DNA मराठी

Maharashtra Politics

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik : एसटी महामंडळ चालवणार ‘यात्री ॲप’ प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Pratap Sarnaik : चालकाला सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच एसटी महामंडळ मार्फत सुरू करण्यात येत आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते मंत्रालयातील आपल्या दालनामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) आधीन राहून राज्य शासनाचे यात्री ॲप बनवण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील चर्चेवेळी बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर , परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्य सरकारने मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, भरमसाठ नफा कमवून प्रवासी व चालकांना वेठीस धरणाऱ्या खाजगी कंपन्यांच्या जोखंडातून मुक्त करण्याच्या प्रमाणित हेतूने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी अ‍ॅप बस, रिक्षा , टॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवा करीता सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. सदर ॲप राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळा मार्फत सुरू करण्यात येईल. भविष्यात एस टी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करणे व प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे शासकीय ॲप एसटी महामंडळाने चालवणे योग्य राहील असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी केले. ” छावा राईड ” नावावर एकमत..! या ॲप ला जय महाराष्ट्र, महा – राईड, महा-यात्री, महा-गो छावा राईड यापैकी एखादे नाव देण्या बाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय ॲप ला ” छावा राईड ॲप ” हे नाव द्यावे असे सर्वानुमते ठरले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील अे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. बेरोजगार मराठी तरुण-तरुणींना कर्ज देण्यासाठी मुंबै बँकेचा पुढाकार एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकृत ॲप द्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण- तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल असे आश्वासन बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असून, त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे. असे प्रतिपादन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले. मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲप ची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲप च्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. एसटी महामंडळडे कडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ व जागा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित करून चालविण्यासाठी एसटी महामंडळाला दिल्यास त्याचा फायदा प्रवाशां बरोबर एसटी महामंडळाला देखील होईल.

Pratap Sarnaik : एसटी महामंडळ चालवणार ‘यात्री ॲप’ प्रताप सरनाईक यांची घोषणा Read More »

Devendra Fadnavis: महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार

Devendra Fadnavis: नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदणी मठ (ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर) येथील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह नांदणी मठाचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार नांदणी मठाच्या परंपरा आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून कायदेशीर प्रक्रिया मार्गाने माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला पुन्हा मठात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 34 वर्षांपासून माधुरी हत्तीण नांदणी मठात आहे. माधुरी पुन्हा मठात यावी ही जन भावना आहे. ही जन भावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील जे हत्ती बाहेर नेण्यात आले, अशा सर्व हत्तींची माहिती वन विभागाने गोळा करावी, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, अशोक माने, सदाभाऊ खोत, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, नांदणी मठाचे पूज्य स्वस्तीश्री जिनसेन महास्वामीजी, जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आदीसह जैन स्वामी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

Devendra Fadnavis: महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार Read More »

yavat

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Yava Curfew : दौंड तालुक्यातील मौजे यवत येथे धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याकरिता गावात १ ऑगस्ट पासून लागू करण्यात आलेले जमावबंदी आदेश सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत शिथिल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आदेश जारी केले आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-२०२३ चे कलम १६३ नुसार मौजे यवत येथे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला होता. आता पुढील आदेश होईपर्यंत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत जमावबंदी शिथिल करुन त्यानंतर जमावबंदी लागू करण्यात येत आहे. या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ मधील तरतूदी व प्रचलित काद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश Read More »

img 20250805 wa0025

Tukaram Mundhe : “शासन कुणाचे ही असो? मुंढेना “शिस्तीचा शाप की व्यवस्थेचा बळी?”

Tukaram Mundhe : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंची पुन्हा बदली झाली. गेल्या वीस वर्षांतील 24 वी बदली या आकड्यांकडे सहज नजर टाकली, तर वाटतं एखादा अधिकारी इतक्या वेळा का बदलीला सामोरा जातो? हा प्रश्न पडतो मात्र ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही. तर ही एका धडाकेबाज, कर्मठ आणि शिस्तप्रिय अधिकाऱ्याच्या लढ्याची कथा आहे. आणि या लढ्याच्या पार्श्वभूमीला आहे, ही एक अशी व्यवस्था जी शिस्त, पारदर्शकता आणि कडकपणाच्या झळा सहन करू शकत नाही अशी तुकाराम मुंढे म्हणजे कायद्यानं चालणाऱ्या व्यवस्थेचा चेहरा असून त्यांनी जिथे जिथे काम केलं तिथे शिस्त आणली, भ्रष्टाचाराला वेसण घातली, आणि जनतेच्या हक्कासाठी प्रशासनाला आरसा दाखवत आली. पण हे करत असताना त्यांच्या कडव्या शैलीतून अनेकांचा अहंकार दुखावला गेला, लोकप्रतिनिधींशी वाद झाले, स्थानिक राजकारणाशी उभा-आडवा लागला आणि प्रत्येक वेळी त्यांची बदली ‘प्रशासकीय गरज’ म्हणून लपवण्यात आली हे तितकेच खरे, या वेळी तर त्यांच्या बदलीचा प्रवास अधिकच धक्कादायक झालाय. नागरी आयुक्त, कामगार विभाग आदी जबाबदारी सांभाळल्यानंतर त्यांची नियुक्ती ‘दिव्यांग कल्याण विभाग सचिव’ या पदावर करण्यात आली. एक महत्त्वपूर्ण पण व्यवस्थेत दुय्यम मानलं जाणारं पदी हे केवळ ‘शिस्तीचा पुरस्कार’ करणाऱ्याची ‘शिस्तीत’ बदली आहे, का व्यवस्थेच्या डोळ्यांत खुपणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला ‘साइडलाईन’ करण्याचा प्रयत्न केला? या साऱ्या घडामोडीवरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की महाराष्ट्राला आणि देशालाही अजूनही “तुकाराम मुंढे” हवेत. पण व्यवस्थेला त्यांची गरज नसावी, असंच चित्र निर्माण केलं जातय. कारण ही व्यवस्था अजूनही ‘मिळवून घ्या, जुळून घ्या’ या धोरणावर चालत आहे. जो अधिकारी सरळ रेषेत चालतो, तो व्यवस्थेचा बळी ठरतो हे नक्की, आणि जो वाकतो, तो टिकतो. प्रश्न हा आहे की, आपल्या लोकशाहीत ताठ मानेनं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण कितपत साथ देतो हे महत्त्वाचे, सोशल मीडियावर त्यांचं कौतुक केल्याने व्यवस्थेत काही बदलणार आहे का? की पुन्हा एकदा ही चर्चा विसरून जाऊ. आणि काही महिन्यांत पुन्हा त्यांच्या नव्या बदलीची बातमी येईल? तुकाराम मुंढे हे केवळ एक व्यक्तिमत्त्व नाहीत तर ते एका प्रशासकीय मूल्यव्यवस्थेचं प्रतीक आहेत. आणि जर त्यांच्यासारखे अधिकारी टिकू शकत नसतील, तर आपल्याला खरंच आत्मपरीक्षणाची गरज आहे असे वाटते. तुकाराम मुंढेंच्या बदल्या ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर जानेवारी 2008 – जिल्हा परिषद सीईओ, नागपूर मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विभाग, नाशिक जुलै 2009 – सीईओ, वाशिम जून 2010 – सीईओ, कल्याण 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 2011–12 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 2012 – सहआयुक्त, विक्रीकर विभाग, मुंबई नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर (दुसरी वेळ) मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMPL, पुणे फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई जानेवारी 2021 – पदाधिकारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सप्टेंबर 2022 – आयुक्त आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई जून 2024 – विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), मुंबई 5 ऑगस्ट 2025 – सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

Tukaram Mundhe : “शासन कुणाचे ही असो? मुंढेना “शिस्तीचा शाप की व्यवस्थेचा बळी?” Read More »

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत

Maharashtra Government: राज्य सरकारची आर्थिक घडी कोलमडली आहे आणि त्याचा थेट फटका सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. गेली दोन वर्षे दसरा-दिवाळीसारख्या सणांमध्ये देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर गरीबांना स्वस्तात जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना देखील बंद होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. “राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे, त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वाटण्यात येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवभोजन योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी 60 कोटींची गरज आहे, मात्र सरकारकडून केवळ 20 कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनेक शिवभोजन केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. एका केंद्रात तर सिमेंटची पोती ठेवल्याचे आढळले. नव्या केंद्रांना मंजुरी नाही, थाळ्यांची संख्याही कमी होणार हे सगळं सांगताना त्यांनी सरकारची आर्थिक विवंचना मान्य केली. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना नेमकी काय? तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना 2022 मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा तीन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. पुढील काळात गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती, दिवाळी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि शिवजयंती अशा प्रसंगीही या किट्सचे वितरण झाले. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर ताण आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. “महिलांसाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे, पण उत्पन्न वाढत नाही तोवर खर्चाला मर्यादा आणाव्या लागणार,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या तिजोरीत खडखड, आणि सणांमध्ये आनंदाची जागा आता चिंता घेणार का? हे प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात घर करत आहेत. सणासुदीच्या काळात सरकारचा आधार मिळेल या अपेक्षेने असलेल्या गरजूंना यंदा निराशा पदरी पडणार हे निश्चित. ‘शिधा’ आणि ‘शिवभोजन’ यांसारख्या योजनांचा गळा कापून अर्थसंकटाला सामोरे जाणे हा शाश्वत उपाय ठरेल का, हा प्रश्न सरकारला आता जनतेसमोर उभा करावा लागणार आहे.

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत Read More »

nitin gadkari

Nitin Gadkari : ‘रोजगार वाढवणे हीच खरी प्राथमिकता’; नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत

Nitin Gadkari : नागपूरमधील एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गांधी आणि नेहरूंचे उदाहरण देत सांगितले की पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहमीच म्हणायचे की अधिक उत्पादन झाले पाहिजे. तेच महात्मा गांधी म्हणायचे की अधिक उत्पादनासोबतच लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळाला पाहिजे. रोजगार निर्माण करणे ही आपली पहिली प्राथमिकता आहे. येत्या काळात जर यशस्वी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रोजगार वाढवे गरजेचे आहे. याबरोबर विदर्भातील निर्यात वाढवण्याची गरज आहे. जर विदर्भ समृद्ध झाला तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल आणि मग भारत समृद्ध होईल. पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न निश्चितच पूर्ण होईल. असं मत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

Nitin Gadkari : ‘रोजगार वाढवणे हीच खरी प्राथमिकता’; नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत Read More »

balasaheb thorat

Balasaheb Thorat : तुमचे योगदान काय, तुम्ही आठ महिन्यात चारी केली का ? बाळासाहेब थोरात यांचा परखड सवाल

Balasaheb Thorat : दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करून आपण निळवंडे धरण व कालवे पूर्ण केले. कालव्यांच्या वरच्या बाजूला पाणी मिळावे हा आपला प्रामाणिक प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्यसैनिक सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेतून कारखान्याच्या मदतीने भोजापुर चारी तयार केली. पाणी देण्यासाठी आपण सातत्यपूर्ण काम केले. यावर्षी मे महिन्यातच चांगला पाऊस झाल्याने निसर्गाची कृपा झाली. तयार असलेली चारी आणि चांगला झालेला पाऊस यामुळे पाणी आले असल्याचा आनंद आहे. मात्र तुमचे या चारीमध्ये योगदान काय असा सवाल माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्री विखे पाटील यांना विचारला आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, निमोण, नान्नज दुमाला या दुष्काळी परिसराला पाणी मिळावे याकरता 1977 मध्ये संगमनेर व प्रवरा कारखाना यांनी संयुक्त खर्चातून चारी करावी असे ठरले. मात्र प्रवरा कारखान्याने यामधून अंग काढून घेतले. 1994 मध्ये स्वातंत्र्य सैनिक भाऊसाहेब थोरात यांच्या पुढाकारातून कारखान्याने त्यावेळेस खर्च करून ही पूर चारी निर्माण केली .1996 मध्ये वटमाई डोंगराजवळ पाणी आले. हे पाणी पुढे तिगाव माथापर्यंत नेता येईल याचा विचार करून तीर्थरूप भाऊसाहेब थोरात यांनी कारखान्याच्या माध्यमातून ही संकल्पना राबविली. 2006 मध्ये कारखान्याची यंत्रणा व सर्व कामगार यांनी श्रमदान करून तिगाव माथापर्यंत चारी पूर्ण केली. 2 ऑक्टोंबर 2006 मध्ये येथे पाणी पूजन केले. आपण जलसंधारण मंत्री असताना 2008 मध्ये या चारीच्या दुरुस्ती, सेतु पुल, काँक्रीट कामे, व लांबी करता 5 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. त्या माध्यमातून सातत्याने कामे केली. भोजापूरचे पाणी दरवर्षी निमोन पिंपळे नान्नज दुमाला ,पारेगाव बुद्रुक, तळेगाव, तीगाव, वरझडी या गावांकरता मिळावे याकरता पाठपुरावा केला. याचबरोबर ही चारी जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित केली. 2021 मध्ये पुन्हा चारीच्या दुरुस्ती करता 2 कोटी 12 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. अनेक वेळा पिंपळे धरण भरल्यामुळे पारेगाव बुद्रुक चिंचोली गुरव देव कवठ्यापर्यंत पाणी गेले. सुरुवातीला चारीच्या कामासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली.कारखाना यंत्रणा व आपण सातत्यपूर्ण काम केले. हे जनतेला माहित आहे. आपण आपणही अनेक वर्ष मंत्री आहात यापूर्वी या चारीच्या कामासाठी कोणते योगदान दिले. या कामांमध्ये आपण एक तरी खडा कधी उचलला का ? असा सवाल विचारताना नवीन लोकप्रतिनिधीला तर ही चारी सुद्धा माहित नव्हती. काम कोणी केले कोणाचे योगदान आहे हे जनतेला माहित आहे. खोट्या भूल थापा आणि सोशल मीडियाचा चुकीचा वापर करून ही भ्रम निर्माण केला जात आहे. यावर्षी निसर्गाची मोठी कृपा झाली. मे आणि जून मध्ये चांगला पाऊस झाल्याने लवकर भोजापुर धरण ओव्हर फ्लो झाले आणि कारखान्याच्या माध्यमातून तयार असलेली भोजापुर आणि निसर्गाची कृपा यामुळे लवकर पाणी आले. याचा सर्वाधिक आपल्याला आनंद आहे. ही चारी मागील आठ महिन्यात झाली का ? असा सवाल करताना या चारीच्या कामात आपले योगदान काय ? असा परखड सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे व नवीन लोकप्रतिनिधी खताळ यांना विचारला आहे. कितीही भूलथापा द्या लवकर उत्तर देणार आपण दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे यासाठी निळवंडे धरण कालवे पूर्ण केले भोजापुरच्या चारीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. पाणी सर्वांना मिळाले पाहिजे यासाठी सातत्यपूर्ण काम आणि प्रयत्न केले. उपेक्षित सर्वांना पाणी मिळाले पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. तुम्ही कितीही भूलथापा द्या सर्वांना लवकरच उत्तर देऊ असा इशाराही माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.

Balasaheb Thorat : तुमचे योगदान काय, तुम्ही आठ महिन्यात चारी केली का ? बाळासाहेब थोरात यांचा परखड सवाल Read More »

img 20250804 wa0002

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!”

Sawedi Land Scam: – महाराष्ट्रातील महसूल यंत्रणेत सध्या एक अतिशय गंभीर, चिंताजनक आणि संशयास्पद प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येत आहे ती म्हणजे भूसंपत्तीवरील खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा अधिकार नोंदी संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अचानक समोर येणं. हे एक-दोन isolated घटना नसून, त्यामागे संघटित आणि नियोजित स्वरूपाची व्यवस्था काम करत आहे का? असा खवळलेला प्रश्न आता समाजमाध्यमांपासून मंत्रालयापर्यंत उपस्थित होत आहे. सावेडी प्रकरण: फेरफार नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी सावेडी येथील स.नं. २४५/६/२ संदर्भातील फेरफार क्र. ७३१०७ हे उदाहरणच घ्या. सदर फेरफार नोंद मूलतः ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी कोणतीही सखोल छाननी न करता मंजूर केली, असे स्पष्टपणे जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २५७ अन्वये ही नोंद आता पुनरविचार प्रक्रियेसाठी घेतली जात आहे. या संदर्भात शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी अपील दाखल केले असून त्याची सुनावणी येत्या ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे. यासारखेच आणखी एक प्रकरण म्हणजे स.नं. २४५/८/१ वरील फेरफार क्र. २७०१८ – ज्यामध्ये १९९१ सालच्या खरेदीदस्तानुसार आता म्हणजे २०२५ मध्ये अपील व विलंब माफी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ३०–३५ वर्षांनंतर का समोर येतात दस्त? संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात अधिक गंभीर बाब म्हणजे जुने दस्तऐवज १९९१ ते १९९३ या काळातील हे व्यवहार, मूळ मालक मयत झाल्यावरच महसूल नोंदीसाठी पुढे आलेले दिसतात. यात फक्त विलंब नाही, तर हेतुपुरस्सर विलंब, दस्तऐवज लपवून ठेवणे, बनावट कागद सादर करणे आणि मृत व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा गैरफायदा घेण्याचे संकेत आढळतात. उदाहरणार्थ, अजितभाई यांच्या मृत्यूनंतर फक्त ४४ दिवसांत, पारसमल शहा यांनी २४ एप्रिल २०२५ रोजी सावेडीतील जमिनीच्या नोंदीसाठी अर्ज दाखल केला. म्हणजेच, व्यवहार आधीचा असूनही, अर्ज मृत्यूनंतर केला गेला ही केवळ योगायोगाची मालिका मानायची का? कायद्यासमोर प्रश्न: कोणत्या इच्छेशी ही नोंद सुसंगत? जर मूळ विक्रेता मयत झाला असेल, तर खरेदीखताची अंमलबजावणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? त्याने कोणत्या तारखेस सह्या केल्या? कसे शासकीय शुल्क भरले गेले? या प्रत्येक बाबी तपासाअंतर्गत याव्यात. अनेक प्रकरणांमध्ये ३०-३५ वर्षांपूर्वीचे बनावट खरेदीखत? दस्ताऐवज सादर करून जमिनींवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. महसूल यंत्रणा कोठे अडकते? अशा संशयास्पद दस्तांना मंजुरी देताना ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार इत्यादींच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकदा फेरफार मंजुरी देताना मूळ मालकाचा मृत्यू, त्याचे वारसदार, संबंधित पक्षकारांची मान्यता या सर्व बाबींकडे सरळ दुर्लक्ष होत आहे. यंत्रणेला विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल तर अशा प्रकरणांत महसूल खाते आणि निबंधक कार्यालयांनी एकत्रित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती राबवली पाहिजे. पुढे काय? १९९० नंतरचे सर्व जुने खरेदीखत दस्तऐवज डिजिटल पडताळणीसाठी घेण्यात यावेत. मृत व्यक्तीच्या नावे दाखल करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर स्वतः महसूल मंत्री दर्जाचे चौकशी समिती नेमून कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची दायित्व निश्चित करून, गुन्हे नोंदवावे. तात्काळ फॉरेन्सिक कागदपत्र पडताळणी आणि डीएनए-आधारित वारसांची खात्री हे उपाय योजावेत. थोडक्यात, आज महसूल कार्यालय म्हणजे व्यवहारांच्या अधिकृत नोंदीचं ठिकाण असण्याऐवजी, अनेकांच्या मनमानीचा केंद्रबिंदू झालं आहे. यंत्रणा कधीच चुकत नाही, असं म्हणणाऱ्यांना सावेडी प्रकरण स्पष्ट चूक दाखवून देतं. शासनाने जर या प्रकरणांकडे डोळेझाक केली, तर तो केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासघात ठरेल.

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!” Read More »

sawedi land scam all eyes on the district magistrate's decision

सावेडी प्रकरणात नवीन वळण — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष

जमीनखरेदीचा कालखंड, शेतकरी पुरावा व वापर स्वरूप आदी मुद्द्यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात ‘घडलेला प्रकार चुकीचाच’ असल्याचं नमूद आहे. मात्र, त्याच अहवालात शहा यांच्या बाजूने झुकणारं माप देण्यात आलं आहे, असेही स्पष्ट दिसते. अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नंबर २७९ आणि नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींच्या खरेदी व्यवहारात अनेक तांत्रिक व कायदेशीर विसंगती समोर आल्या असून, त्यावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा लागली आहे. कारण या प्रकरणात सुरूवातीपासूनच महसूल प्रशासनातील विविध पातळ्यांवर संशयास्पद निर्णय घेण्यात आले असल्याचे चित्र आहे. अहवालांची साखळी – पण कारवाई कुठे? सदर तक्रारीनंतर प्रारंभी मंडळ अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा तक्रार झाल्यानंतर तो अहवाल अप्पर तहसीलदारांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे पाठवला. नंतर हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात संबंधित जमिनीवरील नोंदी, जमीनखरेदीचा कालखंड, शेतकरी पुरावा व वापर स्वरूप आदी मुद्द्यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात ‘घडलेला प्रकार चुकीचाच’ असल्याचं नमूद आहे. मात्र, त्याच अहवालात शहा यांच्या बाजूने झुकणारं माप देण्यात आलं आहे, असेही स्पष्ट दिसते. अधिकाऱ्यांनी दोषींवर कारवाईचा प्रस्ताव दिला नाही? या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, जमीन खरेदीवेळी व नंतर झालेल्या प्रक्रियेत जे अधिकारी/कर्मचारी दोषी ठरतात, त्यांच्यावर कोणतीही प्रशासनिक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. किवा कारवाई अपेक्षित असतानी त्यांनी कारवाई केली नाही. त्याऐवजी अहवालात त्यांच्या चुकीकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करत, शहा यांच्यासाठी अनुकूलता देण्यात आली आहे, असा ठपका स्थानिक तक्रारकर्त्यांकडून करण्यात आलाय. शेतजमिनीचा खरेदी व्यवहार – पण शेतकरी पुरावा कुठे? १९९२ मध्ये पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. त्यावेळेस ही जमीन ‘कारखाना’ किंवा ‘पडीक’ स्वरूपात सातबारा उताऱ्यावर दर्शविली गेली असली, तरी “बिनशेती” करण्यास शासनाची अधिकृत परवानगी कुठेही उपलब्ध नाही. कारखाना, हाडांचा कारखाना, कातडी रंगविण्याचा उल्लेख फक्त सातबारा उताऱ्यावर किंवा पीक पाहणी सदरी आहे, मात्र जमीन ‘बिनशेती’ करण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश अथवा बिगरशेती परवाना उपलब्ध नाही. म्हणजेच, शहा यांनी जेव्हा जमीन खरेदी केली, त्या वेळी ती जमीन कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ‘शेती’च होती. त्यामुळे शेतकरी असल्याचा पुरावा देणे अनिवार्य होते. पण शहा यांनी तो पुरावा दिला असल्याचा कोणताही दाखला अहवालात नाही. अप्पर तहसीलदारांनी ‘फेवर’ दिला? अहवालात अप्पर तहसीलदारांनी असा अभिप्राय दिला की, “खरेदी करताना शेतकरी असल्याचा पुरावा लागतोच असे नाही.” ते हे विधान फक्त सातबारा उताऱ्यावर कारखान्याचा उल्लेख आहे म्हणून करत आहेत. मात्र, हे विधान कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरते, कारण सातबारा उताऱ्यावर उल्लेख असला तरी तो परवानगीशिवाय ‘बिनशेती’ वापर असल्याचे स्पष्ट पुरावे नाहीत. परिणामी, शहा यांच्यासाठी हे गैरसोयीचे असूनही अप्पर तहसीलदारांनी शंका लाभार्थ्याच्या बाजूने वळवली आहे, असे चित्र आहे. कारखाना उल्लेख म्हणजे बिनशेती नाही – परवाना हवेच! महत्वाचे म्हणजे, शेतजमिनीवर हाडांचा कारखाना किंवा इतर औद्योगिक वापर फक्त परवानगीनेच केला जाऊ शकतो. जर सातबारा उताऱ्यावर फक्त “कारखाना” असा शब्द आहे आणि त्याला कोणतीही अधिकृत रूपांतरण मंजूरी (NA Order) नाही, तर ती जमीन बिनशेती म्हणून वापरणे हे अनधिकृत ठरते. यावर कलम ४५ नुसार दंडात्मक कारवाई होणे आवश्यक असताना, तशी कोणतीही कारवाई महसूल यंत्रणेकडून झालेली नाही, यामुळे प्रशासनातील पातळीवर शंका अधिकच गडद होत आहे. प्रकरणात महसूल कायदा, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार चौकशी, दंड व कारवाई आवश्यक असून जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावेडी प्रकरणात नवीन वळण — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष Read More »

Rohit Pawar: MIDC मध्ये दादांची दादागिरी का? रोहित पवारांचा हल्लाबोल

Rohit Pawar: पुणे एमआयडीसी मध्ये दादागिरी सुरू असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर आता कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की पुण्यातून अनेक कंपन्या जात आहे. तळेगाव, चाकण या परिसरातील कंपन्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जर व्यासपीठावर दादागिरी असे म्हणत असतील तर तुम्ही काय करत आहात असा प्रश्न निर्माण होतो. पुण्यामध्ये एमआयडीसी मध्ये दादांची दादागिरी आहे का? दादाच्या पक्षाचे दादागिरी आहे की भाजपची दादागिरी आहे की एकनाथ शिंदे यांच्या नेत्यांची दादागिरी आहे हे एकदा स्पष्ट झालं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणाला दादागिरी करता याची लवकरात लवकर नाव जाहीर करावी अशी मागणी रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. तर महायुतीमध्ये सगळं ऑल इज वेल नसल्याने एकनाथ शिंदे दिल्लीवारी करत आहे असं देखील त्यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे कुठेही गेले तर या तिन्ही महायुतीमध्ये सगळं ऑल इज वेल नाही असे दिसते. नेत्यांना चिडण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेने यांचा त्रास होऊ लागलेला आहे. विकासाचा दर खुंटला आहे. देवेंद्र फडणीस यांना सगळं माहीत असताना सगळ्या कंपन्या गुजरातला जात असतील भूमिका कदाचित भाजपची असावी अशी टीका रोहित पवार यांनी केली. तर कृषिमंत्री नवीन काय म्हणाले तर वाकडी काम पण सरळ करावी लागतात, यांनी त्यांनी महाराष्ट्राचे तिजोरी वेडीवाकडी केली आहे, वाकड्यात काम करण्यासाठी कृषिमंत्री पद दिलं नाही. सरळ काम करणाऱ्यांच्या मी पाठीशी राहतो, वाकड काम जर तुमच्या हातून झालं तर महाराष्ट्र माफ करणार नाही आम्ही तुम्हाला माफ करणार नाही असेही रोहित पवार म्हणाले.

Rohit Pawar: MIDC मध्ये दादांची दादागिरी का? रोहित पवारांचा हल्लाबोल Read More »