Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (NA) परवानगी आवश्यक असणार नसल्याची घोषणा केली आहे. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे.
भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development permission) घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) जावे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
औद्योगिक जमिनीसाठी एनएची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.