DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी

Maharashtra Government: अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास तसेच राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे 485 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार या महाविद्यालयाकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा पुढील सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक व सुयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली. या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना देखील मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. सध्या, राहुरी येथे 4 दिवाणी न्यायालये कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहेत. त्यापुढील स्तरावरील येथील प्रकरणे अहिल्यानगर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथे चालविली जातात. या न्यायालयातील चालू दिवाणी व फौजदारी प्रकरणाची संख्या अनुक्रमे 9 हजार 235 व 21 हजार 842 इतकी आहेत. राहुरी ते अहिल्यानगर न्यायालयामधील अंतर 45 किलोमीटर इतके आहे. राहुरी तालुक्याची सीमा संगमनेर तालुक्यापर्यंत लांब आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दूर अंतरावर जावे लागते. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, अहिल्यानगर न्यायालयापासूनचे अंतर, न्यायदान कक्षाची उपलब्धता या बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” राहुरी जि. अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाची स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकाऱ्याचे 1 पद, कर्मचाऱ्यांची 20 पदे व चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली.

अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी Read More »

सरन्यायाधीशांपासून ते 33 न्यायाधीशांपर्यंत, सर्वांनी जाहीर केली संपत्ती, जाणून घ्या सर्वकाही

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 33 विद्यमान न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करून देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 1 एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. आता सर्व न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक मालमत्तेची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. न्यायाधीशांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती शेअर केली आहे, ज्यामध्ये फ्लॅट, घरे, शेती जमीन, वडिलोपार्जित मालमत्ता, बँक खाती, दागिने आणि शेअर्स यासारख्या मालमत्तांचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची संपत्ती सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे दक्षिण दिल्लीत 3 बेडरूमचा फ्लॅट आहे. याशिवाय, दिल्लीतील कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमध्ये 4 बेडरूमचा फ्लॅट आहे ज्यामध्ये दोन पार्किंग स्पेस देखील आहेत. गुरुग्राममधील एका फ्लॅटमध्ये त्यांचा 56 टक्के वाटा आहे. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशातील डलहौसी येथील वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांचा वाटा आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पत्नी आणि कुटुंबाच्या मालमत्तेसह त्यांचे बँक खाते, भविष्य निर्वाह निधी, शेअर्स आणि सोने यांची माहिती सार्वजनिक केली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची संपत्ती 14 मे पासून भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनीही त्यांच्या मालमत्तेची माहिती शेअर केली आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती येथे त्यांचे घर आणि शेतीची जमीन आहे, जी त्यांना त्यांच्या दिवंगत वडिलांकडून वारशाने मिळाली आहे. याशिवाय, त्यांचे मुंबईतील वांद्रे आणि दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीमध्ये फ्लॅट आणि नागपूरमध्ये शेती जमीन आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांचे बँक खाते, सोने आणि त्यांच्या पत्नीची मालमत्ता देखील जाहीर केली आहे.

सरन्यायाधीशांपासून ते 33 न्यायाधीशांपर्यंत, सर्वांनी जाहीर केली संपत्ती, जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

बारावीच्या परीक्षेचा निकाल आज जाहीर होणार, ‘या’ वेबसाइडवर पाहता येणार निकाल

12th Result: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या विहित कार्यपद्धतीनुसार सोमवार दि. 5 मे, 2025 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे, असे मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत. 1) https://results.digilocker.gov.in 2) https://mahahsscboard.in 3) http://hscresult.mkcl.org 4) https://results.targetpublications.org 5) https://results.navneet.com 6) https://www.tv9hindi.com/education/board-exams/maharashtra-board-exams 7) https://education.indianexpress.com/boards-exam/maharashtra-hse-12-results 8) https://www.indiatoday.in/education-today/results आणि 9) https://www.aajtak.in/education/board-exam-results परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण वरील संकेतस्थळांवर उपलब्ध होतील व माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल. त्याचप्रमाणे Digilocker app मध्ये Digital गुणपत्रिका संग्रहीत करून ठेवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच https://mahahsscboard.in (in college login) या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल, अशी माहिती मंडळाच्या प्रकटनामध्ये देण्यात आली आहे.

बारावीच्या परीक्षेचा निकाल आज जाहीर होणार, ‘या’ वेबसाइडवर पाहता येणार निकाल Read More »

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, हार्वर्ड विद्यापीठाचा कर सवलतीचा दर्जा संपुष्टात येणार

Harvard University : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि हार्वर्ड विद्यापीठात सुरु असणारा वाद आता पेटला असून या प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेत हॉर्वर्ड विद्यापीठाचा करमुक्त दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉर्वर्ड विद्यापीठ अमेरिकेतील सर्वात जुन्या विद्यापीठापैकी एक आहे. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सुरु असणारे निषेधांवर बंदी घालण्यासह व्यापक सुधारणांच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती मात्र हॉर्वर्ड विद्यापीठाकडून ही मागणी फेटाळण्यात आल्याने विद्यापीठ आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात वाद सुरु झाला होता. सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही हॉर्वर्डचा करमुक्त दर्जा काढून घेणार आहोत, विद्यापीठ याला पात्र नाही. असं ट्रम्प यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने आणखी एक मोठा निर्णय घेत विद्यापीठाला दिले जाणारे $2.2 अब्ज अनुदान थांबवले आहे. हॉवर्ड याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहे. कॅम्पसमध्ये यहूदीविरोधी निदर्शने विद्यापीठाचे अध्यक्ष ॲलन एम. गार्बर यांनी आरोप केला आहे की ट्रम्प प्रशासन विद्यापीठावर अनावश्यक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने ऑक्टोबर 2023 नंतर विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये यहूदी-विरोधी आणि मुस्लिम-विरोधी पक्षपातीपणाचा अहवाल मागवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की विद्यापीठाने त्यांच्या कॅम्पसमध्ये यहूदी-विरोधी भावना कायम राहू दिल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाची इच्छा आहे की विद्यापीठाने सर्वसमावेशक कार्यक्रम आयोजित करावेत, निषेधांमध्ये मास्क वापरण्यावर बंदी घालावी, तसेच गुणवत्तेवर आधारित भरती आणि प्रवेश सुधारणांचा पाठपुरावा करावा, परंतु विद्यापीठ यासाठी तयार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, हार्वर्ड विद्यापीठाचा कर सवलतीचा दर्जा संपुष्टात येणार Read More »

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही

Maharashtra Electric Vehicle Policy : राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2025 जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण 2023 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे.या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षीत आहे. या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशिलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत 2030 पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (M3,M4) तसेच खासगी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन -M1), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन 2, एन 3) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. पथकरात सूट : – या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

भाडेवाढ करणाऱ्या एअरलाइन्सवर कारवाई करा, तृतीयपंथ समाजाची मागणी

Pahalgam Attack: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 27 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता तर अनेक जण या हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अडकले होते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या मदतीने त्यांना पुन्हा एकदा घरी पाठवण्यात येत आहे. नगर जिल्ह्यातील काही लोक देखील या हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अडकले होते. त्यांना स्पेशल विमानाने सरकारने पुन्हा एकदा घरी पाठवल आहे. तर दुसरीकडे या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात एक संतापाची लाट पसरली असून कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आता नागरिकांमध्ये करण्यात येत आहे. आज नगर जिल्ह्यातील तृतीयपंथी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला. या निवेदनात म्हटले आहे की, तृतीयपंथ समुदायाच्या वतीने आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करतो. या दहशत वादी कृत्याने देशाच्या शांततेला व एकात्मतेला आव्हान दिले आहे. अशा हिंसक घटनांचा कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा देता येणार नाही. भारत हा विविधतेत एकतेचा देश आहे आण सर्व नागरिकांना सुरक्षितेचा मुलभूत अधिकार आहे. आम्ही तृतीयपंथी समुदायाच्या वतीने या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध करतो व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करतो. तसेच या घटनेतील पीडित कुटूंबीयांप्रती आमची सहवेदना व्यक्त करतो. आपण या निषेध निवेदनाच्या योग्य ती दखल घेऊन शासनस्तरावर आमची संदेश पोहोचवावा अशी विनंती निवेदनामार्फत सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच देशातील विविध एअरलाइन्सने हल्ल्यानंतर भाडेवाढ केल्याने अनेक नागरिकांचे हाल झाल्याने त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील काजल गुरु, अध्यक्ष तृतीयपंथी समाज, अहिल्यानगर यांनी केली आहे.

भाडेवाढ करणाऱ्या एअरलाइन्सवर कारवाई करा, तृतीयपंथ समाजाची मागणी Read More »

मोठी बातमी! शिर्डी विमानतळावर दोन हेलिपॅड व आठ वाहनतळ उभारण्यास मान्यता

Shirdi Airport: आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी विमानतळ येथे दोन हेलिपॅड व 8 वाहनतळ उभारण्यास व विमानतळाचे विस्तारीकरण, अद्ययावतीकरणास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता दिली. अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाची 91 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृहातील सभागृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. अमरावती येथे उद्योगाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असल्याने या ठिकाणची धावपट्टी वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच या विमानतळापासून महसूल मिळविण्यासाठीचा आराखडा तयार करावा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच शिर्डी येथील विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनलचे काम वेगाने सुरू आहे. नाशिकपासून शिर्डी विमानतळ जवळ असल्याने नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या वेळेस हवाई मार्गेने येणाऱ्या भाविकांना शिर्डी विमानतळ सोईचे होणार आहे. त्यावेळी होणाऱ्या संभाव्य गर्दीचा विचार करून व नाशिक येथील विमानतळाची क्षमता लक्षात घेता शिर्डी विमानतळाचे विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 8 वाहनतळे, दोन हेलिपॅड यासह टर्मिनलच्या अद्यावतीकरणाचा समावेश आहे. याचा फायदा कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या विमाने व हेलिकॉप्टर सेवेसाठी होणार आहे. लातूर जिल्ह्याचा सर्व क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास व विस्तार होत आहे. त्यामुळे लातूर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी या विमानतळाचा विकास करण्यात यावा. हे विमानतळाचा लातूरसह बीड, धाराशिव या जिल्ह्यांनाही लाभ होईल. तसेच कराड येथील विमानतळाचे काम वेगाने सुरू करून तेथे नाईट लँडिगची सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. चंद्रपूर येथील विमानतळावर चार्टड विमाने उतरू शकतील अशी सुविधा तयार करण्यासाठी तेथील धावपट्टी वाढविण्यात यावी. गडचिरोली येथील विमानतळासाठी दोन ते तीन पर्यायी जागांचा विचार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी रत्नागिरी, अकोला, कोल्हापूर, नांदेड, धुळे येथील विमानतळाच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. प्रादेशिक जोडणी योजना (रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्किम) अंतर्गत सध्या राज्यात 16 मार्गांवर विमानसेवा सुरू असून उड्डाण योजनेअंतर्गत राज्यातील आठ प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, संचालक मंडळतील सदस्य तथा वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

मोठी बातमी! शिर्डी विमानतळावर दोन हेलिपॅड व आठ वाहनतळ उभारण्यास मान्यता Read More »

Realme P3 Pro भन्नाट फिचर्स अन् 4 हजारांची सूट, जाणून घ्या ऑफर

Realme P3 Pro: जर तुम्ही देखील या महिन्यात कमी किमतीमध्ये तुमच्यासाठी एक बेस्ट फीचर्स आणि पावरफुल बॅटरीसह येणारा नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी रियलमीने एक जबरदस्त फोन लॉन्च केला आहे. ज्याचा फायदा घेत अगदी कमी किमतीमध्ये तुम्ही फोन खरेदी करू शकतात. पी-कार्निव्हल सेल दरम्यान Realme P3 Pro स्मार्टफोनवर 4000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळत आहे. या सेलची सुरुवात आजपासून म्हणजेच 22 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे आणि 24 एप्रिलपर्यंत सुरू राहील. या ऑफरमध्ये काय खास आहे? याआधी हा स्मार्टफोन 23,999 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आला होता. पण आता या सेलमध्ये तुम्हाला ते फक्त 19,999 रुपयांना मिळत आहे, म्हणजेच 4000 रुपयांची थेट सूट. याशिवाय, तुम्हाला एक्सचेंज बोनस देखील मिळू शकतो, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या जुन्या स्मार्टफोनमध्ये देवाणघेवाण करून हे डिव्हाइस आणखी स्वस्त किमतीत मिळवू शकता. तुम्ही फ्लिपकार्ट, रियलमीची अधिकृत वेबसाइट आणि त्यांच्या रिटेल स्टोअर्सवरून ही डील घेऊ शकता. Realme P3 Pro फिचर्स या स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंचाचा 1.5K वक्र AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. तसेच स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s जनरल 3 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, जो तुम्हाला उत्तम कामगिरी आणि जलद मल्टीटास्किंग अनुभव देतो.याशिवाय, यात 12 जीबी पर्यंत रॅम आणि 256 जीबी पर्यंत स्टोरेज आहे. कॅमेरा आणि बॅटरी यात ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50 एमपीचा मुख्य कॅमेरा सोनी आयएमएक्स 896 सेन्सरसह येतो आणि ओआयएस (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) ला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे कमी किंवा जास्त प्रकाशात तुमचे फोटो अतिशय तीक्ष्ण आणि स्पष्ट होतात. याशिवाय, यात 16 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे, ज्याच्या मदतीने तुम्ही उत्तम सेल्फी काढू शकता. यात 6000mAh बॅटरी आहे, जी 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, म्हणजेच तुम्ही फोन लवकर चार्ज करू शकता आणि बॅटरी बराच काळ वापरू शकता. सेफ्टी फिचर्स Realme P3 Pro स्मार्टफोन 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो, त्यामुळे तुम्ही जलद इंटरनेट स्पीडचा आनंद घेऊ शकता. ड्युअल 4जी व्होल्टे, वाय-फाय, ब्लूटूथ आणि यूएसबी टाइप-सी सारखे कनेक्टिव्हिटी पर्याय देखील यामध्ये उपलब्ध आहेत. सुरक्षेसाठी, त्यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे, जो तुमचे डिव्हाइस आणखी सुरक्षित बनवतो.

Realme P3 Pro भन्नाट फिचर्स अन् 4 हजारांची सूट, जाणून घ्या ऑफर Read More »

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पी. एफ. गुंतवणुकीवरील 100 कोटी रुपये व्याज बुडीत

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७००० कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारातून कपात केलेली १२४०कोटी रुपयांची रक्कम एसटीने पी. एफ.ट्रस्टमध्ये भरली नसल्याने गुंतवणुकीवरील अंदाजे १०० कोटी रुपये इतकी व्याजाची रक्कम बुडाली असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ व ग्र्याजुटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट असून ८७ हजार एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांची भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफची अंदाजे १२४० कोटी रुपये व उपदान म्हणजे ग्र्याजुटीची अंदाजे ११०५ कोटी रुपये इतकी रक्कम अशी मिळून अंदाजे २३४५ कोटी रुपयांची रक्कम फेब्रुवारी २४ पासून एसटीने दोन्ही ट्रस्टकडे भरणा केलेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली पी. एफ. ची रक्कम पीएफ ट्रस्टकडे भरणा केली जाते.व ट्रस्ट ही रक्कम गुंतवणूक करते.व त्यावरील येणाऱ्या व्याजातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर सदरची रक्कम ८.२५ टक्के इतक्या दराने परत करण्यात येते. पण गेले अनेक महिने एसटीने सदरची रक्कम गुंतवणूक केली नसल्याचे त्यावरील व्याज व चक्रवाढ व्याज बुडाले असून त्याचा फटका साहजिकच कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. संपा नंतर शासनाने नेमलेल्या त्रि सदस्यीय समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला लागणारी पूर्ण रक्कम राज्य सरकार कडून एसटीला देण्यात येईल असे शपथपत्र न्यायालयात दिले आहे. पण त्यानंतर कधीही पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. परिणामी पीएफ ट्रस्ट अडचणीत सापडली असून इ.पी. एफ. ओ. ऑफिसने काही नियम, अटी व शर्ती घालून सदर ट्रस्टला मान्यता दिली असून त्यांनी घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली होत आहे. इ. पी. एफ. ओ.ने ट्रस्टवर कारवाई केल्यास कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते अशी शंकाही बरगे यांनी व्यक्त केली आहे. वर्षानुवर्षे पी. एफ. व ग्राजुटी ह्या दोन्ही ट्रस्ट अत्यंत चागल्या प्रकारे चालल्या असून इ .पी. एफ. ओ .ऑफिस सुद्धा एसटीची ट्रस्ट ही सर्वात चांगली ट्रस्ट असल्याचे सांगत आहे. पण शासनाच्या उदासीनतेमुळे ह्या दोन्ही ट्रस्ट अडचणीत आलेल्या आहेत. सुदैवाने राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या कडे एसटीच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. आता यापुढे तेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब प्रमुख झाले असून त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून सदरची रक्कम एसटीला व्याजासहित शासनाकडून मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी विनंतीही बरगे यांनी त्यांना केली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पी. एफ. गुंतवणुकीवरील 100 कोटी रुपये व्याज बुडीत Read More »

खासदार लंकेंच्या प्रयत्नांना यश, नगरच्या रेल्वेस्थानकासाठी 31 कोटींचा निधी मंजूर

Nilesh Lanke: अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने 31 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केल्याची माहीती नगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या आखत्यारित असलेल्या रेल्वेच्या विविध समस्यांवर खा. नीलेश लंके यांनी संसदेत आवाज उठविल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून अहमदनगर लोकसभा मतदार संघातील रेल्वेसंदर्भातील विकास कामांचा आढावा घेत कार्यवाही केली. त्यानंतर मतदारसंघातील स्थानकांचे सुशोभिकरण, आवष्यक तिथे उड्डाणपुल आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यासंदर्भात खा. नीलेश लंके यांनी बोलताना सांगितले की सुशोभिकरणाच्या योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त झाला असून ब्रिटीशकालीन रेल्वे स्थानकाचे आधुनिकिकरण, स्थानिक प्रवाशांच्या गरजा, नगर शहराची संस्कृती तसेच भविष्यकालिन वाहतूकीचा दृष्टीकोनाचाही त्यात विचार करण्यात आला आहे. काय सुविधा मिळणार ? नव्याने प्रशस्त प्रवासी प्रतीक्षायल, स्वच्छ व सुसज्ज स्वच्छतागृहे, लिफट, एस्केलेटर, फुड सुविधा, इंटरनेटसाठी वाय-फाय सुविधा, व्यवसायिकांसाठी बैठक कक्ष, रूफ प्लाझा, प्लॅटफॉर्म व सर्क्युलेटींग क्षेत्राचा पुनर्विकास, सौर उर्जा, पाणी पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक कला व सांस्कृतीक मुल्यांची माहीती देणारे डिझाईन्स. लवकरच कामाला सुरूवात होणार नगर हे रेल्वेच्या दृष्टीने महत्वाचे स्टेशन असून रेल्वे स्थानकाच्या विकासामुळे तसेच इतर सुविधांमुळे शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार असून यापुढील काळातही अत्याधुनिक रेल्वे सुविधा मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. या कामांसाठी आपण सातत्याने रेल्वेमंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला असून लवकरच या कामांची अंमलबजावणी युध्दपातळीवर सुरू होईल अशी माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली.

खासदार लंकेंच्या प्रयत्नांना यश, नगरच्या रेल्वेस्थानकासाठी 31 कोटींचा निधी मंजूर Read More »