Women Reservation : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) सदस्यांची सध्याची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी, हे विधेयक २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेईल. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद ८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडते. लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक असेल.
2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध
यात असे नमूद केले आहे की, “लोकसभेत राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ८१५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत; तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार निवडलेले ३५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.” या विधेयकानुसार, “लोकसंख्या” या संज्ञेचा अर्थ जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली ती लोकसंख्या असा आहे, ज्याची संबंधित आकडेवारी यापूर्वीच प्रकाशित करण्यात आली आहे. सध्या, २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध आहे.
विधेयके सादर करण्याची सरकारची योजना
‘महिला आरक्षण कायदा, २०२३’ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकारने गुरुवारी लोकसभेत एक घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित कायद्यांचे विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरी (विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी) यांसाठी एक स्वतंत्र विधेयक सादर करण्याची योजना आखली आहे.
एक-तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी
घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे: “म्हणूनच, प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करणे हा आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित सीमांकन प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.”
