Palestine News : गेल्या काही वर्षांपासून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्या अशी मागणी होत आहे. तर आता लवकरच पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातच संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी न्यू यॉर्कमधील सदस्य राष्ट्रांना संबोधित करताना म्हटले की पॅलेस्टाईन्यांना राज्यत्व देणे हा बक्षीस नाही तर एक अधिकार आहे. त्यांनी इशारा दिला की जर पॅलेस्टाईनला ही मान्यता दिली गेली नाही तर ते अतिरेक्यांना एक भेट म्हणून सिद्ध होईल. गुटेरेस यांनी सांगितले की मध्य पूर्वेतील शाश्वत शांतता केवळ दोन-राज्य उपायाद्वारे शक्य आहे.
दोन-राज्य उपायासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे समर्थन
गुटेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन धोरणाचा पुनरुच्चार केला की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनला त्यांच्या 1967 पूर्वीच्या सीमांवर आधारित सार्वभौम आणि स्वतंत्र लोकशाही राज्ये म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार जेरुसलेम ही दोन्ही देशांची सामायिक राजधानी असावी.
फ्रान्सचे मोठे पाऊल
कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियानंतर, फ्रान्सने आता पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून औपचारिक मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी न्यू यॉर्कमधील दोन-राज्य उपायावरील शिखर परिषदेत बोलताना म्हटले की पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. हा एकमेव उपाय आहे जो इस्रायलला शांततेत जगू देईल.
मॅक्रॉन यांचे विधान
राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की हा निर्णय हमासचा पराभव आणि शांततेच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल आहे. गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईवर वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावादरम्यान त्यांचे विधान आले आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, मॅक्रॉन यांनी संयुक्त राष्ट्रांना स्पष्ट केले की जर दोन-राज्य उपाय अवलंबला गेला नाही तर या प्रदेशात अस्थिरता वाढेल.
पश्चिमी एकता
रविवारी फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा करण्यापूर्वी. या घोषणांचे उद्दिष्ट तेल अवीववर युद्धबंदी लागू करण्यासाठी आणि वाटाघाटीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी दबाव वाढवणे आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स सारख्या जी7 आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांनी केलेली ही भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे.
जागतिक स्तरावर पॅलेस्टाईनची भूमिका
140 हून अधिक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. अलीकडेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने इस्रायल-पॅलेस्टाईन द्वि-राज्य उपाय पुनरुज्जीवित करणारा ठराव प्रचंड मतांनी मंजूर केला. या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या 142 देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टाईन राज्य कधीही अस्तित्वात राहणार नाही असे सांगितल्यानंतर लगेचच हा निर्णय आला.
