनामार्फत कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला. व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींवर थेट चर्चा सध्या राहुरी शहर हद्दीत साईड गटाराचे काम सुरू असून गटारी रस्त्याच्या पातळीपेक्षा उंच झाल्याने व्यवसायावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी ज्ञानेश्वर चित्र मंदिर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीदरम्यान नागरिक व व्यापाऱ्यांनी आपापल्या अडचणी मोकळेपणाने मांडल्या. “थोडा त्रास सहन करा, प्रश्न कायमचा सुटेल” काम पूर्ण होईपर्यंत काही काळ गैरसोय होईल, मात्र त्यानंतर नगर–मनमाड महामार्गाचा प्रश्न कायमचा सुटेल, असा विश्वास डॉ. विखे यांनी व्यक्त केला. अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करत त्यांनी विकासकामांना अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यावर भर दिला. समस्या ऐकून थेट आदेश बैठकीत उपस्थित नागरिकांनी पाणी निचरा, रस्त्याची उंची, दुकानांपर्यंत पोहोच आणि वाहतुकीसंबंधी विविध प्रश्न उपस्थित केले. या प्रत्येक समस्येची गंभीर दखल घेत डॉ. सुजय विखे यांनी ठेकेदार व प्रशासनाला जागेवरच स्पष्ट आदेश दिले. गैरसमज दूर करत कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. समस्या सोडवणे हाच उद्देश अनेक तांत्रिक अडचणी असूनही हे काम सुरू आहे. सध्या आंदोलन किंवा वाद न करता सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्य करणे अत्यावश्यक आहे. श्रेय कुणीही घ्यावे, मात्र काम वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. पुढील एका महिन्यात शहरातील काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. “मी पदाचा नव्हे, कामाचा माणूस आहे” “मी माजी खासदार असलो तरी अनावश्यक गोंधळ निर्माण करू नका. रखडलेली व वाढीव रस्त्यांची कामे वरिष्ठ पातळीवरून मंजूर करून आणण्याची जबाबदारी मी घेतो. ठेकेदाराला अडथळे आले तर काम थांबेल, आणि त्याची किंमत आपल्यालाच मोजावी लागेल. भविष्यातील पिढीने आपल्याला दोष देऊ नये, यासाठी हे काम पूर्ण होऊ द्या,” असा स्पष्ट संदेशही त्यांनी दिला. अजित पवार यांच्या निर्णयक्षम नेतृत्वाची आठवण नगर मनमाड महामार्गावरील दीर्घकाळापासून प्रलंबित व नागरिकांना त्रासदायक ठरलेल्या समस्यांवर आयोजित बैठकीत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रत्येक प्रश्नावर ठाम भूमिका घेतली. कोणतीही तडजोड न करता त्यांनी वेळेत काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीमुळे अनेकांना स्वर्गीय अजित पवार यांच्या निर्णयक्षम बैठकीची आठवण झाली.

Sujay Vikhe: गोड बोलणाऱ्यांना घरात बसवा अन्… अजित पवारांच्या शैलीत सुजय विखेंचा थेट हल्ला Read More »