DNA मराठी

dna marathi
Menu

#SawediLandFraud

sawedi land scam the then board officer and then talathi were suspended, what's next, what's the matter.

Sawedi land scam – तत्कालीन मंडळाधिकारी व तत्कालीन तलाठी निलंबित, पुढे काय, काय आहे प्रकरण.

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi land scam – अहिल्यानगर, २२ सप्टेंबर २०२५ –  सावेडी (गट क्रमांक २४५) येथील जमीन फेरफार प्रकरणातील गंभीर अनियमितता आढळल्यानंतर अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पारनेर तालुक्यात कार्यरत मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना व तत्कालीन तलाठी प्रमोद दत्तात्रय गायकवाड यांनाही तातडीने शासनसेवेपासून निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आदेश उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर भाग यांच्या पत्रावरून आणि त्यानुसार तयार झालेल्या तपास अहवालाच्या आधारे लागू करण्यात आले आहेत. अहवालात दिलेल्या निष्कर्षानुसार १९९१ मध्ये नोंद झालेल्या खरेदी दस्तावेजांमध्ये फेरफार करताना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा आदेश न घेता व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता ३४ वर्षांनंतर नोंदी करण्यात आल्या आहेत. ही कृती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ या नियमांचे उल्लंघन ठरते, असे अहवालात नमूद आहे. अहवालातील मुख्य ठळक निष्कर्षः मुद्दे – सावेडी जमीन घोटाळा प्रकरण या निष्कर्षांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या कलमान्वये शिस्तभंगविषयक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तलाठी प्रमोद गायकवाड यांच्याविरुद्धही लेखी कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. नागरिकांची प्रतिक्रिया व मागणीस्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेनंतर नाराजी लक्षात येत आहे. अनेक नागरिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या चुका सामान्य माणसाच्या आयुष्याला उध्वस्त करण्याची हिंमत करतात; त्यामुळे केवळ निलंबनापुरते मर्यादित न राहता कठोर प्रशासनिक आणि कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. काही नागरिकांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेविरुद्ध आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी व्यक्त केली आहे. शासनाची दिशा आणि पुढील पावले जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की चालू तपास व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत निलंबनात्मक आदेश लागू राहतील. परंतु अधिकार्यांच्या निलंबनानंतर पुढील अभ्यास व नोंदींचा आराखडा कसा असेल, ही बाब प्रशासनाच्या अंतर्गत निर्णयांवर अवलंबून राहील. काही वर्तुळांत असेही मत आहे की प्रशासकीय तपास संपल्यानंतर सहा–सात महिन्यांनी फेरविचार करून अधिकार्‍यांना कामावर परत आणण्याचे पर्यायही विचारात घेतले जाऊ शकतात, मात्र या अधिकाऱ्यांच्या चुकी मुले अनेक वर्ष हे प्रकरण न्यायलयात चालणार यात शंका नाही,

Sawedi land scam – तत्कालीन मंडळाधिकारी व तत्कालीन तलाठी निलंबित, पुढे काय, काय आहे प्रकरण. Read More »

sawedi land case lost documents manipulation controversy and suspicious dealings

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – सावेडी जमीन प्रकरणात अतिशय महत्त्वाचे दस्तावेज हरविल्याची कबुली नोंदणी विभागाने दिली असतानाही त्यावर आजपर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झालेली नाही. उलट दुसऱ्या एका अर्जावर तातडीने कार्यवाही करून खालच्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे “दस्तावेज हरविले आहेत, मग त्यावर कारवाई किवा गुन्हा का दाखल होत नाही?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दस्तावेज हरवल्याचे पत्र, पण कारवाई शून्य सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर क्र.1 यांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 15/10/1991 रोजी झालेल्या दस्त क्रमांक 430/1991 संदर्भातील अभिलेख (खंड क्र.196) कार्यालयात आढळला असला तरी त्या दस्तावेजाशी संबंधित अन्य नोंदी जसे की सूची, अंगठे पुस्तक, पावती पुस्तक, डे-बुक इत्यादी अद्यापपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे “हा दस्त प्रत्यक्षात नोंदवला गेला होता की नाही” याबाबत स्पष्ट अहवाल देणे शक्य नाही, असे पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पत्रावर मात्र तातडीची कार्यवाही याउलट पारसमल मश्रीमल शाह यांच्या तर्फे दाखल केलेल्या अर्जावर (दि. 14/08/2025) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांनी नोंदणी अधिनियम 1908 व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 अन्वये तातडीने कारवाईसाठी पत्र पुढे पाठवले. यामुळे प्रकरणातील दुहेरी निकष ठळकपणे समोर आले आहेत. मूळ प्रश्न – गुन्हा का नाही दाखल? महत्त्वाचे दस्तावेज हरवल्याचे स्पष्ट असूनही त्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत आहे. जमीन व्यवहारासारख्या गंभीर प्रकरणात दस्तावेज हरवणे ही मोठी गुन्हेगारी बाब असताना गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ पत्रव्यवहारावरच प्रकरण थांबले आहे. सावेडी जमीन प्रकरण आणि वरिष्ठांचे लागेबांधे सावेडी येथील सर्वे नंबर 245/2 मधील फेरफार व खरेदीखत प्रकरणात कुळकायद्याचा भंग करून बेकायदेशीररीत्या फेरफार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. मात्र, या प्रकरणाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फेरफारातील विसंगती आणि संशय – रिव्हिजनम कि पुनर्विलोकन सावेडी येथील गट क्रमांक 225/2 व फेरफार क्रमांक 63107 या प्रकरणावरून सध्या चर्चा सुरू आहे. महसूल विभागातील दप्तर पाहता आणि खरेदी खताचा दस्त तसेच चूक दुरुस्ती यामधील विसंगती पाहता हा फेरफार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत तत्कालीन तलाठी अधिकारी प्रमोद गायकवाड आणि तत्कालीन प्रभारी ग्राम महसूल अधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांनी चुकीच्या पद्धतीने भरलेला फेर रद्द करण्याचा अभिप्राय देत पुनर्विलोकन घेण्याचे मत नोंदवले आहे. तरीदेखील हे प्रकरण रिव्हिजनमध्ये घेण्यासाठी प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीसाठी अब्दुल अजीज डायाभाई यांनाही पत्र पाठवले गेले आहे. प्रत्यक्षात पुनर्विलोकन करून तातडीने फेर रद्द करता आला असता, मात्र समोरच्यांना वेळ देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. पुढील कार्यवाहीवर लक्ष नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथून जारी केलेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारामुळे या प्रकरणातील दस्तावेज हरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बाबतीत कायदेशीर चौकशी होऊन दोषींवर गुन्हा दाखल होतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार Read More »

sawedi land scam. a haven for fake documents, and a web of aadhaar document fraud.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे.

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर हे संशयास्पद मृत्युपत्र, खरेदीखत, साठेखत यांसारख्या बनावट दस्तनिर्मितीचे मोठे माहेरघर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून येथे भूमाफियांचे जाळे रुजले आहे. विशेषत: 1990 ते 1993 या काळात पुणे व नगर जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अशा दस्तांची निर्मिती झाल्याचे पुढे आले आहे. अलीकडेच सावेडी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक झाला आहे. सावेडी जमीन प्रकरणात आजही अशी अधिकारी बनावट दस्त खरा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कारण कुठल्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री व्हावी, या मतावर माफिया आणि कनिष्ठ अधिकारी यांचे ठाम दिसत आहे. कारण समोर दस्तावेज बनावट आणि चुकीचे झालेलं असलेल्याच माहित असूनही त्यावर नैसर्गिक न्याय” (Natural Justice) दिला पाहिजे म्हणत वेळ काढण्याचे काम सुरु आहे,  हा प्रकार केवळ प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे. या फसवणुकीचा पॅटर्न जवळजवळ एकसारखाच. प्रॉपर्टीचा खरा मालक मृत्युमुखी पडल्यानंतर अचानक एखादं मृत्युपत्र वा खरेदीखत बाहेर काढलं जातं. साक्षीदार म्हणून उभे राहणाऱ्यांचा त्या मालमत्तेशी काहीही संबंध नसतो. बनावट आधार कार्डे व ओळखपत्रे जोडली जातात आणि दस्तांना वैधतेचा आव आणला जातो. या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी व तथाकथित वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे स्वयंघोषित वकील यांच्या संगनमताने काम करत असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. यामध्ये प्रमुख कारण पुढे येते ते म्हणजे आधार कार्ड. आपण आधारला राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. कुठलाही व्यवहार तो नसताना होत नाही. परंतु बनावट आधार तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदच नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कागदपत्राला राष्ट्रीय ओळख मानून जर त्याचं बनावट स्वरूप ग्राह्य धरलं जात असेल, तर ती देशाची व नागरिकांची फसवणूकच ठरते. दुर्दैव म्हणजे, आधारसारख्या कागदपत्रावर मोठ्या शिक्षा होत नाहीत. अहिल्यानगरमधील वास्तव तर आणखीच धक्कादायक आहे. येथे अनेक आधार केंद्रांच्या काही मालकांवर अधिकाऱ्यांचे बनावट सही व शिक्के तयार करण्याचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही त्यांच्याकडेच आधार केंद्रांची जबाबदारी सोपवली जाते. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ही केंद्रे अजूनही सुरू आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वा बनावट दस्तनिर्मितीत अडकलेल्या व्यक्तींना आधारसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या देणे हे दुर्दैवीच नव्हे, तर थेट लोकांच्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. म्हणूनच अशी मागणी पुढे येत आहे की, अशा व्यक्तींना आधार केंद्र चालवण्याची परवानगी दिलीच जाऊ नये. या कारवायांचा बळी ठरतो तो सर्वसामान्य माणूस. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत राहते; निकाल लागेपर्यंत दोन पिढ्या संपतात. शेवटी मूळ मालकाला तडजोड करूनच जगावं लागतं. या गुन्ह्यांत रक्तपात नसतो; पण कागदोपत्री फसवणूकही तेवढीच जीवघेणी ठरते. आजची मोठी गरज म्हणजे या “व्हाईट कॉलर क्राईम”वर कठोर अंकुश. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही; तर विशेष कायदेशीर तरतुदी करून बनावट दस्त व बनावट आधार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. दस्त पडताळणी व आधार पडताळणी अधिक पारदर्शक व डिजिटल केली, तर फसवणुकीची शक्यता कमी होऊ शकते. अन्यथा, अहिल्यानगरासारखी ठिकाणे पुढेही “व्हाईट कॉलर माफियांचे माहेरघर” ठरत राहतील.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे. Read More »

savedi land scam order on dhaba – revenue, guardian minister sir when will action be taken

नियम धाब्यावर – महसूल, पालकमंत्री साहेब कारवाई कधी?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi Land Scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगर शहरातील मौजे सावेडी येथील स. नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रमाकांत सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरू केली. सुनावणी प्रलंबित असतानाही व्यवहार खुला करण्याचा प्रयत्न झाल्याने बनावट दस्त वैध ठरवण्याचा संशय निर्माण झाला आहे. अधिकारी व प्रशासनाची भूमिका सदर प्रकरणात सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी वारसांना नोटिसा बजावल्या. सह-दुय्यम निबंधकांनी सुनावणी संपेपर्यंत व्यवहार थांबविण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 154 व 157 नुसार योग्य होता. कारण: मात्र, याच प्रक्रियेत अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी अचानक १४ ऑगस्ट रोजी व्यवहार खुला करण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे. बनावट दस्ताचा संशय १४ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज गेला, त्याच दिवशी अप्पर तहसीलदारांचे पत्र! ही वेगवान कारवाई केवळ सामान्य व्यवहार नाही. यात बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न होता का? असा संशय निर्माण होतो.सामान्य नागरिकाला वर्षानुवर्ष फेरफारासाठी दार ठोठवावे लागते. पण येथे एका दिवसात पत्र – यामागे संशयास्पद संगनमत असल्याशिवाय हे शक्य नाही. अशी चर्चा आहे. महसूल विभागातील दुटप्पी भूमिका महसूल विभागाने स्वतःचेच पत्र नाकारून संशयित बनावट दस्त वैध ठरण्याचा मार्ग खुला केला. यावरून स्पष्ट होते की, कायद्याचे पालन न करता प्रशासकीय आदेश “व्यक्तिगत फायद्यासाठी” बदलले गेले.हे वर्तन केवळ गैरसोयीचे नाही तर कलम 165 (महसूल अधिकार्‍याची जबाबदारी) व कलम 174 (फसव्या नोंदींसाठी शिक्षा) यांचा भंग करणारे आहे. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीस आहे. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागितला होता. पण त्यावर अद्याप निर्णय नाही. आश्चर्य म्हणजे—जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री मौन बाळगतात, आणि अप्पर तहसीलदार एका दिवसात पत्र  देतात!यातून असा संशय निर्माण होतो की, वरिष्ठांना बगल देऊन बनावट दस्ताला आधार देणे हेच या घाईगडबडीचे खरे उद्दिष्ट होते. लोकशाही व कायदा धोक्यात कायद्याचे तत्त्व सरळ आहे – “जेव्हा जिल्हाधिकार्यांकडे सुनावणी सुरू आहे, तेव्हा स्थिती कायम ठेवावी.” (कलम 157). पण या प्रकरणात उलटच घडले.सर्वसामान्य माणसाला नियमांचा डोंगर, पण काहींना बनावट दस्तासह एकाच दिवशी आदेश किवा पत्रहे केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात आहे. निष्कर्ष – चौकशीची तातडीची गरज सावेडीतील हे प्रकरण केवळ फेरफाराची चूक नाही. हा प्रकार म्हणजे बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा धाडसी प्रयत्न आहे. महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा, अशा निर्णयांनी नागरिकांचा महसूल खात्यावर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उडेल. 1. मंडळ अधिकाऱ्यांचे अधिकार 2. स्थिती कायम ठेवा, आदेश का देता येतात? 3. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र कायदेशीर का? 4. अप्पर तहसीलदारांचा विरोध चुकीचा का? थोडक्यात *मंडळ अधिकारी सुनावणीदरम्यान “नवीन व्यवहार होऊ नयेत” असे पत्र निबंधकांना देऊ शकतात. *कारण तो आदेश कलम 157 च्या आत्म्याशी सुसंगत आहे. *उलट, अप्पर तहसीलदारांनी ते पत्र रद्द करून व्यवहार मोकळे केले, ही कृती कायद्याच्या विरोधात जाते. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र पूर्णपणे कायदेशीर होते, पण अप्पर तहसीलदारांचे पत्र हा कलम 157 आणि Status Quo या तत्त्वांचा भंग आहे. आज प्रश्न एकच – बनावट दस्ताचा खेळ थांबवणार कोण? महसूल साहेब, पालकमंत्री साहेब… कारवाई कधी?

नियम धाब्यावर – महसूल, पालकमंत्री साहेब कारवाई कधी? Read More »

ahmednagar fake land documents case district collector complaint

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

अहिल्यानगर  :अहिल्यानगर शहरातील सावेडी येथील तालुक्यातील सर्व्हे नं. २१५/८ब या जमिनीबाबत खोटे व बनावट दस्त तयार करून मालकी हक्क मिळविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कारस अब्दुल अजीज यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी दाखल केली आहे,  य अप्र्कारांची चौकशी करून  दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी कारस अब्दुल अजीज केली आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अर्जदाराच्या वडिलांच्या व भावाच्या नावे असलेली मिळकत कायमस्वरूपी कुटुंबाच्या ताब्यात होती. मात्र ३१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी बनावट खरेदीखताचा दस्त तयार करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी वेक्त करत. त्यानंतर २१ ऑगस्ट १९९२ रोजी “चूक दुरुस्ती लेख” दस्त बनवत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे,या दस्तात अर्जदाराची बनावट सही दाखवण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, “मी कधीही असा दस्त केला नाही किंवा त्यावर सही दिलेली नाही. हा प्रकार पूर्णपणे खोटा व बनावट आहे.” महसूल दप्तरी गंभीर विसंगती अर्जदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत फेरफार क्र. १४६७६ मंजूर दि. ०३/०८/१९९२ यावर विशेष लक्ष वेधले आहे. हा फेरफार तहसिलदार नगर यांच्या आदेश एसआर१६/९२, दि. १३/०७/१९९२ नुसार झाला. तक्रारीनुसार, या वाटपाप्रमाणे ७/१२ वेगळे नोंदवले गेले. मात्र वाटपाप्रमाणे खरेदीखतात संबंधितांची नावे दाखल नाहीत. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की खरेदी दस्तातील संबंधितांना अगोदरच माहिती कशी मिळाली?या विसंगतीवरून महसूल दप्तरातील फेरफार हे संशयास्पद असल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. शासनाची दिशाभूल करून जमिनी बळकावण्याचा कट अर्जदाराचा आरोप आहे की खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महसूल खात्याची दिशाभूल करण्यात आली असून, नोंदीत फेरफार करून कोट्यावधीची मालमत्ता बळकावण्याचा कट रचण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ बनावट दस्तापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण संगनमताचा भाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पुढे काय होऊ शकते? या तक्रारीची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरू होण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाच्या नोंदी, फेरफार मंजुरी आदेश, ७/१२ उतारे आणि खरेदीखत यांची सविस्तर चौकशी करून कागदपत्रे खरी की बनावट हे स्पष्ट होणार आहे.दोषींविरुद्ध पुरावे ठोस आढळल्यास जिल्हाधिकारी पोलीस प्रशासनाला सूचना देऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास दोषींना कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. वारसांचा संताप गेल्या काही वर्षांत अहिल्यानगर जिल्ह्यात खोटे कागदपत्रे व महसूल फेरफार करून जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढले असल्याची चर्चा आहे. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक प्लॉट आणी जमीनमालकांत असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाने अशा प्रकरणांत त्वरित व कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव Read More »

is the savedi land scam a clue to negligence or collusion in revenue records.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi land scam – अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील स.नं. २४५ या जमिनीच्या नोंदी व खरेदी व्यवहाराचा मागोवा घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अपर तहसीलदारांच्या तपास अहवालातून समोर आलेला घटनाक्रम केवळ महसूल विभागातील बेपर्वाईचाच नाही, तर संगनमताचा संशयही दृढ करतो. १९९१ सालचा खरेदीदस्त क्रमांक ४३० हा व्यवहार, त्यानंतर झालेले वाटप, चुक दुरुस्ती लेख, आणि २०२५ मध्ये अचानक ३४ वर्षांनी झालेला फेरफार — हे सर्व दस्तऐवज पाहता कायदेशीर प्रक्रियेतले पायऱ्या जाणीवपूर्वक टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. महसूल कायद्यानुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा या दोघांना कलम १५०(२) नुसार नोटीस देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे ना टपालाद्वारे नोटीस पाठवली, मलामत्तेवर नोटीस लावली, ना ग्रामपंचायतीमार्फत प्रसार केला. त्याऐवजी अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करण्याची “तातडी” दाखवली गेली. प्रश्न असा की — या तातडीमागे फक्त अधिकारी बेपर्वाई होती का, की काहींचा फायदा करून देण्याची जाणीवपूर्वक धडपड? सदर जमिनीची स्थिती १९९२ च्या फेरफार क्रमांक १४६७६ नुसार स्पष्ट होती. अब्दुल अजीज दायाभाई यांना ०.७२ हे.आर. तर दायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर. असे वाटप झाले होते. तरीदेखील खरेदीदस्तात संपूर्ण १.३५ हे.आर. क्षेत्राचा उल्लेख करून, वाटपापूर्वीचे आणि नंतरचे गट क्रमांक मिसळून विक्री दाखवण्यात आली. म्हणजे, नोंदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाटप यात उघड विसंगती निर्माण झाली. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे १९९१ सालचा दस्त प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला की नाही, याबाबतच अद्याप खात्री नाही. अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर, डे बुक यांसारखी आवश्यक मूळ नोंदीच उपलब्ध नाहीत. दस्त वैध आहे की बनावट, हे ठरवण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आधारित फेरफार मंजूर केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर थेट कायद्याच्या गळचेपीसारखी बाब आहे. अहवालात नमूद केलेल्या समांतर प्रकरणांतून एक धोकादायक पॅटर्न समोर येतो — ३०-३५ वर्षे जुने खरेदीदस्त, ज्यात विक्रेते-खरेदीदार दोघेही मृत, आणि मग वारसदार किंवा इतर लाभार्थी अचानक विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करतात. अनेकदा हे दस्त बनावट असल्याचे विरोधी पक्ष सांगतो. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अशा संशयास्पद फेरफारांना संमती मिळते आणि जमिनीच्या मालकीत दीर्घकाळानंतर ‘कायदेशीर’ फेरबदल होतात. सावेडी प्रकरण हा फक्त एक तुकडा आहे. पण तो आपल्याला महसूल नोंदी व्यवस्थेत खोलवर रुतलेल्या दोषांचे दर्शन घडवतो. अधिकारी जबाबदारी टाळतात, नियम मोडले जातात, आणि परिणामी काही हातांना कोटींच्या जमिनी सहज मिळतात. अशा प्रकरणांवर कठोर चौकशी होऊन जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जमीन माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली महसूल यंत्रणा सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांसाठी न्यायालयीन लढ्याचं रणांगण बनून राहील. सावेडीचा धडा स्पष्ट आहे — महसूल नोंदी ही केवळ सरकारी कागदपत्रं नाहीत, तर त्या प्रत्येक गावाच्या मालमत्तेचा इतिहास असतात. त्या इतिहासात खोटा अध्याय लिहू देणं म्हणजे आपल्या भूमीच्या अस्मितेवरच गदा आणणं होय. १. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, सावेडी 1 – चूक: ३४ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त तपासणी न करता, ७/१२ वरील वास्तविक नावे व दस्तातील नावे पडताळणी न करता, चुकीची नोंद फेरफार क्र. ७३१०७ मध्ये घेतली. २ – गंभीर मुद्दा: कलम १५०(२) नुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा (किंवा त्यांचे वारसदार) यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. संशय: एवढ्या जुन्या प्रकरणात अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करून ‘तातडी’ दाखवली गेली. २. तत्कालीन मंडळाधिकारी, सावेडी 1- चूक: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या नोंदीची कोणतीही चौकशी न करता मंजुरी देणे. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त वैध आहे का, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद झाला का, याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही. ३. दुय्यम निबंधक कार्यालय, अहमदनगर क्र. १ (दक्षिण) 1 – चूक: १९९१ चा दस्त क्रमांक ४३० नोंदवला गेला का, याबाबतची मूळ रजिस्टर, अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर इ. अभिलेख अनुपलब्ध. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त नोंदणीचा पुरावा पूर्ण नसताना महसूल कार्यालयाला स्पष्ट माहिती न देणे. ३ – संशय: जर हा दस्त बनावट किंवा अपूर्ण नोंद असलेला असेल, तर त्याची त्वरित नोंद महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते. ४. खरेदी घेणारे – पारसमल मश्रीमल शाह 1 – चूक/भूमिका: ३४ वर्षांनंतर अचानक फेरफार अर्ज दाखल करणे, तेही मूळ व्यवहारातील पक्षकार (खरेदी देणारे) मृत झाल्यानंतर. २ – संशय: एवढ्या मोठ्या विलंबानंतर जमीन आपल्या नावावर घेण्याचा प्रयत्न, तोही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया टाळून. ५. खरेदी देणाऱ्यांचे वारस/संबंधित पक्ष थोडक्यात दोष 1 – थेट प्रशासनिक जबाबदारी: तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी (नोंदीची तपासणी व मंजुरी). २ – नोंदणी प्रक्रियेतील कमतरता: दुय्यम निबंधक कार्यालय. ३ – संभाव्य संगनमत: काही वारस व अधिकारी यांचा फायदा घेण्याचा व्यवहार.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा? Read More »

sawedi land scam a dark shadow over the records of the secondary registrar's office

सावेडीचा संशय: दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नोंदींवर काळी छाया..

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर – जमिनीच्या नोंदीतले संशयास्पद व्यवहार, हरवलेल्या कागदपत्रांचा गूढ मागोवा, आणि वर्षानुवर्षे चालणारा ‘खात खरेदी’चा खेळ… सावेडीच्या दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) कार्यालयाचा हा इतिहास जणू एखाद्या गुन्हेगारी कादंबरीसारखा वाटावा असा आहे. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कार्यालयातून झालेल्या अनेक खरेदी खातांवर आता संशयाच्या भावऱ्यात आहेत . नोंदी तपासताना असे दिसते की काही खात व्यवहार अतिशय घाईघाईत, कागदपत्रांची पूर्ण पूर्तता न होता, आणि संबंधित महसूल विभागाच्या प्रक्रियेची शिस्त न पाळता पूर्ण करण्यात आले. यामध्ये काही व्यवहारांची मूळ फाईलच गायब असल्याचा आरोप आहे. ही फाईल गायब होणे ही केवळ “कार्यालयीन चूक” की ठरवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न — हा प्रश्न गंभीर आहे. DNA मराठीच्या शैलीत विचारला तर —सरकार, तुमचे नोंदणी व मुद्रांक विभागातील गुप्तहेर काय करत होते?महसूल अधिकारी आणि निबंधक यांची भूमिका केवळ कागदावर सही करणारी होती का, की “सर्व काही ठीक आहे” अशी मान्यता देणारी? या संशयास्पद व्यवहारांतून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले असावेत, असे स्थानिक सूत्रांचे म्हणणे आहे. काही जमीनमालकांच्या मते, भूमाफिया आणि दलाल यांची सांगड, कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करून “कागदावर मालक” बदलण्यात आली. प्रश्नांची रांग: सध्या चौकशीची गाडी सुरू झाली आहे, मात्र तिचा वेग सरकारी यंत्रणेसारखाच — संथ. चौकशी संपेपर्यंत काही भूमाफिया, दलाल व अधिकारी यांची सांगड असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर जोर धरत आहे. दस्त हरवणे, नोंदी गायब होणे, व्यवहारात घाई करणे, आणि संबंधितांची पडताळणी न होणे – या सगळ्या गोष्टी संशयाला खतपाणी घालत आहेत. “जमीन ही मालमत्ता नव्हे, तर सोन्याची खाण” या मानसिकतेतून जणू काही व्यवहारांचा मेळ बसवला गेल्याची चर्चा रंगली आहे. चौकशी सुरू झाल्यानंतर अनेक ‘बडी माशा’ जाळ्यात अडकण्याची शक्यता सूत्रांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. मात्र आतापर्यंत या चौकशीला ‘फाईल फिरवणं’ एवढंच महत्त्व दिलं गेल्याने, कारवाई खरंच होईल की, हा आणखी एक ‘कागदी वादळ’ ठरेल, असा संशय नागरिकांत आहे. महत्त्वाच्या फाईल्स पुराव्याच्या स्मशानात जाऊ नयेत, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे. सरकारने जर खरंच सावेडीच्या संशयाचा शेवट करायचा असेल, तर या चौकशीला धारदार दात आणि टोकदार नखं लावावी लागतील. अन्यथा हा प्रकारही महाराष्ट्राच्या जमीन घोटाळा इतिहासात आणखी एक “प्रकरण संपले” म्हणून नोंदवला जाईल.

सावेडीचा संशय: दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नोंदींवर काळी छाया.. Read More »

sawedi land case – missing records, fake signatures, yet rush to sell

सावेडी जमीन प्रकरण – गायब नोंदी, बनावट सह्या, तरीही विक्रीची घाई…

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, हायलाईट /

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडीतील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरण चौकशीच्या टप्प्यात असतानाच विक्रीची घाई सुरू असल्याने महसूल प्रशासन आणि निबंधन यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तीन गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर कायम आहेत – गायब झालेल्या नोंदी सापडणार का? बनावट सह्या सिद्ध होणार का? आणि अखेर हा व्यवहार कायदेशीर ठरणार का? १९९१ च्या खरेदीखताच्या आधारे २४ एप्रिल २०२५ रोजी खरेदीदार पारसमल मश्रिमल शहा यांनी नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. चार दिवसांत फेरफार नोंद घेऊन १७ मे २०२५ रोजी तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी ती मंजूर केली. त्यानंतर तक्रारदार सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आणि प्रकरण मंडल अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत गेले. चौकशीत शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी सुरुवातीला खुलासा देण्यास नकार दिला, मात्र अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणीदरम्यान अचानक “चूक दुरुस्ती लेख” सादर केला. हा दस्त आधीपासून अस्तित्वात असतानाही सुरुवातीला त्याचा उल्लेख न होणे, संशयाला अधिक वाव देणारे ठरले आहे. याशिवाय, १९९१ च्या मूळ खरेदीखतातील एका साक्षीदाराने “सही माझी नाही” असा दावा केला, तर १९९२ च्या चूक दुरुस्ती लेखातील दुसऱ्या साक्षीदारानेही “मी कधी सहीच केलेली नाही” असे स्पष्ट सांगितले. म्हणजेच, दोन्ही दस्तऐवजांवरील सह्यांच्या वैधतेवरच मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान, सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, अहिल्यानगर क्र.१ (दक्षिण) कार्यालयातील तपासणीत दस्त क्र. ४३०/१९९१ संदर्भात फक्त ‘खंड क्र. १९६’ उपलब्ध झाला आहे. सुची क्र. २, अंगठा-पुस्तक, डे बुक, पावती पुस्तक यांसारखी मूलभूत नोंदवही अद्याप सापडलेली नाही. त्या हरवल्या, लपवण्यात आल्या की कधी तयारच झाल्या नाहीत, हे अजूनही अज्ञात आहे. मात्र, इतक्या गंभीर विसंगती व चौकशी सुरू असतानाही संबंधित जमिनीची विक्री सोमवारी किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महसूल विभाग व निबंधन यंत्रणेसमोर हे मोठे आव्हान असून, चौकशी आणि निर्णयाआधी विक्री थांबवणे हा त्यांचा कस लागणारा कसोटीचा क्षण ठरू शकतो. आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की – गायब नोंदी शोधल्या जातात का, बनावट सह्यांचे रहस्य उलगडते का, आणि अखेर हा व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? की सर्व प्रश्न अनुत्तरित राहून पुन्हा एकदा जमीन घोटाळ्याला मोकळा रस्ता मिळणार? इथे मी तुमच्यासाठी धारदार, पॉइंट-बाय-पॉइंट स्वरूपात बातमी तयार केली आहे — वाचकाला थेट धक्का देणारी आणि शंका निर्माण करणारी: जमीन व्यवहाराचा गूढ – प्रश्नच प्रश्न!

सावेडी जमीन प्रकरण – गायब नोंदी, बनावट सह्या, तरीही विक्रीची घाई… Read More »

sawedi land scam dna marathi

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या?

1 Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली. मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला. यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले, या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे.  कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले, या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या? Read More »

img 20250804 wa0002

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Sawedi Land Scam: – महाराष्ट्रातील महसूल यंत्रणेत सध्या एक अतिशय गंभीर, चिंताजनक आणि संशयास्पद प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येत आहे ती म्हणजे भूसंपत्तीवरील खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा अधिकार नोंदी संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अचानक समोर येणं. हे एक-दोन isolated घटना नसून, त्यामागे संघटित आणि नियोजित स्वरूपाची व्यवस्था काम करत आहे का? असा खवळलेला प्रश्न आता समाजमाध्यमांपासून मंत्रालयापर्यंत उपस्थित होत आहे. सावेडी प्रकरण: फेरफार नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी सावेडी येथील स.नं. २४५/६/२ संदर्भातील फेरफार क्र. ७३१०७ हे उदाहरणच घ्या. सदर फेरफार नोंद मूलतः ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी कोणतीही सखोल छाननी न करता मंजूर केली, असे स्पष्टपणे जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २५७ अन्वये ही नोंद आता पुनरविचार प्रक्रियेसाठी घेतली जात आहे. या संदर्भात शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी अपील दाखल केले असून त्याची सुनावणी येत्या ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे. यासारखेच आणखी एक प्रकरण म्हणजे स.नं. २४५/८/१ वरील फेरफार क्र. २७०१८ – ज्यामध्ये १९९१ सालच्या खरेदीदस्तानुसार आता म्हणजे २०२५ मध्ये अपील व विलंब माफी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ३०–३५ वर्षांनंतर का समोर येतात दस्त? संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात अधिक गंभीर बाब म्हणजे जुने दस्तऐवज १९९१ ते १९९३ या काळातील हे व्यवहार, मूळ मालक मयत झाल्यावरच महसूल नोंदीसाठी पुढे आलेले दिसतात. यात फक्त विलंब नाही, तर हेतुपुरस्सर विलंब, दस्तऐवज लपवून ठेवणे, बनावट कागद सादर करणे आणि मृत व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा गैरफायदा घेण्याचे संकेत आढळतात. उदाहरणार्थ, अजितभाई यांच्या मृत्यूनंतर फक्त ४४ दिवसांत, पारसमल शहा यांनी २४ एप्रिल २०२५ रोजी सावेडीतील जमिनीच्या नोंदीसाठी अर्ज दाखल केला. म्हणजेच, व्यवहार आधीचा असूनही, अर्ज मृत्यूनंतर केला गेला ही केवळ योगायोगाची मालिका मानायची का? कायद्यासमोर प्रश्न: कोणत्या इच्छेशी ही नोंद सुसंगत? जर मूळ विक्रेता मयत झाला असेल, तर खरेदीखताची अंमलबजावणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? त्याने कोणत्या तारखेस सह्या केल्या? कसे शासकीय शुल्क भरले गेले? या प्रत्येक बाबी तपासाअंतर्गत याव्यात. अनेक प्रकरणांमध्ये ३०-३५ वर्षांपूर्वीचे बनावट खरेदीखत? दस्ताऐवज सादर करून जमिनींवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. महसूल यंत्रणा कोठे अडकते? अशा संशयास्पद दस्तांना मंजुरी देताना ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार इत्यादींच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकदा फेरफार मंजुरी देताना मूळ मालकाचा मृत्यू, त्याचे वारसदार, संबंधित पक्षकारांची मान्यता या सर्व बाबींकडे सरळ दुर्लक्ष होत आहे. यंत्रणेला विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल तर अशा प्रकरणांत महसूल खाते आणि निबंधक कार्यालयांनी एकत्रित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती राबवली पाहिजे. पुढे काय? १९९० नंतरचे सर्व जुने खरेदीखत दस्तऐवज डिजिटल पडताळणीसाठी घेण्यात यावेत. मृत व्यक्तीच्या नावे दाखल करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर स्वतः महसूल मंत्री दर्जाचे चौकशी समिती नेमून कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची दायित्व निश्चित करून, गुन्हे नोंदवावे. तात्काळ फॉरेन्सिक कागदपत्र पडताळणी आणि डीएनए-आधारित वारसांची खात्री हे उपाय योजावेत. थोडक्यात, आज महसूल कार्यालय म्हणजे व्यवहारांच्या अधिकृत नोंदीचं ठिकाण असण्याऐवजी, अनेकांच्या मनमानीचा केंद्रबिंदू झालं आहे. यंत्रणा कधीच चुकत नाही, असं म्हणणाऱ्यांना सावेडी प्रकरण स्पष्ट चूक दाखवून देतं. शासनाने जर या प्रकरणांकडे डोळेझाक केली, तर तो केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासघात ठरेल.

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!” Read More »