सावेडी प्रकरणात नवीन वळण — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष
जमीनखरेदीचा कालखंड, शेतकरी पुरावा व वापर स्वरूप आदी मुद्द्यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात ‘घडलेला प्रकार चुकीचाच’ असल्याचं नमूद आहे. मात्र, त्याच अहवालात शहा यांच्या बाजूने झुकणारं माप देण्यात आलं आहे, असेही स्पष्ट दिसते. अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नंबर २७९ आणि नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींच्या खरेदी व्यवहारात अनेक तांत्रिक व कायदेशीर विसंगती समोर आल्या असून, त्यावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा लागली आहे. कारण या प्रकरणात सुरूवातीपासूनच महसूल प्रशासनातील विविध पातळ्यांवर संशयास्पद निर्णय घेण्यात आले असल्याचे चित्र आहे. अहवालांची साखळी – पण कारवाई कुठे? सदर तक्रारीनंतर प्रारंभी मंडळ अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा तक्रार झाल्यानंतर तो अहवाल अप्पर तहसीलदारांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे पाठवला. नंतर हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात संबंधित जमिनीवरील नोंदी, जमीनखरेदीचा कालखंड, शेतकरी पुरावा व वापर स्वरूप आदी मुद्द्यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात ‘घडलेला प्रकार चुकीचाच’ असल्याचं नमूद आहे. मात्र, त्याच अहवालात शहा यांच्या बाजूने झुकणारं माप देण्यात आलं आहे, असेही स्पष्ट दिसते. अधिकाऱ्यांनी दोषींवर कारवाईचा प्रस्ताव दिला नाही? या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, जमीन खरेदीवेळी व नंतर झालेल्या प्रक्रियेत जे अधिकारी/कर्मचारी दोषी ठरतात, त्यांच्यावर कोणतीही प्रशासनिक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. किवा कारवाई अपेक्षित असतानी त्यांनी कारवाई केली नाही. त्याऐवजी अहवालात त्यांच्या चुकीकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करत, शहा यांच्यासाठी अनुकूलता देण्यात आली आहे, असा ठपका स्थानिक तक्रारकर्त्यांकडून करण्यात आलाय. शेतजमिनीचा खरेदी व्यवहार – पण शेतकरी पुरावा कुठे? १९९२ मध्ये पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. त्यावेळेस ही जमीन ‘कारखाना’ किंवा ‘पडीक’ स्वरूपात सातबारा उताऱ्यावर दर्शविली गेली असली, तरी “बिनशेती” करण्यास शासनाची अधिकृत परवानगी कुठेही उपलब्ध नाही. कारखाना, हाडांचा कारखाना, कातडी रंगविण्याचा उल्लेख फक्त सातबारा उताऱ्यावर किंवा पीक पाहणी सदरी आहे, मात्र जमीन ‘बिनशेती’ करण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश अथवा बिगरशेती परवाना उपलब्ध नाही. म्हणजेच, शहा यांनी जेव्हा जमीन खरेदी केली, त्या वेळी ती जमीन कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ‘शेती’च होती. त्यामुळे शेतकरी असल्याचा पुरावा देणे अनिवार्य होते. पण शहा यांनी तो पुरावा दिला असल्याचा कोणताही दाखला अहवालात नाही. अप्पर तहसीलदारांनी ‘फेवर’ दिला? अहवालात अप्पर तहसीलदारांनी असा अभिप्राय दिला की, “खरेदी करताना शेतकरी असल्याचा पुरावा लागतोच असे नाही.” ते हे विधान फक्त सातबारा उताऱ्यावर कारखान्याचा उल्लेख आहे म्हणून करत आहेत. मात्र, हे विधान कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरते, कारण सातबारा उताऱ्यावर उल्लेख असला तरी तो परवानगीशिवाय ‘बिनशेती’ वापर असल्याचे स्पष्ट पुरावे नाहीत. परिणामी, शहा यांच्यासाठी हे गैरसोयीचे असूनही अप्पर तहसीलदारांनी शंका लाभार्थ्याच्या बाजूने वळवली आहे, असे चित्र आहे. कारखाना उल्लेख म्हणजे बिनशेती नाही – परवाना हवेच! महत्वाचे म्हणजे, शेतजमिनीवर हाडांचा कारखाना किंवा इतर औद्योगिक वापर फक्त परवानगीनेच केला जाऊ शकतो. जर सातबारा उताऱ्यावर फक्त “कारखाना” असा शब्द आहे आणि त्याला कोणतीही अधिकृत रूपांतरण मंजूरी (NA Order) नाही, तर ती जमीन बिनशेती म्हणून वापरणे हे अनधिकृत ठरते. यावर कलम ४५ नुसार दंडात्मक कारवाई होणे आवश्यक असताना, तशी कोणतीही कारवाई महसूल यंत्रणेकडून झालेली नाही, यामुळे प्रशासनातील पातळीवर शंका अधिकच गडद होत आहे. प्रकरणात महसूल कायदा, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार चौकशी, दंड व कारवाई आवश्यक असून जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सावेडी प्रकरणात नवीन वळण — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष Read More »
