मुंबई – आयात शुल्क वाढ, निर्यात घट, कोल्हापूर हळद, नाशिक बेदाणे, इचलकरंजी कापड उद्योग, विदर्भ कापूस… या सगळ्या नावांच्या मागे आता एकच सत्य लपलेलं आहे – महाराष्ट्रातील कृषी व औद्योगिक अर्थव्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. केंद्र सरकारच्या आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे राज्यातील प्रमुख निर्यात वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मकता गमवावी लागत आहे.
व्यापारी संघटनांच्या मते, निर्यातदार आता विदेशी बाजारपेठ गमावण्याच्या भीतीने आहे. कोल्हापूर-सांगलीतील हळद उत्पादक, नाशिकमधील बेदाणे व द्राक्ष शेतकरी, इचलकरंजीतील पॉवरलूम उद्योग आणि विदर्भातील कापूस उत्पादकांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. वाढीव शुल्कामुळे विदेशी खरेदीदार करार रद्द करत आहेत, तर अनेकांनी नवीन ऑर्डर देणे थांबवले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि निर्यात महसूल या तिन्ही गोष्टींवर या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. राज्य सरकारने केंद्राशी तातडीने चर्चा करून आयात शुल्कवाढ मागे घेण्याची मागणी केली नाही, तर राज्याच्या अर्थचक्राला दीर्घकालीन धक्का बसू शकतो.
विश्लेषण : मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अशा घोषणा करताना जागतिक व्यापारातील ‘किंमत स्पर्धा’ या मूलभूत सत्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. आयात शुल्क वाढ म्हणजे संरक्षणवादाचा मार्ग, पण तोच मार्ग महाराष्ट्रातील शेतकरी, निर्यातदार आणि उद्योगपतींच्या कडू अनुभवाचा कारणीभूत ठरत असेल, तर धोरणकर्त्यांनी आरशात पाहायला हवं.
