अहिल्यानगरमध्ये 35 वर्षांनंतर जमिनीचा संशयास्पद व्यवहार नोंद; भूमाफियांना प्रशासनाचा हात?
land Scam Sawedi :- अहिल्यानगर – सध्या राज्यात अहमदनगर मधील शहरी भागातील जमिनींचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत त्यातच झटपट आणि कमी काळात श्रीमंत होण्याची स्पर्धा जोरात सुरू आहे जे नागरिक हयात नाहीत किंवा पूर्वी शहर सोडून निघून गेले अशा अशा नागरिकांच्या जमिनी आणि प्लॉट शोधून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्या जमिनीचे बनावट खरेदीखत करायचं आणि ती चढ्या भावाने विकायची हा धंद्या सध्या अहिल्यानगर मध्ये जोरात सुरू आहे,
अहिल्यानगर (सावेडी) (land Scam Sawedi) येथील सर्वे नंबर 245/ब 1 (क्षेत्रफळ 0.72 हेक्टर आर) व 245/ब 2 (क्षेत्रफळ 0.63 हेक्टर आर), एकूण 1 हेक्टर 35 आर जमिनीचा 35 वर्षांपूर्वीचा खरेदी व्यवहार तब्बल तीन दशकांनंतर सावेडी तलाठी कार्यालयात नोंदवला गेल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे. मूळ मालक अब्दुल अजीज डायाभाई (मूळ पत्ता झेंडीगेट, अहिल्यानगर; सध्या वास्तव्य – मुंबई) यांनी 15 ऑक्टोबर 1991 रोजी पारसमल मश्रीमल शहा यांना विकलेली जमीन एवढ्या दीर्घ काळानंतर शासकीय नोंदवहीत दाखल होणं संशयाचे धुके गडद करत आहे.
या प्रकरणात भूमाफियांना शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा आणि राजकीय वरदहस्ताचा आधार मिळाल्याची जोरदार चर्चा आहे. एवढ्या वर्षांनंतर नोंद घेताना मूळ मालकाला कोणतीही नोटीस न देता नोंद प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, खरेदीखताची मूळ प्रत तपासण्यात आली नाही, यामुळे नोंदवह्यांची शुद्धता आणि शासकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
*भूमाफियांचे संगनमताने?
बाहेरगावी वास्तव्यास असलेल्या किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावरील जमिनीवर खोटे दस्तऐवज तयार करून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमीन हडप करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळणारा मोठा आर्थिक फायदा, वरिष्ठांचे मूक समर्थन आणि काही राजकीय लोकांचा आशीर्वाद असल्याने हे घोटाळे बेधडक सुरू आहेत, असा आरोप केला जात आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
या संशयास्पद व्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि शासकीय यंत्रणेत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे. अहिल्यानगर परिसरात भूमाफियांचे वाढते धाडस आणि प्रशासनातील संदिग्ध भूमिका यामुळे जनतेत तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.
या प्रकरणामुळे भूमी नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शासकीय यंत्रणेच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
