पुरावे असून सुधा असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो
land scam अहमदनगर – सावेडी परिसरातील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाची बिनशेती जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा हा गैरव्यवहार पुन्हा एकदा समोर आल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणाचा अहवाल लवकर पाठवण्यासाठी फाईल अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
Sawedi land scam मात्र, “मुहूर्त सापडेना” या कारणावर कारवाई लांबणीवर टाकल्याने प्रशासनावर दोषींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.शेख मतिन आलम बशीरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा व दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर-१ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावावर बनावट खरेदीखत करून जमीन नोंदवण्यात आल्यचा संशय आहे.
बनावट कागदपत्रांची साखळी:
तक्रारीनुसार, सर्वे नं. २४५/८/१ (७२ आर) आणि २४५/ब/२ (६३ आर) या मिळकती गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या कुलमुखत्यारपत्रावर आधारित नोंदवण्यात आल्या. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात छ-४३० क्रमांकानुसार आणि खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ या नोंदणी पुस्तकात नमूद आहेत.शेख यांची मागणी:
खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे मिळकती नोंदविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या जमिनीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, यामुळे मूळ हक्कधारकांचे मोठं नुकसान होऊ शकतं.
दोषींना संरक्षण? की यंत्रणेचा गलथानपणा?
लेखी तक्रार, दस्तऐवजांची साखळी, खोट्या खरेदीखताची तारीख आणि नावांची सुस्पष्ट माहिती असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो, तिथं ३४ वर्षांपूर्वीचा इतका मोठा गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई नाही? “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?”
अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, निबंधक कार्यालय व महसूल विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून पुढील चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून कळतं. या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.
