DNA मराठी

dna marathi
Menu

Maharashtra Politics

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadnavis : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही. अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Atul Salve : सरकारकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले असून, आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5% आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री सावे म्हणाले.

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही Read More »

Sawedi land Scamसावेडीतील बनावट खरेदीखत प्रकरणावर लेखी तक्रार दाखल – कारवाईची मागणी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

land Scam Sawedi :- अहिल्यानगर : सावेडी येथील मौजे सावेडीमधील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाची जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप (land Scam) करण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर अखेर या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वी घडलेला हा प्रकरण पुन्हा उफाळून आल्यामुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नागरिकांत संतापाचे वातावरण असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.\ शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा, अहिल्यानगर, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर १ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार सादर केली आहे. शेख यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी खोट्या खरेदीखताच्या (Fake purchases) आधारे सदर जमीन पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे नोंदवण्यात आली होती. त्यांनी या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची आणि मिळकतीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ न देण्याची मागणी केली आहे. शेख यांच्या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.की, सावेडी येथील सर्व्हे नं. २४५/८/१ (७२ आर) व २४५/ब/२ (६३ आर) अशी मिळकत बनावट खरेदीखतावर नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने खोटे कुलमुखत्यारपत्र तयार करून जमीन विक्रीचा बनाव करण्यात आला. हे दस्तऐवज दुय्यम निबंधक कार्यालयात क्रमांक छ-४३० व जादा पुस्तक क्र. १, खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ नुसार नोंदवण्यात आले होते. शेख यांनी आपल्या तक्रारीत मागणी केली आहे की, या प्रकरणी खोट्या कागदपत्रांवर नोंदणी करणाऱ्यांवर आणि बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई करावी. तसेच मिळकतीवर पुढील नोंदणीस बंदी घालण्यात यावी, अन्यथा मूळ हक्कधारकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारामुळे सावेडी परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शहरातील विविध सामाजिक संघटनांनी आणि स्थानिकांनी प्रशासनाकडे दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. दरम्यान, निबंधक कार्यालय आणि महसूल प्रशासनानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुढील प्रक्रिया सुरू केल्याचे समजते.

Sawedi land Scamसावेडीतील बनावट खरेदीखत प्रकरणावर लेखी तक्रार दाखल – कारवाईची मागणी Read More »

“मनसे-शिवसेना (उद्धव गट) एकत्र येण्याचे राजकारण : कोणाला लाभ, कोणाला तोटा?”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

मुंबई – राजकारण हे संभाव्य संधींचं आणि आकड्यांचं खेळ असतो. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय पटावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे (raj thackeray ) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या संभाव्य एकत्र येण्याच्या चर्चेने पुन्हा एकदा खळबळ माजवली आहे. एकेकाळी एकाच विचारधारेतून पुढे आलेली ही दोन भाऊ वेगवेगळ्या वाटेने गेल्यानंतर पुन्हा एकत्र येणार का? आणि जर आली, तर त्याचे आगामी निवडणुकांवर पडणारे परिणाम काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एकत्र येण्यामागची पार्श्वभूमी राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर एक वेगळा राजकीय प्रवास सुरू केला. मनसेने https://dnamarathi.com/monopoly-of-employees-in-zilla-parishad-ahilyanagar/सुरुवातीला जोरदार घोडदौड केली, पण पुढे ती सुसाट न राहता थांबली त्याला अनेक करणे आहेत. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ठाकरे ब्रँड आणि शिवसेना या पक्ष वाढीस लागला सत्ता मिळवली आणि सत्तेत राहिले सुधा, पण २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray  यांना अनेक राजकीय अडचणींना सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत ठाकरे बंधूंचा संभाव्य पुनर्मिलाप हा “मराठी अस्मिता”चा नवा प्रयोग ठरू शकतो. राज आणि उद्धव एकत्र आल्याने कुनाला लाभ? या एकत्र येण्याने मराठी मतांची विभागणी थांबण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक अशा शहरी भागात मनसेला अजूनही विशिष्ट मर्यादित पण प्रभावी मराठी मतदारांचा पाठिंबा आहे. ही मते जर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्यासोबत एकत्र झाली, तर महाविकास आघाडीला (विशेषतः शिवसेना-उद्धव गटाला) अतिरिक्त बळ मिळू शकते.शिवाय, राज ठाकरे (raj thackeray speech ) यांचा भाषणातील प्रभाव, तर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांची सहानुभूती आणि मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव या दोघांचं एकत्रित राजकीय भांडवल हे भाजप विरोधात प्रभावी शस्त्र ठरू शकते. कोणाला तोटा? या एकत्र येण्याचा सर्वात मोठा धक्का भाजप-शिंदे गट युतीला बसू शकतो. शिंदे गटाने मराठी मतांवर दावा सांगितला असला, तरी त्यांना अजूनही ‘खरी शिवसेना’ म्हणून संपूर्ण जनाधार मिळालेला नाही. अशा वेळी राज-उद्धव (raj – uddhav) युतीने पारंपरिक शिवसेना मतदारांना अधिक ठामपणे आकर्षित केले, तर शिंदे (eknath shinde) गटाचे गणित कोलमडू शकते.दुसरीकडे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) (NCP) यांच्यासाठीही ही युती दुधारी तलवार ठरू शकते. ठाकरे-राज बंधूंची लोकप्रियता व प्रभाव वाढला, तर या घटक पक्षांना त्यांच्या जागा गमवण्याची भीती वाटू शकते. निवडणूक परिणामांवर परिणाम राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले, तर आगामी विधानसभेच्या आणि विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या (mumbai municipal elections) निवडणुकांमध्ये मोठा फरक पडू शकतो. मुंबई महानगरपालिका ही शिवसेनेची पारंपरिक सत्ता केंद्र राहिली आहे. शिंदे गट आणि भाजप यांना रोखण्यासाठी ही युती निर्णायक ठरू शकते. विधानसभेच्या पातळीवर मराठी मतदार एकत्र आल्यास शहरी भागांत शिवसेना (उद्धव गट) (uddhav thackeray) अधिक बळकट होऊ शकते. राज ठाकरे (raj thackeray ) आणि उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray)_ यांचे एकत्र येणे केवळ भावनिक पुनर्मिलन न राहता, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या दिशा देऊ शकते. मात्र या युतीच्या यशस्वीतेसाठी केवळ नाव पुरेसे नाही, तर एकत्रित विचारधारा, जागा वाटपाची समन्वयता आणि मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. पुढील काही आठवडे ही चर्चा केवळ राजकीय कल्पना आहे की वास्तवात उतरलेली रणनीती, हे स्पष्ट होईल.

“मनसे-शिवसेना (उद्धव गट) एकत्र येण्याचे राजकारण : कोणाला लाभ, कोणाला तोटा?” Read More »

Sawedi land Scam सावेडी जमीन संशयास्पद व्यवहार : गुजरातचे येतात, जमीन घेतात… आणि महाराष्ट्राचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात!

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Sawedi land Scam : अहिल्यानगर शहरातील नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या पुढे असलेल्या तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या ३५ वर्षांनंतर झालेल्या संशयास्पद नोंदणीने सध्या शहरवासीयांमध्ये प्रचंड खळबळ उडवली आहे. हा केवळ एक जमीन व्यवहार नाही, तर प्रशासनातील बेजबाबदारपणा, सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे दर्शन घडवणारा प्रकार आहे. सावेडी मधील सर्व्हे नंबर २४५/ब १ आणि २४५/ब २ या जमिनीचे व्यवहार अचानक इतक्या वर्षांनी होणे आणि त्याचे खरेदीखत गुपचूप तयार होणे हेच पुरेसे संशय वाढवणारे आहे. इतक्या मोठ्या व्यवहारासाठी कोणतीही जाहिर सूचना नाही, आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा लवलेशही नाही! हाडांचा कारखाना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जमिनीवरील जुन्या भिंती पाडल्या जातात आणि नव्या भिंती उभारण्याचे काम झपाट्याने सुरू होते. हे सगळं लोकांच्या नजरेआड करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाहीतर काय? आणखी गंभीर बाब म्हणजे गुजरातमधून थेट बाहेरील लोक येऊन बांधकाम सुरू करतात आणि स्थानिक प्रशासन मूकदर्शक बनते. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, अप्पर तहसीलदार, सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे तक्रारी गेल्यानंतरही काम थांबत नाही, उलट वेगाने सुरू राहते. यामागे सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त नसेल तर काय असेल? ९० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची जमीन असे सहज ताब्यात घेतली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांनी काय करायचे? या प्रकरणात तत्कालीन तलाठी, सर्कल अधिकारी यांची भूमिका सखोल तपासली गेली पाहिजे. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा संभाव्य संगनमतामुळे इतका मोठा गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. नागरिकांनी आता जागरूक राहून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरायला हवी. प्रशासन आणि सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, जमिनीवर भूखंडमाफियाचे सावट निर्माण झाले तर विकासाचे स्वप्न नेहमीच उध्वस्त होईल. आणि यात गरीब मारतो.. कोट्यवधींच्या जमिनीच्या लाटणीसाठी एखादा मोठा अनर्थ व्हावा लागेल का, म्हणजे प्रशासन जागे होईल? हा प्रश्न आज प्रत्येक अहिल्यानगरकराच्या मनात खोलवर टोचतो आहे. आता वेळ आली आहे की, पारदर्शक चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि भूमाफियांना पुन्हा अशा प्रकारची हिंमत करता कामा नये, याची व्यवस्था प्रशासनाने करावी. अन्यथा सावेडी प्रकरण हे भविष्यात अशा भूखंड लाटणाऱ्या टोळ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, आणि नागरी हक्कांचा आणि विकासाचा गळा घोटला जाईल, यात शंका नाही.

Sawedi land Scam सावेडी जमीन संशयास्पद व्यवहार : गुजरातचे येतात, जमीन घेतात… आणि महाराष्ट्राचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात! Read More »

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Politics:- रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 260 च्या प्रस्तावा अनव्ये सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या या अमरावती व मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. परिषद सभागृहातील आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्या कामकाजाचे सभागृहात गुणगान गायले मात्र सरकारला कमी लेखण्याच कामही त्यांनी केलं असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. महायुती सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. तसेच कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी व स्वतःच्या खात्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल होत. मात्र आता शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडया उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. बॅंकांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. बुलेट ट्रेनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढ्या दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केला नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले. कीटकनाशके, बी बियाणे व खते यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी 1134 गुणवत्ता निरीक्षकांची आवश्यकता असताना 478 लोकांनाच गुणवत्ता निरीक्षकपदी नेमण्यात आले. केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले, त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेला 1 रुपयांत पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या Read More »

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक

Leave a Comment / राजकीय, शेती /

Harshwardhan Sapkal : महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वाभीमानाचा प्रदेश आहे. स्वराज्यासाठी शिवरायांनी सुरतेवर स्वारी केली होती पण आज छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात एकनाथ शिंदेंसारख्या गुलामांनी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गुजरातकडे गहाण ठेवला आहे. सत्तेसाठी लाचार झालेला माणूसच महाराष्ट्रातील कार्यक्रमात जय गुजरात ची घोषणा देऊ शकतो. पण स्वाभिमानी मराठी माणूस हे कदापी सहन करणार नाही, असा घणाघात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना फोडून पक्ष व चिन्ह गुजरातच्या मालकाने शिंदेंना दिले व मुख्यमंत्रीपदी बसवले त्या शिंदेच्या तोंडून मोदी शाह स्तुती करणे समजू शकतो पण आपल्या गुजराती मालकाला खूष करण्यासाठी चक्क जय गुजरात म्हणावे एवढी लाचारी बरी नव्हे. अमित शाह यांचा ‘वफादार’ शिलेदार होण्याच्या नादात एकनाथ शिंदे यांनी आज महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घातली. महाराष्ट्राच्या सत्तेत एकापेक्षा एक नमुने बसलेत हे पुन्हा एकदा दिसले. एकनाथ शिंदे गुजरातचे नाही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत याचा त्यांना विसर पडला का ? असा सवाल करत महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. मुंबई व महाराष्ट्र विकून गुजरातची तिजोरी भरण्याचे काम शिंदे करत आहेत. मागील 11 वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योग, संस्था, कार्पोरेट ऑफिसेस आणि कोट्यवधी निधी हा फडणवीस आणि शिंदेंमुळेच गुजरामध्ये जात आहेत. वेदांता फॅाक्सकॅान सारखे मोठे प्रकल्प ज्यामुळे महाराष्ट्रात लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार होता तो गुजरातला पाठवून दिला. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तरुणांना रोजगार नाहीत, महिला सुरक्षित नाहीत, कुपोषण वाढले आहे पण सत्तेतील हे लाचार गुजरातची गुलामी करण्यात व्यस्त आहेत. अशा महाराष्ट्रद्रोह्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक Read More »

land Scam sawedi-हाडांचा कारखान्याच्या जमिनीच्या नोंदणीवरून वाद विवाद; मालकीसाठी दावे-प्रतिदावे.

Leave a Comment / Blog, ताज्या बातम्या, राजकीय /

land Scam Sawedi :- अहिल्यानगर – नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या पुढे ओढ्यालगत असलेल्या “हाडांचा कारखाना” “bone factory” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील 1 हेक्टर 35 आर क्षेत्रफळाची जमीन सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. तब्बल 35 वर्षांनंतर या जमिनीची संशयास्पद नोंदणी झाल्याने, या नोंदणीमुळे विविध दावे-प्रतिदाव्यांनी वातावरण चिघळले आहे. सावेडीतील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 (0.72 हेक्टर आर) आणि 245/ब 2 (0.63 हेक्टर आर) या जमिनीची नोंदणी थेट तीन दशकांहून अधिक काळाने झाली. विशेष म्हणजे ही नोंदणी अनेक तर्कवितर्कांना कारणीभूत ठरत असून, अनेकांनी आपल्या मालकीचे दावे पुढे रेटले आहेत. कुणी खरेदीखत, कुणी साठेखात, तर कुणी हिजाबनाम्याचा आधार देत मालकीसाठी जोर लावू लागले आहे. हाडांचा कारखाना” “bone factory” असल्यामुळेपूर्वी या परिसरात भीतीचे सावट असायचे या परिसरात कुणीही फिरकत नव्हते आता या परिसरात इतर जमीन विकसित झाल्यामुळे या जमिनीला आता सोन्याचे मोल आले आहे. परिसराचा झपाट्याने झालेला विकास आणि वाढलेली जमीन किंमत बघता, जमिनीवर हक्क सांगणाऱ्यांची रांगच लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात तलाठी कार्यालय आणि सर्कल कार्यालयावर गंभीर आरोप होत असून, नोंदणी करताना दाखवलेला बेफिकिरीचा आणि निष्काळजीपणाचा प्रकार धक्कादायक आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. नोंदणी करताना दस्तऐवजांची नीट पडताळणी न करता मंजुरी दिली गेली का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पुढील भागात “सरकारी अधिकार्यान पेक्षा खाजगी लोकांची चालती” आणि त्यांचा या प्रकरणात सहभाग

land Scam sawedi-हाडांचा कारखान्याच्या जमिनीच्या नोंदणीवरून वाद विवाद; मालकीसाठी दावे-प्रतिदावे. Read More »

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील वाळू वाहतुकीबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णय अखेर आज जाहीर झाला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा करताना सांगितले की, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता 24 तास करता येणार आहे. महाखनीज पोर्टलवरून 24 तास ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तयार करता येईल अशी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अवैध वाहतुकीवर लगाम, पारदर्शकतेसाठी नवे उपाय सद्यस्थितीत रात्री वाळू वाहतूक करता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा अपव्यय होतो आणि त्यामुळेच अवैध वाहतुकीला चालना मिळते. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून, वाहने ट्रॅक करण्यासाठी डिव्हाइस लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू धोरणाला गती नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादा ओळखून, राज्यात एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरण राबवले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी 5 एकर जमीन देण्यात येईल. आगामी तीन महिन्यांत 1000 क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. “एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या घाटांना पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, त्या ठिकाणांहून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा सुरळीत राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूरच्या निविदेतून 100 कोटींची रॉयल्टी नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याला मोठा आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला 100 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे. सभागृहात चर्चेसाठी तयारी “जनतेकडून आलेल्या 1200 हून अधिक सूचनांचा विचार करून अंतिम धोरण ठरवण्यात आले आहे. सभागृहात या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,” असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

land Scam Sawedi “35 वर्षांची नोंदणी, 35 वर्षांचा प्रश्न!”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

land Scam Sawedi अहिल्यानगर – Sawedi Land Scam एखादी गोष्ट इतकी अशक्य वाटावी की ती काल्पनिक वाटावी, पण जेव्हा ती सत्यात उतरते, तेव्हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा गळक्या भिंती अधिक ठळकपणे समोर येतात. सावेडी येथील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 आणि 245/ब 2 या एकूण 1 हेक्टर 35 आर जमिनीवर 1991 मध्ये खरेदीखत दाखवले गेले. मात्र त्याचे नोंदणी दस्ताऐवज 2025 मध्ये, तब्बल 35 वर्षांनी उगम पावतात – हा योगायोग नसून ठरवून केलेला दुर्दैवी ‘प्रयोग’ आहे, आणि या मागील यंत्रणांची मूक सहमती अधिकच धक्कादायक आहे. 1992 मध्ये गटाचे विभाजन होतो, पण एक वर्ष आधीच्या म्हणजे 1991 च्या गट क्रमांकाने खरेदी दाखवणे ही कायदेशीर अशक्यता आहे. परंतु हे अशक्य शक्य झाले — आणि हे शक्य होण्यामागे नोंदणी कार्यालयातील भ्रष्टतंत्राचे दडपण आहे. दस्तावेज कधी तयार झाले? त्या वेळी गट अस्तित्वातच नव्हता! तरीही ते मान्य केले गेले. ही चुकीची आणि खोटी कागदपत्रे स्वीकारणारे अधिकारी कुठल्या दबावाखाली होते? कि पैसा ? यात आणखी चिंतेची बाब म्हणजे — ज्या अधिकार्‍यांनी ही नोंदणी केली, त्यांना वाचवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरु आहेत. खरेदीखताचा आधार खोटा आहे, असा संशय व्यक्त होऊनही, प्रशासनातील काही मंडळी त्याच धर्तीवर मागील तारखेचा अर्ज घेऊन ते नियमात कसे बसवता येईल यासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. ते नियमित करण्दयासाठी राजकीय किवा पैशाचा दबाव अनु शकतात.कारण  याचा अर्थ फक्त हीच जमीन नाही, तर याआधीही अनेक अशा जमिनी गिळंकृत करण्यात आल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न असा आहे की, या सर्व प्रकारनांनवर वरिष्ठ अधिकारी गप्प का आहेत?  मग प्रश्न असा पडतो वरिष्ठ अधिकऱ्यांची याला  त्यांची सहमती समजायची का? लोकशाहीत प्रशासन जबाबदार असतं. पण जेव्हा प्रशासनच स्वतःच्या चुकांची ढाल घेऊन उभं राहतं, तेव्हा जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. ही केवळ एक प्रकरण नाही, हे एक ढासळलेल्या व्यवस्थेचं लक्षण आहे. आणि जर आज या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर अशा बनावट दस्तावेजांच्या आधारावर भविष्यात आणखी जमिनी हडप केल्या जातील. लोकशाही व्यवस्था ही पारदर्शकता, कायदा आणि जनहितावर आधारलेली असावी लागते. मात्र येथे कायदाच गुंतवला जातोय, पारदर्शकतेला काळोखे पांघरून घातले जाते, आणि जनहिताला पायदळी तुडवले जात आहे. आता वेळ आली आहे की जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाने यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून या भ्रष्ट साखळीला रोखावं — अन्यथा ही जमीन कुणाच्या नावावर गेली यापेक्षा विश्वास कुणाच्या हातून गमावला गेला हे अधिक महत्वाचं ठरेल.

land Scam Sawedi “35 वर्षांची नोंदणी, 35 वर्षांचा प्रश्न!” Read More »