Sugar Price Hike

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.