Sawedi land scam – अअहिल्यानगर शहरातील सावेडी परिसरात नगर मनमाड महामार्गावर ओढ्या जवळ लागून असलेल्या, आणि जुना हाडांचा कारखाना तिथे पूर्वी नागरिकही जायला घाबरत, मात्र म्हणतातना पैस्या पुढे भूतही नाचतात तसे काहीसे हे प्रकरण, १३५ गुंठे असलेली हि जमीन, स. नं. २४५/ब२ मधील फेरफार क्र. ७३१०७ हे प्रकरण केवळ एका कागदावरची नोंद नसून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटी, संशयास्पद व्यवहार, आणि कायद्याच्या थेट उल्लंघनाचं जिवंत उदाहरण आहे. ३४ वर्षांपूर्वी झालेल्या खरेदी दस्तावर कुळकायद्याचा भंग करून फेरफार मंजूर केला गेला, तोही कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाविना.
प्रशासनाच्या नोंदी सांगतात — १९९१ सालच्या खरेदीखतातील जमीन ही त्यावेळी अस्तित्वात नसलेल्या सर्वे नंबरांवर दाखल करण्यात आली. वाटपाचे आदेश १९९२ मध्ये झाले, पण खरेदीखतामध्ये त्यांचा उल्लेख नाही. आणखी गंमत म्हणजे, या दस्तामध्ये लागवडीयोग्य क्षेत्र शून्य दाखवून पोटखराब क्षेत्रावर व्यवहार करण्यात आला. महसूल अधिकाऱ्यांनी खरेदी देणाऱ्याचे नाव देखील तपासले नाही; प्रत्यक्षात ७/१२ वर त्या नावाचा संबंधच नव्हता.
महसूल प्रक्रिया इतकी उथळ रीत्या पार पडली की, ३४ वर्ष जुन्या दस्तावरील फेरफार मंजुरीवेळी ना मुळ ७/१२ पाहिले, ना खरेदीदाराचा शेतकरी पुरावा घेतला. कुळकायदा कलम ६३ चे पालन झालेले नाही. खरेदी दस्त नोंदणीवेळी सुद्धा ७/१२ संलग्न नव्हते, आणि महसूल दप्तरी त्याची तपासणी केली गेली नाही.
या प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे — महसूल विभागाने स्वतःच्या अधिकार मर्यादा ओलांडत दस्तातील छेडछाड स्वीकारली. नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला असूनही महसूल कार्यालयाने प्रत्यक्षात त्या दस्ताची दखल घेतली आणि नोंद केली. ही प्रक्रिया केवळ गैरव्यवहाराला आमंत्रण देणारीच नाही तर कायदेशीरदृष्ट्या ही धोकादायक पायंडा घालणारी आहे.
इतकेच नाही, तर या जमिनीच्या पीकपाहणी नोंदींवरून दिसते की १९३० ते २०१७ या ८७ वर्षांच्या काळात ही जमीन कारखाना व पडीक स्वरूपात होती. यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ चे कलम ४५ आणि कुळकायदा कलम ६५(२) अंतर्गत कारवाई आवश्यक आहे. यावरून मुळ खातेदार आणि व्यवहारातील सहभागी दोघांनाही कायदेशीर जबाबदारीस सामोरे जावे लागेल.
प्रशासनाची कारवाई येथून पुढे केवळ फेरफार रद्द करण्यापुरती मर्यादित राहू नये. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळाधिकारी आणि खरेदीदार-पक्ष या सर्वांवर फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. तसेच, महसूल विभागातील फाईल वळवणारे, तपासणीत हलगर्जी दाखवणारे व अधिकार मर्यादेचा भंग करणारे अधिकारी यांची जबाबदारी ठरवून त्यांच्यावरही शिस्तभंगात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे.
हे प्रकरण केवळ सावेडीपुरते मर्यादित नाही. महसूल विभागाच्या यंत्रणेतील अशा प्रकारचे फेरफार-घोटाळे जिल्हाभरात किती झाले आहेत, याची तपासणी न झाल्यास “फाईल फिरली की जमीन विकली” हा प्रकार सुरूच राहील. जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून पारदर्शकतेसाठी नवे निकष ठरवले नाहीत, तर ‘फेरफारातला फेरफार’ हा नव्या घोटाळ्यांचा पाया ठरेल.
सावेडी सर्वे नं. २४५ : ९० वर्षांची जमीनकहाणी!
अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५ (जुना नं. २७९ब) या जमिनीचा प्रवास गेल्या ९० वर्षांत अनेक मालकांच्या, वारसांच्या, खरेदी-विक्रीच्या आणि फेरफारांच्या फेरधडाक्यातून गेला आहे. एकूण १.३५ हे.आर क्षेत्राची ही जमीन १९३० पासून आजपर्यंतच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये झालेल्या सर्व बदलांचा मागोवा घेतला असता खालील चित्र उभे राहते,
१९३७ : पहिली वारस नोंद
१५ फेब्रुवारी १९३७ रोजी फेरफार क्र. ४७६ अंतर्गत “वारस” म्हणून मयत दायाभाई वेलजी खोजा यांच्या वारसांची नोंद झाली.
१९६५ : पुढील पिढीचा हक्क
१२ जुलै १९६५ रोजी फेरफार क्र. २२३० अंतर्गत दायाभाईंची मुले मुसा दायाभाई आणि अब्दुल अजीज दायाभाई यांची नावे आली. त्यानंतर मयत मुसा दायाभाईंच्या हिस्स्याचे वारस पुतणे – डायाभाई अब्दुल अजीज आणि कासम अब्दुल अजीज – प्रत्येकी ३३.२ गुंठे हक्काने मिळाले.
१९६५ : ‘पोकळीस्त’ नोंद
१७ ऑक्टोबर १९६५ रोजी फेरफार क्र. २२७६ मध्ये “पोकळीस्त” म्हणून पारुबाई रामजी वामन यांची नोंद घेतली गेली.
१९७१ : दशमान पद्धती लागू
२३ जुलै १९७१ रोजी दशमान पद्धतीनुसार क्षेत्र मोजणी झाली. जमीन १.३५ हेक्टर अशी नोंदवली गेली.
१९८७ : सर्वे नंबर बदल
३१ डिसेंबर १९८७ रोजी फेरफार क्र. ९७७६ नुसार जुना सर्वे नं. २७९ब बदलून नवीन सर्वे नं. २४५ झाला.
१९९२ : भावंडांमध्ये वाटप
१४ जुलै १९९२ रोजी फेरफार क्र. १४६७६ अंतर्गत अब्दुल अजीज डायाभाई यांना ०.७२ हे.आर (२४५/ब१) आणि डायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर (२४५/ब२) असे वाटप झाले.
२००२ : खरेदी व्यवहार
२० ऑगस्ट २००२ रोजी २४५/व१ मधील ०.७२ हे.आर अब्दुल अजीज डायाभाई यांनी अजीज डायाभाई आणि साजिद डायाभाई यांना विकले.
२०१८ : आकारणी दुरुस्ती
०३ एप्रिल २०१८ रोजी फेरफार क्र. ५४६१३ नुसार २४५/ब२ मध्ये आकारणी दुरुस्तीची नोंद झाली.
२०२५ : ताज्या विक्रीची नोंद
१७ मे २०२५ रोजी फेरफार क्र. ७३१०७ अंतर्गत डायाभाई अब्दुल अजीज यांनी ०.६३ हे.आर (२४५/व२) पारसमल मश्रीमल शाह यांना विकले.
सावेडी जमीन प्रकरण — वादग्रस्त मुद्दे
- बेकायदेशीर फेरफार
- स. नं. 245/ब2 मध्ये फेरफार क्र. 73107, मंजूर दिनांक 17/05/2025, हा 34 वर्षांनंतर कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय करण्यात आला.
- फेरफार घेताना कुळकायद्याचा भंग व पूर्वीचे मंजूर फेरफार/खरेदीखत रद्द नसतानाही बदल करण्यात आले.
- गंभीर प्रक्रिया त्रुटी
- खरेदी देणाऱ्याचे नाव 7/12 वर अस्तित्वात नसतानाही, फेरफार मंजूर केला.
- खरेदी दस्तामध्ये सन 1991 चा 7/12 उतारा जोडलेला नव्हता.
- खरेदी देणारा व घेणारा यांना नोटीस बजावली नाही.
- खरेदी घेणाऱ्याचा शेतकरी पुरावा घेतला गेला नाही (खरेदी घेणारा — पारसमल मश्रीमल शाह, गुजरात राज्य).
- नोंदणी दस्ताची शहानिशा न करणे
- 1991 सालचा खरेदी दस्त, 34 वर्षांनी अचानक सादर;
- मुळ खरेदीखत तपासले गेले नाही.
- महसूल दप्तराची पडताळणी न करता फेरफार मंजूर.
- दस्तावेजात छेडछाडचा संशय
- मुळ खरेदी दस्त क्र. 430/1991 मध्ये छेडछाड करून खोटा दस्त तयार केल्याचा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष.
- महसूल खात्याने अशा दस्ताची नोंद घेऊ नये, तर फौजदारी गुन्हा नोंदवावा.
- जमिनीचा वापर व कुळकायद्याचा भंग
- सन 1930 ते 2017 पर्यंत 87 वर्षे जमीन कारखाना व पडीक म्हणून नमूद.
- 30 वर्षे पडीक असल्याने कुळकायदा कलम 65(2) व म.ज.म.स. 1966 कलम 45 अन्वये कारवाईस पात्र.
- संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
- तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी यांनी शहानिशा न करता फेरफार मंजूर केला.
- कलम 258 अन्वये फेरफार पुनर्विलोकनात घेण्याची शिफारस.