DNA मराठी

Marathi News

sawedi land scam – documents missing, investigation continues, yet the buying and selling game continues; muhurat tomorrow

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – सावेडी येथील गट क्रमांक 245 ब/1 मधील तब्बल बहात्तर गुंठे जमिनीच्या मालकीबाबत गंभीर गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या जमिनीवर अद्याप सातबारा उताऱ्यावर साजिद डायाभाई व अजिज डायाभाई यांचीच नावे आहेत. नुकतीच त्यांच्या वारसांनी वारस नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला असतानाच, त्याची नोंद पूर्ण होण्याआधीच खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित सूची क्रमांक 2 वरून खरेदीचे डावपेच रचले जात असल्याचे समोर येत असून, सर्वे नंबर 245 ब/2 संदर्भातील सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे दुय्यम निबंधक कार्यालयाने काही महत्त्वाचे दस्तावेज गायब असल्याचे लेखी मान्य केले असतानाही त्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. तरीदेखील या संशयित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याने निबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेवर संशय अधिकच गडद झाला आहे. सावेडीतील सर्वे नंबर 245 ब/1 (72 गुंठे) आणि 245 ब/2 (63 गुंठे) या दोन गटांबाबत अद्याप कोणताही प्लॅन मंजूर नाही. तरी 72 गुंठ्याची विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, 63 गुंठ्याची जागा ॲमेनिटी व ओपन स्पेस म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या भूखंडाच्या व्यवहारावर सुनावणी सुरू असतानाही विक्रीची घाई का, असा सरळसरळ प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक वेळ काढूनपणा करून संशयास्पद खरेदीखताला वैधतेची छत्रछाया मिळवून देण्याचे डावपेच रचले, अशी चर्चा परिसरात आहे. विशेष म्हणजे 1990 ते 1993 या कालावधीतले महत्त्वाचे दस्तावेज रेकॉर्ड रूममधून गायब झाल्याचेही पुढे येत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणात निबंधक कार्यालयाचा संशयास्पद कारभार उघड झाला असून, त्यामागे कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हा प्रश्न शेतकरी व नागरिक विचारत आहेत. याबाबत सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तीव्र स्वरूपात केली आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या जमिनीवरील संशयास्पद व्यवहार रोखले नाहीत, तर सावेडीतील भूखंड प्रकरण हा नगर जिल्ह्याचा आणखी एक गाजणारा घोटाळा ठरेल, यात शंका नाही. आणि याचा परिणाम येणाऱ्या कळात अहिल्यानगर मधील इतर जागेंचा विषय गंभीर होणारा आहे.

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त Read More »

sawedi land case lost documents manipulation controversy and suspicious dealings

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – सावेडी जमीन प्रकरणात अतिशय महत्त्वाचे दस्तावेज हरविल्याची कबुली नोंदणी विभागाने दिली असतानाही त्यावर आजपर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झालेली नाही. उलट दुसऱ्या एका अर्जावर तातडीने कार्यवाही करून खालच्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे “दस्तावेज हरविले आहेत, मग त्यावर कारवाई किवा गुन्हा का दाखल होत नाही?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दस्तावेज हरवल्याचे पत्र, पण कारवाई शून्य सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर क्र.1 यांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 15/10/1991 रोजी झालेल्या दस्त क्रमांक 430/1991 संदर्भातील अभिलेख (खंड क्र.196) कार्यालयात आढळला असला तरी त्या दस्तावेजाशी संबंधित अन्य नोंदी जसे की सूची, अंगठे पुस्तक, पावती पुस्तक, डे-बुक इत्यादी अद्यापपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे “हा दस्त प्रत्यक्षात नोंदवला गेला होता की नाही” याबाबत स्पष्ट अहवाल देणे शक्य नाही, असे पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पत्रावर मात्र तातडीची कार्यवाही याउलट पारसमल मश्रीमल शाह यांच्या तर्फे दाखल केलेल्या अर्जावर (दि. 14/08/2025) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांनी नोंदणी अधिनियम 1908 व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 अन्वये तातडीने कारवाईसाठी पत्र पुढे पाठवले. यामुळे प्रकरणातील दुहेरी निकष ठळकपणे समोर आले आहेत. मूळ प्रश्न – गुन्हा का नाही दाखल? महत्त्वाचे दस्तावेज हरवल्याचे स्पष्ट असूनही त्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत आहे. जमीन व्यवहारासारख्या गंभीर प्रकरणात दस्तावेज हरवणे ही मोठी गुन्हेगारी बाब असताना गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ पत्रव्यवहारावरच प्रकरण थांबले आहे. सावेडी जमीन प्रकरण आणि वरिष्ठांचे लागेबांधे सावेडी येथील सर्वे नंबर 245/2 मधील फेरफार व खरेदीखत प्रकरणात कुळकायद्याचा भंग करून बेकायदेशीररीत्या फेरफार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. मात्र, या प्रकरणाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फेरफारातील विसंगती आणि संशय – रिव्हिजनम कि पुनर्विलोकन सावेडी येथील गट क्रमांक 225/2 व फेरफार क्रमांक 63107 या प्रकरणावरून सध्या चर्चा सुरू आहे. महसूल विभागातील दप्तर पाहता आणि खरेदी खताचा दस्त तसेच चूक दुरुस्ती यामधील विसंगती पाहता हा फेरफार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत तत्कालीन तलाठी अधिकारी प्रमोद गायकवाड आणि तत्कालीन प्रभारी ग्राम महसूल अधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांनी चुकीच्या पद्धतीने भरलेला फेर रद्द करण्याचा अभिप्राय देत पुनर्विलोकन घेण्याचे मत नोंदवले आहे. तरीदेखील हे प्रकरण रिव्हिजनमध्ये घेण्यासाठी प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीसाठी अब्दुल अजीज डायाभाई यांनाही पत्र पाठवले गेले आहे. प्रत्यक्षात पुनर्विलोकन करून तातडीने फेर रद्द करता आला असता, मात्र समोरच्यांना वेळ देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. पुढील कार्यवाहीवर लक्ष नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथून जारी केलेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारामुळे या प्रकरणातील दस्तावेज हरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बाबतीत कायदेशीर चौकशी होऊन दोषींवर गुन्हा दाखल होतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार Read More »

sawedi land scam. a haven for fake documents, and a web of aadhaar document fraud.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे.

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर हे संशयास्पद मृत्युपत्र, खरेदीखत, साठेखत यांसारख्या बनावट दस्तनिर्मितीचे मोठे माहेरघर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून येथे भूमाफियांचे जाळे रुजले आहे. विशेषत: 1990 ते 1993 या काळात पुणे व नगर जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अशा दस्तांची निर्मिती झाल्याचे पुढे आले आहे. अलीकडेच सावेडी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक झाला आहे. सावेडी जमीन प्रकरणात आजही अशी अधिकारी बनावट दस्त खरा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कारण कुठल्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री व्हावी, या मतावर माफिया आणि कनिष्ठ अधिकारी यांचे ठाम दिसत आहे. कारण समोर दस्तावेज बनावट आणि चुकीचे झालेलं असलेल्याच माहित असूनही त्यावर नैसर्गिक न्याय” (Natural Justice) दिला पाहिजे म्हणत वेळ काढण्याचे काम सुरु आहे,  हा प्रकार केवळ प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे. या फसवणुकीचा पॅटर्न जवळजवळ एकसारखाच. प्रॉपर्टीचा खरा मालक मृत्युमुखी पडल्यानंतर अचानक एखादं मृत्युपत्र वा खरेदीखत बाहेर काढलं जातं. साक्षीदार म्हणून उभे राहणाऱ्यांचा त्या मालमत्तेशी काहीही संबंध नसतो. बनावट आधार कार्डे व ओळखपत्रे जोडली जातात आणि दस्तांना वैधतेचा आव आणला जातो. या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी व तथाकथित वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे स्वयंघोषित वकील यांच्या संगनमताने काम करत असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. यामध्ये प्रमुख कारण पुढे येते ते म्हणजे आधार कार्ड. आपण आधारला राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. कुठलाही व्यवहार तो नसताना होत नाही. परंतु बनावट आधार तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदच नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कागदपत्राला राष्ट्रीय ओळख मानून जर त्याचं बनावट स्वरूप ग्राह्य धरलं जात असेल, तर ती देशाची व नागरिकांची फसवणूकच ठरते. दुर्दैव म्हणजे, आधारसारख्या कागदपत्रावर मोठ्या शिक्षा होत नाहीत. अहिल्यानगरमधील वास्तव तर आणखीच धक्कादायक आहे. येथे अनेक आधार केंद्रांच्या काही मालकांवर अधिकाऱ्यांचे बनावट सही व शिक्के तयार करण्याचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही त्यांच्याकडेच आधार केंद्रांची जबाबदारी सोपवली जाते. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ही केंद्रे अजूनही सुरू आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वा बनावट दस्तनिर्मितीत अडकलेल्या व्यक्तींना आधारसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या देणे हे दुर्दैवीच नव्हे, तर थेट लोकांच्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. म्हणूनच अशी मागणी पुढे येत आहे की, अशा व्यक्तींना आधार केंद्र चालवण्याची परवानगी दिलीच जाऊ नये. या कारवायांचा बळी ठरतो तो सर्वसामान्य माणूस. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत राहते; निकाल लागेपर्यंत दोन पिढ्या संपतात. शेवटी मूळ मालकाला तडजोड करूनच जगावं लागतं. या गुन्ह्यांत रक्तपात नसतो; पण कागदोपत्री फसवणूकही तेवढीच जीवघेणी ठरते. आजची मोठी गरज म्हणजे या “व्हाईट कॉलर क्राईम”वर कठोर अंकुश. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही; तर विशेष कायदेशीर तरतुदी करून बनावट दस्त व बनावट आधार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. दस्त पडताळणी व आधार पडताळणी अधिक पारदर्शक व डिजिटल केली, तर फसवणुकीची शक्यता कमी होऊ शकते. अन्यथा, अहिल्यानगरासारखी ठिकाणे पुढेही “व्हाईट कॉलर माफियांचे माहेरघर” ठरत राहतील.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे. Read More »

sawedi land scam repair or misuse serious question mark on revenue records

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काशी निगडित वादविवाद, चुक दुरुस्ती व अभिलेखातील फेरफार या विषयांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जमीनसंबंधी कागदपत्रे व नोंदींमध्ये तफावत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावरील विश्वासार्हतेवर गालबोट लागते आहे. सावेडी येथील सर्वे क्रमांक २४५ मधील जमीन व्यवहारात गंभीर शंका निर्माण झाली असून खरेदी दस्त, चुक दुरुस्ती लेख व तहसीलदारांचा वाटप आदेश या तिन्ही नोंदींमध्ये विसंगती आढळत आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील नोंदींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दि. १३ जुलै १९९२ रोजी जमिनीचे वाटप झालेले दिसते, तर चुक दुरुस्ती दि. २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झाल्याची नोंद आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे — वाटपाच्या नोंदींप्रमाणे माहिती चुक दुरुस्तीमध्ये परावर्तित होत नाही. उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर चे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे.आर. हे अब्दुल अजीज डायाभाई (वडील) यांच्या नावावर दिसून येते. तर, वाटपामध्ये मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र डायाआई अब्दुल अजीज (मुलगा) यांच्या नावावर आहे. ही विसंगती गंभीर शंका उपस्थित करते. म्हणजेच, चुक दुरुस्ती लेखाबाबतच शाशंकता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, सूची क्र. २ मध्ये देखील स्पष्ट तफावत दिसते. अधिकार अभिलेखात ही सूची हस्तलिखित स्वरूपात नांद घेताना आढळते. परंतु सरकारी कामकाजाकरिता मागणी केली असता त्याच सूचीत प्रिंटेड स्वरूप समोर येते. ही बाब स्वतःमध्ये धक्कादायक आहे. एकाच दस्ताची दोन वेगवेगळ्या स्वरूपात नोंद कशी काय असू शकते, हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकतो. ही उदाहरणे वेगळी नाहीत. जमिनीच्या फेरफाराच्या कहाण्या महाराष्ट्रात नित्याच्या झाल्या आहेत. मूळ अभिलेख, नंतर केलेली चुक दुरुस्ती, आणि सरकारी कार्यालयात सादर होणारी कागदपत्रे या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा विसंगती निर्माण होते, तेव्हा ती फक्त तांत्रिक चूक म्हणून सोडवणे योग्य नाही. अशा चुका हेतुपुरस्सर घडवून आणल्या जात असल्याचा संशय बळावतो. जमिनीच्या नोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव येते; हस्तलिखित सूची आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक दिसतो –  ही परिस्थिती फक्त मालकांसाठीच नव्हे तर प्रशासनासाठीही धोक्याची आहे. कारण या विसंगतीमुळे न्यायालयीन लढाया, वाद, आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. आजच्या घडीला, रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे हेच शेतकऱ्यांचे बायबल मानले जातात. जर या उताऱ्यांच्या मूळपणावर आणि अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर शेवटी शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल. जमीनसंबंधी फेरफारांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने पारदर्शकता आणि तातडीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “भूमाफिया” या शब्दाला अधिक बळकटी मिळत राहील. यातून पुढचा प्रश्न असा उभा राहतो की चुका दुरुस्त करायच्या की चुका लपवायच्या? जमिनीचे प्रकरण जिथे भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे, तिथे ही प्रशासकीय ढिसाळपणा वादग्रस्त ठरणारच. मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदीदार पारस मश्रीमल शहा यांनी खरेदी दस्त क्र. ४३०/१९९१, दि. १५ ऑक्टोबर १९९१ अन्वये सावेडी स. नं. २४५/वर मधील ०.७२ हे.आर. आणि स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर., असे एकूण १.३५ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्याकडून खरेदी केलेले दाखविले आहे. यानंतर खरेदीदाराने चुक दुरुस्ती लेख (दस्त क्र. ४३४८/१९९२, दि. २७ ऑगस्ट १९९२) निबंधक कार्यालयात सादर केला. यात स. नं. २४५/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या वाट्याचे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, नगर तहसीलदारांचा आदेश क्र. १६/१९९२, दि. १३ जुलै १९९२ पाहता, स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर. क्षेत्र हे “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा) यांच्या नावावर नोंदवलेले आहे. यामुळे खरेदी दस्त आणि चुक दुरुस्ती लेखात वडिलांचे नाव तर वाटप आदेशात मुलाचे नाव दिसत असल्याने नोंदीत विसंगती निर्माण झाली आहे. याच कारणास्तव या जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत शंका निर्माण झाली असून महसूल नोंदींच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दिनांकाचा विरोधाभास वाटप आदेश : १३/०७/१९९२ चुक दुरुस्ती लेख : २७/०८/१९९२👉 म्हणजे चुक दुरुस्ती हा वाटपानंतर करण्यात आला. पण दुरुस्ती करताना वाटपाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. पण महसूल वाटप आदेशात ती जमीन मुलाच्या नावे दाखवली.👉 त्यामुळे खरेदी व्यवहार नेमका कोणत्या व्यक्तीकडून झाला याबाबत शंका निर्माण झाली. नावातील तफावत चुक दुरुस्तीमध्ये : “अब्दुल अजीज डायाभाई” (वडील) वाटप आदेशात : “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा)👉 एकाच क्षेत्रफळावर (०.६३ हे.आर.) वडील व मुलगा असे दोन वेगवेगळे नावे आल्याने नोंदीत गोंधळ निर्माण. शाशंकता खरेदी दस्त व दुरुस्ती पत्रकानुसार जमीन वडिलांकडे होती.

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह Read More »

sawedi land scam game of fake documents complaint to the superintendent of police

“संपत्ती हडपण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा खेळ” पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार

अहिल्यानगर :Sawedi land scam – जमिनीच्या वादातून बनावट दस्तऐवज तयार करून संपत्तीवर बेकायदेशीर मालकी हक्क सांगण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातील खराडी येथील रहिवासी कासम अब्दुल अजीज यांनी पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत केली आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या भावाच्या नावाने दिनांक 07 जून 1991 रोजी बनावट अर्ज व दस्तऐवज तयार करून नोंदणी कार्यालयात दाखल करण्यात आला. संबंधित नोंद 2154/32 या क्रमांकाखाली दाखल असून, त्यावर मृत व्यक्तीच्या नावाची सही करण्यात आल्याचे आढळते. मात्र, त्या तारखेला संबंधित व्यक्तीचे निधन झालेले असल्याने अशी सही करणे शक्यच नसल्याचे अर्जदारांनी स्पष्ट केले आहे. अर्जदारांच्या मते, मृत व्यक्तीच्या नावाने दस्तऐवज तयार होणे हे केवळ गंभीर गैरप्रकार नसून, शासकीय यंत्रणेतील काहींच्या संमतीशिवाय अशा प्रकाराला मूळच मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे बनावट दस्तऐवज तयार करणारे, त्यांना पाठबळ देणारे तसेच या प्रकारात सहभागी असलेल्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकारामुळे कुटुंबीयांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, जमीन हडपण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दस्तऐवजांच्या सत्यतेची तपासणी करून दोषींना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल, असेही तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.

“संपत्ती हडपण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा खेळ” पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार Read More »

ahmednagar fake land documents case district collector complaint

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

अहिल्यानगर  :अहिल्यानगर शहरातील सावेडी येथील तालुक्यातील सर्व्हे नं. २१५/८ब या जमिनीबाबत खोटे व बनावट दस्त तयार करून मालकी हक्क मिळविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कारस अब्दुल अजीज यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी दाखल केली आहे,  य अप्र्कारांची चौकशी करून  दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी कारस अब्दुल अजीज केली आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अर्जदाराच्या वडिलांच्या व भावाच्या नावे असलेली मिळकत कायमस्वरूपी कुटुंबाच्या ताब्यात होती. मात्र ३१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी बनावट खरेदीखताचा दस्त तयार करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी वेक्त करत. त्यानंतर २१ ऑगस्ट १९९२ रोजी “चूक दुरुस्ती लेख” दस्त बनवत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे,या दस्तात अर्जदाराची बनावट सही दाखवण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, “मी कधीही असा दस्त केला नाही किंवा त्यावर सही दिलेली नाही. हा प्रकार पूर्णपणे खोटा व बनावट आहे.” महसूल दप्तरी गंभीर विसंगती अर्जदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत फेरफार क्र. १४६७६ मंजूर दि. ०३/०८/१९९२ यावर विशेष लक्ष वेधले आहे. हा फेरफार तहसिलदार नगर यांच्या आदेश एसआर१६/९२, दि. १३/०७/१९९२ नुसार झाला. तक्रारीनुसार, या वाटपाप्रमाणे ७/१२ वेगळे नोंदवले गेले. मात्र वाटपाप्रमाणे खरेदीखतात संबंधितांची नावे दाखल नाहीत. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की खरेदी दस्तातील संबंधितांना अगोदरच माहिती कशी मिळाली?या विसंगतीवरून महसूल दप्तरातील फेरफार हे संशयास्पद असल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. शासनाची दिशाभूल करून जमिनी बळकावण्याचा कट अर्जदाराचा आरोप आहे की खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महसूल खात्याची दिशाभूल करण्यात आली असून, नोंदीत फेरफार करून कोट्यावधीची मालमत्ता बळकावण्याचा कट रचण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ बनावट दस्तापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण संगनमताचा भाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पुढे काय होऊ शकते? या तक्रारीची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरू होण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाच्या नोंदी, फेरफार मंजुरी आदेश, ७/१२ उतारे आणि खरेदीखत यांची सविस्तर चौकशी करून कागदपत्रे खरी की बनावट हे स्पष्ट होणार आहे.दोषींविरुद्ध पुरावे ठोस आढळल्यास जिल्हाधिकारी पोलीस प्रशासनाला सूचना देऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास दोषींना कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. वारसांचा संताप गेल्या काही वर्षांत अहिल्यानगर जिल्ह्यात खोटे कागदपत्रे व महसूल फेरफार करून जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढले असल्याची चर्चा आहे. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक प्लॉट आणी जमीनमालकांत असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाने अशा प्रकरणांत त्वरित व कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव Read More »

sawedi land scam kind officer apologizes for mistak

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी

जमिनीचे वाटप, चुका-दुरुस्ती आणि शंका निर्माण करणारी प्रक्रिया Sawedi land scam – अहिल्यानगर जिल्ह्यात जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित वादविवाद, चुक दुरुस्ती आणि अभिलेखातील फेरफार या मुद्द्यांवर पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नोंदींमधील तफावत आणि विसंगतीमुळे प्रशासनावरील विश्वासार्हता डळमळीत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. चुकांवर चुकांची भरया प्रकरणात सुरवातीला चूक दुर्स्ठी लेख समोर आला नाही मात्र या प्रकरणाला वाचता झाल्यानंतर अप्पर अधिकारी यांच्याडे तो सदर झाला, १३ जुलै १९९२ रोजी झालेल्या जमिनीच्या वाटपाची नोंद आहे. मात्र, २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या चुक दुरुस्तीत हीच माहिती हि मुळ खरेदी खाताशी सुसंगत नाही त्यामुळे  यावरही शंका निर्माण होते, उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर ०.६३ हे.आर. क्षेत्रफळ वडील अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या नावावर दिसते. पण वाटपात मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे क्षेत्र मुलगा डायाआई अब्दुल अजीज यांच्या नावावर दाखवले आहे. ही विसंगती गंभीर शंका निर्माण करत आहे. सूचीची दोन रूपे!सूची क्र. २ मध्ये हस्तलिखित स्वरूप आणि प्रिंटेड स्वरूप यामध्ये स्पष्ट फरक आढळतो. सरकारी कामकाजासाठी मागणी केली असता प्रिंटेड प्रत सादर केली जाते; मात्र अभिलेखात हस्तलिखित सूची नोद  घेताना दिसते. एकाच दस्तऐवजाची दोन भिन्न स्वरूपे कशी,  हा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झालाय. फेरफारांच्या कहाण्या नित्याच्याजमिनीच्या नोंदींमध्ये मूळ अभिलेख, त्यानंतरची चुक दुरुस्ती आणि नंतर सादर होणारी कागदपत्रे यामध्ये विसंगती आढळणे ही अपवादात्मक बाब नाही. अनेकदा हेतुपुरस्सर फेरफार होतो का, असा संशय मुळजमीन मालकांच्या वारसांना आहे, धोक्याची घंटानोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव दिसणे; हस्तलिखित आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक — या चुका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर प्रशासनालाही अडचणीत टाकतात. यामुळे न्यायालयीन लढाया, वाद आणि सामाजिक तणाव वाढत आहे, शेतकऱ्यांचा विश्वास धोक्यातआजच्या घडीला रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे शेतकऱ्यांचे गीता, कुरण आणि बायबल मानले जाते. पण जर ह्याच कागदपत्रांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह लागले, तर शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होणार हे निश्चित. मूलभूत प्रश्नजमिनीच्या प्रकरणात चुका दुरुस्त करायच्या की लपवायच्या?हा प्रश्न अधिकाधिक टोकदार होत आहे. जमिनीचे प्रकरण आर्थिक व भावनिक दृष्ट्या संवेदनशील असल्याने, प्रशासकीय ढिसाळपणा केवळ वादग्रस्तच नाही तर धोकादायकही ठरू शकतो. मी किती दयावान असे असतानाही अधिकाऱ्यांची भूमिका मात्र वेगळीच दिसते. “मी किती दयावान आहे हे दाखवायचे प्रयत्न आम्ही करत आहोत; खरेदी कोणी केली याने काय फरक पडतो? शेवटी नोंद करायची ती आमचीच आहे”, अशा थाटात अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये ऐकू येतात. यावरून स्पष्ट होते की या प्रकरणात गोंधळ कमी करण्याऐवजी तो अधिक वाढवण्याकडेच प्रशासनाचा कल आहे.

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी Read More »

cancel trade talks with india

अमेरिकेने भारताबरोबरचे व्यापार चर्चा रद्द; भारताची तीव्र नाराजी

नवी दिल्ली : भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण करणारा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. नवी दिल्ली येथे २५ ते २९ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या द्विपक्षीय व्यापार चर्चांना अमेरिकेने अचानक रद्द केले. हा निर्णय २७ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या अमेरिकेच्या नवीन कस्टम शुल्कांशी थेट संबंधित आहे. या शुल्कांमुळे भारतीय वस्तूंवर २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार आहे. पोलाद, अॅल्युमिनियम, औषधे, कपडे आणि कृषी उत्पादनांवर याचा गंभीर परिणाम होईल. निर्यातदारांमध्ये चिंता असून अमेरिकेतील ग्राहकांनाही महागाईचा फटका बसेल. भारताने या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अमेरिकेचे हे पाऊल अन्यायकारक असून, याचा दोन्ही देशांच्या व्यापारी संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. भारताने हे प्रकरण जागतिक व्यापार संघटना (WTO) समोर नेण्याची तयारी दर्शवली आहे. व्यापार चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे या बैठकीत डिजिटल व्यापार, सेवा क्षेत्रातील सहकार्य, औषधनिर्मिती उद्योगातील निर्यात, उच्च तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि कृषी क्षेत्रातील व्यापार सवलतीवर चर्चा होणार होती. मात्र चर्चांचा रद्द केल्यामुळे तोडगा काढण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. तज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देणे आणि निवडणूकपूर्व राजकारण हा या निर्णयामागचा प्रमुख हेतू आहे. तथापि, भारताने राजनैतिक मार्ग खुले ठेवत संवाद साधण्याचे संकेत दिले आहेत.अमेरिका आणि भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत व्यापारी मुद्द्यांवर मतभेद झाले आहेत. आता चर्चांचा रद्द आणि शुल्कवाढीमुळे हा तणाव आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत या परिस्थितीवर दोन्ही देश कसा मार्ग काढतात, याकडे जागतिक बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे.

अमेरिकेने भारताबरोबरचे व्यापार चर्चा रद्द; भारताची तीव्र नाराजी Read More »

new mathematical clues in maharashtra politics

महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या नवे गणिताचे संकेत

maharashtra politics – मुंबई – dna मराठी टिम – सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातले समीकरण दिवसागणिक बदलत आहेत. एकीकडे महायुतीचे सरकार आहे. यात भाजपा, अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या तिघांचा सत्तेत समावेश आहे. परंतु या तिघांचे नाते अजून स्थिर झालेले दिसत नाही. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना असून विरोधक म्हणून ते एकत्र येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्यातात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज संस्था आणि महानगर पालिका. यात सर्वधिक महत्वाची निवडणूक म्हणजे मुंबई महानगर पलिक या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीच्या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. “जनतेच्या मनात काय आहे तेच आम्ही करणार” या ठाकरे बंधूंच्या विधानांनी चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे. मराठी अभिमान, महाराष्ट्रातील स्थानिक प्रश्न, तसेच ‘मराठी माणूस’ या मुद्द्यावर या दोन्ही ठाकरे एकत्र आले, तर ते महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर मोठे समीकरण ठरू शकते. दोन्ही ठाकरेंचे एकत्र येणे ही घटना केवळ विरोधकांसाठीच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांसाठीही चिंतेची बाब ठरेल. दरम्यान, महायुतीमध्ये सर्व काही अलबेल नाही, हे अलीकडच्या घडामोडींवरून स्पष्ट दिसते. नाशिक येथील मेळाव्यात लागलेली काही पोस्टर आणि त्यातून उमटलेला संदेश, शिंदे गटातील अस्वस्थता, तसेच अजित पवार गट व भाजपामधील अदृश्य तणाव या गोष्टी उघड झाल्या आहेत. त्यातच शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या खरी ओळख ठरवण्यासाठीचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्या निकालावर महाराष्ट्रातील भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा मोठा भाग अवलंबून आहे. जर न्यायालयाचा निकाल शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला, तर सध्याच्या सत्तासमीकरणाला मोठा धक्का बसेल. एकनाथ शिंदे यांची पुढची भूमिका काय असेल – ते भाजपात विलीन होतील की स्वतंत्र ओळख राखण्याचा प्रयत्न करतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. तसेच अजित पवारांचा गट जर शरद पवारांकडे परत गेला, तर शरद पवार सत्तेत जाण्यास तयार होतील का, की ते पुन्हा आघाडीच्या राजकारणाला नवा आकार देतील, हे पाहणे रंजक ठरेल. याशिवाय अलीकडेच शिंदे गटातील काही नेत्यांवर ईडीच्या नोटिसा आल्या आहेत. अशा चौकशा आणि दबावामुळे अंतर्गत नाराजी अधिक टोकदार होऊ शकते. एकंदरीत, महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अनिश्चिततेच्या टप्प्यात आहे. ठाकरेंची युती, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, शिंदे यांचा निर्णय आणि भाजपाची धोरणे — या सर्व घटकांचा भविष्यातील समीकरणांवर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा नवे गणित उभे राहू शकते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या नवे गणिताचे संकेत Read More »

controversial decision of ncp ajit pawar group to give suraj chavan a chance as state general secretary

सूरज चव्हाण यांना ‘प्रदेश सरचिटणीस’पदी संधी; एनसीपी (अजित पवार गट)चा वादग्रस्त निर्णय

Ajit Pawar – Sunil Tatkare – Suraj Chavan मुंबई प्रतिनिधी : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) NCP मध्ये अलीकडेच युवक प्रदेशाध्यक्षपदावरून निलंबित करण्यात आलेल्या सूरज चव्हाण ( Suraj Chavan) यांना पक्षाने पुन्हा एकदा मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. अल्पावधीतच त्यांची प्रदेश सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सूरज चव्हाण यांना काही दिवसांपूर्वीच पक्षशिस्तभंगाच्या कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात आले होते. परंतु, अचानक झालेल्या या नियुक्तीमुळे पक्षातील गटबाजी आणि नेतृत्वातील निर्णयप्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) गटात निष्ठा आणि संघटन कौशल्य याला महत्त्व देण्यात येते, असे सांगत समर्थकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, विरोधकांनी या संधीला “निलंबनाचे नाटक” असे संबोधत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. युवकांमध्ये चव्हाण यांचा ठसा उमटलेला असला तरी त्यांच्या नेमणुकीवरून विरोधकांकडून सोशल मीडियावर जोरदार टीका होत आहे. “एका बाजूला शिस्तभंगाच्या नावाखाली शिक्षा आणि दुसऱ्याच बाजूला बढती, हा दुहेरी मापदंड” असा सूर व्यक्त होत आहे. काही कार्यकर्त्यांनीही आतल्या गोटात नाराजी दाखवली असल्याची माहिती मिळते. दरम्यान, अजित पवारांनी मात्र या नेमणुकीला संघटन मजबुतीसाठी आवश्यक पाऊल असे सांगत निर्णयाचे समर्थन केले आहे. महाराष्ट्राच्या आगामी राजकारणात सूरज चव्हाण यांना अधिक सक्रीय भूमिका मिळणार असल्याचे संकेत या नियुक्तीतून मिळत आहेत. नेमकं काय घडलं होतं? तत्कालीन कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा विधीमंडळाच्या सभागृहात रम्मी खेळतानाचा व्हिडिओ समोर आला होता, त्या नंतर लातूरमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. छावा संघटनेचे पदाधिकारी आक्रमक झाले होते. त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे दौऱ्यावर लातूरमध्ये होते. सुनील तटकरे यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट पत्रकार परिषदेत पत्ते फेकत कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तटकरे यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले, परंतु यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर गेली. सूरज चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना प्रचंड अमानुष मारहाण केल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला. या घटनेनंतर सामाजिक व राजकीय स्तरावर तीव्र टीका झाली. परिणामी, अजित पवारांनी चव्हाण यांच्यावर पक्षातून निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, काही महिन्यांतच सुरज चव्हाण यांना पुन्हा पक्षात मानाचे स्थान देण्यात आले आहे. निलंबनानंतर मिळालेली ही बढती नेमकी कोणाच्या इशाऱ्यावर झाली, याबद्दल अजूनही संभ्रम कायम आहे. यावर अजित पवार काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या बदलत्या राजकीय समीकरणात अजित पवार गटाचा हा निर्णय पक्षासाठी फायदेशीर ठरेल की नवे वाद निर्माण करेल, हे आगामी दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

सूरज चव्हाण यांना ‘प्रदेश सरचिटणीस’पदी संधी; एनसीपी (अजित पवार गट)चा वादग्रस्त निर्णय Read More »