Ahilyanagar District Bank Election : सहकार हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांपासून ते जिल्ह्याच्या राजकीय सत्ताकारणापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक यंदा केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया राहिली नाही, तर जिल्ह्यातील राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे व्यासपीठ बनली. बँक बिनविरोध व्हावी यासाठी झालेले प्रयत्न, विखे-थोरात यांचे एकत्र येणे, राम शिंदे यांची स्वतंत्र भूमिका आणि खासदार निलेश लंके यांची मैदानातील एन्ट्री या सगळ्यांनी निवडणुकीला वेगळेच वळण दिले. निकालाने विखे-थोरात गटाचे वर्चस्व स्पष्ट केले असले, तरी या सत्तासंघर्षात काही नवी राजकीय समीकरणेही पुढे आली आहेत.
विखे-थोरात संघर्षाला सहकारात विराम?
विखे आणि थोरात हा अहिल्यानगरच्या राजकारणातील अनेक दशकांचा संघर्ष. लोकसभा निवडणुकीत सुजय विखे यांचा पराभव झाला. या पराभवात बाळासाहेब थोरात यांनी निलेश लंके यांना दिलेला पाठिंबा महत्त्वाचा ठरल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत संगमनेरच्या राजकीय लढाईत विखे गटाने अमोल खताळ यांच्या माध्यमातून थोरात यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आणि थोरात यांचा पराभव झाला. या दोन निवडणुकांनी जिल्ह्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र केला. मात्र जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत वेगळेच चित्र दिसले. बँक बिनविरोध व्हावी यासाठी सुजय विखे यांनी पुढाकार घेतला. बाळासाहेब थोरात यांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. राजकीय विरोध बाजूला ठेवून सहकाराच्या संस्थेसाठी एकत्र येण्याचा हा प्रयत्न होता की बँकेवरील प्रभाव टिकवण्यासाठी आखलेली रणनीती, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. कारण राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतात, याची प्रचिती या निवडणुकीने पुन्हा दिली.
बिनविरोधाचा प्रयोग फसला आणि राजकीय चेहरे उघडे पडले!
बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चेला राम शिंदे यांच्या प्रवेशाने वेगळे वळण मिळाले. त्यानंतर निलेश लंके यांनीही निवडणुकीत सक्रिय भूमिका घेतली. अहिल्यानगरच्या शासकीय विश्रामगृहावर नेत्यांची बैठक झाली. मात्र चर्चेतून अपेक्षित तोडगा निघाला नाही. दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत हालचाल न झाल्याने राम शिंदे यांनी आपले उमेदवार जाहीर केले. त्यानंतर निवडणूक होणार हे जवळपास निश्चित झाले.
बिनविरोध निवडणुकीसाठी एकत्र आलेल्या नेत्यांमध्ये जागावाटपावर एकमत का झाले नाही? कोणाला किती जागा हव्या होत्या? कोणत्या राजकीय नेत्याचे बँकेतील अस्तित्व मान्य करायचे नव्हते? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे समोर आली नसली, तरी निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील राजकीय महत्त्वाकांक्षा उघड झाल्या.
लंके यांना रोखण्याचे राजकारण की प्रस्थापितांचे वर्चस्व?
या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे निलेश लंके यांची भूमिका. लोकसभा निवडणुकीत सुजय विखे यांचा पराभव करून खासदार झालेले लंके आता जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातही प्रवेश करू पाहत होते. त्यांना बँकेच्या राजकारणात स्थान मिळू नये, यासाठी प्रस्थापित नेत्यांकडून समीकरणे आखली जात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होती. अर्थात, या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
मात्र राजकीय गणिते काहीही असली, तरी लंके यांनी पारनेरमधून स्वतः विजय मिळवला. हा निकाल लंके यांच्यासाठी केवळ एक जगाचा नसून जिल्ह्याच्या सहकार राजकारणात आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
विजयी संचालकांचे राजकीय बलाबल
विखे-थोरात पॅनल – 17 जागा अधिक 1 – 18
1. सुजय विखे – भाजप
2. अक्षय कर्डिले – भाजप
3. बिपिन कोल्हे – भाजप
4. शंकरराव गडाख – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
5. मोनिका राजळे – भाजप
6. रणजितसिंह देशमुख – काँग्रेस
7. राजश्री घुले – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
8. करण ससाणे – काँग्रेस
9. सचिन जगताप – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
10. दत्ता पानसरे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
11. प्राजक्त तनपुरे – भाजप
12. आशुतोष काळे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
13. अनुराधा नागवडे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
14. संगीता वाघ – अपक्ष
15. गणपत सांगळे – काँग्रेस
16. वैभव पिचड – भाजप
17. कारभारी जावळे – काँग्रेस
18. संजीवनी शिंदे – अपक्ष नंतर पाठिंबा
राम शिंदे गट – 2 जागा
1. सचिन घुमरे – भाजप
2. ज्योती शिंदे – भाजप
निलेश लंके-सदाशिव लोखंडे गट – 1 जागा
1. निलेश लंके – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)
या आकडेवारीतून एक बाब स्पष्ट होते. जिल्हा बँकेच्या राजकारणात पक्षीय सीमांपेक्षा स्थानिक राजकीय हितसंबंध आणि नेत्यांची परस्पर समीकरणे अधिक प्रभावी ठरली. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आणि शिवसेना ठाकरे गटातील नेते एकाच पॅनलमध्ये असणे, हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पारंपरिक पक्षीय चौकटीतून समजून घेणे पुरेसे ठरणार नाही.
मतदानातील विजयांनी दिले वेगळे राजकीय संदेश
विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी मतदारसंघातील अकोलेमध्ये संजीवनी शिंदे यांनी 49 मते मिळवत आमदार किरण लहामटे यांचा पराभव केला. कर्जतमध्ये ज्योती प्रकाश शिंदे यांनी 54 मते मिळवत तुषार पिसाळ यांच्यावर विजय मिळवला. राहुरीमध्ये आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी 89 मते मिळवून सत्यजित कदम यांचा पराभव केला. पारनेरमध्ये खासदार निलेश लंके यांनी 64 मते मिळवत राहुल शिंदे यांना पराभूत केले.
अन्य मतदारसंघांमध्ये अनुराधा नागवडे यांनी 2625 मते मिळवत हर्षदा काकडे यांच्यावर विजय मिळवला. संगीता वाघ यांनी 2246 मते मिळवत संध्या महांडुळे यांचा पराभव केला. कारभारी जावळे यांनी 2784 मते मिळवत जालिंदर वाकचौरे यांच्यावर मात केली. वैभव पिचड यांनी 2687 मते मिळवत सदाशिव लोखंडे यांचे पुत्र प्रशांत लोखंडे यांचा पराभव केला. गणपत सांगळे यांनी 2461 मते मिळवत ऋषिकेश ढाकणे यांना मागे टाकले, तर आशुतोष काळे यांनी 750 मते मिळवत सुधीर म्हस्के यांचा पराभव केला.
या निकालांमध्ये काही ठिकाणी आमदार, माजी आमदार आणि प्रभावी स्थानिक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची लढाई होती. त्यामुळे विजयाची आकडेवारी ही केवळ मतांची बेरीज नसून स्थानिक सहकारातील राजकीय प्रभावाचेही निदर्शक ठरते.
शिवाजीराव कर्डिले यांच्यानंतर सहकारात नेतृत्वाची पोकळी?
या निवडणुकीच्या निमित्ताने आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी सहकार क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले होते. सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे नसतानाही त्यांनी जिल्हा बँकेच्या राजकारणात आपली पकड कायम ठेवली होती. आता त्यांच्या पश्चात अक्षय कर्डिले यांनी विजय मिळवला असला, तरी सहकार क्षेत्रातील त्यांचे नेतृत्व कितपत विस्तारते, हे पाहावे लागेल.
दुसरीकडे निलेश लंके यांनी जिल्हा बँकेत प्रवेश केला आहे. मात्र एक जागा मिळवणे आणि जिल्ह्याच्या सहकार राजकारणात दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा आवाज किती प्रभावी ठरतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
बँकेचा अध्यक्ष कोण? खरी परीक्षा आता!
निवडणुकीचा निकाल लागला, गटांचे संख्याबळ स्पष्ट झाले मात्र बँकेच्या राजकारणाची खरी परीक्षा आता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी लागणार आहे. 17 संचालकांचे संख्याबळ असलेल्या विखे-थोरात गटात अध्यक्षपदासाठी कोणाचे नाव पुढे येते, यावर या गटातील अंतर्गत समन्वयाचीही परीक्षा होईल. राम शिंदे यांची भूमिका काय राहणार आणि निलेश लंके बँकेच्या पुढील सत्ताकारणात कोणती भूमिका घेतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मात्र या संपूर्ण राजकीय सत्तासंघर्षात एक मूलभूत प्रश्न मागे पडू नये. जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट आहे. शेतकरी कर्जाच्या चिंतेत आहे. पीक नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणींनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी सत्तेच्या गणितापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.
बँक कोणाच्या ताब्यात राहते, अध्यक्ष कोण होतो आणि कोणत्या नेत्याचे वर्चस्व वाढते, यापेक्षा शेतकऱ्याला वेळेवर कर्ज मिळते का, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का आणि बँकेचा कारभार पारदर्शक राहतो का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
अखेर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीने विखे-थोरातांचे वर्चस्व अधोरेखित केले, राम शिंदे यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व दाखवले आणि निलेश लंके यांच्यासाठी सहकाराच्या राजकारणाचे नवे दार उघडले. मात्र ही निवडणूक नेत्यांच्या विजयाची ठरली असली, तरी आगामी काळात बँकेचा कारभार शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरतो की पुन्हा राजकीय सत्तासंघर्षाचे केंद्र बनतो, यावरच या विजयाचे खरे मूल्यमापन होईल.
