MP Lanke

Nilesh Lanke : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कृषी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, तसेच शेतकरी हिताच्या विविध मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा २३ जून रोजी पारनेर तालुक्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा खासदार नीलेश लंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध शेतकरी, सामाजिक व सर्वपक्षीय संघटनांनी दिला आहे. यासंदर्भात खासदार लंके यांनी गुरुवारी तहसीलदार गायत्री सैंदाने यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर केले. या निवेदनात कर्जमाफी योजनेतील विविध अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या योजनेत अनेक निर्बंध घालण्यात आल्याने शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनात सन २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेतील मर्यादा हटविणे, १२ लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांवरील अटी रद्द करणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट हटविणे, पीकविमा योजनेतील जाचक ट्रिगर अटी रद्द करणे आणि खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या मागण्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजी गॅसच्या वाढत्या दरांमध्ये कपात करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पारनेर तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी प्रश्नांवर सर्वपक्षीय संघटना एकवटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास २३ जून रोजी पारनेर तालुक्यातील सर्व प्रमुख रस्ते बंद करून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. पारनेर तालुक्यासह राज्यातील विविध भागांत मागण्या मान्य होईपर्यंत लोकशाही मार्गाने टप्प्याटप्प्याने आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचेही खासदार नीलेश लंके यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा असून शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.