Rahul Narvekar : भारतीय संविधानातील 10 व्या सूचीमधील (पक्षांतरबंदी कायदा) तरतुदी आणि त्या अंमलात आणताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आता राष्ट्रीय स्तरावर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संदर्भात एक महत्त्वाची समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीच्या अध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
या विशेष समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी समितीच्या कामकाजाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “10 व्या सूचीमधील तरतुदींचा वापर करताना अनेकदा स्पष्टतेचा अभाव जाणवतो. संसदीय लोकशाही ही उत्क्रांत होत जाणारी पद्धत आहे. पूर्वी पक्षांतरासाठी 1/3 सदस्यांच्या पाठिंब्याची अट होती, जी नंतर सुधारणा करून 2/3 करण्यात आली. मात्र, अजूनही काही बाबींमध्ये संदिग्धता असल्याने लोकसभा आणि न्यायालयाला योग्य सल्ला देण्यासाठी ही समिती काम करत आहे.
पुढील बैठक भुवनेश्वरमध्ये
समितीच्या या पहिल्या बैठकीत चार सदस्यांनी सहभाग घेतला आणि विविध कायदेशीर पैलूंवर चर्चा केली. 10 व्या सूचीसंदर्भात देशभरातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना कोणत्या सूचना केल्या जाव्यात, यावर सविस्तर खल झाला. या प्रक्रियेतील पुढची महत्त्वाची बैठक आता भुवनेश्वर येथे होणार असून, तिथे अधिक ठोस शिफारसींवर चर्चा केली जाईल.
पात्रता-अपात्रतेचा अधिकार आणि कालमर्यादा
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, संविधानानुसार सदस्यांच्या अपात्रतेचा (Disqualification) अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केवळ पीठासीन अधिकाऱ्यालाच असतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, हे निर्णय घेताना नेमकी किती ‘कालमर्यादा’ असावी, यावरही समिती गंभीरपणे विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कायद्याचा सखोल अभ्यास आणि पीठासीन अधिकारी म्हणून असलेला अनुभव यांच्या जोरावर ही समिती अशा काही शिफारसी (Recommendations) सादर करणार आहे, ज्या भविष्यात संसदीय लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि सुस्पष्ट बनवण्यास मदत करतील.
