DNA मराठी

Sonia Gandhi

national herald

National Herald प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींना दिलासा; आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाने दिला नकार

National Herald : दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चालवत असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.तसेच न्यायालयाने म्हटले आहे की केंद्रीय एजन्सी त्यांची चौकशी सुरू ठेवू शकते. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगणे यांनी असा निर्णय दिला की पीएमएलए अंतर्गत दाखल केलेली अंमलबजावणी संचालनालयाची तक्रार कायम ठेवण्यायोग्य नाही कारण हा खटला एफआयआरवर नाही तर खाजगी तक्रारीवर आधारित होता. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, “कलम 3 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या आणि कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याशी संबंधित तपास आणि परिणामी खटला चालवण्याची तक्रार एफआयआर किंवा कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गुन्ह्याशिवाय कायम ठेवण्यायोग्य नाही.” ईडीला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी न्यायालयाने असेही निर्णय दिला की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि इतर आरोपींना या टप्प्यावर एफआयआरची प्रत मिळविण्याचा अधिकार नाही. तथापि, न्यायालयाने ईडीला या प्रकरणात पुढील तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही काँग्रेसने म्हटले आहे की, “आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही.” काँग्रेस पक्षाने न्यायालयाच्या निर्णयाला सत्याचा विजय म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पक्षाने लिहिले आहे की, “सत्याचा विजय झाला आहे… मोदी सरकारच्या द्वेषपूर्ण आणि बेकायदेशीर कृती पूर्णपणे उघड झाल्या आहेत. माननीय न्यायालयाने यंग इंडियन प्रकरणात काँग्रेस नेतृत्वाविरुद्ध – सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी – ईडीच्या कृती बेकायदेशीर आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे आढळले आहे. न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की ईडीला या प्रकरणात कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही आणि त्यांच्याकडे एफआयआर नाही, ज्याशिवाय खटला चालवता येत नाही.”

National Herald प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींना दिलासा; आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाने दिला नकार Read More »

sonia gandhi

Sonia Gandhi  : काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ, नागरिकत्व प्रकरणात सोनिया गांधींना नोटीस

Sonia Gandhi : बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला एकामागे एक मोठे धक्के मिळत आहे. यातच आता काँग्रेसच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होताना दिसत आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना दिल्लीच्या एका न्यायालयाने त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव नोंदवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मंगळवारी, दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास नकार देण्याच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली. सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी तीन वर्षे मतदार यादीत नाव नोंदवल्याचा आरोप आहे. बार अँड बेचच्या वृत्तानुसार, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी फौजदारी सुधारणा याचिकेवरील वरिष्ठ वकील पवन नारंग यांच्या सुरुवातीच्या युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 जानेवारी 2026 रोजी होईल असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या 11 सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान देणारी ही फौजदारी सुधारणा याचिका दाखल केली आहे. त्रिपाठी यांचा दावा आहे की सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्ये नवी दिल्ली संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, तर त्या एप्रिल 1983 मध्ये भारतीय नागरिक झाल्या. त्यांनी सांगितले की सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्ये मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, 1982 मध्ये काढून टाकण्यात आले होते आणि नंतर 1983 मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले होते. न्यायाधीश वैभव चौरसिया यांनी याचिका फेटाळताना म्हटले की, याचिकाकर्त्याने मागणी केल्याप्रमाणे न्यायालय चौकशी सुरू करू शकत नाही. त्यांनी म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाशी संबंधित बाबी केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचा समावेश किंवा वगळण्याची पात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला आहे. न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, या प्रकरणाची चौकशी करणे संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात अनावश्यक हस्तक्षेप करेल. हे भारतीय संविधानाच्या कलम 329 चे देखील उल्लंघन करेल. याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील नारंग यांनी आज न्यायालयात सांगितले की, सोनिया गांधी यांचे नाव नागरिक होण्यापूर्वी नवी दिल्ली संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत होते, त्यामुळे काही कागदपत्रे बनावट असू शकतात. त्यांनी सांगितले की, मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी काही कागदपत्रे बनावट, बनावट किंवा खोटी असू शकतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्रिपाठी यांनी या तथ्यांची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांशी संपर्क साधला होता, परंतु त्यांनी एफआयआर दाखल केला नाही. वकील नारंग यांनी युक्तिवाद केला की, “मी आरोपपत्र दाखल करण्याचे सुचवत नाही, परंतु या पैलूची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”

Sonia Gandhi  : काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ, नागरिकत्व प्रकरणात सोनिया गांधींना नोटीस Read More »