DNA मराठी

Rahul Gandhi

मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा.., हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

Harshwardhan Sapkal : लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आरोपानंतर आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देखील मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा अशी मागणी केली आहे. ते टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विधानसभा निवडणुकीतील मतचोरीसंदर्भात ट्वीट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात ८ टक्के मतदार वाढले हे आरटीआयमधून उघड झाले आहे. फडणवीसांविरोधात निवडणूक लढलेले काँग्रेस उमेदवार प्रफुल्ल गुडदे पाटील यांनी ही माहिती मागविली आहे. विशिष्ट मोबाईल नंबरवरून अनेक मतदारांची नोंद केल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे. याची शहानिशा करावी असे निवडणूक आयोगाने सांगितले पण शहानिशा केलेली नाही. गुडदे पाटील यांनी न्यायालयात दोन याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत. फडणवीस यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलेला नाहीत. या मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व चौकशी होईपर्यंत त्यांनी पदावरून दूर रहावे असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. सरकारी जाहिरातीत राजमुद्रा गायब करून सेंगोल कसा? भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आज आणीबाणी संदर्भात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत जाहिरातबाजी केली आहे. सरकारी जाहिरातीतून राजमुद्रा गायब असून सेंगोल दाखवला आहे. सेंगोल कशाचे प्रतिक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. भाजपाला लोकशाही व संविधान संपवून गोलवलकर यांचे ‘बंच ऑफ थॉट’ लागू करायचे आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.. काँग्रेस मुख्यपत्र शिदोरीचा आणीबाणी विशेष अंक काँग्रेस पक्षाचे मुख्यपत्र जनमानसाची शिदोरी या मासिकाचा आणीबाणी विशेष अंक काढला आहे. या अंकात इंदिराजी गांधी, पुपुल जयकर, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, दैनिक सामनाचे संपादक व खा. संजय राऊत यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ लेखकांनी लेख लिहिले आहेत. या अंकातून आणीबाणी संदर्भातील सत्य लोकांसमोर आणले जाणार असून भाजपच्या खोट्या प्रचाराला चोख उत्तर मिळेल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. चांदीच्या ताटात पाहुणचार.. संसद व विधिमंडळ अंदाज समितीतील लोकांनी पाच हजार रुपयांचे शाही भोजन, ५५० रुपये भाड्याच्या चांदीच्या ताटात पाहुणचार झोडला तो धुळे विश्रामगृहातील खोली क्रमांक १०२ मध्ये सापडलेल्या अंदाज समितीच्या पैशातून होता का, असा प्रश्न विचारून अंदाज समितीच्या तमाशाचा हा दुसरा वग आहे. शाही पाहुणचार झोडून काटकसर कशी करायची, हे समितीने सांगितले असावे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला, लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देण्यास पैसे नाहीत आणि मेजवाणी झोडण्यासाठी मात्र पैसे आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले.

मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा.., हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी Read More »

“मतदान हीच खरी क्रांती : तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा” त्यांची टक्केवारी तुमची मृत्यूची वारी

DNA मराठी विशेष लेख Election 2025: – “ज्या दिवशी तुम्ही मुलांचा, नातवांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा विचार करून मतदान कराल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भविष्यातील तुमच्या पिढीला काहीतरी द्याल,” ही साधी पण खोल अर्थ सांगणारी भावना आजच्या समाजव्यवस्थेसमोर आरसा धरते. देशात किंवा राज्यात निवडणुका जरी वारंवार येत असल्या, तरी ‘मतदान’ या घटकाचा खरी सामाजिक जबाबदारी म्हणून विचार फार कमी वेळा केला जातो. आज जनतेने विचार करायची गरज आहे की, आपण केवळ जात, पंथ, पक्ष, किंवा तात्कालिक फायद्याच्या आधारावर मतदान करत आहोत का? की आपल्या पिढ्यांच्या आरोग्याचा, शिक्षणाचा, आणि नैतिक अधिष्ठानाचा विचार करत आहोत? आज समाजात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, टक्केवारीची रीत, आणि कंत्राटी साखळीतील माफियांची झोपमोड करणारी उपस्थिती, या सर्व गोष्टींचा थेट परिणाम आपण खात असलेल्या अन्नधान्यावर, पिण्याच्या पाण्यावर, आणि शेतीमालावर होत आहे. शेतीमध्ये मारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कीटकनाशकांपासून ते रासायनिक खतांपर्यंत, दूध आणि शीतपेयांतील रसायनांची मात्रा, आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांतील अपायकारक घटक या सर्व गोष्टी आरोग्यास घातक ठरत आहेत आणि यामागील मूळ कारण म्हणजे नफेखोरीचा हव्यास आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष. आज हे निर्णय घेणारे अधिकारी, हे कायद्याचे रक्षक, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडून दिले गेलेले लोकप्रतिनिधी हेच सर्व स्वतःच्या अपत्यांच्या भविष्यातील आरोग्याचा विसर पावले आहेत. आज ते भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमवतात, सत्ता गाजवतात, ठेके वाटतात, नियम मोडतात… पण त्यांचेही मूल हीच विषारी फळे आणि विषारी अन्न आणि दुधाचे पदार्थ खाणार आहे, हे वास्तव ते विसरत आहेत. म्हणूनच, एक नागरिक म्हणून, प्रत्येकाने विचार करावा “माझ्या मुलांच्या आणि त्यांच्या भावी आयुष्याच्या आरोग्यासाठी मी कोणाला निवडतोय?” हा प्रश्न फक्त आजच्या राजकारणाला नाही, तर समाजाला प्रश्न विचारण्याची आणि सजग करण्याची एक नवी दिशा ठरतोय. मतदान म्हणजे केवळ बोटावर शाई लावणे नव्हे, तर भविष्यात आपल्या घरात कुठल्या प्रकारचं अन्न शिजणार आहे, हे ठरवण्याचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. “काय खावे राजकारण्यांनी ठरवायचं? का नागरिकांनी?” देशात सध्या एक विचित्र आणि धोकादायक प्रवृत्ती वाढत चालली आहे “कोणत्या धर्माने काय खावे, कुणाच्या घरात काय शिजावे हे राजकारणी ठरवत आहेत!” एखाद्या देशाची ओळख ही त्याच्या विविधतेमुळे असते, त्याच्या खाद्यसंस्कृती, परंपरा, आणि व्यक्तिगत निवडींमुळे असते पण आज काही राजकारणी व्यक्तिशः पातळीवर जाऊन, धर्माच्या आधारावर ताटात काय असावे याचेही राजकारण करत आहेत. धर्म, जात, परंपरा या प्रत्येकाचा सन्मान व्हायलाच हवा. मात्र एखाद्या धर्माला धक्का लागतो म्हणून दुसऱ्या धर्मातील अन्नपदार्थावर बंदी घालणे, किंवा त्यास राजकीय मुद्दा बनवणे, हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही. दुर्दैव हे की, हेच लोक जेंव्हा प्रश्न येतो विषारी, भेसळयुक्त अन्न, रसायनांनी भरलेल्या पिकांचे, तेव्हा गप्प बसतात. ना ते कृषी कायदे काटेकोरपणे अंमलात आणतात, ना अन्न सुरक्षा कायद्याचे पालन करतात, ना फूड सॅम्पलिंग किंवा गुणवत्तेच्या तपासण्या नियमित करतात. साधा प्रश्न आहे “कोण काय खातो, याच्यावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी हे का सांगितलं नाही की, तुम्ही जे खात आहात ते शुद्ध आहे की नाही?” काहींना कोणती भाजी खावी हे सांगणाऱ्या नेत्यांनी कधीही हे सांगितले नाही की, त्या भाजीत किती किटकनाशक आहे. दूध पिण्याचा सल्ला देणाऱ्यांनी कधी तपासलं नाही की, ते दूध कोणत्या केमिकल्सने पातळ केलं गेलं आहे. हे दुटप्पीपणं आता सर्वसामान्य जनतेनं ओळखलं पाहिजे. आज गरज आहे ती सजग मतदाराची, जो प्रतिनिधी निवडताना त्याच्या भूतकाळाचा, कार्यशैलीचा, आणि विचारसरणीचा अभ्यास करतो. धर्माच्या आणि ताटातल्या नावावर भांडण लावणारे नव्हे, तर भविष्यात आपल्या घरात शुद्ध अन्न, स्वच्छ पाणी, आणि सुरक्षित जीवन मिळेल यासाठी आवाज उठवणारे प्रतिनिधी आपल्याला निवडायला हवेत. कारण मतपेढ्या जिंकण्यासाठी पेटवले जाणारे हे विषय उद्याच्या आपल्या पिढीच्या आरोग्यावर पडणाऱ्या परिणामांपासून लक्ष विचलित करणारे आहेत. तर मग ठरवूया आपला प्रतिनिधी असा असावा जो “कोण खाल यावर नाही”, तर “कोण चांगलं खाईल यासाठी” लढा देईल. जागरूक नागरिकत्वाची जाणीव करणारा विचार! आपण ठरवूया – मतदान करताना ‘धर्म’, ‘जाती’, ‘भावना’ यांच्याऐवजी ‘स्वच्छता’, ‘सत्शासन’, ‘नैतिकता’ यांना महत्त्व द्यायचं. कारण भविष्यातील पिढीसाठी आपली हीच निवड आधारभूत ठरणार आहे.

“मतदान हीच खरी क्रांती : तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा” त्यांची टक्केवारी तुमची मृत्यूची वारी Read More »

भारतातील परिस्थिती धक्कादायक, सोशल मीडियावर मात्र वेगळंच चित्र

Maharashtra Politics : देशात गेल्या अनेक दिवसांपासून धर्माचे तसेच जातीचे राजकारणात भर पडताना दिसत आहे.त्यामुळे आज भारत दोन वेगवेगळ्या वास्तवांमध्ये विभागला गेला आहे. तर दुसरीकडे सोशल मीडियावर ग्लॅमरस, देशभक्तीचा उद्रेक, आर्थिक प्रगतीचे आकडे आणि सत्ताधाऱ्यांचे गोडवे दाखवणारी मंडळी आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर  शेती संकट, बेरोजगारी, महागाई, प्रशासनाचा ढिसाळपणा आणि नागरिकांच्या जीवनात आलेली अस्थिरता दिसून येत आहे. सोशल मीडियाचे स्वप्नील वास्तव आज सोशल मीडियावर “न्यू इंडिया”चे जे चित्र रंगवले जात आहे, त्यात भारताला एक विश्वगुरु, मजबूत आणि अस्मितेने भरलेला देश म्हणून सादर करण्यात येत आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि यूट्यूबवर देशाची प्रतिमा अतिशय सुंदर आणि सुव्यवस्थित दाखवली जात आहे. पंतप्रधानांचे भाषण, सरकारी योजनांचे व्हिडीओ, तरुणांनी यश मिळवलेले प्रेरणादायक क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या यंत्रणाही सोशल मीडियावर अग्रेसर असून विशिष्ट विचारसरणीचे ट्रेंड पुश करण्याचे काम नेटकेपणाने करत आहेत. यातच पारंपरिक मीडियाचा (विशेषतः टीव्ही न्यूज चॅनेल्सचा) सहभागदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. अनेक मुख्यधारेतील चॅनेल्स सत्तेच्या जवळ गेले असून विरोधकांच्या टीकेपेक्षा राष्ट्रवादाचे बेमालूम प्रदर्शन करण्यात अधिक रस घेतात. यातून निर्माण होणारी एक बाजू म्हणजे ‘सगळं काही ठिक आहे’ असा समज जनतेत रुजवला जातो. ग्रामीण व स्थानिक भारताचं वेगळं वास्तव पण या सर्व ग्लॅमरपलीकडे, जो माणूस खऱ्या अर्थाने भारताची नाडी सांगतो. तो सामान्य नागरिक त्याचं वास्तव खूप वेगळं आहे. ग्रामीण भागात अजूनही सिंचनासाठी पुरेशी पाणीव्यवस्था नाही, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केवळ कागदावरच आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम मिळवण्यासाठी कष्टकरी लोकांना महिनोंमहिने वाट पाहावी लागते. शहरांमध्येही परिस्थिती फार वेगळी नाही. लाखो शिक्षित युवक रोजगाराच्या शोधात आहेत, पण सरकारच्या आकड्यांमध्ये बेरोजगारी दर कमी असल्याचं भासवण्यात येतं. आरोग्य सेवा, शिक्षण व्यवस्था, महागाई, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाची उदासीनता ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. या सगळ्याचे प्रतिबिंब मुख्यधारेतील मीडियात फारसे दिसत नाही. सत्य दडपण्याचे धोरण माहितीचा युगात माहितीचाच वापर करून सत्य लपवण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. सोशल मीडियावर जे चित्र दिसतं ते व्यवस्थेने तयार केलेलं आहे. प्रत्येक टीका ‘राष्ट्रद्रोह’ ठरवली जाते. ज्या पत्रकारांनी, समाजकर्मींनी, किंवा सामान्य नागरिकांनी वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. यामुळे एक प्रकारचं भयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. वाटचाल कोणत्या दिशेने? या साऱ्या परिस्थितीत प्रश्न असा उरतो की, देश कुठल्या दिशेने चाललाय? जर मिडिया आणि सोशल मीडियावरून मिळणारी माहिती खोटी, अपूर्ण किंवा व्यवस्थेनं नियंत्रित असेल, तर सामान्य माणसाला सत्य कसं कळणार? लोकशाहीची खरी ताकद ही मोकळ्या संवादात असते. पण आज तो संवादच एकसुरी आणि व्यवस्थानुरूप झाला आहे.

भारतातील परिस्थिती धक्कादायक, सोशल मीडियावर मात्र वेगळंच चित्र Read More »

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा

BJP Donations in 2024 : केंद्रात सत्तेत असणारी भाजपला २०२३-२०२४ या वर्षात सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला देखील मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळालेल्या आहे. एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे की घोषित देणगीच्या रकमेपैकी ८८ टक्के रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली आहे. जे २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे बसपाने त्यांच्या हिश्श्याला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे, या आकडेवारीत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त राजकीय देणग्यांची माहिती देण्यात आली आहे. भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी मिळाली आहे, जी राष्ट्रीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या निवडणुकीशी संबंधित संस्थेने त्यांच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण घोषित देणग्यांची रक्कम २,५४४.२८ कोटी रुपये आहे, जी १२,५४७ देणगीदारांकडून मिळाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा १९९ टक्के जास्त आहे. एकूण घोषित देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपकडे आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आणि त्यांना १,९९४ देणग्यांमधून २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले, जे भाजपपेक्षा खूपच कमी आहे. इतर पक्षांची स्थितीआम आदमी पार्टी (आप), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीईपी) यांनी कमी रक्कम नोंदवली. भाजपच्या देणग्या अनेक पटींनी वाढल्याभाजपला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१९.८५८ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २,२४३.९४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २११.७२ टक्के वाढ दिसून येते. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७९.९२४ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २५२.१८ टक्क्यांची वाढ दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा Read More »

वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते?

Waqf Amendment Bill In Rajya Sabha: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील मंजूर झाला आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली तर 95 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्याने आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायद्याचे रूप घेईल. गुरुवारी लोकसभेतही या विधेयकावर चर्चा झाली. लोकसभेत 288 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर 232 जणांनी विरोध केला. किरण रिजिजू यांनी सरकारची बाजू मांडलीराज्यसभेत चर्चेदरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि प्रत्येक सरकारी संस्था धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजे.” वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांच्या सहभागावर भर देताना रिजिजू म्हणाले की, 22 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य गैर-मुस्लिम असतील. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले, “भाजप नाही तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” मुस्लिमांच्या स्थितीवर काँग्रेस कोंडीत सापडलीकिरण रिजिजू म्हणाले, “तुम्ही (विरोधी पक्ष) मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे करत आहात. 60 वर्षे काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी देशावर राज्य केले, परंतु मुस्लिमांसाठी काहीही विशेष केले नाही. आजही हा समुदाय गरिबीत जगत आहे.” ते म्हणाले की, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्यांच्या उन्नतीसाठी काम करत आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदीवक्फ न्यायाधिकरणांना अधिकार दिले जातील आणि त्यांचा कार्यकाळ स्पष्टपणे परिभाषित केला जाईल.वक्फ बोर्डांना अनिवार्य योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे ऑडिट राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सकडून केले जाईल. वक्फ घोषणेपूर्वी महिलांना त्यांचा वारसा मिळू शकेल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच, विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांसाठी विशेष तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवरील वक्फ दाव्याच्या चौकशीची तरतूदसरकारी मालमत्तेवर केलेल्या वक्फ दाव्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. तसेच, सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते? Read More »

Rahul Gandhi : ‘धारावीतून काँग्रेसला संजीवनी देणार राहुल गांधी, राजकीय समीकरण बदलणार?

Rahul Gandhi: लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी सध्या मुंबई आणि गुजरातच्या दौऱ्यावर आहे. राहुल गांधी धारावीत भेट देणार आहे. त्यांच्या या भेटीमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. राहुल गांधी धारावीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भेट घेणार आहे. या भेटीमुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस तयारी सुरू करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मुंबईतील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेली धारावी सध्या तिच्या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे चर्चेत आहे. येथील स्थानिक लोक सरकारच्या योजनेवर नाराज आहेत. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी थेट तिथे पोहोचले आणि लोकांच्या समस्या ऐकल्या आणि आपली उपस्थिती नोंदवली. काँग्रेस याकडे लोकांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहत आहे. निवडणुकीवर काँग्रेसचा डोळामुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीच्या तयारीत काँग्रेस पूर्णपणे गुंतली आहे. बीएमसी ही भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे, ज्याचे वार्षिक बजेट सुमारे 60,000 कोटी रुपये आहे. काँग्रेसला या निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत चांगली कामगिरी करायची आहे. यावेळी पक्ष महाविकास आघाडीसोबत निवडणूक लढवू शकतो. बीएमसीमध्ये 227 जागा आहेत ज्यासाठी निवडणुका होणार आहेत. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने 84, भाजपने 82, काँग्रेसने 31 आणि राष्ट्रवादीने 9 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी निवडणूक समीकरणे बदलू शकतात, कारण शिवसेना आणि भाजप आता वेगवेगळ्या मार्गांवर आहेत. तर दुसरीकडे गुजरातमध्ये काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न राहुल गांधी 7 मार्च रोजी अहमदाबादला रवाना होतील, जिथे ते गुजरात काँग्रेस नेत्यांसोबत अनेक महत्त्वाच्या बैठका घेतील. गेल्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये काँग्रेसची स्थिती कमकुवत होती, त्यामुळे या भेटीला पुन्हा संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न मानले जात आहे. काँग्रेसला काय फायदा होईल?राहुल गांधींच्या या भेटीमुळे काँग्रेसला किती बळ मिळेल हे येणारा काळच सांगेल, परंतु पक्षाने प्रत्येक पातळीवर निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे हे स्पष्ट आहे. मुंबईतील धारावीच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून आणि गुजरातमधील कार्यकर्त्यांना भेटून राहुल गांधी यांनी संघटनेला नवा उत्साह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या दौऱ्याचा काँग्रेसच्या निवडणूक निकालांवर किती परिणाम होतो हे पाहावे लागेल.

Rahul Gandhi : ‘धारावीतून काँग्रेसला संजीवनी देणार राहुल गांधी, राजकीय समीकरण बदलणार? Read More »

अडाणी- अंबानी यांच चांगभलं करण्यासाठी सोयाबीनचे भाव पाडले हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

Harshvardhan Sapkal : सत्तेत येत असताना केलेली आश्वासने याची पूर्तता झाली पाहिजे, सत्तेत आल्यावर आम्ही कर्जमाफी देऊ हे महायुतीच्या घटक पक्षांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. आता मात्र त्याचा विसर त्यांना पडला आहे. अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. ते वर्धा येथे माध्यमांशी बोलत होते. हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, मतांचा जोगवा मागत असतांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता त्यांनी करावी. हीच मागणी आम्ही आज आंदोलनातून केली आहे. सोबतच शेतमालाला जो भाव आहे. अडाणी- अंबानी यांच चांगभलं करण्यासाठी सोयाबीनचे भाव पाडले. कापसाला भाव नाही आहे. बेरोजगारीचा मुद्दा आहे त्याहीपेक्षा ज्वलंत प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही, शेतकऱ्यांची दुरवस्था आहे. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे, असे काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले. सेवाग्राम येथील संगम शिबिराला भेट देण्यासाठी हर्षवर्धन सपकाळ सेवाग्राम येथे दाखल झाले होते.

अडाणी- अंबानी यांच चांगभलं करण्यासाठी सोयाबीनचे भाव पाडले हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप Read More »

Election Commission: देशाला ‘या’ दिवशी मिळणार नवा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Election Commission : लवकरच देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार 18 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने 19 फेब्रुवारी रोजी देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. 1988 च्या तुकडीतील ज्ञानेश कुमार हे पुढील नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोघेही 1988 च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. दोघांचीही नावे 14 मार्च 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली. गेल्या वर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि त्यानंतर 9 मार्च रोजी दुसरे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या अचानक राजीनामा दिल्यानंतर आयोगाच्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची पदे रिक्त झाली होती. भारतीय निवडणूक आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांमध्ये जो कोणी वरिष्ठ असेल. पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी ते प्रबळ दावेदार असतील. त्यापैकी विद्यमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीनियर यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार असतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेल्या समितीने प्रस्तावित केलेल्या पाच नावांव्यतिरिक्त सीईसीसाठी नाव निवडण्याचा अधिकार आहे. निवड समितीने नाव निश्चित केल्यानंतर, राष्ट्रपती अंतिम मान्यता देतात. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. निवडणूक आयोगाची व्यवस्था काय आहे?भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, आयोगाच्या शीर्ष तीन पदांमध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. नवीन कायद्यानुसार, शोध समितीचे नेतृत्व आता कॅबिनेट सचिवांऐवजी कायदा मंत्री करतील. ज्यामध्ये दोन केंद्रीय सचिव आहेत. कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच नावे निवडते आणि ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय निवड समितीकडे सादर करते. तीन सदस्यीय निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि त्यात एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असतात. नवीन कायद्यानंतर आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ही पहिलीच नियुक्ती असेल. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतही काम केले आहे. त्यावेळी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात काश्मीर विभागाचे प्रभारी होते. जेव्हा केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अयोध्या प्रकरणात गृह मंत्रालयाच्या डेस्कचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. 2022 मध्ये ते सहकार मंत्रालयाचे सचिव होते.

Election Commission: देशाला ‘या’ दिवशी मिळणार नवा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया Read More »

Rahul Gandhi: गटबाजीमुळे पक्षाचे नुकसान,महाराष्ट्राच्या पराभवावर CWC बैठकीत खर्गे संतापले

Rahul Gandhi: लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला मोठा धक्का देणाऱ्या काँग्रेसने सहा महिन्यांतर्गतच हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव स्वीकारल्याने पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या संघटनावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. पराभवाच्या कारणांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (CWC) बैठकीत अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कमकुवत संघटना आणि गटबाजीमुळे पक्षाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे विधान केले आहे. दोन दारुण पराभवांची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. गटबाजीबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, आता जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. या बैठकीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी यांच्यासह सर्व ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनीही काँग्रेस अध्यक्षांना कठोर कारवाई करण्यास सांगितले असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पक्षातील दुफळीकडे बोट दाखवत खर्गे म्हणाले की, शिस्तीचा अभाव खपवून घेतला जाऊ शकत नाही. सध्याच्या काळातील आव्हाने ओळखून जुन्या पद्धतीचा अवलंब करून निवडणूक जिंकता येणार नाही, असे ते म्हणाले. हरियाणात पक्षाच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे वरिष्ठ नेत्यांची एकमेकांविरोधातील भाषणबाजी आणि गटबाजी. महाराष्ट्रातही काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी यातून धडा घेतला नाही आणि त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. नाव न घेता खर्गे म्हणाले की, काही नेते सतत इतर नेत्यांविरोधात वक्तव्य करतात. पक्षांतर्गत अशा गटबाजीमुळेही नुकसान होते. कार्यकर्त्यांमध्ये शिस्त लागावी यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठांनीही आपली जबाबदारी समजून घेणे गरजेचे आहे.

Rahul Gandhi: गटबाजीमुळे पक्षाचे नुकसान,महाराष्ट्राच्या पराभवावर CWC बैठकीत खर्गे संतापले Read More »

PM Modi Live: पंतप्रधान मोदींचा पुण्यातून काँग्रेसवर हल्लाबोल पण शरद पवारांवर शब्द ही नाही

PM Modi Live: महायुतीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात जाहीर सभा घेत पुन्हा एकदा काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला मात्र या सभेत देखील त्यांनी शरद पवार यांच्यावर एकही शब्द बोलला नाही. आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीमध्ये करत मोदींनी पुण्यात सुरू असणाऱ्या विकासकमाबद्दल माहिती दिली. तसेच पुण्यात गुंतवणूक, इन्फ्रास्ट्रक्चर याची गरज आहे. ती आम्ही वाढवू. महायुतीची नवीन सरकार पुणे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाठी आणखी जोराने काम करणार अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारचे अडीच वर्ष फक्त महायुतीचे प्रोजेक्ट रद्द करण्यात संपले. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीची हीच संस्कृती आहे. अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलीतर काँग्रेसच्या काळात अनेक वर्ष देशात दोन संविधान होते मात्र आम्ही कलम 370 रद्द करून जम्मू काश्मीरमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संविधान लागू केला आणि लाल चौकमध्ये तिरंगा फडकावला. मात्र पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि त्यांचे लोक जम्मू काश्मीरमध्ये   370 कलम लागू करण्याचे प्रयत्न करत आहे. असेही मोदी म्हणाले. मात्र यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्यावर एकही शब्द बोलला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी शरद पवार यांच्यावर मोदींनी जोरदार टीका केली होती मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींकडून शरद पवार यांचा उल्लेख टाळण्यात येत आहे.

PM Modi Live: पंतप्रधान मोदींचा पुण्यातून काँग्रेसवर हल्लाबोल पण शरद पवारांवर शब्द ही नाही Read More »