Nirmala Sitharaman : नवीन आयकर विधेयक 2025 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 13 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. हे विधेयक प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत मांडले जाईल. हे विधेयक सादर केले जाईल आणि नंतर पुनरावलोकन समितीकडे पाठवले जाईल. पुनरावलोकनानंतर, ते चर्चेसाठी आणि स्वीकृतीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जाईल.
नवीन आयकर विधेयकात काय नवीन असेल?
सोपी भाषा
अर्थमंत्र्यांनी आधीच माहिती दिली होती की नवीन आयकर विधेयक असे असेल की ते कोणालाही सहज समजेल. त्यामुळे यामध्ये सोपी भाषा वापरली जाईल. कर विवाद निर्माण करणारे आणि आवश्यक नसलेले शब्द काढून टाकले जातील. हे विधेयक समजण्यास सोपे आणि सोपे असेल. त्याच्या सादरीकरणामुळे आयकराशी संबंधित कायदेशीर वाद देखील कमी होतील.
कोणत्याही अनावश्यक तरतुदी नसतील
जुन्या आयकर कायद्यात अनेक तरतुदी होत्या ज्या आवश्यक नव्हत्या, परंतु हे नवीन विधेयक अनेक अनावश्यक तरतुदी काढून टाकून त्या कमी करेल.
कर वर्ष
सध्या, अनेक लोकांना कर निर्धारण वर्ष, आर्थिक वर्ष, मागील वर्ष यासारख्या संज्ञा नीट समजत नव्हत्या, त्यामुळे आता नवीन आयकर विधेयकात हे शब्द काढून टाकले जातील आणि ‘कर वर्ष’ वापरला जाईल.
अधिकाधिक टेबले
लोकांना विधेयक सहज समजावे यासाठी, अटी आणि शर्ती आणि लांबलचक स्पष्टीकरणांऐवजी लहान आणि समजण्यास सोप्या तक्त्यांचा वापर करण्यात आला आहे.
नियम सोपे केले
करदात्यांना सर्व नियम सहज समजतील यासाठी नियम सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले जातील. कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी, स्टँडर्ड डिडक्शन, रजा इन कॅश यासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी एकाच ठिकाणी टेबलद्वारे स्पष्ट केल्या जातील. जेणेकरून करदात्यांना आयकराशी संबंधित नियम चांगल्या प्रकारे समजतील.
कायदेशीर बाबी कमी होतील
सध्या आयकर विभागाशी संबंधित अनेक कायदेशीर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वाढ रोखण्यासाठी, सोपे नियम बनवले जात आहेत. जेणेकरून कायदेशीर प्रकरणांची संख्या वाढू नये आणि करदात्यांना सर्व तरतुदी सहज समजू शकतील.